दलितको मुद्दा निकै जटिल मानिन्छ किनकि यो हाम्रो धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको छ। जातकै आधारमा हेप्नचेप्न हुन्न भन्ने त धेरैले बुझेका छन् तर कुन हदसम्म उनीहरूलाई टाढा राख्नुपर्ने वा नपर्ने हो, के गर्यो भने देवीदेवता रिसाउने हुन् भन्ने जस्ता कुरामा धेरै अल्झेका हुन्छन्। के धर्म र संस्कृतिको नाममा आफ्नै देशका नागरिकलाई यति सारो अमानवीय व्यवहार गर्न मिल्छ? के हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको स्तर यही हो आफ्नालाई पराइभन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने? उदेकलाग्दो कुरो के छ भने यस्ता कुरामा गतिलो डिस्कोर्स निर्माणसमेत हुन सकेको देखिन्न। नेपालमा आजको गणतान्त्रिक युगमा पनि। यसमा राजनीतिक शक्ति, बुद्धिजीवी, मिडिया, वैदेशिक दाता सबै एक हदसम्म जिम्मेवार छन् र ठूलो कमजोरीचाहिँ स्वयम् दलित समुदायको पनि छ जसले विविध कारणवश खासै गतिलो आन्दोलन विकाश गर्न सकिरहेका छैनन्। सिमानापारि भारतका दलितको आन्दोलनले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिसक्दा पनि हामी भने यही कारण निकै पछि छौं।
नेपाली दलित आन्दोलन थला पर्नुको एक प्रमुख कारण हाम्रा मुख्य मुद्दा के हुन् र कसरी तिनलाई हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा दलित अगुवाबीच पर्याप्त विचारविमर्श नहुनु पनि हो। सबैको एकैखाले विचार हुन्न तसर्थ सबै दलित सधैँ एकै ठाउँ आउँछन् भन्नु फगत कल्पनामात्रै हो। त्यस्तो एकता न जनजातिमा छ, न त मधेसीमा। तर कमसेकम मूलभूत मुद्दामा एकजुट हुन भने सक्नुपर्थ्यो उनीहरू। त्यसपछि मात्र आन्दोलनले गति लिन्छ, मुद्दाले महत्व पाउँछ, नेतृत्वले कानमा तेल हालेर बस्न छोड्छन्। एकले अर्काको खुट्टा तान्ने त हामी सबैको साझा रोग भइहाल्यो। तैपनि एकखाले एकता नित्तान्त आवश्यक छ र सम्भव पनि हुन्छ यदि सरोकारवाला राजनीतिकर्मी, एनजिओवाला, पत्रकार, लेखक, कलाकारले अलिकति प्रयत्न गर्ने हो भने। र, जसले जे गरे पनि, जसरी गरे पनि कुनै न कुनैरूपमा समग्र दलित हितमा काम भइरहेकै छ भन्नेे सोच विकास गर्ने हो भने।
दलितले प्रमुख मुद्दा छुवाछुतलाई बनाउनुपर्छ। हाम्रो मौलिक समस्यालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी आदिसँग मात्रै जोडेर हेर्यौं भने मुद्दा ओझेल पर्छ, मुक्तिमार्ग अझ कठिन बन्छ। आखिर गरिबी र अशिक्षा त आधाभन्दा धेरै नेपालीको समस्या होइन र? सबै जातिका मानिस गरिब छैनन् र? केवल वर्गीय हिसावले मात्र हेर्ने हो भने यो समस्या धेरै 'डाइलुट' हुन्छ चिनी पानीमा मिसाएजस्तै। दलित मुद्दा सशक्तरूपमा उठ्न नसक्नुको एक प्रमुख कारण यो पनि हो। दलितको समस्या केवल विकासे समस्यामात्र होइन भनेर दल र दाता सबैले बुझ्नु जरुरी छ। दुई चार बाख्रा वा भैंसी बाँडेर अलिकति आर्थिक सहयोग त अवश्य हुन्छ तर त्यसैले मात्रै खासै सामाजिक परिवर्तन सम्भव हुन्न।
निश्चितरूपमा दलितका समस्या अर्थतन्त्र, शिक्षा आदिसँग पनि सम्बन्धित छन् र सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट टेवा दिनुपर्दछ तर सबैले के बुझ्नुपर्यो भने यो समस्या दलितहरू अल्छी, फोहोरी, अज्ञानी भएर वा अघिल्लो जन्ममा कुकर्म गरेर यो हालतमा पुगेका होइनन्। विगत शताब्दीहरूमा कथित उपल्ला जातीय शासकहरूले धर्मको आडमा देशका धेरै जातिलाई कब्जा गर्ने रणनीतिअनुरूप दलितलाई दलित बनाएका हुन्, अछुतलगायत् अनेक नियम सशक्तरूपले लागु गरेका हुन्। छुवाछुतरूपी शक्तिशाली बम नेपालको भूमिमा गाडेर राख्ने तिनै हुन्। राज्यले गाडेको यो खतरानक माइन उसैले पत्ता लगाएर निकाल्नुपर्छ, डिफ्युज गर्नुपर्छ। जुनसुकै रूप, रङको राज्य होस्, जोसुकै शासक हुन् तर त्यो बम निस्तेज पार्दै लग्नु राज्यको जिम्मेवारी हो, शासकहरूको कर्तव्य हो।
समस्या के भइदियो भने राजतन्त्र होस् कि गणतन्त्र, क्रान्तिकारी शासक हुन् कि पश्चगामी, निर्वाचित सरकार होस् वा हालको कर्मचारीतन्त्रको, जुनसुकै बेला पनि सत्ता उनै कथित ठूला जातिको हातमा पुगेको छ, जुन निकै समय त्यति सजिलै परिवर्तन होला जस्तो पनि देखिन्न। शायद केन्द्रीय सत्ता र शक्तिमा केही गरे आफ्नो हात पुग्दैन भनेरै जनजातिले जातीय राज्य मागेका हुन् कि? बरू कतिपय जनजाति र मधेसीले निक्कै उपल्लो दर्जाका स्थान प्राप्त गरेका छन् तर दलितको त खासै कतै नाम सुनिन्न। दलविशेषले जातीय भातृसंगठन बनाइदिएका छन् र त्यसैको सेरोफेरोमा आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् दलित राजनीतिकर्मी। यसलाई राजनीतिक छुवाछुत भन्न मिल्छ एक प्रकारले।
वास्तविकरूपमा उनीहरू दलित मुक्तिको खातिर खटिएका हुन् भने यो कुरा दलित अगुवाले अब त बुझ्नुपर्ने होइन? दलका निम्ति दशकौं खर्च गर्नुहुन्छ, तैपनि उपेक्षाभन्दा धेरै खासै पाउनु हुन्न। आफ्नो सर्कलभन्दा बाहिर कसैले चिन्दैन, मिडियाले कहिल्यै अन्तर्वार्ता लिन्न। तपाईँहरू अब त अलिक जुझारू बन्नुपर्ने होइन उपल्ला जातीय उपल्ला नेताका सामु? नेताको झोला बोक्नै हुन्न भन्नेे होइन तर झोलामा भएका केही चिज प्रयोग पनि गर्न पाउनुपर्ने होइन र?
भनाईको अर्थ के हो भने राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन स्वयम् उत्पीडितहरू जुझारू भएर उठ्नुपर्छ। सबै एकजुट हुन सम्भव नभए पनि आधारभूत मुद्दामा एक हुन सक्नुपर्छ। एकोहोरो दलका नेताको सेवामा लागेर मात्र खासै केही हासिल हुने रहेनछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। र, एनजिओवालाले राजनीतिकर्मीलाई नेताका पुच्छर ठान्ने अनि राजनीतिकर्मीले एनजिओवालालाई डलर खेती गरेको आरोप लगाउने परम्पराबाट माथि उठेर सबै मूल मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ। भाग्यवस वा दुर्भाग्यवस दोस्रो पटक संविधान सभा निर्वाचन भएको छ र यो नौलो मौका उम्कन दिनुहुन्न। सभामा पातलो उपस्थिति राम्रो होइन तर जान्ने हो भने सडक सदनभन्दा धेरै शक्तिशाली बन्न सक्छ। मुद्दामा केन्द्रित व्यक्ति वा समूहलाई मोर्चाको खाँचो कहिल्यै हुन्न।
राज्यले गाडेको अत्यन्तै घातक ल्यान्डमाइन हो जातीय छुवाछुत जसलाई हटाउने काम पनि मूलतः उसैको हो। यस्तो न्युक्लियर बमभन्दा घातक जातीय अस्त्र हाम्रो भूमिमा रहुन्जेल समाज सुरक्षित र सुखी हुन सक्तैन। नयाँ नेपालको सपना पूरा हँुदैन। त्यस कुराको ख्याल गराउने र क्रियाशीलता देखाउन राज्यलाई बाध्य बनाउने काम स्वयम् पीडितहरूको हो जसलाई त्यस बमले विविध तरिकाले क्षतविक्षत् बनाइरहेको छ। यसका निम्ति दलित समुदायको नेतृत्व कहलिएकाहरूले क्षणिक लाभ–हानिमात्रै नहेरेर सधैं उपल्ला जातीय नेताको दिशानिर्देशमा मात्रै क्रियाशील हुन छाड्नुपर्छ।
No comments:
Post a Comment