दलित अभियन्तामा बालीघरे मानसिकता -गोपाल बराइली

पहिलो संविधानसभाले नेपाली दलित आन्दोलनको अपेक्षा पूरा नगर्दै संविधान नबनाई विघटन भयो। तर तत्पश्चात् सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि आम दलित समुदायका बीचमा पुन: आशा पलाएको छ। तर दु:खद कुरा, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गठित संविधानसभामा दलित समुदायको न पहिले समानुपातिक संख्या पुगेको थियो, न अहिल्यै पुग्न सक्यो। दोस्रो संविधानसभामा त झन् त्यो संख्या ५० बाट घटेर ४१ मा आइपुगेको छ।

यसले आम दलित समुदायमा आशंका जन्माएको छ र त्यो स्वाभाविकै पनि हो। यसरी दिनानुदिन दलितको प्रतिनिधित्व घट्दै जानुले पनि अब दलित मैत्री संविधान बनाउन कम चुनौतीपूर्ण छैन। यसका लागि संयुक्त दलित आन्दोलनका सबै पक्षधरहरू आफ्ना सवालमा स्पष्ट हुँदै निश्चित भूमिका र योगदान गर्न कत्ति पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन।

जनताले लामो त्याग गरेपछि नयाँ नेपालको निर्माण अभियान प्रारम्भ भएको छ। त्यसमा नेपालको एकतिहाइ जनसंख्या रहेको दलित समुदायको पनि उत्तिकै भूमिका रहँदै आएको छ तर राज्यले वर्षौंदेखि गरेको विभेद र अन्यायका कारण त्यो समुदायले अहिलेसम्म पनि राज्य विकासको लागि केही गर्न सकेको छैन भन्ने भ्रम छ र त्यो देखिएको पनि छ।

नेपालमा विगत सात दशकदेखि नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति एवं समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको लागि विभिन्न सशस्त्र र शान्तिपूर्ण क्रान्ति, जनआन्दोलन तथा संघर्षहरूमा दलित समुदायको अहं भूमिका रहँदै आएको तथ्य इतिहाससिद्ध छ। तर पनि त्यो इतिहासलाई जबर्जस्त रूपमा मेट्ने प्रयत्न भइरहेका छन्, जसलाई दलित आन्दोलनले बुझ्न सकेको छैन।

कला, कौशल र सीपका धनी श्रमजीवी दलित समुदायलाई वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत एवं धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विभेदको मारमा पारिएको छ। जसका कारण यो एककाइसौं शताब्दीमा पनि दलित समुदायले चौतर्फी रूपमा पीडा भोग्न बाध्य भएका छन्। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने बेलामा अझै पनि दलितले मन्दिर पस्न पाएनौं, पस्न देऊ भनिरहेका छन्। अरू नागरिकसरह सबैको घरमा पस्न पाउन भनिरहेका छन्। अन्य जातिले आफ्नो अधिकारका लागि जातीय राज्य देऊ भनिरहेका बेला दलित समुदायलाई राज्य चाहिएको छैन, मात्र राज्यको सबै निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व गराऊ भनिरहेको छ।

विश्वका सचेत नागरिकले सुन्दा पनि अचम्मको कुरा के हुन सक्छ? नेपालमा अधिकारका लागि सबै वर्ग र समुदायले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका छन्। अधिकारका लागि टायर बालेका छन्, सडक आन्दोलन गरेको छन्, सिंहदरबार घेराउ गरेका छन्, संसद् अवरुद्ध पारेका छन् तर दलित समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस आन्दोलन गर्न सकेका छैनन्। त्यसले राज्यले अहिले कमजोरी ठानेको होला तर त्यसो हो भने राज्यले कुनै बेला त्यसको क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

दलित समुदायले अहिलेसम्म कुनै हिंसात्मक आन्दोलन नगर्नुको एउटै मात्र कारण भनेको राज्यप्रतिको बफादारिता हो। अन्यले जस्तै आन्दोलनै गर्न चाहने हो भने दलित समुदायसँग पर्याप्त क्षमता छ। हतियार बनाउन सिपालु दलितले हतियार पनि चलाउन सक्छन् तर हतियार चलाउनु मात्र समस्या समाधानको विकल्प होइन। त्यो कुरामा दलित समुदायको नेतृत्व सहमत छ।

श्रमजीवी उत्पीडित दलित समुदायका संघ/संगठनले समेत आआफ्नो समुदायको मुक्तिका लागि विभिन्न चरणमा संयुक्त रूपमा र आआफ्नो संगठनको नेतृत्वमा आन्दोलनहरू गर्दै आएका छन्, तर पनि आन्दोलनले उठाउन खोजेको जस्तो उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन। भन्नलाई जातीय भेदभावविरुद्धको कानुन पारित हुँदा ठूलो उपलब्धि भयो भनियो तर त्यो मात्र सबथोक होइन रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर छर्लंग भएको छ। मुलुकले नयाँ परिवर्तन खोजेको बेला त्यसलाई ठूलो मान्ने हो भने दलित आन्दोलनको दिशा सही छ भन्न सकिन्न।

नेपाली समाजमा विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको जातपात, छुवाछूतजस्तो अमानवीय प्रथाले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ। दलित समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक एवं शैक्षिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित ढंगले पछाडि पारिएको छ। यो कुरा राज्य सञ्चालकहरू मान्न तयार छन् कि छैनन् त्यो कुरा समीक्षा गर्न जरुरी छ। होला अब नमानेर पनि सुख छैन। किनकि दलितले पनि अहिले यो राज्य हाम्रो पनि हो भनेर राज्य सञ्चालनको हिस्सा माग्न थालिसकेका छन्। दलित राज्य सञ्चालनको हिस्सा माग्नु अस्वाभाविक पनि होइन। किनभने उनीहरूमाथि राज्यले संगठित रूपमै विभेद गरेको छ। त्यही कारण पनि दलितले अहिलेसम्म निर्णयक तहमा पुग्न सकिरहेका छैनन्।

मुलुकमा धर्म निरपेक्षता, छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा, पहिलो र दोस्रो एेतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् पनि नेपाली दलित समुदायका आधारभूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक माग तथा आकांक्षालाई अपेक्षित रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। जसका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि दलितका लागि अहिलेसम्म हर्ष न विस्मात बनेको अवस्था छ। तसर्थ राज्यको एकतिहाइ जनसंख्या भएको सिंगो समुदायलाई त्यो अनुभूत नगराईकन गणतन्त्र आयो भनेर कुनै वर्ग या समुदायले नाक फुल्याउनुको अर्थ छैन।

दलित आन्दोलनभित्र कमीकमजोरी पनि छन्, त्यसलाई दलित आन्दोलनकर्ता भनिनेहरूले स्वीकार्न सक्नुपर्छ। किनभने अहिलेसम्मको दलित आन्दोलनको पाटोलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने यो बालीघरे प्रथाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। यस्तो बालीघरे मानसिकताले समग्र दलित समुदायको मुक्ति सम्भव छैन। किनभने आफू आबद्ध राजनीतिक दल वा संगठनले गर भनेर अनुमति दियो भने गर्ने र नगर भने नगर्ने मानसिकता बालीघरे प्रथाको उपजै हो।

र्कोतर्फ एनजीओवादी मानसिकताले पनि दलित आन्दोलन माथि उठ्न सक्दैन। अहिलेसम्मका अधिकांश आन्दोलन बालीघरे र एनजीओवादी परम्पराले नै चलेको छ। जसका कारण पनि अहिलेसम्म दलितका हातमा शून्य उपलब्धि हात परेको छ, जसलाई दलित आन्दोलनकर्मी भनिनेहरूले स्वीकार्न सक्नुपर्छ। तब मात्र दलित आन्दोलनले एउटा निश्चित दिशा समात्न सक्छ। नत्र दलित आन्दोलन पनि ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भनेजस्तै मात्र हुन्छ।

पछिल्लो चरणमा केही दलसम्म दलित अभियन्ताहरूले दलित अधिकारका सवाललाई तीव्ररूपमा उठाएको पाइन्छ, तर त्यो नै पर्याप्त होइन। साँच्चै सिंगो दलित समुदायको हित चाहने हो दलित आन्दोलनमा लाग्नेहरूले ‘मै हुँ र म मात्र दलित आन्दोलनको अगुवा हुँ’ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपालमा संघर्षरत सबै दलआबद्ध दलित संघ/संगठनहरू र सरोकारवाला सबै पक्षका बीचमा हुने एकता, संघर्ष र राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै अग्रगामी रूपान्तरण सम्भव छ। त्यसो गर्दा मात्र दलित आन्दोलनको अन्तरवस्तुमा दलित समुदायका आधारभूत मुद्दाहरूलाई सही ढंगले समावेश गराउन सम्भव छ।

(source : annapurnapost.com)