छुवाछुत गर्नेलाई धरौटीमा होइन, जेलमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पर्छ

राष्ट्रिय दलित अयोगकी अध्यक्ष सुशीला श्रीपाइली एमाओवादीको राजनीतिमा सक्रिय छिन् । दर्लिङ–३, गुल्मी माइती भएकी श्रीपाली जनसेनाबाट समायोजन भएर नेपाली सेनाका मेजर बनेका अर्घा–५, अर्घाखाँचीका डम्बरसिंह ठकुरीकी जीवनसँगीसमेत हुन् ।

रोजगारीको सिलसिलामा आमाबुबा भारतको पन्जाब गएकाले उनी उतै जन्मेकी थिइन् । उनले अखिल भारत प्रवासी नेपाली एकता समाज संघबाट आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गरेकी हुन् । वामपन्थी नेताको संगतले उनी प्रवासमै पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनिन् । ०५४ मा नेपाल आएकी श्रीपाइली जनयुद्धमा सहभागी भइन् र नेपाल नै बसिन् ।

छुवाछुतको पहिलो अनुभव 

जन्मेको १० वर्षपछि उनी आफ्नो पुख्र्याैली घर आएकी थिइन् । गाउँमा हिँड्दै गर्दा बाटोमा सर्प देखेर उनले एक जनजाति महिलालाई अँगालो हाल्न पुगिन् । तर, आमाले हत्तपत्त अलग गर्दै ‘धत् † यसरी सानो जातिले ठूलो जातिलाई छुन हुँदैन’ भनेर हकारिन् र ‘के गर्नु सानै छे, सबै कुरा थाहा छैन’ भनेर महिलासँग माफी मागिन् । यसरी उनले आफ्नो गाउँ जाँदा जातीय छुवाछुतलाई नजिकबाट भोगिन् ।

बन्दुक बोकेर लड्ने इच्छा अधुरो

जनयुद्ध सुरु भएपछि प्रवासी अगुवाले ०५४ मा जनयुद्धको अनुभव गर्न प्रतिनिधि पठाए । त्यसमा सुशीला पनि परिन् । तर, जनयुद्धलाई नजिकबाट अनुभव गरेपछि उनी फर्केर जान सकिनन् । पार्टीले उनलाई अर्घाखाँची र गुल्मीमा सक्रिय हुनेगरी जिल्ला सदस्य बनायो । उनी अगुवा अभियान (अर्घाखाँची, गुल्मी र बाग्लुङ) मा सक्रियतापूर्वक लागिन् । हतियार चलाउने तालिम पनि लिइन् । तर, बन्दुक बोकेर लड्ने जिम्मेवारी भने पाइनन् । सुशीला भन्छिन्, ‘पार्टीले जे जिम्मेवारी दियो त्यही गरियो । प्रत्यक्ष लडाइँको अनुभव लिने इच्छाचाहिँ अधुरै रह्यो ।’

जेल अनुभव 

०५४ मै उनी जेल पनि परिन् । अर्घाखाँचीमा पार्टी कामकै सिलसिलामा ३६ जना साथीसहित पक्राउ परिन् । पक्राउ पर्नेमा ११ महिला थिए । उनीसहित केहीलाई राजकाजविरुद्धको मुद्दामा जेल पठाइयो । तर, पार्टीले केही महिनामै अदालतबाट उनलाई छुटायो । 

दलितका समस्याले मन पोल्छ 

उनले भारतमा बस्दा जातीय छुवाछुत भोग्नुपरेको थिएन । नेपाल आएर जति समस्या भोगिन्, त्यसले उनलाई भतभती पोल्थ्यो । तर, जनयुद्धले त्यो छुवाछुतमा कमी ल्याएको थियो । जनयुद्धले सामाजिक रूपमा अन्तर्घुलन ल्याएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘दलित आन्दोलनले सामाजिक अन्तर्घुलनको लहरै ल्यायो । बरु अहिले फेरि दलितमाथि उत्पीडन गर्नेहरू सक्रिय हुँदै गएजस्तो लाग्न थालेको छ ।’

उनलाई लाग्छ– अझै दलित नेपालका पूर्ण नागरिक हुन सकेका छैनन् । दलित आयोगको अध्यक्ष भएर काम गर्दा त्यो अझ बढी महसुस भएको छ । उनी भन्छिन्, ‘दलित महिला त तेस्रो दर्जाको स्थितिमा छन् ।’ त्यसैले दलित अधिकारका लागि धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने लाग्छ उनलाई । त्यसैले उनी विशेष अधिकारको पक्षमा छिन् । 

धेरै छन् आयोगका चुनौती 

राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष बनेपछिको अनुभवबारे सुशीला भन्छिन्, ‘आयोगका प्रथम अध्यक्ष पदमलाल विश्वकर्मा भन्नुहुन्थ्यो– दलित आयोग भनेको दाह्रा र नंग्रा नभएको बाघजस्तो हो । मलाई त अझ हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा पौडिन फालिदिएको मान्छेजस्तो पो लाग्यो ।’ धेरै समस्या तर बजेट अभावले धेरै कुरामा तालमेल मिलेको छैन । त्यसमा पनि दलितका सबै समस्या समाधान गर्ने दलित आयोग मात्रै हो भनेर पन्छाउने र आरोप लगाउने चलन पनि बढेकाले अझ समस्या बढेको उनको अनुभव छ । आयोगलाई कानुनी आयोग बनाउन पहल त गरिन्, तर पनि राज्यको इच्छाशक्ति नदेखिएको उनले बताइन् । उनकै सक्रियतामा हरेक विकास क्षेत्रमा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय खोल्न बजेट प्रस्ताव गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘तर मन्त्रालयले दलित आयोगले त कानुन बनाएर पो बस्ने हो त कार्यकारी हुने हो भन्दै बजेट दिएन ।’

उनको कार्यकालमा आयोगले हरेक वर्ष १० भदौमा दलित दिवस घोषणा गरेर मनाउन सरकारलाई पत्र लेखेको छ । दलितको पक्षमा सशक्त ऐन आएको दिनलाई प्राथमिकताको साथ प्रचार गर्न आवश्यक छ । त्यसले ऐन कार्यान्वयनमा दबाबमूलक भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।किनभने, यो ऐनलाई पनि दलितको व्यवहार गरिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘यसलाई अझै दलितको कानुन भन्ने चलन छ । कतिपय सिडिओ र प्रहरी प्रमुखले समेत ए हो र ? यो ऐन पनि बनेको छ र भन्ने गरेका छन् । उनले दलितमाथि आइपर्ने अर्को समस्या पनि देखेकी छिन् । त्यो हो– अप्रत्यक्ष छुवाछुत । उनी भन्छिन्, ‘भौतिक छुवाछुतका प्रमाण त पेस भएका छन्, तर शब्दद्वारा व्यक्त मानसिक छुवाछुतबारे जागरुक गराउन आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्य संयन्त्रमा दलितको पहुँच आवश्यक छ ।’

ऐन संशोधन र कार्यान्वयन आवश्यक 

दलितलाई अझै पनि जात काढिदिने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने चलन कायमै छ । उनी आयोग आएपछि पनि नुवाकोटमा दलित केटा र राई केटीबीच प्रेमविवाह भयो । उनीहरूलाई गाउँभरिका मान्छेले कुटेर टिन ठटाएर खोलो कटाए । उनी भन्छिन्, ‘त्यो बर्बरताविरुद्ध आयोग सशक्त रूपमा उभियो । गाउँका पहुँचवालाले मुद्दा मिलापत्र गराउन आयोगमै आएर घेराउ गरे । तर पनि आयोगले मानेन । पछि, गाउँमा माफी मागेर मिलापत्र गराइएछ ।’

उनले बेलबारी घटनाबारे सुनाइन्, ‘बेलबारीको करमडाँडामा माया सार्की र मनोज विश्वकर्मालाई जुत्ताको माला लगाएर मोसो दल्नेजस्तो अमानवीय काम भयो । त्यसमा पनि आयोग संवदेनशील छ । माननीय सदस्य अनीता परियार अझै पनि त्यो घटनामा लागिरहनुभएको छ । स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा माया र मनोजको पुनस्र्थापना त भएको छ, तर उनीहरूमाथि मानसिक विभेद कायमै छ । त्यसैले निकट भविष्यमा नै बेलबारीमा आयोगले एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै छ ।’

दलितका समस्यामा कानुनी उपचारका लागि जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धको ऐन आउनु उपलब्धि भएको उनको ठहर छ । त्यसले गरेको व्यवस्थाबारे उनी भन्छिन्, ‘यो ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई मानवताविरोधी गम्भीर अपराध मानेको छ । त्यस्तो व्यवहार भएमा पीडितले नजिकको प्रहरी, प्रशासन वा गाविसमा गएर उजुरी दर्ता गराउन सक्छन् । त्यहाँ उजुरी नलिए सोझै आफँै आएर वा हुलाकबाट राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाउन पनि सकिन्छ । कसुर ठहर भएमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार कसुरदारले पीडितलाई एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्छ ।’ कानुनले गरेको यो व्यवस्था समाज र राज्यका सबै पक्षलाई बुझाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तर, उनले देखिरहेकी छिन्– त्यस्तो भइरहेको छैन । ‘यो वा त्यो बहानामा ऐन कार्यान्वयन हुन नदिने र छुवाछुतको घटना होइन भनेर उजुरी नै नलिने, मिलापत्र गराउने र उजुरी लिए पनि अनुसन्धान फितलो बनाउने चलन छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस्तै छुवाछुतका घटनाको मुद्दा दर्ता भएपछि पहिले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराएर मात्र मुद्दाको अनुसन्धान र पुर्पक्ष गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो कुरा हामी ऐनमा थप्ने तरखरमा छौँ । छुवाछुत गर्नेलाई धरौटीमा होइन, जेलमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कुरामा पनि हामीले बहस चलाइरहेका छौँ ।’

-साभार :नया पत्रिका/   गणेश लम्साल/विराटनगर