दलितलाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ’ - ओली

नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेकपा (एमाले) आबद्ध भातृ सङ्गठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको दलित अधिकार घोषणाका लागि मेची–महाकाली दलित मुक्ति जागरण राष्ट्रिय अभियान–२०६९ को समापन समारोहमा उहाँले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न नेकपा (एमाले) प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

सो पार्टीका सचिव शङ्कर पोखरेलले  आगामी निर्वाचनमा दलित दलितबीच नै प्रतिस्प्रर्धा हुने गरी छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने र संवैधानिक आयोग, कुटनीतिक नियोग एवं आयोगहरू, सुरक्षा निकाय तथा नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको सुनिश्चितता भएमा मात्र दलितका समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुभयो।

राष्ट्रिय दलित आयोगकी अध्यक्ष सुशीला श्रीपालीले २०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष गजाधर सुनारले दैलेख, कालीकोट, बाँके, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण वा चुलो र पानी छोएको निहुँमा चार जना दलित युवा मारिँदा र दर्जनौँ दलित बस्ती विस्थापित हुँदा समेत राज्यले चासो नदेखाएकोमा गुनासो गर्नुभयो।मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई, दलित अधिकारकर्मी टेकु नेपाली, धनकुमारी सुनार र रामअवतार पासवानलगायतले राज्यले आगामी वि सं २०७० देखि २०८० लाई दलितअधिकार दशक घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जीतु गौतमले  नयाँ संविधान दलित मैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

दलित अधिकार दशक घोषणाका लागि  “२०७० देखि २०८० लाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरौँ, जातीय विभेद उन्मूलन राष्ट्रिय अभियान सफल पारौँ” भन्ने मूल नाराकासाथ मुक्ति समाज नेपालको अगुवाईमा ४८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसर पारेर गत चैत ८ गतेदेखि  मेची–महाकाली जागरण अभियान–२०६९ सुरु गरिएको थियो।