नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई समाजवादमा पुग्ने न्यूनतम लक्ष्यका रूपमा तथा समाजवाद-साम्यवादलाई अधिकतम लक्ष्यका रूपमा आत्मसात गरेको छ। एमालेभित्र विद्यमान समयमा जबजको महत्त्व र प्रयोगबारे पनि बहस थालिएको छ।सिद्धान्त केवल दस्तावेजका रूपमा मात्र रहनु हुँदैन यसले देखिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट खासगरी एमालेभित्रका युवाले बहस थालेका छन्।
जबजको उठान एउटा परिस्थितिमा भएको थियो। नेपाली पृष्ठभूमिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। जबजले जनताका आधारभूत समस्यामा बोल्नुपर्छ। महिला, दलित, सीमान्तमा पारिएका वर्ग र समुदायका उत्पीडनको कारण केलाउनुपर्छ। पार्टीभित्रको सत्तामा समान प्रतिनिधित्वका विषयमा छलफल चलाउनुपर्छ। राज्यका स्रोत र साधनमा सबैका पहुँचको सुनिश्चितताबारे योजना बनाउनुपर्छ।जबजले पार्टीभित्र उत्पीडित समुदाय र महिलाका बारेमा वर्तमान कार्यक्रमभित्र महिलामाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि केही सबालको सम्बोधन अवश्य गरेको छ। तर दलित समुदायको उत्पीडनविरुद्ध ठोसरूपमा जबज मौन छ।जबजले दलितमाथि हुने छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषय उठाए पनि पार्टीको कार्यभारबारे केही उल्लेख छैन। जातीय विभेद र त्यसका कारण दलित समुदायले ऐतिहासिक रूपमा भोग्दै आएको बहिष्करणको अवस्थालाई माथि ल्याउन क्षतिपूर्तिसहित थप अधिकारको व्यवस्थाले मात्र सम्भव हुन्छ।
दलितका समस्या पानी चल्ने वा नचल्ने विषय मात्र नभई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शोषणबाट उनीहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्नेबारे पार्टीको नेतृत्वपंक्ति स्पष्ट हुनुपर्छ। महाधिवेशनताका र अन्य विशेष परिघटनामा खासगरी महिला र दलित समुदायका समस्यालाई गम्भीर र संवेदनशील मानेर भाषणको विषय बनाउने तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेबारेमा पार्टी चुक्दै आएको छ।विधानमा उल्लिखित पार्टीका हरेक कमिटीमा महिलाको ३३ सहभागिता गर्ने भन्ने व्यवहारत: कतै लागू हुन सकेन। दलितका हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। भर्खर पार्टीले प्रकाशित गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा महिला र दलितका हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने छ। तर महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड कसरी बनाइन्छ, त्यसले पार्टी संरचनामा महिला र दलितको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताबारे निक्र्योल गर्नेछ।एमाले नेतृत्वले दलित सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय हुन् भन्ने स्वीकारेको छ। लामो समयसम्म कायम निरकुंश तानाशाही शासन व्यवस्थाका कारण सामाजिक समूहले समान ढंगले फक्रन पाएन। त्यसले उनीहरूको विकासमा अवरोध मात्र गरेन, राज्य र शासकले खास समुदाय, भाषा र संस्कृतिलाई मात्र बढी सहुलियत र सुविधा दियो। अरू सामाजिक समूहलाई हेप्ने, दबाउने, बेवास्ता गर्ने काम भयो।
विगत ३८ वर्षको यात्रा नियाल्दा बहुसंख्यक उत्पीडित समुदायको बलिदान, त्याग र योगदानले पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको हो। पार्टी निर्माणमा महिला, दलित, उत्पीडित समुदायको ठूलो योगदान छ। पानवीर विश्वकर्मा जसले एमालेलाई समृद्ध बनाउन आफ्नो सर्वस्वहरणसहित १२ वर्ष कठोर जेलजीवन भोग्न तयार भए।सहाना प्रधान राजनीतिमा जिउँदो इतिहास हुन्, जसले महिला मुक्तिका लागि मात्र लडिनन्, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उजिल्याउने कसीको काम गरिन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण योगदानलाई अब अवमूल्यन गर्नु हुँदैन।
राजनीतिको विडम्बना पटकपटकको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गरी त्यसलाई संस्थागत गर्न कोही व्यवहारत: तयार देखिएन। अन्तरविरोध घटाउनेभन्दा अधिकार दिने र लिनेबीचको अनावश्यक बहसको विषय बनाइयो। तसर्थ समाज रूपान्तरण गर्ने हो भने बहिष्करणमा परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने कार्यभार अब एमालेले लिनुपर्छ। आगामी महाधिवेशनले यी र यस्ता मुद्दामा ठोस नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।समावेशीको सबालमा एमालेको विगत चित्तबुझ्दो छैन। ३८ वर्ष (कोर्डिनेसन कमिटीको निर्माण काल) को अवधि हेर्ने हो भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिला र दलितको पहुँच पाँचौं महाधिवेशनपश्चात् मात्र सम्भव भएको थियो। पार्टीमा महिलालाई केन्द्रीय नेतृत्वमा आउन स्थापनाकालदेखि (पाँचौं महाधिवेशन) करिब २२ वर्ष लाग्यो भने दलित समुदायबाट केन्द्रीय तहमा आउने वातावरणका लागि छैटौं महाधिवेशनसम्म (२७ वर्ष) कुर्नुपर्यो।
०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलन उदाहरणीय बन्यो खासगरी आन्दोलनमा सहभागी महिला र उत्पीडित समुदायको उल्लेखनीय उपस्थितिले गर्दा।यस आन्दोलनको मूल मर्म भनेको सामन्ती र निरकुंश राज्यसत्ताको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना जसमा सबै नागरिकको समान अधिकार, स्वतन्त्र र सहअस्तित्व, समान सहभागिताको सबाल मुख्य थियो। तर समावेशीको मुद्दाबारे पार्टीहरूको सुस्तता हेर्दा उत्पीडित समुदायलाई हकअधिकार प्राप्त हुन अझै दशकौं कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि महिला र दलित समुदायको संख्यात्मक उपस्थिति विगतको तुलनामा घटेको छ। महिलाको २९ प्रतिशत र दलितको सात प्रतिशत मात्र सहभागिता छ। न्यून उपस्थितिले उनीहरूको सबाल सम्बोधन हुनेमा आशंका छ।प्रत्यक्षतर्फ महिला र दलितको उम्मेदवारी न्यून हुनु, समानुपातिक कोटाको पार्टीद्वारा दुरुपयोग हुनु, मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा दुईजना मात्र महिला पर्नु, दलित एकजना पनि नपर्नु आदि विषय हेर्दा स्पष्ट हुन्छ पार्टी नेतृत्वपंक्तिको समावेशीका नाममा उदासीनता। एमालेले पनि सकेन।
पार्टीको आठौं महाधिवेशनपश्चात् विधानमै सामाजिक विविधता समेट्ने सकारात्मक सुरुआत गरिएको थियो। महिला, दलित र जनजातिलाई आरक्षण कोटाका लागि ४५ प्रतिशतलाई सय मानेर आरक्षण कोटा छुट्ट्याइयो, जसअनुसार महिला २१ जना, दलित ६ जनासम्म पर्न सफल भए।अब पार्टी र मुलुक पुरानै ढर्राबाट चल्न सक्दैन। पार्टीको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अहिले पार्टीभित्र देखिएको नेतृत्वको होडबाजी पनि बढ्दो छ। अब पार्टी नेतृत्व मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्नसक्ने दृष्टिकोण र ल्याकत भएको नेताले गर्ने हो।
जसले वर्तमान विश्व परिस्थिति बुझ्न सक्छ, नेपाली समाजको विविधता स्वीकार्न सक्छ र पार्टीभित्रका आवाजविहीनप्रति जो संवेदनशील हुन्छ, त्यस्तो नेतृत्व छनोट गर्ने अठोट एमालेभित्रका असल कार्यकर्ताले गर्नुपर्छ। पार्टीको ठूलो पंक्ति रूपान्तरणको पक्षमा छ।सिके लाल भन्छन् -जति धेरै उत्पीडन हुन्छ, त्यहाँ त्यति नै आक्रोश हुनुपर्छ। विद्रोहका लागि आक्रोश चाहिन्छ। ऐतिहासिक रूपमै दलितकोमस्तिष्कमा छेदन गरियो ताकि उनीहरू सचेत नहोऊन्। राज्यद्वारा नियोजित रूपमा विभेदमा पारिएका दलित समुदाय विभेद अन्त्यका लागि अग्रसर हुनैपर्छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीहरूले लिन्छन्। तसर्थ समाजका तमाम विभेद, उत्पीडनको जरा काट्ने कामको नेतृत्व पार्टीहरूले नै गर्ने हो। त्यसमा जनताको साथ लिन सक्नुपर्छ। जनताको नाम मात्र लिने तर व्यवहारमा उनीहरूलाई शोषित हुनबाट जोगाउन नसक्ने हो भने राजनीति गर्नुको सार्थकता रहँदैन।
एमालेले जनतामा लोकप्रिय हुन समाजलाई अग्रगतिमा लैजाने मुद्दा पहिचान गरी अग्रसर हुनैपर्छ। आफ्नो लोकप्रियता आफैंले बढाउने हो, अरूले बढाउँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले उत्पीडनमा परेका समुदायको मुक्तिका लागि बढी जिम्मेवारी एमालेकै काँधमा छ।समाजको पिँधमा रहेको समुदायको अधिकारका लागि सशक्त रूपमा अघि बढे मात्र पार्टीभित्र दलित समुदायको बाहुल्य बढ्छ। नेपाली समाजको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढे मात्र यो पार्टीको स्थायित्व र अस्तित्व निर्धारण हुन सक्छ।
लेख साभार : अन्नपुर्ण / सुनार राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व सदस्य हुन्।
जबजको उठान एउटा परिस्थितिमा भएको थियो। नेपाली पृष्ठभूमिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। जबजले जनताका आधारभूत समस्यामा बोल्नुपर्छ। महिला, दलित, सीमान्तमा पारिएका वर्ग र समुदायका उत्पीडनको कारण केलाउनुपर्छ। पार्टीभित्रको सत्तामा समान प्रतिनिधित्वका विषयमा छलफल चलाउनुपर्छ। राज्यका स्रोत र साधनमा सबैका पहुँचको सुनिश्चितताबारे योजना बनाउनुपर्छ।जबजले पार्टीभित्र उत्पीडित समुदाय र महिलाका बारेमा वर्तमान कार्यक्रमभित्र महिलामाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि केही सबालको सम्बोधन अवश्य गरेको छ। तर दलित समुदायको उत्पीडनविरुद्ध ठोसरूपमा जबज मौन छ।जबजले दलितमाथि हुने छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषय उठाए पनि पार्टीको कार्यभारबारे केही उल्लेख छैन। जातीय विभेद र त्यसका कारण दलित समुदायले ऐतिहासिक रूपमा भोग्दै आएको बहिष्करणको अवस्थालाई माथि ल्याउन क्षतिपूर्तिसहित थप अधिकारको व्यवस्थाले मात्र सम्भव हुन्छ।
दलितका समस्या पानी चल्ने वा नचल्ने विषय मात्र नभई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शोषणबाट उनीहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्नेबारे पार्टीको नेतृत्वपंक्ति स्पष्ट हुनुपर्छ। महाधिवेशनताका र अन्य विशेष परिघटनामा खासगरी महिला र दलित समुदायका समस्यालाई गम्भीर र संवेदनशील मानेर भाषणको विषय बनाउने तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेबारेमा पार्टी चुक्दै आएको छ।विधानमा उल्लिखित पार्टीका हरेक कमिटीमा महिलाको ३३ सहभागिता गर्ने भन्ने व्यवहारत: कतै लागू हुन सकेन। दलितका हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। भर्खर पार्टीले प्रकाशित गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा महिला र दलितका हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने छ। तर महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड कसरी बनाइन्छ, त्यसले पार्टी संरचनामा महिला र दलितको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताबारे निक्र्योल गर्नेछ।एमाले नेतृत्वले दलित सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय हुन् भन्ने स्वीकारेको छ। लामो समयसम्म कायम निरकुंश तानाशाही शासन व्यवस्थाका कारण सामाजिक समूहले समान ढंगले फक्रन पाएन। त्यसले उनीहरूको विकासमा अवरोध मात्र गरेन, राज्य र शासकले खास समुदाय, भाषा र संस्कृतिलाई मात्र बढी सहुलियत र सुविधा दियो। अरू सामाजिक समूहलाई हेप्ने, दबाउने, बेवास्ता गर्ने काम भयो।
विगत ३८ वर्षको यात्रा नियाल्दा बहुसंख्यक उत्पीडित समुदायको बलिदान, त्याग र योगदानले पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको हो। पार्टी निर्माणमा महिला, दलित, उत्पीडित समुदायको ठूलो योगदान छ। पानवीर विश्वकर्मा जसले एमालेलाई समृद्ध बनाउन आफ्नो सर्वस्वहरणसहित १२ वर्ष कठोर जेलजीवन भोग्न तयार भए।सहाना प्रधान राजनीतिमा जिउँदो इतिहास हुन्, जसले महिला मुक्तिका लागि मात्र लडिनन्, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उजिल्याउने कसीको काम गरिन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण योगदानलाई अब अवमूल्यन गर्नु हुँदैन।
राजनीतिको विडम्बना पटकपटकको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गरी त्यसलाई संस्थागत गर्न कोही व्यवहारत: तयार देखिएन। अन्तरविरोध घटाउनेभन्दा अधिकार दिने र लिनेबीचको अनावश्यक बहसको विषय बनाइयो। तसर्थ समाज रूपान्तरण गर्ने हो भने बहिष्करणमा परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने कार्यभार अब एमालेले लिनुपर्छ। आगामी महाधिवेशनले यी र यस्ता मुद्दामा ठोस नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।समावेशीको सबालमा एमालेको विगत चित्तबुझ्दो छैन। ३८ वर्ष (कोर्डिनेसन कमिटीको निर्माण काल) को अवधि हेर्ने हो भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिला र दलितको पहुँच पाँचौं महाधिवेशनपश्चात् मात्र सम्भव भएको थियो। पार्टीमा महिलालाई केन्द्रीय नेतृत्वमा आउन स्थापनाकालदेखि (पाँचौं महाधिवेशन) करिब २२ वर्ष लाग्यो भने दलित समुदायबाट केन्द्रीय तहमा आउने वातावरणका लागि छैटौं महाधिवेशनसम्म (२७ वर्ष) कुर्नुपर्यो।
०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलन उदाहरणीय बन्यो खासगरी आन्दोलनमा सहभागी महिला र उत्पीडित समुदायको उल्लेखनीय उपस्थितिले गर्दा।यस आन्दोलनको मूल मर्म भनेको सामन्ती र निरकुंश राज्यसत्ताको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना जसमा सबै नागरिकको समान अधिकार, स्वतन्त्र र सहअस्तित्व, समान सहभागिताको सबाल मुख्य थियो। तर समावेशीको मुद्दाबारे पार्टीहरूको सुस्तता हेर्दा उत्पीडित समुदायलाई हकअधिकार प्राप्त हुन अझै दशकौं कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि महिला र दलित समुदायको संख्यात्मक उपस्थिति विगतको तुलनामा घटेको छ। महिलाको २९ प्रतिशत र दलितको सात प्रतिशत मात्र सहभागिता छ। न्यून उपस्थितिले उनीहरूको सबाल सम्बोधन हुनेमा आशंका छ।प्रत्यक्षतर्फ महिला र दलितको उम्मेदवारी न्यून हुनु, समानुपातिक कोटाको पार्टीद्वारा दुरुपयोग हुनु, मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा दुईजना मात्र महिला पर्नु, दलित एकजना पनि नपर्नु आदि विषय हेर्दा स्पष्ट हुन्छ पार्टी नेतृत्वपंक्तिको समावेशीका नाममा उदासीनता। एमालेले पनि सकेन।
पार्टीको आठौं महाधिवेशनपश्चात् विधानमै सामाजिक विविधता समेट्ने सकारात्मक सुरुआत गरिएको थियो। महिला, दलित र जनजातिलाई आरक्षण कोटाका लागि ४५ प्रतिशतलाई सय मानेर आरक्षण कोटा छुट्ट्याइयो, जसअनुसार महिला २१ जना, दलित ६ जनासम्म पर्न सफल भए।अब पार्टी र मुलुक पुरानै ढर्राबाट चल्न सक्दैन। पार्टीको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अहिले पार्टीभित्र देखिएको नेतृत्वको होडबाजी पनि बढ्दो छ। अब पार्टी नेतृत्व मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्नसक्ने दृष्टिकोण र ल्याकत भएको नेताले गर्ने हो।
जसले वर्तमान विश्व परिस्थिति बुझ्न सक्छ, नेपाली समाजको विविधता स्वीकार्न सक्छ र पार्टीभित्रका आवाजविहीनप्रति जो संवेदनशील हुन्छ, त्यस्तो नेतृत्व छनोट गर्ने अठोट एमालेभित्रका असल कार्यकर्ताले गर्नुपर्छ। पार्टीको ठूलो पंक्ति रूपान्तरणको पक्षमा छ।सिके लाल भन्छन् -जति धेरै उत्पीडन हुन्छ, त्यहाँ त्यति नै आक्रोश हुनुपर्छ। विद्रोहका लागि आक्रोश चाहिन्छ। ऐतिहासिक रूपमै दलितकोमस्तिष्कमा छेदन गरियो ताकि उनीहरू सचेत नहोऊन्। राज्यद्वारा नियोजित रूपमा विभेदमा पारिएका दलित समुदाय विभेद अन्त्यका लागि अग्रसर हुनैपर्छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीहरूले लिन्छन्। तसर्थ समाजका तमाम विभेद, उत्पीडनको जरा काट्ने कामको नेतृत्व पार्टीहरूले नै गर्ने हो। त्यसमा जनताको साथ लिन सक्नुपर्छ। जनताको नाम मात्र लिने तर व्यवहारमा उनीहरूलाई शोषित हुनबाट जोगाउन नसक्ने हो भने राजनीति गर्नुको सार्थकता रहँदैन।
एमालेले जनतामा लोकप्रिय हुन समाजलाई अग्रगतिमा लैजाने मुद्दा पहिचान गरी अग्रसर हुनैपर्छ। आफ्नो लोकप्रियता आफैंले बढाउने हो, अरूले बढाउँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले उत्पीडनमा परेका समुदायको मुक्तिका लागि बढी जिम्मेवारी एमालेकै काँधमा छ।समाजको पिँधमा रहेको समुदायको अधिकारका लागि सशक्त रूपमा अघि बढे मात्र पार्टीभित्र दलित समुदायको बाहुल्य बढ्छ। नेपाली समाजको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढे मात्र यो पार्टीको स्थायित्व र अस्तित्व निर्धारण हुन सक्छ।
लेख साभार : अन्नपुर्ण / सुनार राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व सदस्य हुन्।
No comments:
Post a Comment