अरुको नेतृत्व नमान्ने र दलित बीच हुने विद्यमान ‘छुवाछुत’ ले पनि सिङ्गो दलित आन्दोलन प्रभावित हुदै

दलित आन्दोलन नेपालको सवैभन्दा पुरानो र जेठो आन्दोलन हो । २००४ सालमा बाग्लुंगका भगत सर्वजित विश्वकर्माले विश्व सर्वजन सङ्घ गठन गरी सुरु गरेको दलित आन्दोलन दलित मुक्तिको मात्रै होइन सिंगो राज्यको लोकतान्त्रिकरणका लागि पनि लड्दै आइरहेको छ । निरंकुश राणा शासन अन्त्यका लागि भएको आन्दोलन होस वा पञ्चायती व्यवस्थ ढाल्न भएको आन्दोलन अर्थात २०५२ देखि चलेको १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को दोश्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनमा दलित समुदायको निकै ठूलो भूमिका रहेको छ । दलित आन्दोलनसँग जीवन संघर्ष, उत्पीडन र प्रतिरोधको कथा गाँसिएको छ साथसाथै राज्यको

रुपान्तरणका लागि उनीहरुको बलिदानलाई नेपाल राज्य र राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म उचित सम्मान गर्न सकेको छैनन् । सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलन र राज्यको आमूल परिवर्तनका पक्षधर जनताको प्रतिरोधका कारण अहिले जनतामा नवीनतम चेतना पलाएको छ । राजनीतिक वहसको सँगसंगै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि जनताको सक्रियता बढेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै पछाडि पारिएका जाति तथा समुदायहरूको आवाजले राजनीतिक तथा सामाजिक छलफल र वहसमा स्थान पनि पाउन थालेको छ । दलित विषय पनि अहिलेको सामाजिक, राजनीतिक विषयमा एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा स्थापित भएको छ ।

यति लामो ऐतिहासिक पृष्ठभुमी वोकेको दलित आन्दोलन अझैं आवश्यकता अनुरुप सशक्त हुन सकेको देखिँदैन । दलित समुदायको जनजीवनमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । इतिहास, परम्परा, कला, श्रम सिप र साँस्कृतिक विविधताले सम्पन्न भएर पनि दलितहरु अझै राज्यको मुलधारवाट पाखा पारिएका छन् । युगौंदेखि समाजमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य हुन सकेको छैन । विभिन्न समयका राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ आशा थपिदिए पनि मान्छेको मनोविज्ञान भने अझै फेरिन सकेको छैन । शोषित, पीडित र अन्यायमा बाँचेकाहरूले अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि दलित समुदायले वहु आयामिक समस्याहरु जातीय छुवाछुत र विभेद भोग्दै आउनु परेको छ । जातीय विभेद र छूवाछुतकै कारण थुप्रै दलितहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ । हिजोभन्दा आज जातीय छुवाछूतका सामाजिक अपराधहरुका घटनाहरु धेरै मात्रामा बाहिर आइरहेका छन् । छुवाछूत; भेदभाव; शोषण; बलात्कार; दमन; कुटपिट; सामाजिक वहिष्कार; गाँउ निकाला; अन्तरजातीय विवाहमा रोक; यौन शोषण; सार्वजनिक स्थलमा प्रवेष निषेध जस्ता घटनाहरू दलितहरूको दैनिकी बनिरहेको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मुलुकले धेरै पटक भोटो फेरिसकेको छ । सरकार फेरियो, व्यवस्था फेरियो, राजनीतिक माहौल फेरियो । तर, हाम्रो नेपाली समाजको कुसंस्कार भने अझै फेरिन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको उदयपछि आफूलाई धुरन्धर प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, र उदारवादी भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूले समेत राज्य सञ्चालन गरिसकेका छन् । तर राजनीतिक पार्टीहरु दलितको समस्या हल गर्ने दिशामा अझै प्रतिबद्ध देखिएका छैनन् । त्यसैले अव गाउँदेखी शहरसम्म राजनीतिक दल र सरकारलाई दलितका मुद्धामा जिम्वेवार र जवाफदेही वनाउनु जरुरी छ । पार्टीहरु समावेसी नभईकन दलितहरु शक्तिमा पुग्न सक्दैनन् । र दलितहरु शक्तिमा नपुगिकन अन्तरघुलन हुन सक्ने अवस्था नै रहदैन । त्यसकारण दलितहरु शक्तिमा पुग्न र उनीहरुलाई अन्र्तघुलन गराउने उपयुक्त माध्यमको पनि खोजी गरिनुपर्छ । जसका लागि राजनीतिक दल र दलित आन्दोलनले प्रष्ट योजना बनाउन जरुरी छ ।

त्यसैगरी बिगतदेनि नै दलित समस्यालाई गैरदलितले सामाजिक समस्याको रुपमा लिएको पनि देखिएन । थोरै मात्रामा गैरदलित समुदायले दलितको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको देखिन्छ । बिस्तारै अहिले गैरदलित समुदायले दलित समस्यालाई आफ्नो सरोकारको मुद्दा बनाउन थालेका छन् । त्यसकारण दलित समस्या हल गर्नका लागि अब राजनीतिक दल, गैरदलित समुदाय र दलित आन्दोलन एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । यद्यपि अहिलेसम्म दलित सवालमा प्राज्ञिक वहस, विचार विमर्श, स्थानीय विषयवस्तु र केन्द्रमा भएका कामहरुको विचमा भने अहिले सम्म सार्थक बहसहरु भएको देखिँदैन । राज्यको रुपान्तरणबारे बहस भइरहेको सन्दर्भमा राज्यको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको दलित समस्याबारे सार्थक बहस, छलफल गरी समस्या समाधानका उपयुक्त विधि खोज्न जरुरी छ । यदि दलित समस्यालाई राज्य पुनर्संरचनाले सही रुपमा सम्बोधन गर्न सकेन भने सामाजिक रुपान्तरण, न्याय, समानता र समावेशी राज्य स्थापित हुनै सक्दैन, त्यसकारण नेपालको बौद्धिक समुदाय, विश्लेषक, विचारकहरुले यस सवालमा चिन्तन, बहस र छलफल गर्न जरुरी छ ।

अर्काे महत्वपुर्ण सवाल भनेको नेपाली दलित आन्दोलनभित्रको लोकतान्त्रिकरण हो । समग्र दलित आन्दोलन भित्र पनि दलित महिला, मधेशी दलित, वादी समुदाय, गन्धर्व लगायतका समुदायभित्र धेरैथरीका समस्याहरु छन् । तर समग्र दलित आन्दोलनले आफ्नो मुद्दामा ती सबै समस्याहरुलाई जोड दिन सकेको छैन । समग्र दलित आन्दोलनले दलित समुदायभित्रका खत्वे, चमार, डोम, गन्धर्व, वादी लगायतका पछाडी पारिएका समुदायको मुद्धाहरुलाई समेट्न नसकेकै कारण नेपालको दलित आन्दोलन कमजोर हुदै गएको छ । नेपालको दलित आन्दोलनले जसरी कथित उपल्ला जातीबाट नेतृत्व खोस्ने दाबी गरिरहेको छ, त्यसरी नै अव दलित भित्रका माथिल्ला भनिनेहरुले पनि नेतृत्व छोड्न सक्नुपर्छ, । तर अहिले त्यो हिम्मत नेपालको दलित आन्दोलनभित्र छैन । अझ पछिल्लो समय दलितहरूबीच थरका आधारमा सङ्गठन खोल्ने होड पनि चलेको छ । मिजार समाज, परियार समाज, राम समाज, पासवान संघ, पोडे समाज विश्वकर्मा समाज आदि संगठनहरु खोलिएका छन् । यसरी खुलेका संस्थाहरू पनि आन्दोलनका लागि एकजुट छैनन् त्यसैगरी कामी, दमाई साकी, गन्र्धव, वादीहरु विच एक अर्कामा विभेदहरु पनि कायमै रहेको पाईन्छ । अरुको नेतृत्व नमान्ने र दलित नेता तथा संघसंस्थाबीच हुने विद्यमान ‘छुवाछुत’ ले पनि सिङ्गो दलित आन्दोलन प्रभावित हुदै गएको छ । यसले दलित आन्दोलन विघटन हुने तथा कमजोर हुने सम्भावना वढेर जान्छ । अहिले पनि दलित आन्दोलनको नेताहरुमा दलीय स्वार्थका कारण आन्दोलनका मुद्दाहरुमा इमान्दारिताको संकट छ । त्यसमाथी दलित आन्दोलनको नेतृत्वमा दलितका सिमित जातिहरुको हाबी भएको पाईन्छ । यसरी हेर्दा दलित आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गरी समावेशी र समानुपातिक तरीकाले अगाडी बढ्न नसकेको प्रष्टै हुन्छ । त्यसैले पनि बदलिँदो राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलित आन्दोलनको समीक्षा गर्नुपर्ने वेला आएको छ । अहिले दलित आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनर्संरचनाको खाँचो छ । दलित आन्दोलन आफैमा लोकतान्त्रिकरण हुन सकेन भने यो आन्दोलन सशक्त बन्न सक्दैन । र अहिले सम्मका भएका आन्दोलनका उपलव्धिहरु पनि संस्थागत हुन सक्दैनन् । त्यसैले दलित आन्दोलन भित्र पनि सवै समुदायको अपनत्वको विकासका लागि व्यापक छलफल र वहस गर्दै नयाँ शिराबाट अघि बढ्न जरुरी छ ।

लामो समयदेखि दलित समुदायले जातीय विभेदको अन्त्य तथा सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलन गर्दै आए । वल्ल तल्ल आन्दोलनले जातीय विभेद एवं छुवाछुत प्रथालाई कानुनी एवं सामाजिक अपराधको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सफल भएको छ । तत्कालीन संविधान सभामा भएको दलित समुदायको ऐतिहासिक प्रतिनिधित्वलाई यसैको ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । तर, विघठित संविधान सभा भित्र के के अभ्यासहरु भए भनेर खोज्ने र भएका उपलब्धीहरुलाई जोगाउनेतर्फ भने अहिले सम्म कसैले ध्यान दिएको छैन । अहिलकोे परिवर्तित राजनीतिक परिवेषमा दलित आन्दोलन निकै कठिन मोडमा उभिएको छ । अझै पनि दलित आन्दोलनले अगाडिको कार्यविधि योजना र मुद्दा के हुने भन्ने बारे प्रयाप्त ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । अव परम्पागत तरिकाले अगाडि बढिरहेको दलित आन्दोलनको समीक्षा गरिनु पर्छ । सबै दलित समुदायलाई एउटै आँखावाट हेरेर दलित आन्दोलनको अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्दैन । निश्चय पनि समानता, समाजिक न्याय, सहभागिता र भेदभावबाट मुक्ति सबै दलित समुदायको समान लक्ष्य र चाहना हो । तर, दलित समुदय भित्रपनि सबैको समान अवसर सहभागिता र भेदभावको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र छलफल गर्नु पर्ने वेला आएको छ । त्यसैले ६ दशक लामो दलित आन्दोलनको अथक प्रयास र यसका उपलव्धि तथा आन्दोलनभित्रका कमीकमजोरीहरूलाई केलाउदै दलित अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि फरक ढङ्गको वहस र फरक वाटो तय गरिनु पर्छ ।

साभार :वीरु नेपाली/brupalpali.wordpress.com