काठमाण्डौँ ।
दलितहरुको उत्थानका लागि गठित उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिमा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइने समितिमा आफन्त र नातागोतालाई नियुक्त गरेर अनियमितता बढ्दै गएको हो ।उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्गको आर्थिक—सामाजिक, साँस्कृतिक शैक्षिक र जातीय भेदभावको अन्त्य गर्ने उद्देश्य भए पनि दलित विद्यार्थीका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य शिविर र सीप आधुनिकीकरणको नाममा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको समितिका एक कर्मचारीले बताए । “समिति जिम्वालको घर जस्तै भएको छ, जिम्वालहरुले जे गर्दा पनि नियम कानुन नलाग्ने, नातागोता र आफन्त भर्ती गर्ने केन्द्र भएको छ”—उनले भने । समितिकै पैसाले कार्यकारी निर्देशक चन्द्रबहादुर वि.क. र उपाध्यक्ष खिमबहादुर वि.क.ले विभिन्न ठाउँमा कृषि फर्म समेत सञ्चालन गरेको बताइएको छ ।
दलितहरुको उत्थानका लागि गठित उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिमा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइने समितिमा आफन्त र नातागोतालाई नियुक्त गरेर अनियमितता बढ्दै गएको हो ।उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्गको आर्थिक—सामाजिक, साँस्कृतिक शैक्षिक र जातीय भेदभावको अन्त्य गर्ने उद्देश्य भए पनि दलित विद्यार्थीका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य शिविर र सीप आधुनिकीकरणको नाममा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको समितिका एक कर्मचारीले बताए । “समिति जिम्वालको घर जस्तै भएको छ, जिम्वालहरुले जे गर्दा पनि नियम कानुन नलाग्ने, नातागोता र आफन्त भर्ती गर्ने केन्द्र भएको छ”—उनले भने । समितिकै पैसाले कार्यकारी निर्देशक चन्द्रबहादुर वि.क. र उपाध्यक्ष खिमबहादुर वि.क.ले विभिन्न ठाउँमा कृषि फर्म समेत सञ्चालन गरेको बताइएको छ ।
रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा चेतनामूलक विज्ञापन गर्न समितिले वार्षिक २८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्यकारी निर्देशक चन्द्रबहादुर वि.क.ले भाइ गोरखबहादुर वि.क. र उपाध्यक्ष खिमबहादुर वि.क.ले भान्जा महेन्द्र सुनारलाई नियुक्त गरेका छन् ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार भएको बेला कार्यकारी निर्देशकमा चन्द्रबहादुर वि.क.नियुक्त भएका थिए । समितिको कुल बजेटमध्ये ७३ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चमा, ८० लाख रुपैयाँ दलित छात्रवृत्ति र बाँकी २ देखी ५ लाख रुपैयाँ ७५ वटै जिल्लाका दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समितिलाई वितरण गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक र उपाध्यक्षको मिलेमतोमा समितिमा अनियमितता मौलाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनीहरुले मासिक रुपमा ६० देखी १ सय लिटर तेल पाउने सुविधा भएपछि मापदण्ड विपरीत मासिक ४० हजार रुपैयाँसम्मको तेलको बिल बनाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।एक कर्मचारीले भने—“दलितको नाममा आएको पैसा सीमित व्यक्तिहरुले ब्रह्मलुट गरे ।” तर कार्यकारी निर्देशक चन्द्रबहादुर वि.क.ले आफुमाथि अनावश्यक आरोप लगाइएको बताउनुभयो । दलित विद्यार्थीका लागि सीमित बजेटमध्ये १५ सय विद्यार्थीबाट ५ सय विद्यार्थी छनौट गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको बताउँदै उहाँले समितिले मापदण्डअनुसार नै काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।
“२/३ लाखको कामको के भ्रष्टाचार होला ?” , उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो—“सुविधाअनुसार ६० देखी १ सय लिटरसम्म तेल हाल्न पाइन्छ ।” समितिको पैसाबाट कतै पनि कृषि फर्म सञ्चालन नगरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो—“आफ्नै पैसाले पनि कृषि फर्म सञ्चालन गर्न हुँदैन भनेर कुन कानुनमा लेखिएको छ ?”स्वास्थ्य शिविर र जिल्लाको बजेटमा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कार्यक्रमको काममा लिएको पेस्कीबापत रकम लिने र कार्यक्रम नगरि कर्मचारीहरुले बैँकबाट ब्याजसमेत लिने गरेका छन् ।”समिति गठन भएको इतिहासमै सबैभन्दा बढी हवाईजहाज चढेर कर्मचारीले कीर्तिमान राखेका छन्” , स्रोतले भन्यो—“गाडी सहजै जाने ठाउँसम्म पनि हवाईजहाज चढेर दलितको नाममा मोजमस्ती बढ्यो ।”
श्रोत : नेपाल समाचारपत्र
No comments:
Post a Comment