दलित नागरिक समाजलाई प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह

२६ मंसीर

विरु नेपाली

जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाण्डौं ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मान वहादुर नेपालीले सकरात्मक धारणा र विचार लिएर आएमा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न सकिने बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोग एवं दलित नागरिक समाजका संघसंस्थाहरुविच भएको पैरवी वैठकमा अयोगका अध्यक्ष नेपालीले, यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले राष्ट्रिय दलित आयोग र नागरिक समाज एक अर्काका प्रतिस्प्रधी नभएको उल्लेख गर्दै, सहकार्यका लागि दुई हात जोडिनु पर्छ भन्नुभयो । विचार नेतृत्वबाट निर्माण हुन्छ, नेतृत्वका लागि दृष्ट्रिकोण बनाउनुपर्छ, भन्ने मान्यताका साथ उहाँले विगतका कमजोरी र भुलहरुलाई सच्याउदै सकरात्मक दृष्ट्रिकोण र सकरात्मक मानसिकता बोकेर अगाडी वढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष नेपालीले एकअर्कालाई सहयोग नगर्ने राजनीतिक जटिलता र विवाद मानवीय समस्या भएकाले यसको अन्त्यका लागि पनि दलितका साझा मुद्धामा नागरिक समाजका विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने वातावरण वनाउन जरुरी छ भन्नुभयो । साथै उहाँले संघसंस्थाहरुको आफै परियोजना माग्ने र प्रतिस्प्रधा गर्ने प्रवृति र संस्कारको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

मानवअधिकार सुरक्षाकर्मीको प्रसंगमा उहाँले ग्रामिण तहलाई ध्यान दिदैं मानवअधिकारकर्मीको परिचालनका लागि नागरिक समाजसंग सहकार्य गर्न रणनैतिक छलफल जरुरी भएको बताउनु भयो । त्यसका लागि दलित नागरिक समाजलाई कार्यक्रमको खाका तथा रणनैतिक मोडालिटीको प्रस्ताव लिएर आउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

उपेक्षित उत्पिडित दलित वर्ग विकास समितीका 

उपाध्यक्ष खिम वहादुर विश्वकर्माले जनताको सकृयतामा संविधान वन्ने समय अहिलेको महत्वपुर्ण समय भएकाले दलितहरु जुनसुकै राजनीतिक तह तप्कामा भएपनि कानुन वनाउने सवालमा राजनीतिक आन्दोलनमा संगठित हुनुपर्ने कुरा राख्नु भयो ।

उपाध्यक्ष विश्वकर्माले सबैको अधिकार सुरक्षित गर्ने पार्टी वन्छ कि वन्दैन भन्ने विषयमा समेत छलफल गर्नु पर्ने आवस्यकता महसुस भएको बताउनु भयो । राज्यको सबै क्षेत्रमा अधिकार प्राप्त गर्नका लागि छलफलमा आएका विषयवस्तु विकल्प बन्नुपर्छ भन्दै उहाँले, दलितका साझा विषयमा सहमती गर्न समेत जोड दिनुभयो ।

आयोगसँग नागरिकसमाजको सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा उहाँले आयोगको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा सबै समुदायसंग काम गर्ने बाटो सजिलो बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

समता फाउण्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले वैठकको आवस्यकता, उद्देश्य र विषयवस्तुमाथी प्रकाश पार्दै, दलित आन्दोलनले मुलभुत रुपमा अगाडी सारेका मुद्धा तथा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाए) ऐन, २०६८ को कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी वनाउन दलित मानव अधिकारकर्मीहरुले विशेष पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।

मानवअधिकारकर्मी गणेश विकेले राष्ट्रिय दलित आयोग, नेपाली दलित आन्दोलनको साझा संयन्त्र भएकाले आयोगलाई जानकारी नभई गरिएका नागरिक समाजका कार्यक्रमहरु खासै प्रभावकारी नहुने बताउनु भयो ।

साथै उहाँले राष्ट्रिय दलित आयोगले मानव अधिकारकर्मीको परिचालनमा आवस्यक संयन्त्र बनाउन पहल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । फरक प्रसङ्गमा उहाँले, राज्यले वनाएका वन नीति, कृषि नीति, दिर्घकालिन विकास नीति लगाएतका विभिन्न खाले नीति दलित समुदायको सहभागीता विना वनाइएका नीति दलितका पक्षमा नभएको र दलितलाई न्याय नहुने जिकिर गर्नु भयो ।

वैठकमा अर्का मानवअधिकारकर्मी सुशिल विकेले दलित आयोगलाई प्रभावकारी वनाउन विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वलाई समेत आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो । साथै उहाँले आयोगलाई प्रभावकारी वनाउन सोंच विचार र चिन्तनलाई पनि फराकिलो बनाउनु पर्छ भन्नुभयो । 

दलित मानव अधिकारकर्मी विराटनगरका उमेश विश्वकर्मा, दलित महिला संघकी कला स्वर्णकार, राष्ट्रिय भुमी अधिकार मञ्चका पुर्व अध्यक्ष वलदेव राम, दलित अधिकारकर्मी गौरा नेपाली, पुर्ण गन्धर्व लगाएतले जातीय आधारमा हुने छुवाछुत तथा सबै प्रकारका उत्पिडनहरुलाई निराकरण गर्न, राज्यले विभिन्न समयमा विभिन्न खाले प्रयासहरु गरेको भएपनि यो समस्याको अन्त्य हुन नसकेकाले यसको विरुद्धमा एकजुट भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँहरुले सबैको साथ, सहयोग र सामथ्र्यबाट मात्रै दलितको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले दलितको मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने काममा दलित नागरिक समाजका विभिन्न संघ संस्थाहरुले उपयुक्त रणनीति र योजनाका साथ सहयकार्य समन्वयको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।