दलित उत्थान अभियानका प्रमुख सवाल -त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

नेपाली दलित आन्दोलन प्रमुख सवालहरूका बारेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ । यो आन्दोलन सामाजिक अभियान मात्र हो - जसलाई छुवाछूत विरुद्धका केही क्रियाकलाप, सहभोज जस्ता केही मनोरञ्जनात्मक र मन्दिर प्रवेश जस्ता केही फितला निशेधात्मक अभियानले मात्र हाक्न सक्दछ - वा दलित आन्दोलन आर्थिक उन्नति मात्र हो - जसलाई केही आर्थिक राहतले डोहर्‍याउन सक्दछ - वा दलित आन्दोलन आरक्षण, भूमिमाथिको अधिकार वा नागरिकताको प्रमाणपत्र, छात्रवृत्ति वा अन्य यस्ता केही टुटफुट र खण्डास्मिथ तत्कालीक बहस मात्र हो त - अथवा आन्दोलनलाई र अभियानलाई छुट्याएर दलित आन्दोलनको स्थितिको चित्रण गरौं । अहिलेको अवस्था दलित आन्दोलनको हो कि अभियानको हो - एउटा बैचारिक प्रश्नलाई यहाँ उ� ाउँ । दलित आन्दोलनमा संलग्न धेरै हस्तिहरू यस्ता बहसमा अलमलमा हुनुहुन्छ । अभियान एउटा कोणबाट उ� ्न सक्दछ तर आन्दोलन सबै कोणबाट उ� ्नर्ुपर्दछ । के दलित आन्दोलनमा --) त्यो भएको छ । के दलित आन्दोलनले दलितभित्रको पहाड-मधेश, महिला-पुरुष, सम्पन्न-विपन्न्ालाई वा अन्तरजातीय दलित विभाजनलाई समाहित गर्न सकेको छ आन्दोलनमा - के यो आन्दोलनमा वैचारिक एकता छ - छ भने किन विभिन्न राजनीतिक दलका भातृसङ्ग� नहरूमा दलित शक्ति विभाजित छ । अथवा दलित आन्दोलनका लागि राजनीतिक वैचारिक विभाजन अनिष्ट हो - यस्ता प्रश्नलाई नेपाली दलित आन्दोलनको प्राज्ञिक बहसले सम्बोधन गर्नैपर्ने भएको छ ।

अहिले दलित आन्दोलनलाई मुख्यतः दर्ुइवटा धारले हाँक्ने प्रयास गरेका छन् र तीबीच हार्दिकता छैन । जस्तो कि, गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फ चालिएको दलित आन्दोलन र राजनीतिक क्षेत्रबाट हाँकिएको दलित आन्दोलन । गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फ चालिएको आन्दोलनमा नाम, "चार्म" र दाम छ, उता राजनीतिबाट हाँकिएको आन्दोलनमा यी तिनैपक्ष कमजोर र टाढा छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूमा संलग्न हुनेहरू मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाहरूमा परिवर्तन नगरी केवल दर्ुइ चारवटा बाख्रा, लुगा सिउने तालिम/मेसिन वा अन्य यस्तै खुद्रा मसिना आर्थिक सहयोगबाट दलितको उत्थान हुन्छ भन्दछन् । राजनीतिकवालाहरू राजनीतिक परिवर्तनले दलितका सम्पर्ूण्ा समस्या निराकरण हुने सपना बाँड्दछन् । यी दुवैपक्षका भनाइ, सोचाइ, गराइ अतिवादी सोच हुन् । केवल दर्ुइ चारवटा बाख्रा, लुगा सिउने तालिम/मेसिन वा अन्य यस्तै खुद्रा मसिना आर्थिक सहयोगबाट दलितको उत्थान हुन जसरी सम्भव छैन त्यसरी नै निख्लो राजनीतिक परिवर्तनले मात्र पनि दलितका समस्या निराकरण गर्न सक्दैनन् । वि.सं.२००७ देखिको राजनीतिक परिर्वतनले दलितका समस्या कति निराकरण गर्नसके भन्ने प्रश्नमा नै यसको उत्तर पाउन सकिन्छ । त्यसकारण खुद्रे आर्थिक सहयोग र राजनीतिक परिवर्तन मात्र दलित आन्दोलनका माध्यम होइनन्, हुन सक्दैनन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि दलित उत्थानका लागि धेरै पसिना बगाउनर्ुपर्दछ । यही काम विगतमा हुन नसकेकाले दलित आन्दोलनको गति कमजोर भएको हो । यद्यपि मुलुकका सबै प्रयासहरूलाई राजनीतिले निर्दिष्ट गर्दछ । त्यसैले राजनीति नीतिहरूको राज अर्थात् मूलनीति भएको हुनर्ुपर्दछ । त्यसैले राजनीतिक वृत्तबाट दलित आन्दोलनलाई अलग पार्न सम्भव छैन तर, दलित आन्दोलनका हाम्रा प्रायः सबै कार्यक्रमहरू राजनीतिबाट सञ्चालित भए । यसको उपचार राजनीतिक वृत्तमा मात्र खोजियो । सामाजिक पक्षमा यसको उपचार खोजिएन वा खोजिए पनि मसिनोसँग खोजिएन । टापटिप मात्र गरियो । मुलुकमा वि.सं २०२० साल भदौ १ गतेबाट लागू गरिएको मुलुकी ऐनले पहिलोपटक जातीय छुवाछूतलाई गैरकानुनी � हर्‍याएको थियो । नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको ४२ वर्षबितिसक्दा पनि किन छुवाछूत हट्न सकेन - किनभने कानुनले मात्र सामाजिक समस्याको निराकरण गर्न सक्दैनथ्यो । नेपालले कानुनतःजातीय भेदभावको अन्त्य गरेको झण्डै एक दशकपछि सबै किसिमका जातीय विभेद निर्मूलपार्ने अन्तर्रर्ााट्रय महासन्धि १९६५ लाई सन् १९७१ जुन ३०मा पारित गरेको थियो । सरकारले २०६० असार १२ गतेदेखि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ मा छुवाछूत अपराधलाई समावेस गरेपछि सो अपराधमा सरकार वादी हुने भएको छ । तर पनि मुलुकबाट छुवाछूतको अन्त्य हुनसकेको छैन । यी सबै घटनाहरूले भन्दछन्- कानुनमात्र समाज परिवर्तनको माध्यम होइन । छुवाछूत समाज परिर्वतनसँग सम्बन्धित प्रश्न हो । अनि के त - दलित आन्दोलनको आधारभूमि सामाजिक पक्षमात्र हो त - त्यो पनि होइन । धनी दलितको तुलनामा गरिब दलित बढी जातीय अपमानले प्रताडित हुने गरेको अवस्था छ । त्यसो भएर दलित आन्दोलन आर्थिक पक्षसँग पनि भिन्न हुनसक्दैन । आर्थिक पक्ष उत्पादनका तरिका -मोड अफ प्रडक्सन) सँग पनि सम्बन्धित छन् । आर्थिकरूपले विपन्न लुगा सिलाउने वर्गलाई छवाछूत गर्नुपर्छ भनी पर्ूवस्थापित मान्यतालाई हाल उनीहरूका कामका तरिका, कामबाट हुने आम्दानी तथा आर्थिक सवलताले सो मान्यतालाई परिवर्तन गरिरहेका छन् । यसैले दलित आन्दोलनका विविध सवालहरूलाई त्यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवस्था छ तर गैरसरकारी संस्थाका आन्दोलनकारीहरू भने कहिले आरक्षणका कुरा मात्र प्रमुख समस्या हो कि झैं गर्दछन् त कहिले छात्रवृत्ति, कहिले भूमिलाई उनीहरूले आन्दोलनको विषय बनाएका छन् । हरेक नयाँ मुद्दा -इस्सु) पछि त्यसअघि उ� ाइएका मुद्दालाई बिर्सने गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरूमा कुन सवाल -मुद्दामा) कति सफलता पाइयो भन्नुभन्दा पनि कुन संस्थाले नयाँ नयाँ सवाल उ� ायो र त्यसका लागि होटलमा "टेबुल आन्दोलन छेड्यो" प्रतिस्पर्धा नै चलेको अवस्था छ । अर्कोतिर गैरसरकारी संस्थाका दलित नेताहरू र राजनीतिक क्षेत्रका दलित नेताहरूबीच पनि एकता छैन । यसबाट दलित आन्दोलनमा वैचारिक र भौतिक एकताको अभाव देखिएको छ । यसो भएपछि दलित आन्दोलनका सवालमा स्वाभाविकरूपमा एकता हुन नसक्ने नै भयो । यसकारण अहिले दलित आन्दोलनलाई कानुनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जस्ता सवालमा एकीकृत गर्नु आवश्यक छ । आन्दोलन भन्ने वित्तिकै नारा, झण्डा र जुलुसको शक्ति पर््रदर्शन मात्र होइन । मुलुकमा दलित आन्दोलनलाई साँच्चै नै आकार दिने हो भने यसलाई सामाजका विविध कोणबाट उ� ाइनर्ुपर्दछ । यसका लागि राजनीतिक वृत्तमा रहेको दलित शक्ति र गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेको दलितमुखी स्रोतको एकीकृत पहिचानको आवश्यकता देखिएको छ । अवस्थाले के देखाएको छ भने, दलित आन्दोलन न त राजनीतिक वृत्तबाटमात्र पूरा हुनसक्दछ न त गैरसरकारी निकायबाट मात्र त्यसका लागि यी दुवै शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । जतिसुकै लामो गन्थन गरे पनि दलित आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ । एकीकृत कहाँ कहाँ भन्ने प्रश्न स्पष्ट छ । दलित अभियानका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सवाल र पहलहरूमा एकता, छरिएर रहेको दलित शक्तिमा एकता जस्तै, विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूका बीचको एकता । दलितभित्रको पहाड-मधेश, महिला-पुरुष, सम्पन्न-विपन्न्ालाई वा अन्तरजातीय दलित विभाजनमा एकता ।

गोरखापत्रबाट साभार