संघर्ष परिवर्तनका लागि नै हुन्छ। यदाकदा संघर्ष गरे पनि परिवर्तन हुन्न र त्यो संघर्षले कुनै परिणाम निकाल्दैन। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास हेर्दा केही न केही परिवर्तन दिलाएकै छ। राणाविरुद्धको आन्दोलन, पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन वा राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनले जनतामा केही न केही दिएको छ।
धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र आदि पनि संघर्षकै परिणाम हो। तर अहिले धर्मका नाममा राजनीति गर्ने र राजनीतिको नाममा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने दुष्प्रयास भइरहेको छ। जबकि नेपालका अन्तरिम संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिरहेको छ।
अब फेरि नेपाल हिन्दु राज्य बन्न सक्छ कि सक्दैन? कुनै कुरा सापेक्ष र निरपेक्ष मात्र हुन्छ भन्ने होइन, त्यो छुट्टै विषय हो। तर यहाँ धर्मले कसले के दियो र के दिएन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो।
म कुन धर्म मान्छु, त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो। धर्म नमान्ने पनि मेरो अधिकारको विषय हो, तर धर्मले मानिसलाई कुन बाटोमा डो:याउँछ भन्ने कुरा मुख्य हो। नेपाल बहुजातीय र बहुधार्मिक देश हो। यहाँ सबै प्रकारका धर्मले उत्तिकै महत्त्व पाएका छन्।
विशेषगरी नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीको संख्या धेरै छ। गणतन्त्र आउनुअघिसम्म नेपाल हिन्दु राज्य भएकाले पनि यहाँ हिन्दु धर्मावलम्बीको संख्या धेरै हुनु स्वाभाविकै थियो। तर गणतन्त्रको स्थापनासँगै सरकारले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएपछि सबै धर्म राज्यको नजरमा समान छन्।
अहिलेसम्म धार्मिक स्वतन्त्रता कायम हुन सकिरहेको छैन। ज्ञात-अज्ञात तरिकाले एक धर्मावलम्बीले अर्को धर्मावलम्बीलाई घृणा गर्ने गरेकै छन्, जुन आफैंमा गलत छ।
नेपालको कानुनले सबै वर्ग र समुदायलाई समान मान्छ, तर व्यहारमा त्यो देखिँदैन। त्यही कारण नेपालका एकतिहाइ जनसंख्या भएका दलित समुदाय राज्यको मूल धारबाट बाहिरै छन्। उनीहरूले मुलुकले यत्रो फड्को मारिसक्दा पनि अझै राज्यको मूलधारमा समेट्न अनुनय गर्दै आएका छन्।
यो जस्तो दु:ख अरू हुन सक्दैन। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल दलित नै थिए। परापूर्वकालदेखि नै सांस्कृतिक आन्दोलनमा पनि दलित समुदायको उत्तिकै भूमिका रहेको कुरा बिसे नगर्चीको कथा सुने पुग्छ।
राजनीतिक यात्रामा पनि पहिल्यैदेखि नै दलित सक्रिय थिए भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालको इतिहासको पाना पल्टाएर हेरे पुग्छ, जुनबेला धनमानसिंह परियार पार्टीको महामन्त्री नै भएका थिए। तर अहिले दलितका कुरा मात्र हुने गरेका छन् कामचाहिँ शून्य।
जुन सरकार गठन गरिँदा एकजना पनि दलित नअटाएको कुरा हेरे पुग्छ। यो सबै ब्राह्मणवादी चिन्तन र सोचको कारणले भएको हो। यसो भन्दा कुनै जाति वा समुदायले टाउको दुखाइरहनुपर्ने अवस्था छैन।
नेपालमा यथावत् रहेको सो चिन्तन भोलिका लागि घातक हुन सक्छ, यसमा दुईमत छैन। किनभने ब्राह्मणवादी चिन्तन कायम रहिरहने हो भने एउटा ठूलो समुदाय राज्यको मूल धारबाट बाहिरै रहन्छ। उनीहरूले जहिले पनि अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहनुपर्ने हुन्छ।
त्यसले जातीय युद्धको खतरा उत्पन्न त गराउँछ नै, धार्मिक युद्ध पनि निम्त्याउन सक्छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था विष्लेषण गर्ने हो भने पनि जातीय युद्ध हुने प्रस्ट छ। सँगसँगै त्योपछि हुने भनेकै धार्मिक युद्ध हो। यदि जातीयसँगै धार्मिक युद्ध राज्यले सामना गर्नुप:यो भने राज्य सधैं संकटमा परिरहन सक्छ।
कति दलितले हिन्दु धर्म मान्छन् भन्ने त यकिन छैन तर पनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा झन्डै ६० प्रतिशत दलितले हिन्दु धर्मको समर्थन गर्छन् भनिन्छ। बाँकीले क्रिश्चियन र अन्य धर्म पनि मान्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा उल्लेख छ।
दलितले समसंस्कृति, न्याय, अधिकार र समानता लागि मात्र शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाएका छन्, यसलाई कसैले पनि कमजोरीका रूपमा लिनु हुँदैन।
दलितका लागि जुनसुकै धर्म अवलम्बन गरे पनि दलितका लागि उस्तै हो। किनभने सबै धर्म मान्ने गैरदलित समुदायबाट प्रताडित हुनुपरेको अवस्था अहिलेसम्म छ। दलितले हिन्दु धर्म माने पनि तिनै हिन्दु धर्मका अनुयायीबाट पीडित भएका छन्।
विशेषगरी दलित र क्षेत्री र बाहुनबीचमा संस्कार र संस्कृतिमा केही अन्तर छैन। मृत्यु, विवाह वा अन्य संस्कार एकै हुन्छन्। मान्ने शैली एउटै हुन्छन्। पूजापाठ गर्ने विधि एउटै हो। काहीं केही फरक छैन तर दलित र क्षेत्री-बाहुनलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण आकाश-पातालको फरक छ। किरात वा बौद्धधर्म मान्ने समुदाय र दलित समुदायले मान्ने संस्कारमा भने कतै पनि मेल खान्न। तैपनि दलित समुदायले यदाकदा यी धर्म मान्ने गरेको भेटिन्छ।
धर्म परिवर्तन मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसमा दुईमत छैन। तर दलित समुदायले बाध्यात्मक परिस्थितिमा धर्म परिवर्तन गरेका छन्। पहिले हिन्दु धर्म मान्दै आए पनि हिन्दु धर्मभित्र भएको जातीय विभेदबाट मुक्ति पाइएला कि भनेर कतिपय दलित क्रिश्चियन धर्ममा प्रवेश गरेका छन्, बौद्धधर्ममा प्रवेश गरेका छन्।
माओवादी जनयुद्धमा अधिकांश दलित सहभागी भए। त्यहाँ लाग्दा जातीय मुक्ति होला कि भनेरै हो। कतिपय त सबै धर्मप्रति निराश भएर मौन पनि बसेका छन्। यो सबै हुनुमा धर्मभित्र हुने गरेको विभेद नै जिम्मेवार छ। जति धर्म परिवर्तन गरे पनि दलितका लागि मुक्ति सम्भव छैन।
हिन्दु धर्म दलित समुदायका लागि अहितकर भन्नेहरू धेरै छन्। किनभने हिन्दु धर्म मान्ने दलित, मन्दिरमा घण्टी र त्रिशूल बनाउने दलित, ध्वाजा बनाइदिने दलित तर त्यही मन्दिरमा दलित पस्न पाउँदैनन्। यो जस्तो अन्याय अरू के हुन सक्छ र? त्यसकारण पनि हिन्दु धर्मप्रति दलित समुदायको आक्रोश बढ्ने गरेको छ। यसको अर्थ हिन्दुबाहेक अरू धर्म ठीक छ भन्ने पनि होइन।
छुवाछूत कुन धर्ममा छैन र? किरात धर्म मान्नेहरूले उत्तिकै छुवाछूत गर्छन्। किरात धर्म मान्ने समुदायले उनीहरूको घरमा पस्न दिँदैनन्, छाएको खाँदैनन्, बिहावारी चलाउँदैनन्, दलितले उनीहरूका कुल पूजामा उपस्थिति जनाउन पाउँदैनन्, यदि विद्रोह गरेर त्यहाँ पुगे भने देवता रिसाए भने फकाउन सुँगुर, राँगा काट्नुपर्ने अवस्था आउँछ। क्रिश्चियन धर्म मान्नेहरूले चर्चमा छुवाछूत नगर्लान् तर उनीहरूका घरपरिवारले उत्तिकै छुवाछूत गर्छन्।
दलित समुदाय त यस्तो सहनशील समुदाय हो, जसले आफूभित्रका पीडा लुकाएर पनि समाजको हित खोजिरहेको छ। यदि दलित समुदायले साँच्चै धर्मको विरोध गर्ने हो भने त्यसले गम्भीर रूप लिन सक्छ।
अहिलेसम्मको अवस्था भनेको दलितले समसंस्कृति, न्याय, अधिकार र समानता लागि मात्र शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाएका छन्, यसलाई कसैले पनि कमजोरीको रूपमा लिनु हुँदैन। र दलितले यो धर्मले अन्याय गर्यो भनेर हतारमा धर्म परिवर्तन पनि गर्नु हुँदैन। त्यसका लागि धर्मका अनुयायीले, विशेषगरी हिन्दु धर्मका अगुवाहरूले आफ्नो धर्मभित्र जातपात र छुवाछूत नरहेको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ।
हिन्दु धर्म मान्नेले धर्मग्रन्थमा कतै जातीय भेदभावको कुरा नरहेको प्रस्ट्याएर आफूले मान्दै आएको जातीय प्रथा तोड्न थाल्नुपर्छ। मन्दिरमा पस्न रोक्नु हुन्न, घरमा पस्न रोक्नु हुन्न, दलितलाई सामाजिक अपमान गर्नु हुन्न, जहाँ-जहाँ धार्मिक प्रवचन हुन्छ, त्यहाँ-त्यहाँ छुवाछूत गर्नु हुन्न र गरेमा समस्या पैदा हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सक्नुपर्छ।
त्यो गर्न सकिएन भने कुनै बेला दलित समुदायले धर्म परिवर्तनको अभियान चलाउन सक्छन्। त्यसबेला पक्कै पनि राज्यका लागि असहज अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसलाई रोक्ने काम धार्मिक संघसंस्था र त्यसका प्रवर्तकहरूले मात्र गर्न सक्छन्। त्यसका लागि सरकारी तदारुकता उत्तिकै आवश्यक रहन्छ।
No comments:
Post a Comment