दलितको उजुरी नलिए मानवअधिकार आयोगमा तत्काल खवर गर्न आग्रह

काठमाडौँ, मङ्सीर २२ गते । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शार्माले व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग मानवअधिकार जोडिएको बताउनुभएको छ । तर यस हिसावले हेर्दा नेपालका दलित समुदाय मानवअधिकारको उपभोगमा बञ्चित हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।   

    अध्यक्ष शर्माले राज्यले दलितको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक अधिकार प्रवद्र्धन र व्यापक चेतना अभिवृद्धि गर्न नसक्दा त्यस समुदायको उत्पीडनको अन्त्य हुन नसकेको दावी गर्नुभयो । यसका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र संयन्त्रहरुको सक्रियता जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । 

    दलित सेवा संघद्धारा सोमवार आयोजित दलित अधिकारकर्मीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष शर्माले आयोगले छ वर्षे रणनीति निर्माण गर्न लागेको र त्यसमा दलित मानवअधिकारको सवाललाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो । पछिल्लो समय दलितमाथि छुवाछूतका घटना क्रमवद्धरुपमा भइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले यदि सम्बन्धित निकायले दलितको उजुरी नलिए मानवअधिकार आयोगमा तत्काल खवर गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

    नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् जीवन परियारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको ऐन कार्यान्वयन नै यतिवेलाको मुख्य चुनौती भएको चर्चा गर्नुभयो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा राज्यका संयन्त्रमा दलितको पहँुच नहँुदा कानून कार्यान्वयनमा चुनौती भएको उहाँको दावी छ । 

    परियारले राजनीतिक दलको आडमा छुवाछूतका घटना भइरहेको चर्चा गर्दै नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता छुवाछूत तथा जातीय भेदभावमा संलग्न रहेको पाइएमा पार्टीले कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । 

    राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले जातीय भेदभावका घटना देशव्यापी भइरहेको तर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सक्रिय नहुँदा अधिकांश घटना मिलापत्रमै टुङ्ग्याइएको बताउनुभयो । 

    अध्यक्ष नेपालीले सामाजिक विभेद र असमानताको अन्त्य नहँुदा लोककल्याणकारी राज्य निर्माणमा अवरोध भइरहेको चर्चा गर्दै द्धन्द्धको मुलजरो असमानता र विभेद रहेको दावी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार कसैलाई मन्त्री, सांसद बनाउँदैमा दलितका समस्या समाधान हँुदैनन्, मुख्य कुरा नीति र त्यसको कार्यान्वयन हो । 

    दलित सेवा संघका अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्माले छुवाछूतविरुद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मानवअधिकार आयोग तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुको प्राथमिकतामा छुवाछूतको मुद्धा नपर्नु पनि अर्को विडम्बना भएको बिश्वकर्माको भनाइ छ । 

    सम्मेलनमा झण्डै ४० जिल्लाका दलित अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता छ । सम्मेलनमा डा. भिमार्जुन आचार्य, डा. कृष्णबहादुर भट्टचन लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा दलितको आर्थिक विकासको वर्तमान अवस्था, मानवअधिकार र दलित अधिकार, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र प्रतिवद्धता र वर्तमान ऐन कानूनका बारेमा छलफल हुने संघका सचिव सन्तोष बिश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।