तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट चालिएको २०१७ सालको शाही कदम राजनीतिक दृष्टिले आलोच्य देखिए पनि उनको कार्यकाल आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक न्यायका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। उनले ०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू गर्नुभन्दा पहिला मुलुकमा मनुस्मृतिमा आधारित वि.सं. १९१० मा जारी मुलुकी ऐन थियो। त्यसमा जातीय-लैंगिक भेदभाव र छुवाछूतलाई कानुनी रूपमै वैधानिकता प्रदान गरी छोइछिटो महलको व्यवस्था गरिएको थियो।
१९१० को मुलुकी ऐनलाई जंगबहादुरले लालमोहर लगाई वैधानिकता प्रदान गरेका थिए। उक्त ऐनको विभिन्न धारा, उपधारा र महलमा कथित तल्लो जातिको व्यक्तिले माथिल्लो भनिएको जातिलाई छुँदा वा उसका कुनै खाद्य सामग्री वा सामान छोइँदा अंगभंग गर्ने, जातपातअनुसारको जरिवाना गर्ने, जेलनेल हाल्ने, कैद गर्ने, फलाम तताएर दामन गर्ने -डाम्ने) सम्मको कानुनी व्यवस्था थियो। उक्त ऐनमा शुद्र र स्त्रीले शिक्षा आर्जन गर्न नहुने, सभा-समारोहमा सहभागी हुनु नहुने, धार्मिक ग्रन्थलगायत गायत्री मन्त्र उच्चारण गर्न, सुन्न, छुन नहुनेे, सुनेमा सिसा पगालेर कानमा हाल्नुपर्नेसम्मका मानवताविरोधी कानुनी व्यवस्था थियो। १९१० को त्यो मुलुकी ऐनलाई स्व. महेन्द्रको पालामा पूर्ण रूपमा विस्थापित गराई ०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू गरिएको हो।
नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएपछि बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, छुवाछूत प्रथालगायत थुप्रै सामाजिक विसंगति हटाई समाजमा सामाजिक न्याय र मानवीय मूल्यमान्यता स्थापित गरी देशको कानुन प्रणालीमै क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएर नेपाल र नेपालीका लागि नयाँ युगको प्रारम्भ गर्न
खोजिएको थियो। यदि बुझ नपचाई राजनीतिक चस्मा उतारेर निर्मल दृष्टिले हेर्ने हो भने आधा आकाश ढाकेका महिला, भूमिहीन सुकुम्बासी र कुल जनसंख्याको एक चौथाई हिस्सा ओगटेका उत्पीडित दलित समुदायका लागि नयाँ मुलुकी ऐन २०२० ले सामाजिक न्याय प्रदान गरेको छ र स्व. राजा महेन्द्र उनीहरूका लागि मुक्तिदाता नै हुन् भन्नुमा कुनै संकोच
मान्नु पर्दैन।
समाजमा छुन नहुने, देख्दा साइत नपर्ने कथित अछुत जातका मान्छेलाई मन्त्रिमण्डलमा राखी आफ्नै सवारीमा समेत महत्त्व दिई, अग्रसर बनाउनुलाई हल्का ढंगबाट हेर्नु उचित हुँदैन। धर्म-संस्कृतिको संरक्षणका लागि धर्मभित्र रहेका विकृति, विसंगति हटाएर धर्म सबैका लागि भन्ने भावनाको विकास होस् र धार्मिक मूल्यमान्यता स्थापित गराउन सकियोस् भन्ने हेतुले स्व. महेन्द्रबाट सामाजिक सुधारका धेरै काम अगाडि बढाइए। ०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू गरी पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको ४ वर्ण ३६ जातको साझा फूलबारीमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म-संस्कृतिका नेपालीले निर्वाध रूपमा फुल्ने-फल्ने वातावरण सिर्जना गरिएको थियो।
पृथ्वीनारायण शाहले कथित दलित समुदायका विशे नगर्चीलाई आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा, प्रजातन्त्रवादी नेता बीपी कोइरालाले धनमानसिंह परियारलाई पार्टी महामन्त्रीका रूपमा र राजा महेन्द्रले हिरालाल विश्वकर्मालाई गरिमामय मन्त्री पदमा पटकपटक महत्त्व दिएका कारण उहाँहरूलाई नेपालका दलित समुदायले युग-युगसम्म सम्भिmरहने छन्।
No comments:
Post a Comment