भूमिसरा विकलाई अप्रेसनले बोकायो ऋणको भारी

मेहलकुना (सुर्खेत)- बडाखोलीकी भूमिसरा विकले अप्रेसनपछि सुविस्तासँग बस्न पाइएला भन्ने सोचेकी थिइन्। तर, श्रीमानको साथ लागेर मेहलकुना अस्पताल पुगेकी उनले सोचेजस्तो भएन। अप्रेसन गरेको तीन दिनमै ज्यान गल्यो, पिसाब बन्द भयो। उनलाई बचाउन परिवारले थप उपचारका लागि नेपालगन्ज हुँदै भारतको सिमला पुर्यागयो। ‘अहिले सन्चो त भएको छ तर ऋणको भारी घटेको छैन,’ श्रीमान् टेकबहादुरले नागरिकसँग भने।

सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टले २०६९ चैतमा मेहलकुना अस्पतालमा गरेको पाठेघर खस्ने समस्यासम्बन्धी अप्रेसन शिविरपछि ऋणको भारी बोक्ने टेकबहादुर एक्ला होइनन्। मेहलकुनामा उनीजस्ता थुप्रै स्थानीय भेटिए, जसले अप्रेसनपछि निम्तिएको जटिलताबाट जोगिन ठूलो धनराशी खर्च गरेका छन्। शिविरले महिलाको पीडा कम गर्नुभन्दा विपन्न दलित परिवारलाई ऋणको भारी बोकाएको छ।

चैत १८ देखि पाँच दिन चलेको शिविरमा मेहलकुनाका मात्र ६५ महिलाको पाठेघर झिकिएको थियो। तीमध्ये करिब ७० प्रतिशतले अप्रेसनपछि थप उपचार गर्नुपरेको स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश घर्ती बताउँछन्। ‘अप्रेसनपछि थप उपचारले दलित र विपन्न समुदायका परिवार ऋणको चेपमा छन्,’ उनले भने, ‘अपे्रसनअघि सद्दे देखिने काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।’

स्थानीय विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी (पियन) रहेका टेकबहादुरको थाप्लोमा ६० हजार ऋण छ। मासिक सयकडा तीन प्रतिशत ब्याज तिरिरहेका छन्। अप्रेसनलगत्तै असजिलो महसुस भएपछि उनले श्रीमतीलाई नेपालगन्ज मेडिकल कलेज लगेका थिए। ‘त्यहाँ सात दिन राख्दा पनि निको भएन, डाक्टरले फेरि अर्को अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेर पैसा जम्मा गर्न लगाए,’ उनले भने, ‘त्यसैले सिधै सिमला लगेर उपचार गराएँ।’

सिमलाको इन्दिरा गान्धी मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलमा २३ दिन उपचारपछि औषधि खाएरै निको भयो, अप्रेसन गर्नुपरेन। नेपालगन्ज हुँदै सिमलासम्म लगेर उपचार गर्न साहुबाट लिएको ऋण भने उनले अहिलेसम्म तिर्न सकेका छैनन्। ‘घरअगाडि डाक्टर आएर शिविर चलाएपछि अप्रेसन गरिहालौं भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘धन्न ऋण जोहो गरेर श्रीमतीको ज्यान जोगाइयो।’

भूमिसरालाई त उपचारपछि केही सन्चो भएको छ। सोही ठाउँकी गौमाया विक भने अहिले पनि उपचार गराइरहेकी छन्। अप्रेसनपछि उनी दुईपटक वीरेन्द्रनगरको माया नर्सिङहोममा र एकपटक गुरुङ नर्सिङहोममा गइन्। उपचारमा ५०/६० हजार सकियो। ‘अप्रेसनले ज्यान आधा बनायो, जति गरे पनि सन्चो भएको छैन,’ माया नर्सिङहोमको कागजपत्र देखाउँदै उनले भनिन्, ‘अलिअलि तल्लो पेट दुख्थ्यो, अप्रेसन नगरेको भए यति गाह्रो हुन्थेन कि?’

अप्रेसनअघि घरदेखि खेतबारी र जंगलसम्मको काम भ्याउने ३४ वर्षीया गौमाया एक वर्षदेखि घरमै सीमित भएकी छन्। उनी गाह्रो काम गर्न सक्दिनन्। घरमै राखिएको खुद्रा पसलमा बस्ने र खाना पकाउने उनको दैनिकी हो। आर्थिक अभावले नेपालगन्ज वा भारत जान नसकेको उनले बताइन्।

अनुदानको लोभमा ट्रस्टले अप्रेसन गर्नै नपर्ने महिलाको पनि जथाभावी अप्रेसन गरेको स्थानीयको आरोप छ। शिविरका प्रत्यक्षदर्शी मेहलकुना अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, ‘शिविरमा आएका डाक्टरले अनुदानको लोभमा अन्य समस्या भएर आएका महिलाको पनि पाठेघर अप्रेसन गरेर पठाए, यसले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ।’

शिविरमा अधिकांश महिला तल्लो पेट दुख्ने समस्या बोकेर आएका थिए। उनीहरुको पनि अप्रेसन गरिएको थियो। त्यस्तै मध्येकी एक हुन्, घारी मेहलकुनाकी ४३ वर्षीया मोतीसरा खड्का। कहिलेकाहीँ तल्लो पेट दुख्ने समस्या भएकी उनी शिविरमा जाँच गर्न गएकी थिइन्। तर, त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेर तयार हुन लगाइयो। ‘डाक्टरले भनेपछि नाइँ भन्ने भएन,’ उनले भनिन्, ‘कुरा काट्न नसक्दा ज्यानधनको नोक्सान भयो।’

अप्रेसनबाट समस्या झन् बल्भि्कएपछि थप उपचारमा उनले करिब ३० हजार खर्च गरिन्। वीरेन्द्रनगरको निजी अस्पतालमा गएर उपचार गरेपछि निको भएको उनले बताइन्।

मेहलकुनाका बिरामीले त ऋण जोहो गरेर उपचार गरे। सालकोटकी अम्बिका अधिकारीको उपचारमा भने परिवारले पुर्ख्यौली जग्गा नै बेच्नुपर्योर। अप्रेसनलगत्तै भएको अत्यधिक रक्तस्रावले ज्यान जोखिममा परेपछि भारतसम्म लानुपरेको श्रीमान् हरिले बताए। ‘शिविर उठेपछि अप्रेसन गर्ने डाक्टर कता गए थाहा भएन, हामीले भने खेत बेचेर उपचार गर्यौं ,’ उनले भने, ‘यस्तो दुःख हामी गरिबमाथि नै किन थपिनुपर्ने?’ ऋणसापट गरेको पैसाले नपुगेपछि ३२ हजारमा खेत बेचेर उपचार गरेको उनले बताए।

कार्यविधि निर्देशिकाको दफा ५(३) मा पोस्ट–अपरेटिभ र फलोअप सेवासम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त दफामा शल्यक्रिया गरेपछि सात दिनसम्म पोस्ट–अपरेटिभ सेवा दिनुपर्ने, परामर्श तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने र सामान्यतयाः एक महिनामा पहिलो फलोअप जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही दफाको बुँदा (च) मा अप्रेसन गरेका महिलालाई जटिलता भए अप्रेसन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले नै निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।मेहलकुना र सालकोटमा करिब ६० लाख रुपैयाँ लगेर ट्रस्टले शिविर सञ्चालन गरेको थियो।