विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्र (२०७० चैत्र ३० ,२०७१ बैशाख १ गते काठमाडांै ) ।
विनोद पहाडी
पूर्व सभासद तथा सम्पादक नेपालीमञ्च खबर पत्रिका
पूर्व सभासद तथा सम्पादक नेपालीमञ्च खबर पत्रिका
विषय प्रवेशः
नयाँ संविधानमा दलित अधिकार र सञ्चारको भूमिका माथि बहस आरम्भ गर्नु अघि नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको पृष्ठ भूमिलाई थोरै नियाल्नु अर्थपूर्ण हुने छ । नेपाली दलित सामाजिक आन्दोलनहरूलाई फर्केर हेर्दा १९९७ मा बाग्लुंगका भगवत सर्वजित विश्वकर्मालगायतकाले सुरु गरेको छुवाछुतविरोधि जनै अभियान, २०११ सालमा सहर्षनाथ कपाली, सिद्धीबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड, २०५० सालको चितवन र स्याङजाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाउ आन्दोलन, लमजुंग, धाधिङगलगायतका जिल्लामा भएका आन्दोलन, सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी आन्दोलन र हलिया आन्दोलन प्रमुख छन्् । यी आन्दोलनहरूले दलित समुदायमा अधिकारको चेतना अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्् । त्यसैगरी हरेक पटक राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा देखिएको दलित समुदायको उत्साह पनि दलित आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेपाली दलित आन्दोलन २००३ सालदेखि २०२३ सालसम्म मुख्य रूपमा छुवाछुतको विरोधमा केन्द्रित थियो । ०२४ को वरपर तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता रूपलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलनलाई कम्यूनिष्ट आन्दोलनसँग जोड्ने प्रयत्न गरेको देखिए पनि त्यो केही क्षेत्रमा मात्र सीमित रह्यो । २०२९ सालमा पुगेपछिमात्रै छुवाछुतसँगै आरक्षणको मागको नारा थपियो । तर, यसबारे सैद्धान्तिक बहस हुन सकेन । ०४३ सालमा मात्र दलित आन्दोलनमा वामपन्थी युवाहरूको सहभागिता बढ्यो । ०४३ को वरपरमात्र दलित मुक्तिको प्रश्नलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्ने कुराको सैद्धान्तीकरण गरियो र दलित आन्दोलनलाई पञ्चायतविरोधि आन्दोलनको रूप दिने प्रयत्न सुरु भयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बल्ल नेपालमा दलित आन्दोलन गुणात्मक र मात्रात्मक रूपले अघि बढ्यो ।
पचासको दशकमा बल्ल दलित समुदायले आर्थिक मुक्तिको प्रश्नलाई अगाडि सा¥यो । र पचासको दशकको अन्त्यसम्म आउँदा सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक गरी तीनै क्षेत्रका समस्याको पहिचानसहित दलितमुक्तिको स्पष्ट कार्यदिशा निर्माण सम्भव भयो । तर, एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपालमा नागरिकहरुको एउटा ठूलो हिस्सा दलितका रुपमा अपहेलित छन् । राज्यमा उनीहरुको उपस्थिति, सहभागिता र स्वामित्व कतै देखिँदैन । देशको आर्थिक उत्पादनमा उनीहरुको अत्याधिक योगदान छ, तर उनीहरु नै सबैभन्दा ज्यादा गरिब छन् । साहुको जमिन हलियाका रुपमा दलितहरु जोतिदिन्छन्, तर ५३ प्रतिशत दलित सित जोतभोगका लागि आफ्नै जमिन छैन । गाउँ बस्तीमा स्कुल बनाउँदा ढुंगा बोक्न आउने प्राय दलितहरु नै हुन्छन, तर ६५ प्रतिशत दलितहरु आफू चाहिँ पूरै निरक्षर छन् । अझै पनि अधिकांश दलितहरु आफ्नो श्रमको न्यायोचित ज्याला पाइरहेका छैनन् । उत्पादनका साधनमा दलितहरुको स्वामित्व ज्यादै नगण्य छ । ७८ प्रतिशत दलित बाँच्नका लागि पर्याप्त भूमि, आवास, खाना, स्वास्थ्य, स्याहार, शिक्षा र रोजगारीको अभाव छ र त्यही कारणले उनीहरु ज्यादै कठिन जीवन बाचिरहेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार मुलुकको कृषियोग्य भूमिको १ प्रतिशत पनि दलितहरु ओगट्दैनन् ।
छूवाछूत भेदभावको विरोधबाट सुरुभएको दलित आन्दोलन आज विशेषाधिकारको राजनीतिसम्म आइपुगेको छ । वि.सं. २००७ सालको राणा शासन अन्त्यका लागि भएको क्रान्ति, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध २०४६ मा भएको पहिलो जनआन्दोलन, २०५२ देखि चलेको १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को दोश्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, विभिन्न समयका दलितलगायत सामाजिक न्यायका लागि भएका आन्दोलनको जगमा २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै २०६५ जेठ १५ मा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । यद्यपि, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा जेठो दलित आन्दोलन आजपनि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव प्रथाको विरुद्धमा मात्र रुमल्लिरहेको छ । समग्र दलित मुक्तिका एजेण्डाहरू लाई अझै राजनीतिकरण गर्न सकिरहेको छैन । निश्चित गन्तब्य र साझा एजेन्डाको अभाव र संकिर्ण नेतृत्वका कारण ठोष उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
नयाँ संविधान र दलित समुदायको अपेक्षा ः जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनसँगै अनेकौं अधिकारमुखी आन्दोलनसँग जोडिँदै मुलुक राजनीतिक रूपले संविधानसभा२ मा आइपुगेको छ । विघटित संविधानसभाले शताव्दीऔंदेखि जातीय उत्पीडन भोगेका दलित, भाषिक उत्पीडन भोगिरहेका आदिवासी जानजाति, क्षेत्रीय उत्पीडन भोगिरहेका मधेसी समुदाय र दोहोरो उत्पीडन भोगिरहेका महिलाको हकमा थुपै्र सकारात्मक प्रयासहरू हासिल गरिसकेको थियो । त्यसैबेला संविधानसभाबाट जनताका पक्षमा संविधान जारी हुने सम्भावना बलियो हुँदै गएपछि संविधानसभाकै घाँटी निमोठ्ने दुस्साहस गरियो ।
संविधानसभा१ ले आप्mनो चारवर्षे यात्रामा भाषिक अधिकार, साँस्कृतिक, राजनीतिक र क्षेत्रीय अधिकार, महिला अधिकार एवं दलित अधिकारका पक्षमा जोडदार आवाज उठायो । जातीय छुवाछूत प्रथालाई समूल नष्ट गर्ने, दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक एवं राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने संविधानसभाले बलियो कदम उठायो । दलित कोणबाट हेर्दा राज्यका सम्पूर्ण निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागितासँगै विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी सवालहरू उठेका थिए । केन्द्रीय निकाय र प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायमा दलित समुदायलाई ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थप विशेष अधिकार दिने कुरा संविधानसभाको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो । नयाँ संविधानको मौलिक अधिकारको महलमा छुवाछूत विरुद्धको हक जातीय भेदभाव विरुद्धको हकलाई संविधानसभाको विषयगत समिति हुँदै संविधानसभाको मूल बैठकले अनुमोदन गरी संवैधानिक समितिमा पठाइसकेको थियो । भूमिमाथि दलितको अधिकार स्थापित गर्ने, घरवार विहिन दलितलाई आवासको ब्यवस्थापन गर्ने राज्यका सवै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने जातीय भेदभाव र छुवाछूत प्रथालाई कानूनी र संवैधानिक रूपमै अन्त्य गर्ने शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारलाई मौलिक हकमा ब्यवस्था गर्ने । जस्ता सवाल संविधान सभाको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरेका विषय हुन् ।
यतिबेला संविधानसभा२ को निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ परिवेश तयार भएको छ । संविधानसभा२ ले त्यो भाव र भावना बोक्न सक्छ कि सक्दैन, भविष्यको गर्भमा छ । त्यो बेला संविधानसभामा ५१ जना दलित समुदायको सहभागिता रहेको थियो भने अहिले त्यो संख्या ४१ मा झरेको छ । प्रतिनिधि पात्रहरू पनि फेरिएका छन् । त्यसैले पनि सवाल रक्षा गर्ने चुनौतीको पर्खाल अग्लो बन्दैछ । तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका ६०१ संविधानसभा सदस्यमध्ये सबैले जातीय छुवाछूत प्रथाविरुद्ध भित्र जे भए पनि बाहिरी रूपमा तोड्नुपर्ने, छुवाछूतलाई समूल नष्ट गर्नुपर्ने कुरामा सहमत थिए । छुवाछूत समस्यालाई इतिहासको भित्तामा मिल्काउनेगरी संविधानसभा र व्यपस्थापिकाको २०६८ जेठ १० गतेको पूर्ण बैठकले सर्वसहमतिले जातीय भेदभाव छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन २०६८) पारित गरी लागु गरेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई स्थापित गरेको छ । तर प्रतिनिधित्वको स्वरुपले भने दलहरू अग्रगमन होइन, पश्चगमनतिर दौडिँदै गरेको सङ्केत गरेको छ । दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको संख्या घट्नु यसको पहिलो उदाहरण हो । यो नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा जेठो आन्दोलनको पहिचान हासिल गरेको नेपाली दलित समुदायको आन्दोलनलाई अबका दिन झन् चुनौतीपूर्ण हुनसक्छन् । विगतमा दलित समुदायले उठाउँदै आएको छुवाछूत समस्यालाई दण्डनीय करार गर्नुपर्ने ४ दशक लामो माग संविधानसभाले ऐन जारी गरी सम्बोधन गरिसकेको छ । त्यो माग २०२९ सालमा तनहँु जिल्लाको दमौलीमा आयोजित दलितहरूको राष्ट्िरय भेलाले उठाएको थियो । एउटा माग पुरा गर्न ४ दशक सङ्घर्ष गर्नुपरेको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने अबका दिनमा कहाँ र कुन रूपमा सङ्घर्षलाई उचाल्नुपर्ने हो अनुत्तरित नै छ । खासगरी केही राजनीतिक दल र यथास्थितिवादी नेताहरू दोहोरो चरित्रका छन् । उनीहरूका देखाइने दाँत र खाने दाँत फरकफरक खालका छन् । त्यो चरित्रबाट दलित आन्दोलनलाई रक्षा गर्नुपर्ने चुनौती दलित समुदायमाझ छ । विगतका उपलब्धिको रक्षा हुनसकेन भने हालसम्मका सबै प्रयास व्यर्थ हुनेछन् । विगतमा शासकहरूले विभिन्न बहानामा दलित अधिकार विरुद्ध दलित समुदायलाई नै प्रयोग गरी आन्दोलनलाई शिथिल पारेका थुप्रै घटना इतिहासमा छन् । अब फेरि त्यो कदम नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । तसर्थ विघटित संविधानसभाले केही गरेन होइन कि गरेका उपलब्धिहरूको सबै क्षेत्रबाट रक्षा गर्नु अबको दायित्व हो ।
मिडियाको भूमिका कस्तो हुने ? २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली मिडियाले विभिन्न समुदायका मुद्दा पहिचान गर्ने प्रयत्न गरेको दखिन्छ । तैपनि यथार्त समस्या पहिचान नगरी भावनामा समाचारका विषय वस्तु उठाउदा त्यसले परिवर्तनका सवालमा ठोष प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन । नयाँ विचार निर्माण गर्ने, नागरिकलाई अधिकारबारे सुसूचित गर्ने र नागरिकका सरोकार, इच्छा, आकांक्षा र चाहनालाई सरोकारवाला निकायसम्म पु¥याएर नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियामा मिडियामार्फत हुने सार्वजनिक छलफ, बहस र विमर्शले जनअभिमत निर्माण गर्ने काममा पनि ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । बहुसंख्यक उत्पीडनमा पारिएका समुदायको अधिकार स्थापित नहुँदासम्म सही अर्थमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।
नेपाली सञ्चार माध्यमलाई एउटा साधारण नागरिकको रूपमा नियाल्नेहो भने विषय र मुद्दा भन्दा बढी नेता प्रति केन्द्रित देखिन्छन् । जातिगत भाषागत क्षेत्रगत रूपमा उठाईएका मुद्दाहरूमा नेपाली सञ्चारमाध्यमको ध्यान पुगेको देखिदैन हाम्रा नेताहरू शुसील कोईराला, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, डा. बाबुराम भट्टराई ,माधव नेपाल, के.पी. ओली,उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छेदार, महन्त ठाकुरलगायतका नेताहरूको वरिपरि समाचार छ र वरिपरि सञ्चारमाध्यम छन् । तर त्यहि राजनीतिक पेरिफेरिमा समुदायका मुद्दा बोकेर हिडिरहेका सुकदैया चौधरी, भुटनी देवि खवास, शान्तीदेवि चमार, आशाकुमारी सरदार, बाबुलाल पासवान, पुरन सिंह दयाललगायतका नेता र सभासदहरूले जति महत्वपूर्ण कदम उठाए पनि समाचार बन्दैन । उनिहरू प्रधानमन्त्रीको काखमै रुँदा पनि नेपाली सञ्चार माध्यमले देख्दैनन् । यो प्रवृत्तिको पत्रकारिताले स्वतन्त्र र निश्पक्ष पत्रकारिताको गरिमालाई जोगाउन सक्दैन । पत्रकारितामा ब्यक्ति होईन मुद्दा महत्वपूर्ण कुरा हो तर हाम्रो सञ्चार जगतले मुद्दालाई होइन नेतालाई महत्व दिएको देखिन्छ ।
नेपाली आमसञ्चारमाध्यमका दलित समुदायको सहभागिता ज्यादै कम छ । यो अवस्था पत्रकारहरूको पेशागत संस्थाहरू नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन, क्रान्तिकारी पत्रकार संघलगायतका संस्थाहरूमा पनि कायम छ । यतिबेला मुलकभरी झण्डै २ सय ४७ जना दलित सञ्चारकर्मीहरू सञ्चारसंस्थाहरूमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । तर, सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले सम्मानजनक ठाउँ दिएका छैनन् । योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि पहुँचको अभावमा उनीहरू चाहेर पनि मूलधारको पत्रकारितामा लामबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् । व्यवस्थापिका–संसद, महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिअन्तर्गत जातीय भेदभाव, छुवाछूत समस्या र समाधानका उपाय अध्ययन गर्न गठित उप–समितिको प्रतिवेदनले पनि नेपाली सञ्चार संस्थाहरूलाई लोकतान्त्रिक, समावेशी र परिवर्तित मान्यता बमोजिम विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । पुनर्संरचनाको बहसमा पत्रकार महासङ्घलाई पनि उपसमितिले नमूना संस्थाको रूपमा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिमा खस–क्षेत्रीको सङ्ख्या १९, जनजातीको ६, दलित २, महिला ४ जना र अपांगको उपस्थिति शून्य देखाउँछ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा उपसमितिले गरेको अध्ययन र त्यहाँका पदाधिकारीहरू तथा प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफल तथा अन्र्तक्रियाले दलित, महिला, मधेसी, अपांग र आदिवासी जनजातिका सवालमा कुनै पनि संस्थामा व्यवस्थापन एवं सम्पादकीय नीति निर्माण नभएको प्रष्ट देखाएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा जनशक्तिको समावेशी विवरणलाई हेर्दा राष्ट्रिय समाचार समितिमा महिलाको सङ्ख्या ३२, आदिवासी जनजाति ३०, मधेसी २४, र दलित १४ जना छन् भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति शून्य नै देखिन्छ । तर, गोरखापत्रमा कुनै पनि विवरण खुलाइएको पाइंदैन । त्यसैगरी रेडियो नेपालमा महिलाको उपस्थिति ८५, आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या १३२, मधेसी ६९ जना, दलित १६ र अपांग ६ जना रहेको देखिन्छ । र, नेपाल टेलिभिजनमा महिला ४९ जना, जनजाति ८०, मधेसी ४८, दलित ६ र अपांगता भएका व्यक्ति १ जना मात्रै रहेका छन् । विनोद पहाडी संयोजक रहेको छुवाछुत तथा भेदभाव समस्या समाधान गर्न बनेको उपसमितिले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सञ्चारमाध्यका सम्बन्धमा समेत सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो (उप–समितिको प्रतिवेदन–२०६९) ।
आमसञ्चारमाध्यम समाज रुपान्तरणको बलियो माध्यम हो । त्यसैले पनि आमसञ्चार माध्यमको हरेक तहमा दलित समुदायको सहभागिता हुन सकेमा आम रुपमा पछाडि पारिएका दलितहरूको समस्या, पीडा, उन्मुक्तिका चाहनाहरू सकारात्मक रुपमा सार्वजनिक हुनसक्छन् । जसले दलितहरूलाई संगठित, आन्दोलित र सचेत गराउन प्रेरित गर्छ भन्ने सम्बन्धित निकाय राज्य, राज्य सञ्चालनका संयन्त्र, नीतिनिर्माण तथा लागू गराउने निकायहरूमा प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्दछ । यसो भएको खण्डमा दलितहरूले न्यायपूर्णतबरले समाजमा बाँच्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउँछ । त्यसैले पनि दलितका मुद्दा संचारमाध्यममा आउन जरुरी छ । यस सवालमा राजनीतिक दलहरू र अधिकारमुखी आन्दोलनमा जुटेका शक्तिहरूलाई बहस तथा छलफलका माध्यमले जोड्ने कार्य पनि सञ्चारमाध्यमले गर्न सक्नुपर्छ । यी तमाम विषयहरूलाई आत्मसाथ गर्दै संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने चुनौतीलाई पार गर्न नेपाली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक अभियान्ताहरूको वीचमा एकता र सहकार्यको आवश्यकता छ ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा दलित मुद्दामा दलित सभासद्को मात्रै होइन, गैरदलित सभासद्हरूको धारणा, उनीहरूको प्रतिबद्धता बाहिर ल्याउन जरुरी हुन्छ । सङ्घीय प्रदेशहरूका आधार, नामांकन, सीमांकनमा दलित समुदायको दृष्टिकोण के हो ? उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने आधारहरू के के हुन् भन्ने विषयमा विविध विचारहरूको सम्प्रेषण, बहस र छलफल हुन जरुरी छ । त्यसैगरी स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा दलित अधिकार स्थापित हुन्छ ? वा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रमा दलित समुदायका अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? भन्ने विषयमा पनि बहसको खाँचो छ । यसरी नेपाली मिडियाले समावेशी लोकतन्त्र संस्थागन गर्न समावेशीकरण, दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत–भेदभाव अन्त्य, उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच बृद्धि, शोषणमुलक प्रथाहरूको अन्त्य गरी समतामुलक नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने नेपाली मिडियाले राज्यको पुनर्संरचनाको साथसाथै सामाजिक रूपान्तरणमा पनि योगदान दिन सक्छ । यसका लागि निम्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ः–
# दलित आन्दोलनले आफ्ना एजेण्डा र गन्तव्य सञ्चार माध्यम सामु स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।
# जातीय भेदभाव छुवाछूत प्रथा दलितको मात्र विषय नभई राष्ट्रकै समस्याहो भन्ने कुरा सञ्चार संगै सबै क्षेत्रलाई गम्भिरतापूर्वक बोध गराउन जरुरी छ ।
# दलित आन्दोलनलाई परम्परा, कुरिती, कुसंस्कार र रुढिबाद विरुद्धको सामाजिक समावेशी आन्दोलनको रूपमा उठाउनु पर्छ (बाहुन होईन सवैखाले ब्राहमणबाद विरुद्ध) ।
# दलित समुदाय भित्र विद्यमान कुसंस्कारलाई तोडेर नमूना समाजको निर्माण अभियान थाल्नु पर्छ ।
# दलित समुदायले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक एवं सामाजिक एजेण्डाका रूपमा जोड्नु पर्ने ।
# राजनैतिक, आर्थिक, संस्कृतिक, शैक्षिक र सामाजिक रूपमा दलितका समस्या पहिचान गरी राज्य नीति निर्माताको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने ।
# नयाँ संविधानमा दलितका सवालहरू सम्बोधन गराउन बौद्धिक बहस संचालन गर्ने ।
# संविधान सभा (ब्यवस्थापिक संसदमा दलित सभासदले उठाएका मुद्दाहरू सञ्चार माध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारणमा जोड दिने ।
# छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा गरिने वहस छलफलमा दलित सभासद एवं समुदायका विज्ञहररुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
# दलित, महिला, आदीवासी, जनजाती मधेशी, मुश्लिम एवं लैंगिक अल्पसंख्यक साथै अपाडङ्गताको क्षेत्रबाट प्रतिनीधित्व गर्ने सभासदहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई प्रकाशन एवं प्रसारणमा ल्याउनु पर्ने ।
# समावेशी सूचना केन्द्र बनाई संसद भित्र उठेका समुदायका मुद्दाहरूलाई आम सञ्चार माध्यममा पुर्याउने सूचना बंैकको रूपमा काम गर्ने । यसले समुदाय र प्रतिनीधिका बीचमा सूचनापुलको रूपमा काम गर्ने ।
# सामाजिक संजाल (ट्वीटर, फेसबुक,अनलाईन र युट्यूव) लाई प्रयोग गरी समुदायका मुद्दालाई सञ्चार माध्यम मार्फत सामाजिककरण गर्नु पर्छ ।
# दलित लगायत सामाजिक मुद्दामा काम गर्ने अभियान्ता र सञ्चारकर्मीहरू बीच संजाल बनाई सूचना आदान प्रदान गर्ने ।
# संविधान निर्माण प्रकृयाका बारेमा वहस, छलफल अन्तरक्रिया गर्ने ।
# राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरूको विचार तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने ।
# जातीय भेदभाव सम्बन्धि कानून संसोधनको आवश्यकता पहिचान गर्ने र संसोधनकालागी दवाव श्रृजना गर्ने ।
# दलित मैत्री संविधान निर्माणकालागि सभासदहरू, राजनीतिक दल र अन्य विज्ञहरूको ध्यान आकृष्ट हुने गरी सञ्चार अभियान चलाउने ।
# पहिलो संविधान सभामा भएका दलित पक्षका निणर्नयहरू जनताको वीचमा ल्याउने थप अधिकार सम्बोधन गर्ने वातावरण श्रृजना गर्ने ।
# पुर्वसभासद र वर्तमान सभासदहरूको वीचमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने ।
नयाँ संविधानमा दलित अधिकार र सञ्चारको भूमिका माथि बहस आरम्भ गर्नु अघि नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको पृष्ठ भूमिलाई थोरै नियाल्नु अर्थपूर्ण हुने छ । नेपाली दलित सामाजिक आन्दोलनहरूलाई फर्केर हेर्दा १९९७ मा बाग्लुंगका भगवत सर्वजित विश्वकर्मालगायतकाले सुरु गरेको छुवाछुतविरोधि जनै अभियान, २०११ सालमा सहर्षनाथ कपाली, सिद्धीबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड, २०५० सालको चितवन र स्याङजाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाउ आन्दोलन, लमजुंग, धाधिङगलगायतका जिल्लामा भएका आन्दोलन, सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी आन्दोलन र हलिया आन्दोलन प्रमुख छन्् । यी आन्दोलनहरूले दलित समुदायमा अधिकारको चेतना अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्् । त्यसैगरी हरेक पटक राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा देखिएको दलित समुदायको उत्साह पनि दलित आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेपाली दलित आन्दोलन २००३ सालदेखि २०२३ सालसम्म मुख्य रूपमा छुवाछुतको विरोधमा केन्द्रित थियो । ०२४ को वरपर तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता रूपलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलनलाई कम्यूनिष्ट आन्दोलनसँग जोड्ने प्रयत्न गरेको देखिए पनि त्यो केही क्षेत्रमा मात्र सीमित रह्यो । २०२९ सालमा पुगेपछिमात्रै छुवाछुतसँगै आरक्षणको मागको नारा थपियो । तर, यसबारे सैद्धान्तिक बहस हुन सकेन । ०४३ सालमा मात्र दलित आन्दोलनमा वामपन्थी युवाहरूको सहभागिता बढ्यो । ०४३ को वरपरमात्र दलित मुक्तिको प्रश्नलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्ने कुराको सैद्धान्तीकरण गरियो र दलित आन्दोलनलाई पञ्चायतविरोधि आन्दोलनको रूप दिने प्रयत्न सुरु भयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बल्ल नेपालमा दलित आन्दोलन गुणात्मक र मात्रात्मक रूपले अघि बढ्यो ।
पचासको दशकमा बल्ल दलित समुदायले आर्थिक मुक्तिको प्रश्नलाई अगाडि सा¥यो । र पचासको दशकको अन्त्यसम्म आउँदा सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक गरी तीनै क्षेत्रका समस्याको पहिचानसहित दलितमुक्तिको स्पष्ट कार्यदिशा निर्माण सम्भव भयो । तर, एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपालमा नागरिकहरुको एउटा ठूलो हिस्सा दलितका रुपमा अपहेलित छन् । राज्यमा उनीहरुको उपस्थिति, सहभागिता र स्वामित्व कतै देखिँदैन । देशको आर्थिक उत्पादनमा उनीहरुको अत्याधिक योगदान छ, तर उनीहरु नै सबैभन्दा ज्यादा गरिब छन् । साहुको जमिन हलियाका रुपमा दलितहरु जोतिदिन्छन्, तर ५३ प्रतिशत दलित सित जोतभोगका लागि आफ्नै जमिन छैन । गाउँ बस्तीमा स्कुल बनाउँदा ढुंगा बोक्न आउने प्राय दलितहरु नै हुन्छन, तर ६५ प्रतिशत दलितहरु आफू चाहिँ पूरै निरक्षर छन् । अझै पनि अधिकांश दलितहरु आफ्नो श्रमको न्यायोचित ज्याला पाइरहेका छैनन् । उत्पादनका साधनमा दलितहरुको स्वामित्व ज्यादै नगण्य छ । ७८ प्रतिशत दलित बाँच्नका लागि पर्याप्त भूमि, आवास, खाना, स्वास्थ्य, स्याहार, शिक्षा र रोजगारीको अभाव छ र त्यही कारणले उनीहरु ज्यादै कठिन जीवन बाचिरहेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार मुलुकको कृषियोग्य भूमिको १ प्रतिशत पनि दलितहरु ओगट्दैनन् ।
छूवाछूत भेदभावको विरोधबाट सुरुभएको दलित आन्दोलन आज विशेषाधिकारको राजनीतिसम्म आइपुगेको छ । वि.सं. २००७ सालको राणा शासन अन्त्यका लागि भएको क्रान्ति, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध २०४६ मा भएको पहिलो जनआन्दोलन, २०५२ देखि चलेको १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को दोश्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, विभिन्न समयका दलितलगायत सामाजिक न्यायका लागि भएका आन्दोलनको जगमा २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै २०६५ जेठ १५ मा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । यद्यपि, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा जेठो दलित आन्दोलन आजपनि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव प्रथाको विरुद्धमा मात्र रुमल्लिरहेको छ । समग्र दलित मुक्तिका एजेण्डाहरू लाई अझै राजनीतिकरण गर्न सकिरहेको छैन । निश्चित गन्तब्य र साझा एजेन्डाको अभाव र संकिर्ण नेतृत्वका कारण ठोष उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
नयाँ संविधान र दलित समुदायको अपेक्षा ः जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनसँगै अनेकौं अधिकारमुखी आन्दोलनसँग जोडिँदै मुलुक राजनीतिक रूपले संविधानसभा२ मा आइपुगेको छ । विघटित संविधानसभाले शताव्दीऔंदेखि जातीय उत्पीडन भोगेका दलित, भाषिक उत्पीडन भोगिरहेका आदिवासी जानजाति, क्षेत्रीय उत्पीडन भोगिरहेका मधेसी समुदाय र दोहोरो उत्पीडन भोगिरहेका महिलाको हकमा थुपै्र सकारात्मक प्रयासहरू हासिल गरिसकेको थियो । त्यसैबेला संविधानसभाबाट जनताका पक्षमा संविधान जारी हुने सम्भावना बलियो हुँदै गएपछि संविधानसभाकै घाँटी निमोठ्ने दुस्साहस गरियो ।
संविधानसभा१ ले आप्mनो चारवर्षे यात्रामा भाषिक अधिकार, साँस्कृतिक, राजनीतिक र क्षेत्रीय अधिकार, महिला अधिकार एवं दलित अधिकारका पक्षमा जोडदार आवाज उठायो । जातीय छुवाछूत प्रथालाई समूल नष्ट गर्ने, दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक एवं राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने संविधानसभाले बलियो कदम उठायो । दलित कोणबाट हेर्दा राज्यका सम्पूर्ण निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागितासँगै विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी सवालहरू उठेका थिए । केन्द्रीय निकाय र प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायमा दलित समुदायलाई ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थप विशेष अधिकार दिने कुरा संविधानसभाको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो । नयाँ संविधानको मौलिक अधिकारको महलमा छुवाछूत विरुद्धको हक जातीय भेदभाव विरुद्धको हकलाई संविधानसभाको विषयगत समिति हुँदै संविधानसभाको मूल बैठकले अनुमोदन गरी संवैधानिक समितिमा पठाइसकेको थियो । भूमिमाथि दलितको अधिकार स्थापित गर्ने, घरवार विहिन दलितलाई आवासको ब्यवस्थापन गर्ने राज्यका सवै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने जातीय भेदभाव र छुवाछूत प्रथालाई कानूनी र संवैधानिक रूपमै अन्त्य गर्ने शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारलाई मौलिक हकमा ब्यवस्था गर्ने । जस्ता सवाल संविधान सभाको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरेका विषय हुन् ।
यतिबेला संविधानसभा२ को निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ परिवेश तयार भएको छ । संविधानसभा२ ले त्यो भाव र भावना बोक्न सक्छ कि सक्दैन, भविष्यको गर्भमा छ । त्यो बेला संविधानसभामा ५१ जना दलित समुदायको सहभागिता रहेको थियो भने अहिले त्यो संख्या ४१ मा झरेको छ । प्रतिनिधि पात्रहरू पनि फेरिएका छन् । त्यसैले पनि सवाल रक्षा गर्ने चुनौतीको पर्खाल अग्लो बन्दैछ । तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका ६०१ संविधानसभा सदस्यमध्ये सबैले जातीय छुवाछूत प्रथाविरुद्ध भित्र जे भए पनि बाहिरी रूपमा तोड्नुपर्ने, छुवाछूतलाई समूल नष्ट गर्नुपर्ने कुरामा सहमत थिए । छुवाछूत समस्यालाई इतिहासको भित्तामा मिल्काउनेगरी संविधानसभा र व्यपस्थापिकाको २०६८ जेठ १० गतेको पूर्ण बैठकले सर्वसहमतिले जातीय भेदभाव छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन २०६८) पारित गरी लागु गरेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई स्थापित गरेको छ । तर प्रतिनिधित्वको स्वरुपले भने दलहरू अग्रगमन होइन, पश्चगमनतिर दौडिँदै गरेको सङ्केत गरेको छ । दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको संख्या घट्नु यसको पहिलो उदाहरण हो । यो नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा जेठो आन्दोलनको पहिचान हासिल गरेको नेपाली दलित समुदायको आन्दोलनलाई अबका दिन झन् चुनौतीपूर्ण हुनसक्छन् । विगतमा दलित समुदायले उठाउँदै आएको छुवाछूत समस्यालाई दण्डनीय करार गर्नुपर्ने ४ दशक लामो माग संविधानसभाले ऐन जारी गरी सम्बोधन गरिसकेको छ । त्यो माग २०२९ सालमा तनहँु जिल्लाको दमौलीमा आयोजित दलितहरूको राष्ट्िरय भेलाले उठाएको थियो । एउटा माग पुरा गर्न ४ दशक सङ्घर्ष गर्नुपरेको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने अबका दिनमा कहाँ र कुन रूपमा सङ्घर्षलाई उचाल्नुपर्ने हो अनुत्तरित नै छ । खासगरी केही राजनीतिक दल र यथास्थितिवादी नेताहरू दोहोरो चरित्रका छन् । उनीहरूका देखाइने दाँत र खाने दाँत फरकफरक खालका छन् । त्यो चरित्रबाट दलित आन्दोलनलाई रक्षा गर्नुपर्ने चुनौती दलित समुदायमाझ छ । विगतका उपलब्धिको रक्षा हुनसकेन भने हालसम्मका सबै प्रयास व्यर्थ हुनेछन् । विगतमा शासकहरूले विभिन्न बहानामा दलित अधिकार विरुद्ध दलित समुदायलाई नै प्रयोग गरी आन्दोलनलाई शिथिल पारेका थुप्रै घटना इतिहासमा छन् । अब फेरि त्यो कदम नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । तसर्थ विघटित संविधानसभाले केही गरेन होइन कि गरेका उपलब्धिहरूको सबै क्षेत्रबाट रक्षा गर्नु अबको दायित्व हो ।
मिडियाको भूमिका कस्तो हुने ? २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली मिडियाले विभिन्न समुदायका मुद्दा पहिचान गर्ने प्रयत्न गरेको दखिन्छ । तैपनि यथार्त समस्या पहिचान नगरी भावनामा समाचारका विषय वस्तु उठाउदा त्यसले परिवर्तनका सवालमा ठोष प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन । नयाँ विचार निर्माण गर्ने, नागरिकलाई अधिकारबारे सुसूचित गर्ने र नागरिकका सरोकार, इच्छा, आकांक्षा र चाहनालाई सरोकारवाला निकायसम्म पु¥याएर नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियामा मिडियामार्फत हुने सार्वजनिक छलफ, बहस र विमर्शले जनअभिमत निर्माण गर्ने काममा पनि ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । बहुसंख्यक उत्पीडनमा पारिएका समुदायको अधिकार स्थापित नहुँदासम्म सही अर्थमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।
नेपाली सञ्चार माध्यमलाई एउटा साधारण नागरिकको रूपमा नियाल्नेहो भने विषय र मुद्दा भन्दा बढी नेता प्रति केन्द्रित देखिन्छन् । जातिगत भाषागत क्षेत्रगत रूपमा उठाईएका मुद्दाहरूमा नेपाली सञ्चारमाध्यमको ध्यान पुगेको देखिदैन हाम्रा नेताहरू शुसील कोईराला, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, डा. बाबुराम भट्टराई ,माधव नेपाल, के.पी. ओली,उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छेदार, महन्त ठाकुरलगायतका नेताहरूको वरिपरि समाचार छ र वरिपरि सञ्चारमाध्यम छन् । तर त्यहि राजनीतिक पेरिफेरिमा समुदायका मुद्दा बोकेर हिडिरहेका सुकदैया चौधरी, भुटनी देवि खवास, शान्तीदेवि चमार, आशाकुमारी सरदार, बाबुलाल पासवान, पुरन सिंह दयाललगायतका नेता र सभासदहरूले जति महत्वपूर्ण कदम उठाए पनि समाचार बन्दैन । उनिहरू प्रधानमन्त्रीको काखमै रुँदा पनि नेपाली सञ्चार माध्यमले देख्दैनन् । यो प्रवृत्तिको पत्रकारिताले स्वतन्त्र र निश्पक्ष पत्रकारिताको गरिमालाई जोगाउन सक्दैन । पत्रकारितामा ब्यक्ति होईन मुद्दा महत्वपूर्ण कुरा हो तर हाम्रो सञ्चार जगतले मुद्दालाई होइन नेतालाई महत्व दिएको देखिन्छ ।
नेपाली आमसञ्चारमाध्यमका दलित समुदायको सहभागिता ज्यादै कम छ । यो अवस्था पत्रकारहरूको पेशागत संस्थाहरू नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन, क्रान्तिकारी पत्रकार संघलगायतका संस्थाहरूमा पनि कायम छ । यतिबेला मुलकभरी झण्डै २ सय ४७ जना दलित सञ्चारकर्मीहरू सञ्चारसंस्थाहरूमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । तर, सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले सम्मानजनक ठाउँ दिएका छैनन् । योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि पहुँचको अभावमा उनीहरू चाहेर पनि मूलधारको पत्रकारितामा लामबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् । व्यवस्थापिका–संसद, महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिअन्तर्गत जातीय भेदभाव, छुवाछूत समस्या र समाधानका उपाय अध्ययन गर्न गठित उप–समितिको प्रतिवेदनले पनि नेपाली सञ्चार संस्थाहरूलाई लोकतान्त्रिक, समावेशी र परिवर्तित मान्यता बमोजिम विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । पुनर्संरचनाको बहसमा पत्रकार महासङ्घलाई पनि उपसमितिले नमूना संस्थाको रूपमा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिमा खस–क्षेत्रीको सङ्ख्या १९, जनजातीको ६, दलित २, महिला ४ जना र अपांगको उपस्थिति शून्य देखाउँछ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा उपसमितिले गरेको अध्ययन र त्यहाँका पदाधिकारीहरू तथा प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफल तथा अन्र्तक्रियाले दलित, महिला, मधेसी, अपांग र आदिवासी जनजातिका सवालमा कुनै पनि संस्थामा व्यवस्थापन एवं सम्पादकीय नीति निर्माण नभएको प्रष्ट देखाएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा जनशक्तिको समावेशी विवरणलाई हेर्दा राष्ट्रिय समाचार समितिमा महिलाको सङ्ख्या ३२, आदिवासी जनजाति ३०, मधेसी २४, र दलित १४ जना छन् भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति शून्य नै देखिन्छ । तर, गोरखापत्रमा कुनै पनि विवरण खुलाइएको पाइंदैन । त्यसैगरी रेडियो नेपालमा महिलाको उपस्थिति ८५, आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या १३२, मधेसी ६९ जना, दलित १६ र अपांग ६ जना रहेको देखिन्छ । र, नेपाल टेलिभिजनमा महिला ४९ जना, जनजाति ८०, मधेसी ४८, दलित ६ र अपांगता भएका व्यक्ति १ जना मात्रै रहेका छन् । विनोद पहाडी संयोजक रहेको छुवाछुत तथा भेदभाव समस्या समाधान गर्न बनेको उपसमितिले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सञ्चारमाध्यका सम्बन्धमा समेत सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो (उप–समितिको प्रतिवेदन–२०६९) ।
आमसञ्चारमाध्यम समाज रुपान्तरणको बलियो माध्यम हो । त्यसैले पनि आमसञ्चार माध्यमको हरेक तहमा दलित समुदायको सहभागिता हुन सकेमा आम रुपमा पछाडि पारिएका दलितहरूको समस्या, पीडा, उन्मुक्तिका चाहनाहरू सकारात्मक रुपमा सार्वजनिक हुनसक्छन् । जसले दलितहरूलाई संगठित, आन्दोलित र सचेत गराउन प्रेरित गर्छ भन्ने सम्बन्धित निकाय राज्य, राज्य सञ्चालनका संयन्त्र, नीतिनिर्माण तथा लागू गराउने निकायहरूमा प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्दछ । यसो भएको खण्डमा दलितहरूले न्यायपूर्णतबरले समाजमा बाँच्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउँछ । त्यसैले पनि दलितका मुद्दा संचारमाध्यममा आउन जरुरी छ । यस सवालमा राजनीतिक दलहरू र अधिकारमुखी आन्दोलनमा जुटेका शक्तिहरूलाई बहस तथा छलफलका माध्यमले जोड्ने कार्य पनि सञ्चारमाध्यमले गर्न सक्नुपर्छ । यी तमाम विषयहरूलाई आत्मसाथ गर्दै संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने चुनौतीलाई पार गर्न नेपाली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक अभियान्ताहरूको वीचमा एकता र सहकार्यको आवश्यकता छ ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा दलित मुद्दामा दलित सभासद्को मात्रै होइन, गैरदलित सभासद्हरूको धारणा, उनीहरूको प्रतिबद्धता बाहिर ल्याउन जरुरी हुन्छ । सङ्घीय प्रदेशहरूका आधार, नामांकन, सीमांकनमा दलित समुदायको दृष्टिकोण के हो ? उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने आधारहरू के के हुन् भन्ने विषयमा विविध विचारहरूको सम्प्रेषण, बहस र छलफल हुन जरुरी छ । त्यसैगरी स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा दलित अधिकार स्थापित हुन्छ ? वा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रमा दलित समुदायका अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? भन्ने विषयमा पनि बहसको खाँचो छ । यसरी नेपाली मिडियाले समावेशी लोकतन्त्र संस्थागन गर्न समावेशीकरण, दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत–भेदभाव अन्त्य, उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच बृद्धि, शोषणमुलक प्रथाहरूको अन्त्य गरी समतामुलक नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने नेपाली मिडियाले राज्यको पुनर्संरचनाको साथसाथै सामाजिक रूपान्तरणमा पनि योगदान दिन सक्छ । यसका लागि निम्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ः–
# दलित आन्दोलनले आफ्ना एजेण्डा र गन्तव्य सञ्चार माध्यम सामु स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।
# जातीय भेदभाव छुवाछूत प्रथा दलितको मात्र विषय नभई राष्ट्रकै समस्याहो भन्ने कुरा सञ्चार संगै सबै क्षेत्रलाई गम्भिरतापूर्वक बोध गराउन जरुरी छ ।
# दलित आन्दोलनलाई परम्परा, कुरिती, कुसंस्कार र रुढिबाद विरुद्धको सामाजिक समावेशी आन्दोलनको रूपमा उठाउनु पर्छ (बाहुन होईन सवैखाले ब्राहमणबाद विरुद्ध) ।
# दलित समुदाय भित्र विद्यमान कुसंस्कारलाई तोडेर नमूना समाजको निर्माण अभियान थाल्नु पर्छ ।
# दलित समुदायले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक एवं सामाजिक एजेण्डाका रूपमा जोड्नु पर्ने ।
# राजनैतिक, आर्थिक, संस्कृतिक, शैक्षिक र सामाजिक रूपमा दलितका समस्या पहिचान गरी राज्य नीति निर्माताको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने ।
# नयाँ संविधानमा दलितका सवालहरू सम्बोधन गराउन बौद्धिक बहस संचालन गर्ने ।
# संविधान सभा (ब्यवस्थापिक संसदमा दलित सभासदले उठाएका मुद्दाहरू सञ्चार माध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारणमा जोड दिने ।
# छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा गरिने वहस छलफलमा दलित सभासद एवं समुदायका विज्ञहररुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
# दलित, महिला, आदीवासी, जनजाती मधेशी, मुश्लिम एवं लैंगिक अल्पसंख्यक साथै अपाडङ्गताको क्षेत्रबाट प्रतिनीधित्व गर्ने सभासदहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई प्रकाशन एवं प्रसारणमा ल्याउनु पर्ने ।
# समावेशी सूचना केन्द्र बनाई संसद भित्र उठेका समुदायका मुद्दाहरूलाई आम सञ्चार माध्यममा पुर्याउने सूचना बंैकको रूपमा काम गर्ने । यसले समुदाय र प्रतिनीधिका बीचमा सूचनापुलको रूपमा काम गर्ने ।
# सामाजिक संजाल (ट्वीटर, फेसबुक,अनलाईन र युट्यूव) लाई प्रयोग गरी समुदायका मुद्दालाई सञ्चार माध्यम मार्फत सामाजिककरण गर्नु पर्छ ।
# दलित लगायत सामाजिक मुद्दामा काम गर्ने अभियान्ता र सञ्चारकर्मीहरू बीच संजाल बनाई सूचना आदान प्रदान गर्ने ।
# संविधान निर्माण प्रकृयाका बारेमा वहस, छलफल अन्तरक्रिया गर्ने ।
# राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरूको विचार तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने ।
# जातीय भेदभाव सम्बन्धि कानून संसोधनको आवश्यकता पहिचान गर्ने र संसोधनकालागी दवाव श्रृजना गर्ने ।
# दलित मैत्री संविधान निर्माणकालागि सभासदहरू, राजनीतिक दल र अन्य विज्ञहरूको ध्यान आकृष्ट हुने गरी सञ्चार अभियान चलाउने ।
# पहिलो संविधान सभामा भएका दलित पक्षका निणर्नयहरू जनताको वीचमा ल्याउने थप अधिकार सम्बोधन गर्ने वातावरण श्रृजना गर्ने ।
# पुर्वसभासद र वर्तमान सभासदहरूको वीचमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने ।
निश्कर्ष ः दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि ०६२ । ०६३ को आन्दोलन पछि केही सकारात्मक पहलहरू पक्कै भएका छन् । पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा दखिएको संख्यात्मक उपस्थिति राज्यका सबै संरचनामा आरक्षणको नीति ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यति हुँदाहुदै पनि राज्य र राजनीतिक दलहरूले आफै बनाएका नीति प्रभावकारी रूपमा लागूगर्न सकिरहेका छैनन् । आरक्षण नीतिलाई दया मायाको रूपमा होईन विगतमा राज्यले गरेको विभेदको क्षेतिपूर्ति स्वरूप विशेषाधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने दलित आन्दोलनको मान्यता हो । वर्तमान संविधान सभाले संविधान जारी गर्ने सवालमा दलित समुदायका मुद्दाहरलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नु पर्छ । संविधान सभाको बनोट र प्रकृयामा केही राजनीतिक दलहरू बहिर छन् । उनिहरूलेसमेत अपनत्व महशुस गर्नेगरी संविधान निर्माण गर्ने गरी सञ्चारमाध्यमले भूुमका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सन्दर्भ सामग्री ः
१. जागरण मिडिया सेन्टर, अन्तरदलित संवाद, समीक्षा सारांशपत्र, २०६९ ।
२. राष्ट्रिय दलित आयोगले २००४ मा गरेको सर्वेक्षण
३. जन उत्थान प्रतिष्ठान काठमाडौंद्वारा सन् २००१ मा प्रकाशित “नेपालमा दलित तथा वैकल्पिक प्रतिवेदन” ।
द्ध न्गचगलन, ज्बचपब ९द्दण्ण्ट०। ँचयm भ्हअगिकष्यल तय क्ष्लअगिकष्यल( क्यअष्य(उयष्तिष्अब िब्नभलमब ष्ल ल्भउब।ि क्यअष्ब िक्ष्लअगिकष्यल च्भकभबचअज ँगलम, प्बतजmबलमग।
छ न्यौपाने, गोविन्द (२००५) नेपालको जातीय प्रश्न । सेण्टर फर डिभलप्मेण्ट स्टडिज, काठमाण्डौ ।
ट न्गचगलन, ज्बचपब ९द्दण्ण्ट०। ँचयm भ्हअगिकष्यल तय क्ष्लअगिकष्यल( क्यअष्य(उयष्तिष्अब िब्नभलमब ष्ल ल्भउब।ि क्यअष्ब िक्ष्लअगिकष्यल च्भकभबचअज ँगलम, प्बतजmबलमग।
ठ मल्ल के.सुन्दर र पद्मलाल विश्वकर्मा, सं (सन् २००२) । डर्बान घोषणा र कार्ययोजना तथा नेपालमा जातीय विभेद । काठमाण्डौ । जा.वि.वि.रा मञ्च, नेपाल ।
ड विश्वकर्मा, हीरालाल (२००३)।
साभार: जागरण मिडिया
१. जागरण मिडिया सेन्टर, अन्तरदलित संवाद, समीक्षा सारांशपत्र, २०६९ ।
२. राष्ट्रिय दलित आयोगले २००४ मा गरेको सर्वेक्षण
३. जन उत्थान प्रतिष्ठान काठमाडौंद्वारा सन् २००१ मा प्रकाशित “नेपालमा दलित तथा वैकल्पिक प्रतिवेदन” ।
द्ध न्गचगलन, ज्बचपब ९द्दण्ण्ट०। ँचयm भ्हअगिकष्यल तय क्ष्लअगिकष्यल( क्यअष्य(उयष्तिष्अब िब्नभलमब ष्ल ल्भउब।ि क्यअष्ब िक्ष्लअगिकष्यल च्भकभबचअज ँगलम, प्बतजmबलमग।
छ न्यौपाने, गोविन्द (२००५) नेपालको जातीय प्रश्न । सेण्टर फर डिभलप्मेण्ट स्टडिज, काठमाण्डौ ।
ट न्गचगलन, ज्बचपब ९द्दण्ण्ट०। ँचयm भ्हअगिकष्यल तय क्ष्लअगिकष्यल( क्यअष्य(उयष्तिष्अब िब्नभलमब ष्ल ल्भउब।ि क्यअष्ब िक्ष्लअगिकष्यल च्भकभबचअज ँगलम, प्बतजmबलमग।
ठ मल्ल के.सुन्दर र पद्मलाल विश्वकर्मा, सं (सन् २००२) । डर्बान घोषणा र कार्ययोजना तथा नेपालमा जातीय विभेद । काठमाण्डौ । जा.वि.वि.रा मञ्च, नेपाल ।
ड विश्वकर्मा, हीरालाल (२००३)।
साभार: जागरण मिडिया
No comments:
Post a Comment