भारतमा बस्दा स्वामी दयानन्द सरस्वतीको आर्य समाजी विचारबाट प्रभावित भए माधवराज जोशी। उनी नेपाल आएर पुरोहित वर्गले अभ्यास गर्ने कर्मकाण्ड र जातपातको विरोधमा उभिए। आर्य समाजी नामक संस्था खोलेर उनले प्रचार गरे, 'ढंुगा, माटो र धातुले बनेका मूर्ति ईश्वर होइनन्। पशुपतिनाथ ढंुगाको मूर्ति हो, देउता होइन।'
इतिहासकार भुवनलाल प्रधानका अनुसार आर्य समाजीहरूले 'मर्दापर्दा वा अरू बेला पुरोहितलाई दिइने दान, व्रत, पूजालाई पुरोहित वर्गको पेट भर्ने उपायसँगै ब्राह्मणवाद, तन्त्रवाद इत्यादि मानिसलाई अन्धविश्वासमा अल्झाएर शोषण गर्ने तरिका मात्रै हुन्' भन्दै पुरोहितहरूसँग शास्त्रार्थसमेत गर्न थाले। यस्तो व्यवहारबाट रिसाएका राणाशासक र पुरोहित वर्गले धार्मिक सुधार गर्न खोजेका माधवराज जोशी र आर्य समाजीहरूलाई दमन गर्न बाँकी राखेनन्। आफ्ना आमा, बुबा र छोरा मर्दा नेवार चलनअनुसार शवयात्रा नचलाएको, फुकीहरूलाई मासु हालेर भोज नखुवाएको, पुरोहितहरूलाई दान नगरेको अभियोगमा माधवराजलाई बडागुरुज्यू
प्रयागराज पाण्डेले चन्द्रशमशेरको
इजलासमा उपस्थित गराए। त्यहाँ शास्त्रार्थका नाममा उनलाई बडागुरुज्यू र अरू पुरोहितले लौरो, छाता आदिले बेस्सरी पिटेर रगताम्य पारे। उनको टाउको फुट्यो भने सेतो बरखी लुगा जताततै रगतले
रङ्गियो। इजलासमा पिटिएर मान्छे मर्यो भने बदनाम हुने डरले चन्द्रशमशेरले
पिटाइ बन्द गर्न लगाए अनि माधवराजलाई दुई वर्षको सश्रम कैदको सजाय दिए। कसैलाई देशनिकाला गरे त कसैलाई पशुपतिनाथको
टीका लाउनुपर्ने दण्ड दिए।
हिन्दु धर्मभित्रकै
एक सम्प्रदायले थालेको धार्मिक सुधारलाई समेत दमन गरिएको यो घटना हो, एक सय नौ वर्षअघिको। यो सन्दर्भ राजा पृथ्वीनारायण शाहले दुई सय पैंतालीस वर्षअघि चलाएको 'असिल हिन्दुस्तान'
बनाउने अभियानसँग जोडिएको छ। नेपाललाई 'असिल हिन्दुस्तान' बनाउने क्रममा नेवार इसाईहरूलाई देशनिकाला गरिएको थियो भने गाईको मासु खाने समुदायमाथि व्यापक उत्पीडन गरिएको थियो। हुन त नेपाली राज्य र समाजलाई हिन्दुकरण गर्ने अभ्यास जयस्थिति मल्ल, राम शाह र सेन राजाहरूले पनि गरेका थिए। हर्क गुरुङका अनुसार शाहकालमा भने 'दिव्य उपदेश र राणाकालमा मुुलुकी ऐनमार्फत नेपालका हिन्दु वर्चस्वलाई वैधानिक मान्यता दिइयो। राज्य संयन्त्रले बहुजातीयतालाई वणर्ाश्रमको
परिबन्दमा, बहुधार्मिकतालाई हिन्दुत्वमा
र बहुभाषिकतालाई खस कुराको एकाधिकारमा विलय गराउन खोजियो। नेपालको राज्यसंरचनाको मान्यता हिन्दुकरण हुनाले आदिवासी/जनजातिमाथि धार्मिक र सांस्कृतिक पेलान हुनु स्वाभाविक थियो।'
असिल हिन्दुस्तान
बनाउने अभियानको परिणाम कति दुःखद् रह्यो भन्ने कुराको एउटा संकेत आर्य समाजीहरूको धार्मिक सुधारमाथिको दमन थियो। आफ्नै धर्ममा सुधारको वकालत गर्नेहरूमाथि
समेत निर्मम दमन गर्ने हिन्दु शासक र पुरोहित वर्गलाई अर्काे धमर् को अभ्यास स्वीकार्य हुने कुरै भएन। चन्द्रशमशेरकै
इजलासले हिन्दु राज्यमा बौद्ध धर्मको प्रवज्या लिएको अपराधमा १९८१ सालमा पाँच जना नेवार भिक्षुसँगै लामा गुरु छिरिङ नोर्बुलाई ३२ दिन थुनेर देशनिकाला गर्यो। भारतको हिन्दु महासभाले जुद्ध शमशेरलाई 'हिन्दु धर्म र आर्य संस्कृतिको रक्षक' भनी अभिनन्दनपत्र चढाएको दुई वर्षपछि नै महाप्रज्ञा र अमृतानन्दजस्ता थेरवादी भिक्षुलाई पनि समात्दै भोजपुर जेल चलान गर्ने र सीमापारि धपाउने क्रम पनि जारी राखियो। त्यस्तै, २००१ सालमा पनि भिक्षु प्रज्ञानन्द र श्रामणेरलाई पनि देशनिकाला गरिएको सन्दर्भले हिन्दु राज्यमा बौद्ध धर्मावलम्बी
हुनु अपराध मानिएको पुष्टि हुन्छ।
बौद्ध धर्मका संस्थापक बुद्धको जन्मस्थल देशबाट बौद्धहरूलाई देशनिकाला गर्ने हिन्दु अधिराज्यलाई
बलियो बनाउने काम राजा महेन्द्रले गरे। २०१९ सालमा नेपाललाई संविधानमार्फत हिन्दु अधिराज्यको दर्जा दिएर यहाँका बौद्ध, इस्लाम, मुन्धुम -किरात), इसाई, शिख र जैनजस्ता धर्मको अस्तित्व र अभ्यासलाई बेवास्ता गरियो। यसरी विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रका जनतालाई हिन्दु अधिराज्यका प्रजा तुल्याएर, हिन्दु, खस नेपालीभाषी र तागाधारी पर्वते संस्कृतिका पारामा रूपान्तरण गर्ने गरी 'समागम' -हो मोजिनाइजेसन) गर्न खोजियो।
यसरी असिल हिन्दुस्तान अभियानअन्तर्गत बनाइएको 'महेन्द्रीय राष्ट्रवाद' ले हाम्रो मनमस्तिष्कलाई कत्तिको गाँजिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा २०४७ सालको संविधानमा देखियो। प्रजातन्त्र
पुनर्वहालीपछि पनि पञ्चायती संविधानकै शैलीमा बहुधार्मिक नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य भनी परिभाषित गरी असिल हिन्दुस्तानको धारणालाई नै निरन्तरता दिइयो। बहुधार्मिक देशमा पनि हिन्दु अधिराज्यलाई निरन्तरता दिइयो भने धार्मिक अधिकारको सम्मान गर्ने प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतै स्खलित हुने विचार राख्दै लाखौं बौद्ध र अन्य धमार् वलम्बीले गरेको धर्मनिरपेक्षताको मागलाई पूरै लत्याइयो। यसको अर्थ हो, प्रजातन्त्रको
पुनर्वहाली गर्ने र नयाँ संविधान लेख्ने अभिजातहरूको मनमस्तिष्क पनि असिल हिन्दुस्तान बनाउने अभियानबाटै निर्देशित रहेछ !'
जनयुद्ध र जनआन्दोलनसँगै जनजाति, मधेसी, दलित र महिला आन्दोलनको प्रभावस्वरूप २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई स्विकारिए पनि महेन्द्रीय राष्ट्रवादका
पक्षपोषकहरूले भने त्यसलाई अस्वीकार गरे। महेन्द्रीय राष्ट्रवादका सन्तान मानिने राप्रपा नेपालका नेता कमल थापाहरूलाई धर्मनिरपेक्षता
अस्वीकार्य हुनु स्वाभाविकै हो। तर लोकतान्त्रिक
आवरणमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमालेगायत अधिकांश दलका खुमबहादुर खड्काहरूलाई हिन्दु अधिराज्य प्यारो हुनु धेरैका लागि अनौठो लाग्न सक्छ। उनीहरूले हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापनाका लागि सेना गठन गर्ने, हतियार उठाउने र अन्य धार्मिक क्षेत्रमा प्रहार गर्ने हदसम्मका सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिन थाल्दा पनि सबैजसो दलका नेता रहस्यमय मौनता साधेर बसेका छन्।
हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापनाका नाममा उठेको अतिवादी अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति र आचरणको नेपथ्यमा नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा
बेसी हिन्दु धर्मावलम्बी
भएको तर्क र विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्यलाई फेरि कायम राख्नुपर्ने हठ हुन सक्छ। यसका पछाडि धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने इसाई अभियानका कारण स्वधर्म नष्ट हुन लागेको त्रास पनि बाहिर देखाउन खोजिएको छ। राज्यको बलमा आफ्नै देशका अरू धर्म र धर्मावलम्बीमाथि दमन गर्ने स्वार्थ तथा कुनै धार्मिक सुधार नगरी दलित र महिलामाथि धार्मिक उत्पीडनलाई कायमै राख्ने रूढिवादले पनि धर्म परिवर्तनलाई
टेवा दिइरहेको बुझाइ उनीहरूमा विकसित हुने सम्भावना कमै छ। किनभने, केही धूर्त राजनीतिक व्यापारीले धेरैजसो नेपालीको आस्थाका रूपमा हिन्दु धर्मलाई फेरि पनि राजनीतिक, आर्थिक र सांस्क ृतिक स्वार्थसिद्धिको हतियार बनाउने षड्यन्त्र गरिसकेको कुरा स्पष्ट छ।
उनीहरूको अभियानका क्रममा भारतमा मोदीलहरका कारण बढ्दो अतिवादी हिन्दु राष्ट्रवादलाई नेपालमा राजतन्त्र, हिन्दु धर्म र पहाडी संस्कृति थोपर्नमा दोहन गर्ने नियत देखिएको छ। सँगै, नेपालको लम्बिँदो संक्रमणकालमा धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समावेशी लो कतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा र हिन्दु अधिराज्यका पक्षमा राजनीतिक-सांस्कृतिक फाइदा लुट्ने नीति पनि देखिएको छ। यस्ता नीति र नियतको गुदीमा भने महेन्द्रीय राष्ट्रवाद नै लुकेर रहेको देखिन्छ, जसको वैचारिक जगमा पृथ्वीनारायण
शाहको असिल हिन्दुस्तान
अभियान र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐन रहेको छ। यस अर्थमा आम जनतालाई अलोकतन्त्र, रूढिवाद, अन्धविश्वास र उत्पीडनसँगै
धार्मिक द्वन्द्वको गहिरो खाडलतिर धकेल्ने नीति र नियतसँग कुनै पनि सम्झौता गर्न सकिँदैन।
यतिखेर आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने पार्टी, नेतृत्व, मिडिया र नागरिक समाजसामु प्रश्नको भुमरी उठेको छः धेरै धर्म भएको देशमा कुनै एक धर्मलाई राजकीय धर्म मान्न सकिन्छ? कुनै धर्म बहुसंख्यक भएकै आधारमा वा अधिकांश एकै धर्मावलम्बी
भएकै स्थितिमा पनि कुनै धर्म राज्यको धर्म बनाउनु उचित छ? 'राज्यको जात हुँदैन' भन्नेहरूले राज्यको धर्म हुनुपर्ने मागलाई चाहिँ किन अनुचित भन्न नसकेको होला? जातीय उँचनीचमा आधारित हिन्दु धर्म राज्यको धर्म हुँदा महिला, दलितसँगै विभिन्न धमार् वलम्बीबीच भेदभाव र उत्पीडन भएको तथ्यलाई अब पनि बेवास्ता गर्न सकिन्छ? हिन्दु राज्यकै कारण गैरहिन्दु जनजाति र हिन्दु दलितका मानिस उपेक्षा, अन्याय र सीमान्तीकरणको
सिकार भएको सत्यलाई अब पनि छोपछाप पार्न सकिन्छ? हिन्दु धर्म, खस ने पाली भाषा, पहाडी संस्कृतिका आधारमा निर्माण गरिएको महेन्द्रीय राष्ट्रवादले
शिक्षामा, स्रोत-साधन-सम्पत्तिमा, सरकारी जागिरमा, प्रहरी, सेना, अड्डा-अदालतमा, राजनीतिक दलमा र मिडियामा उच्च जात भनिएका हिन्दुहरूकै
हालीमुहाली कायम गर्न टेवा दिँदै आएको यथार्थलाई कतिन्जेल जारी राख्न दिने होला? एउटै देशमा जन्मिएका व्यक्तिहरूमा पनि हिन्दु धर्मावलम्बी भएपछि बडा नागरिक हुने र अरू धर्मावलम्बीका भए छोटा नागरिक हुने अमानवीय विभेदलाई निरन्तरता दिने कि रोक्ने? अहिंसा, शान्ति र तर्कलाई टेवा दिने बुद्ध जन्मिएको देशमा कति बौद्धमार्गी भिक्षु र अन्य धर्मावलम्बीले
अब राज्यबाट बहिष्करणको दण्ड भोग्दै बस्लान्? अब पनि हिन्दु अधिराज्य खडा गर्दै बस्ने हो भने धार्मिक सुधारका अगुवा माधवराज जोशीहरूले कतिन्जेल जेल सजाय भोग्दै बस्लान्? उनका पुत्र शुक्रराज शास्त्रीहरूले नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि हिन्दु धर्मशास्त्रका आधारमा दिइएको फाँसीको सजाय कतिपटक सहँदै बस्लान्?
यस अर्थमा हिन्दु अधिराज्य स्थापना गर्ने नाममा समाजलाई धार्मिक द्वन्द्वको आगोमा झोस्ने अतिवादी प्रयासलाई रोक्न सकिएन भने संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि बचाइराख्न कठिनै हुन्छ। बच्यो भने पनि खोक्रो म ृत्युमुखी रूखभन्दा भिन्न हुन गाह्रो छ।
No comments:
Post a Comment