न्यायमा दलितको पहुँच बिषयक राष्टिय जनसुनुवाई कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन

पुष १६, जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाण्डौं

पृष्ठभुमी ः

नेपालको २०११ को जनगणना अनुसार १३.२ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका, राजनीतिक रुपमा बहिष्कृत, स्रोत साधन, अवसर तथा राज्यको सेवाबाट बञ्चित, राज्यका संरचना तथा निकायहरुमा न्यून प्रतिनिधित्व र समाजमा सताब्दीऔ देखि अछुत तथा अमानवका रुपमा व्यवहार गरिएका समुदाय हुन् । आज पनि दलितलाई जातियताका नाममा विभिन्न रुपमा भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार गरिन्छ ।

जातिय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन गर्नका लागि नेपालले विभिन्न अन्तराष्टिय सन्धी सम्झौताहरु मार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि उक्त प्रतिबद्धता अनुरुपका अन्तराष्टिय प्रावधानहरुलाई आफ्नो देशमा लागु गर्न भने नसकेको अवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वतन्त्रताको अधिकार,(धारा १३) छुवाछुत तथा जातिय विभेद विरुद्धको अधिकार (धारा १४) र सामाजिक न्यायको अधिकार (धारा २१) को प्रत्याभुत गरेको छ । त्यसै गरी जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत –कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले पनि जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनिय बनाएको छ ।

माथी उल्लेखित नेपाल सरकारका संयन्त्रहरु लगायत जातीय भेदभाव तथा छाुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८, हाल कार्यन्वयनमा रहेका छन् तर आजको दिनमा पनि दलित समुदायको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक हक अधिकारहरु पूर्णरुपमा राज्यबाट सुनिश्चित गरिएको छैन साथै जातीय विभेद तथा छुवाछुतका आधारमा दलितहरु माथि विभिन्न ढंग र रुपमा अमानविय तथा कु्रर प्रकारका ज्यादातीहरु भईरहेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भएको ३ वर्ष भएता पनि नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कायमै छ । दलितहरुले अझै पनि तथाकथित सानो जात भएकै कारण विभिन्न प्रकारले अपमानित भई आत्मा सम्मानका साथ बाँच्न पाउने हक अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको छ साथै हक अधिकारको माग गर्दा दलित समुदाय माथि सांघातिक आक्रमण हुने, ज्यानै सम्म जाने, विस्थापित हुनुपर्ने लगायतका अति वर्वर र क्रुर प्रकारका घटनाहरु हुने गरेका छन् । दलितका समुदायका नाममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधाहरको दुरुपयोग भईरहेको छ । समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका प्रत्येक निकायमा दलित समुदायको समानुपातकि प्रतिनिधित्व हुन सुकीरहेको छैन । वर्तमान समयमा कार्यन्वयनमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छाुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छाुवाछूत सम्बन्धि घटनाहरु प्राय गाउँ समाजमा नै मिलाउने प्रवृती बढेर गएकोले पिडीतलाई कानूनी कारवाही गर्न प्रहरी सम्म कम मात्रमा जाहेरी पुग्ने, जाहेरी दर्ता भएतापनि प्रहरी कार्यलयले मिलापत्रमा जोड दिने, अनुसन्धान फितलो तरिकाले गर्ने र अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्दा प्राय मुद्दामा सफाई दिने वा अन्य वारदात कायम गर्ने गरि फैसला गर्ने, जातीय भेदभाव तथा छाुवाछूत कसूर ठहर भएका मुद्दाहरुमा सामान्य जरिवाना मात्र गर्ने प्रवृतीले ऐनको भावाना अनुसार पिडीतले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन र पिडकले कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाईरहेका छन् ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा समता फाउण्डेशनले मिति २०७१ पौष १४ गतेका दिन समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, कानून व्यवशायीहरु, नागरिक निगरानी समूहका सदस्यहरु, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुका प्रतिनिधि, प्राज्ञहरु तथा प्राध्यापकहरु, दलित सामाजिक संघ संस्थाहरु, मानव अधिकारकर्मीहरु, सामाजिक कार्यकर्ताहरु, तथा पत्रकारहरुको समुस्थितिमा दलितका विरुद्धमा हुने जातीय विभेद तथा छुवाछुत र मानवअधिकार हनन्का घट्नाहरु तथा त्यस्ता घट्ना उपर हुने कानुनी कार्वाही तथा न्याय सम्पादनलाई आधार मानि “न्यायमा दलितको पहुँच विषयक राष्ट्रिय जन सुनुवाई कार्यक्रम” आयोजना गरेको थियो ।

उद्देश्यहरुः

•  पिडित तथा पिडितको परिवारलाई आफ्नो मुद्दा बारेमा यस सुनुवाईका निर्णायक मण्डल तथा उपस्थित जन समुह समक्ष प्रस्तुत तथा सबलीकरण गर्ने ।
•  समुहलाई पिडितप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने, पिडितलाई न्याय दिलाई उनीहरुको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि रणनिति बनाउने ।
• घट्नाका पिडितहरुका लागि न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि सुझाव तथा मार्ग निर्देशन गर्ने ।
• जातिय विभेद तथा हिंसात्मक गतिविधिका विरुद्ध जन आवाज भावना निर्माण गर्नका लागि संचार जगतको सहयोग तथा प्रतिबद्धता लिने ।
•  कानुन कार्यान्वयन तथा न्याय सम्पादनका लागि जिम्मेवार व्यक्तित्व तथा निकायलाई पिडितलाई सुरक्षा दिलाउने, अधिकार दिलाउने तथा न्यायमा पहुँच दिलाउने उनीहरुको दायित्व हो भन्नृ कर्तव्य बोध गराउने ।

सुनुवाई मण्डलद्वारा मुद्दाहरुमा गरिएको प्रारम्भिक टिप्पणी

• अनुसन्धान फितलो तरिकाले गरिएको ।
• अनुसन्धान गर्ने तरिका प्रमाणमुखी नभई बयानमुखी भएको ।
• मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार दलित समुदायलगायत जातीय भेदभाव वा छुवाछूतबाट पीडित व्यक्तिको हक अधिकार वा उत्थान सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज वा संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा सो तर्फ पहल नगरेको (ऐनको दफा ६) ।
• जिल्ला सरकारी वकिलले अभियोग—पत्र तयाार गर्दा क्षतीपुर्ती तर्फ मागदावी नलिएको ।
• जिल्ला अदालतले घटनास्थल मुचुल्कालाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण नगरेको ।
• जाहेरवालाको तर्फबाट बुझिएका व्यक्तीहरुको भनाईलाई अदालतले सामान्य रुपमा लिएको र प्रमाणमा ग्रहण नगरेको ।
• घाउ जाँच केश फारमलाई अदालतले नजरअन्दाज गरेको ।
• अदालतले वादीको तर्फबाट मौकामा बुझिएका व्यक्तीहरुको बयान बकपत्रलाई प्रमाणमा ग्रहण नगरेको ।
• जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा बस्तुनिष्ठ प्रमाण जुटाउन गा¥ह्रो हुने तथ्यलाई अदालतले महशुस नगरेको ।
• अदालतले वादीको साक्षीहरुको बकपत्रलाई प्रमाणमा ग्रहण नगरेको ।
• जिल्ला सरकारी वकिलले अभियोग—पत्र तयाार गर्दा प्रतिवादीहरु सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तीहरु भएकोमा सो तर्फ मागदावी नलिएको ।
• अदालतले वादीका साक्षीहरुको वकपत्रलाई निर्णय आधारमा ग्रहण नगरेको
• प्रहरी प्रशासनले मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ नगरेको ।
• अन्तर्जातिय विवाहको घटनामा दलित जाती माथी जातीय भेदभावकै आधारमा कुटपिट लगायत गाउँ वस्ती छाड्ने सम्मको धम्की जस्ता सत्य तथ्य आधारहरुलाई अदालतले नजरअन्दाज गरेको ।
• प्रहरी कार्यलयले जाहेरी दर्ता गर्न आनाकानी गरको ।
• प्रहरीले मिलापत्रको संस्कृतीलाई बढावा दिएको ।
• प्रहरीले पिडकलाई प्रहरी हिरासतमा नराखेर राजनैतिक दलको नेताको जिम्मामा राखेको ।
• प्रहरी कार्यालयले आप्mनो दायित्व निर्वाह नगरेको ।
• प्रहरीले पिडकलाई प्रहरी हिरासतमा राखेता पनि पछि गाउँका अगुवाहरुको दवावमा छोडेको ।
• सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले घटनालाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको ।
• जिल्ला स्थित विभिन्न राजनैतिक दलहरुका दलित अगुवाहरु घटनाका सम्बन्धमा बोलेको नदेखिएको ।
• प्रहरीले मिलापत्रको संस्कृतीलाई बढावा दिएको ।
• राजनैतिक दल विषेशको कारण जाहेरी फिर्ता लिन दवावख दिईएको

सुनुवाई मण्डलका सुझावहरुः

• जातिय बिभेद तथा छुवाछुतका मुद्दामा प्रमाण संकलन गर्न पिडीतलाई गा¥ह्रो हुने भएकोलेको सो सम्बन्धमा नयां ढंगले सोच्न पर्ने ।
  ड्ड प्रमाण ऐन २०३१ लाई वैज्ञानिक बनाउन पर्ने ।
• आर्थिक उन्नति नभईकन भेदभावको समस्या सुल्झिदैन । तसर्थ अशिक्षित, महिला, दुर्गम स्थानहरुमा यो बढि ब्याप्त छ । त्यसैले दलित आन्दोलनलाई आर्थिक समृद्धि, सशक्तिकरण, शैक्षिक स्तरको बृद्धिसँग जोड्नु पर्दछ ।
• जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतबाट न्याय नपाएता पनि पीडितहरु न्याय प्राप्तिका निम्ति सर्वोच्च अदालतसम्म जानुपर्दछ ।
• दलितमाथि हुने जातिय बिभेद तथा छुवाछुतको समस्या कुनै भुगोल, बर्ग वा राजनीतिक क्षेत्रसंग मात्र सम्बन्धित नभइ सबैतिर ब्याप्त सामाजिक समस्या भएपनि समग्रमा हेर्दा अशिक्षित, महिला, दुर्गम स्थानहरुमा यो बढी ब्याप्त छ । त्यसैले दलित आन्दोलनलाई आर्थिक समृद्धिसंग जोड्नु पर्दछ ।
• नेपनलमा हाल प्रयोगमा रहेका करिव ४०० भन्दा बढि ऐनहरुको पुनरावलोकन गरी तिनीहरुलाई दलित मैत्री बनाउनको लागि संसदमा संशोधनको लागि पेश गर्नुपर्दछ ।
• न्यायिक प्रक्रियामा गएका मुद्दाहरुमा सम्बन्धित पक्षहरुले इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्दछ, विधीको शासनलाई हुवहु पालना गर्नुपर्दछ, कर्तव्यविमुख संस्गा, कार्यलय र कर्मचारीलाई कडा कानूनी कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• जातिवादको निराकरण नभएसम्म समानताको बिधिशास्त्र बिकसित हुन सक्दैन । त्यसकारण नेपालबाट जातीवादको निराकरण हुनु पर्दछ ।
• हाल विद्यमान जातीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई निरन्तरता दिन प्रमुख पात्रको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पण्डितहरु तथा तथाकथित माथिल्ला जातिका समुदायलाई पनि यो आन्दोलनमा सहभागी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र पुराना धार्मिक ग्रन्थहरुलाई समिक्षा गर्दै समयसापेक्षित परिभाषा गरिनुपर्छ र जातीयताका आधारमा भेदभाव गर्नेहरुलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठहराउने ब्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
• पीडितले प्रतिसोधको भावना नलिई न्यायिक प्रक्रियालाई अवलम्वन गर्नुपर्छ ।

निर्णायक तहमा दलितको प्रतिनिधित्व

• परिवर्तनको लागि देशको राजनीति मुख्य कुरा भएकोले राष्ट्रिय राजनीतिमा दलित समुदायको अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
• राज्यको अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकामा दलितको सहभागिता न्युन रहेकोले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत देशमा अन्तर्र्नि्हित साधन स्रोतमा दलिनको उल्लेखनिय पहुँच हुनुपर्दछ र दलित मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राज्यकोषबाट बजेट बिनियोजन गरिनुपर्दछ र राज्यको निर्णायक तहमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।
• कानुन बनाउने तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दलित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
• अब बन्ने नयां संविधानमा धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ब्यवस्थालाई संस्थागत गरिनुपर्दछ ।
  प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धान गर्ने प्रचलन÷शैली
• मिलापत्रलाई बढावा दिन नहुने ।
• पिडीतलाई मिलापत्र गर्न बाध्य पार्न नहुने ।
• जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका धेरैजसो मुद्दाहरुलाई अन्य मुद्दामा परिणत गर्ने नहुने ।
• मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार दलित समुदायलगायत जातीय भेदभाव वा छुवाछूतबाट पीडित व्यक्तिको हक अधिकार वा उत्थान सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज वा संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
• जाहेरी दर्ता गर्न नमान्ने तथा मुद्दामा असहयोग गर्ने प्रहरी कार्यलय वा कर्मचारीलाई कडा कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
• नागरिक समाज, प्रहरी तथा न्यायालयसँग सम्बन्धित सबैलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत(कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ सम्बन्धी जानकारी दिनपर्दछ ।
• दलित समस्या निराकरण गर्नका निम्ति गैरदलित समुदायका अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल ब्यक्तिहरुलाई दलितको पक्षमा काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुंपर्दछ ।

समता फाउण्डेसनले गत सोमवार पौष १४ गते मुलुकका विभन्नि जिल्लामा  जातीय छुवाछुतका प्रतिनिधीत्मुलक घटनाहरुको अध्यन गरी प्रतिवेदन सहित घटनाका पिडितहरुलाई काठमाण्डौमा ल्याएर न्यायमा दलितको पहुँच बिषयक राष्टिय जनसुनुवाई कार्यक्रम गरेको थियो । सोही कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन  हो, यो ।