नेपाली मिडियाको समावेसीकरण -वीरु नेपाली

अहिलेको विश्वमा राजनीति, अर्थतन्त्र, शिक्षा आदि सबै कुरालाई सूचना र ज्ञानले डोर्याएको छ । राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न होस् कि धनवान बन्न होस् वा विद्वान् बन्न होस् सबैका लागि सूचना र ज्ञानको आवस्यकता रहेको छ । त्यसैले संचार शक्ति प्रमुख शक्तिको रूपमा विकसित भईरहेको छ । मानिसका अरु अधिकारका लागि पनि सूचना र संचारको अधिकार अपरिहार्य आवस्यकता बन्दै गएको छ । र अरु अधिकारभन्दा अझै महत्वपूर्ण बनेको छ । नेपालको लोकतन्त्रीकरण, शान्ति र विकासको सुदृढीकरणका लागि र स्थानीय तहमा सूचनाको पहुँच पु¥याउनका लागि पनि नेपाली सञ्चार क्षेत्रको निकै ठुलो भुमिका रहेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको पूनस्थापना भएपछि

खुला राजनीतिक वातावरणमा नेपाली पत्रकारिताले पनि हुर्कने र फष्टाउने मौका पायो । अझ नेपालको संविधान २०४७ ले वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेपछि भने नेपाली मिडियाको विकासमा झनै तीब्रता आयो । हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०६८÷०६९मा सरकारी स्वामित्व र नीजि क्षेत्रका गरी जम्मा ४७ वटा टेलिभिजन च्यानलले अनुमति प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये १५ वटा टेलिभिजन च्यानल प्रशारणमा रहेको देखाएको छ । ७ सय भन्दा वढि केवल टेलिभिजन पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हाल सम्म ४६१ वटा रेडियोले प्रशारण अनुमति पाएका छन् भने ३ सय २६ वटा रेडियोहरु नियमित प्रशारण रहेका छन् । २०६८ फागुन मसान्तसम्म विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका पत्रपत्रिकाहरुको संख्या पनि ६ हजार १सय ८१ पुगेको छ । दैनिक पत्रिका ४ सय ९४, अर्ध साप्ताहिक ३५ र साप्ताहिक २ हजार ३ सय ४६ छन् । यस्तै पाक्षिक ४ सय ३१, मासिक १ हजार ८ सय४१, द्धैमासिक, ३ सय २१, त्रैमासिक ५ सय २९ चौमासिक ३५, अर्धवार्सिक ७०, र वार्षिक पत्रिकाको संख्या ७० रहेको छ । भाषागत आधारमा नेपालीमा ४ हजार २ सय ७५ पत्रिका दर्ता भएका छन् भने अंग्रेजीमा ४ सय ५७ पत्रिका, नेपाली अंग्रेजी दवै भाषामा१ हजार ३०, नेवारीमा ४३, संस्कृतमा २ र हिन्दीमा २४ पत्रिका दर्ता भएका छन् । मैथीलीमा २७, भोजपुरीमा ८ उर्दुमा४, तिव्वतीमा २, थारुमा ९, लिम्वुमा २, डोटेलीमा २, तामाङ्गमा ८ अन्य भाषामा २ सय ८६ छन् ।

यसरी हेर्दा बाह्र वर्षे प्रजातान्त्रिक कालमा सबैभन्दा बढी अभूतपूर्व विकास मिडियाले नै गरेको पाईन्छ । प्राविधिक दृष्टिले अहिले नेपालका हिमाली, पहाडी तथा तराइका सबै भागमा रेडियो, टेलिभिजन, केबुल टीभी, इन्टरनेट, इमेल र मोबाइल फोन पु¥याउन सकिने अवस्था छ । अधिकाँस गाउँमा टेलिभिजन, टेलिफोन, इन्टरनेट र इमेल चल्न थालेको छ । एफएम रेडियोको विकासपछि नेपालका दुई तिहाइभन्दा बढी जनताले रेडियो सुन्न थालेका छन् । तर सञ्चार माध्यमको यति ठुलो संख्यात्मक विकास भईसक्दा पनि सञ्चार माध्यममा समाजमा पछाडी पारिएका समुदायको सहभागतीको प्रश्न भने अझै खडकिरहेको छ । सन् १९७७ मा गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय आयोग म्यागब्राइट कमिशनको अध्ययनले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा मिडिया व्यवस्थापनमा विभिन्न समुदाय वा समूहको सहभागिता हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । यसका साथै विश्वका अन्य मुलुकमा मिडियामा विभिन्न समुदायको समावेशीकरणको प्रक्रिया सुरू भईसकेको छ । तर नेपालमा भने यसको बहस भर्खरै मात्र सुरू भएको छ । अझै पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यम पुर्णत समावेसी चरित्रको हुन सकेका छैनन् । साँचो अर्थमा नेपालका मिडिया क्षेत्र लोकतान्त्रिक र समावेसी वन्न सकेका छैनन् । नेपाली मिडियाले जनजाति, दलित, महिला, मधेसी तथा सिमान्तकृत समुदायका मुद्धाहरुलाई राष्ट्रिय मुृद्धाका रुपमा उठाउन सकिरहेका छैनन् ।

त्यसैले सामाजिक समावेसीकरण राजनीतिक मुद्धा वनिरहेका वेला नेपालको राज्य पुर्नंसंचना हुदा नेपाली मिडियाको पनि पुर्नंसचना हुनपर्छ । मिडियाको मुलधारमा समेटिन नसकेका सवै सामाजिक समुहहरुको वास्तविक पिडालाई वाहिर ल्याउन जनसख्याको अनुपातमा उनीहरुको समानुपातिक सहभागीता हुन आवस्यक  छ । मिडिया लोकतान्त्रिकरण हुन नसकेकै कारण समाजमा पछाडी पारिएका समुदायका आवाजहरुले मिडियामा ठाउ पाउन सकिरहेको छैन । राजनीतिक आन्दोलनमा जसरी नेपाली मिडिया अग्रसर रहन्छ, त्यसैगरी समाजमा पछाडी पारिएका विभिन्न समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि भएका सामाजिक आन्दोलनहरुमा नेपाली मिडियाले पनि अपेक्षित भूमिका खेल्नु पर्छ । नेपाली मिडियाको लोकतान्त्रिकरण र समावेसीकरण नभएसम्म समाजमा समता र न्यायका लागि सञ्चालित सवै सामाजिक आन्दोलनले मुक्ति पाउने छैनन् ।

२०६७सालमा अनुसन्धानकर्ता जेवी विश्वकमाद्धारा नेपाली मिडया र दलित विषयमा काठमाण्डौवाट प्रकाशित हुने दैनिकपत्रपत्रिकामा काम गर्ने दलित पत्रकारहरुमाथी गरिएको अध्ययन विवरणलाई हेर्न सकिन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा काम गर्ने जम्मा १७५ जना पत्रकार मध्ये ३ जना मात्रै दलित छन् भने समाचार कक्षमा काम गर्ने ५४ जनामध्ये एक जना पनि दलित छैन । त्यस्तै गोर्खापत्रका १५० जना पत्रकारमध्ये ३ जना दलित छन् भने समाचार कक्षमा काम गर्ने १३ जनामा १ जना मात्रै दलित छन् । अन्नपुर्ण पोष्टमा १४२ जनामध्ये २ जना दलित पत्रकार छन् र उनीहरु समाचार कक्षमा काम गर्छन् । नयाँ पत्रिकामा १०० मध्ये २ जना मात्रै दलित छन् । तर समाचार कक्षमा एकजना पनि दलित छैनन् । नागरिकमा ९८ जना पत्रकारको सुचीमा ४ जना दलित पत्रकार पर्छन् । उनीहरु ४ जना नै समाचार कक्षमा काम गरिरहेका छन् । जनदिसामा ८७ जनामध्ये ४ जना दलित पत्रकार छन् । हिमालयन टाईम्समा १ जना रिपव्लिकामा १ जना दलित पत्रकार भने अरु पत्रिकामा दलितको पत्रकारको उपस्थिती लगभग सुन्य नै देखिन्छ । यो सख्या दैनिक पत्रिकामा काम गर्ने कुल पत्रकार संख्याको १ दशमलव ५३ प्रतिसत मात्रै हो । अर्थात दैनिक पत्रिकामा काम गर्ने जम्मा १२४० जना पत्रकार मध्ये दलित पत्रकारको सख्या पुगनपुग २० हुन्छ ।  त्यस्तै रेडियो टेलिभिजनको समावेसी जनशक्तिको अवस्था पनि तयस्तै छ । रेडियोमा पनि ४ जना दलितहरु मात्रै रेडियो सञ्चालक समितीको वोर्डको अध्यक्षमा पुगेका छन् । त्यस्तै ६ जना दलित रेडियोको स्टेसन मेनेजर भएका छन् । र रेडियोको समाचार कक्षमा काम गर्ने दलितहरु जम्मा ६ प्रतिसतको हाराहारीमा छन्. ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सफल, समावेशी लोकतन्त्रको आदर्श सन्देश प्रवाह गर्ने नेपाली सञ्चारकर्मीहरुको छाता संस्था पनि आफैमा अझै पूर्ण समावेशी हुन सकेको छैन । महासंघले पछिल्लो चरणमा विधान संशोधन गरी महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी समुदायको लागि कोटा निर्धारण गरेको भएपनि किटान गरिएका कोटाबाहेक अन्य पदमा लक्षित वर्ग निर्वाचित भएर आउने अवस्था रहेको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघको कुल सख्या ३२ जनामा खस क्षेत्री लगाएतको सख्या १९ छ भने जनजाति ६, दलित २, र महिला ४ जना रहेका छन् । त्यस्तै राजनीतिक दलका पत्रकार महासंघहरु मध्ये क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा जनजाति ५, दलित १२ र महिला २० जना रहेका छन् । नेपाल प्रेश युनियनको केन्द्रिय सदस्यहरुमा दलित ३, महिला ६, जनजाति ३  छन् । त्यसैगरी प्रेश चौतारीमा कुल ४९ मध्ये महिला ५,दलित २ जनजाति २ र ४० जना खस क्षत्री लगाएत रहेका छन् ।

सरकारी सञ्चार माध्यमको जनशक्तिको समावेसीकरण प्रकृयामा पनि केही भिन्नता छैैन । गोरखापत्रमा यस्तो समावेसी विवरणको कुनै पनि तथ्याँक नखुलाएको महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण समिती अन्तर्गत छुवाछुत तथा भेदभाव समस्या समाधान गर्न गठित उपसमितीले गरेको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । उपसमितीका अनुसार राष्ट्रिय समाचार समितीमा महिला ३२, आदिवासी जनजाति ३०, मधेसी २४ दलित १४ जना रहेका छन् । त्यसैगरी रेडियो नेपालमा ८५ जना महिला, आदिवासीजनजाति १३२, मधेसी ६९, दलित १६ र अपाङ्गता भएको समुदायवाट ६ जनाको प्रतिनिधीत्व भउको देखिन्छ । नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत जनशक्तिहरुमा ४९ जना महिला, ८० जना आदिवासी जनजाति ४८ जना मधेसी, ६ जना दलित र अपाङ्गता भएकाहरुको तर्फवाट १ जनाको सहभागीता भएको देखिन्छ ।

यसरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका संवेदसिल सञ्चार माध्यममा कार्यरत जनशक्तिको संरचनागत विवरणलाई हेर्दा विल्कुलै असमावेसी चरित्रको पाईन्छ । हाम्रो जस्तो विकाससील समाजमा कार्यक्रमको विषय स्तर निर्धारण गर्न जनशक्तिको उपस्थितीले ठुलो भुमिका खेल्छ । समाजको विविधता र विशेषताहरुका विच सामाजिक सवालको सम्बन्ध मिडियासंग गासिएको हुन्छ र समाजमा, मिडियाले उत्पादन र प्रसारण गर्ने सामाग्रीका अन्तर बस्तु र मिडियाको प्रस्तुतिले त्यस्ता समुदायलाई झनै ठुलो प्रभाव पार्छ । विविधतायुक्त समाजमा सबै नागरिकहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने दायित्व सञ्चारमाध्यमहरूको हो । जुन अभैंm पूरा हुन सकेको छैन । समाजमा व्याप्त अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत रूपमा नै सञ्चार माध्ययमको स्पष्ट नीति अझै वनिसकेको छैन ।  त्यसकारण समाजमा विद्यमान सवै समुदायहरुको भावना पिडा, विचार व्यवहार मुद्धाहरुको प्रगतीशिल चित्रण र समानुपातिक प्रस्तुतीका लागि जनशक्तिको संचरना पनि राष्टिय जनसख्याको अनुपातमा मिल्नु पर्छ ।

समाजमा सामाजिक—सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिकलगायतका सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका र जातीय आधारमा छुवाछूत भेदभाव समेत भोग्न बाध्य बनाइएका समुदाय भनेका दलित समुदाय नै हुन् । त्यसैले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गराउने उत्तरदायित्व पूरा गर्ने सवालमा पनि सिङ्गो सञ्चार क्षेत्र प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । सिंङ्गो समाजको लोकतान्त्रिकरण र प्रगति हुँदा दलित समुदायको पनि उन्नती र प्रगति हुन सकेन भने त्यसले सिंङ्गो राज्यको लोकतान्त्रिकरणलाई सहयोग पु¥याउन सक्दैन । त्यसकारण उनीहरूको सवालमा समुदायको सबैभन्दा पिंधमा पारिएका वर्ग तथा समुदायको सशक्तिकरण गर्ने र सामाजिक विकासको मूल प्रवाहमा उनीहरूलाई सामेल गर्ने विशिष्ट चरित्रको समावेसी नीति वन्नु आवस्यक छ । एक दुई वटा सञ्चार सस्था समावेसी वन्दैमा, समावेसीको प्रतिनिधीत्व गर्दैमा पुरै सञ्चार जगत समावेसीकरण चरित्रको छ भन्न सकिदैन ।

वहुलवादी समाजलाई मिडियाले न्यायोचित ढङ्गले सम्वोधन गर्न मिडिया आफै समावेसी हुनुपर्छ । मिडिया आफैमा समावेसी सकेन भने लोकतान्त्रिक वन्न सक्दैनन् । र लोकतन्त्रलाई मजवुत वनाउने आम सञ्चार माध्यम आफै लोकतान्त्रिक हुन सकेन भने तिनले सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउन सक्दैनन् । नेपाली मिडिया लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जसरी होमियो त्यसरी नै सामाजिक–आर्थिक आन्दोलनमा लाग्न सकेका छैन । यस कारण पनि दलित आन्दोलनलगायत नेपालमा भइरहेका सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, लैंगिक तथा विभिन्न भेदभाव विरुद्ध हुने आन्दोलनमा मिडियाको भूमिका र दायित्व बढाउनका लागि मिडियाको समावेसीकरण र लोकतन्त्रीकरणको आन्दोलन चलाउनु आवस्यक छ । समाजमा सामाजिक न्याय, समानता र लोकतान्त्रिक सोच र व्यवहारको कार्यान्वयन र परिपालनका लागि समाजमा निरन्तर आन्दोलन भइरहन्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको लागि लडेर स्थापित भएका मिडिया कालान्तरमा गएर विभिन्न शक्ति र स्वार्थसँग नजिक भएर यथास्थितिवादी पनि बन्न सक्छन् । त्यस्ता मिडियाले नयाँ आन्दोलनलाई उर्जा दिन सक्तैनन् । त्यसैले नयाँ सामाजिक–आर्थिक, तथा सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउनका लागि लोकतान्त्रिक मिडियाको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले अहिलेको आवस्यकता भनेको मिडियामा किन समाबेशी हुन प¥यो ? न्युन उपस्थिति भएका दलित जनजाति महिलाहरुको मिडियामा कसरी ल्याउने ? त्यस्ता वर्गको समुदायलाई कस्तो प्रशिक्षण गर्ने ? त्यस क्षेत्रमा ती समुदायलाई कसरि टिकाई राख्ने ? मिडियाको कहाँ कहाँ समावेसी गर्ने ? भन्ने सवालहरुका विचमा वहस र छलफल चलाउन आवस्यक छ ।

जनतालाई सुसूचित र शिक्षित बनाएर सही जनमत बनाउने र जनताको मत निर्वाध रूपमा अभिव्यक्त गर्ने काम मिडियाको हो । यसैले लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । अहिले ग्लोबलाइजेसन, विश्व बजारको उदारीकरण, सूचना तथा संचार प्रविधिमा अभूतपूर्व विकास, ग्लोबल मिडिया, स्याटेलाइट टेलिभिजन, डिजिटल रेडियो तथा इन्टरनेट आदि विविध कारणले मिडियाको सेवामुखी चरित्र फेरिएर नाफामुखी बन्दै गइरहेको छ । पहिले मिडिया चलाउन उद्योगी र व्यवसायीको आवश्यता हुन्थ्यो भने अब उद्योगी र व्यवसायीलाई आफ्नो बजार र नाफा बढाउनका लागि मिडिया नभई हुँदैन । मिडियाले मानिसको चेतना, चिन्तन र व्यवहारमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले मिडियालाई कसरी जनताको हितमा लगाउने भन्ने कुरा अहिले विश्वकै लागि ठूलो हाँक बनेको छ ।

सहरमा अनेकौँ च्यानल टेलिभिजन, दर्जनौँ रेडियो स्टेसन र अनगिन्ती अखबारहरूको ओइरोले  सूचना र ज्ञानको बाढी नै आएको छ । तर गाउँहरूमा भने संचार मध्यमहरूको पहुँच र उपयोगको सीमितताले गर्दा अझै पनि सूचना र ज्ञानको खडेरी लागेको देखिन्छ । देशको अढाई करोड जनसंख्यामध्ये झण्डै पच्चिस लाख मानिस काठमाडौँ उपत्यकामा बस्छन् । लगभग बीस लाख मानिस तराई र केही पहाडी भेकका शहरी क्षेत्रमा बस्छन् । सिंगो दुई करोड जनसंख्या त अहिले पनि गाउँमै बस्छन् र केन्द्रिय मूलधारका अखबारको पहुँच ती दुई करोड जनसंख्यासम्म पुग्न सकेको छैन । पहुँचको दृष्टिले हेर्दा सैकडा एक नेपालीले पनि नियमित रूपमा अखबार पढदैनन् । अझै पनि अधिकांश नेपालीहरू मिडियाको उपयोगिता, यसको भूमिका र शक्तिबारे अनभिज्ञ छन् । फलस्वरूप बहुसंख्यक जनता स्वस्थ, सम्मानपूर्ण र सुखी जीवनको लागि नभइनहुने सूचना र ज्ञानबाट मात्रै होइन राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा र नागरिक अधिकारबाट समेत बंचित छन् । अशिक्षा, चेतनाको कमी, गरिबी, भौगोलिक विषमता, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय तथा क्षेत्रीय विविधता आदि विविध कारणहरूले गर्दा अधिकांश नेपाली जनता, खास गरी गाउँमा बस्ने विपन्न तथा सामाजिक तथा आर्थिक कारणले उपेक्षित समुदाय देशमा भएको सूचना र संचारको विकासबाट पाखा परेका छन् । आमजनताको जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउने काममा अझै नेपालका मिडियाले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न नसकेको प्रष्टै छ ।

मिडियाले समाजमा हजारौँ वर्षदेखि उपेक्षित, पाखा पारिएका महिला, दलित, जनजाति समुदायलाई माथि उठाउनका लागि उनीहरूको हितमा काम गर्न सक्छ । यो काम अरु वर्ग वा समुदायका मानिसले भन्दा सम्वन्धित वर्गकै मानिसले प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छन् । त्यस्तै मिडियामा जस्तो तरिकाले उपेक्षित वर्गका बारेमा चित्रण र प्रस्तुत गरिन्छ । त्यसले उनीहरूलाई झन उपेक्षित र पीडित बनाउन सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा सबै वर्ग, समुदायको समान अधिकार र समान विकास कायम गर्न उपेक्षित वर्गलाई मिडियाको नीति निर्माण तहमा समावेश गर्नु अनिवार्य छ ।

साभार :वीरु नेपाली/brupalpali.wordpress.com