सार्क सम्मेलन र दलित आन्दोलन - रणेन्द्र बराली

हिन्द महासागरको उत्तरी तटीय धर्तीका जनतालाई उन्नतिको शिखर चढाउने लक्ष्य बोकेर स्थापित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औँ शिखर सम्मेलन आज सम्पन्न हुँदै छ । शान्ति, सुरक्षा र विकासको मूल एजेन्डा बोकेको यो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र मान्यतामा आधारित भए पनि मूलत: हिन्द उपमहाद्विपमा अवस्थित राष्ट्रहरूको संस्था भएको हुनाले यसमा हिन्दुस्तानको जबर्जस्त प्रभाव हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसकारण अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जी सेवेन, नाटो, आसियान, एससिओ जस्ता आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा सहज र सबल नहुनु अनौठो होइन ।

आवादीका हिसाबले हेर्ने हो भने भारतमा एक अर्ब २६ करोड ७४ लाख, पाकिस्तान १८ करोड ५१ लाख, बंगलादेश १५ करोड ८५ लाख, अफगानिस्तान तीन करोड १० लाख, नेपाल दुई करोड ८१ लाख (पछिल्लो आँकलनअनुसार), श्रीलंका दुई करोड १४ लाख, भुटान सात लाख ६५ हजार र माल्दिभ्समा तीन लाख ५१ हजार जनसंख्या रहेको देखिन्छ । भारतबाहेक सार्कका सातवटै मुलुकको जनसंख्या जोड्दा पनि साढे ४२ करोड चानचुन हुन्छ । भारतको जनसंख्या चाहिँ त्यसको तेब्बर । यस हिसाबले हेर्दा वनका हात्ती, हरिण, मृग, घोरल, चित्तल, जरायो र खरायोसम्मका सहयात्रा मान्न सकिन्छ सार्क समिटलाई । आफू हात्तीबाट गैंडामा खस्किनुपर्ला कि भन्ने भयले चीनलाई सार्क यात्रामा सामेल गर्न भारत हिच्किचाएको कसैबाट लुकेको छैन । पश्चिमा शक्तिको दबदबाबाट सुरक्षित रहन एकीकृत हुनुपर्ने महसुस भएर दक्षिणी राष्ट्रले यो मञ्च निर्माण गर्न आवश्यक ठानेको बुझ्न सकिन्छ ।

गहिरिएर हेर्दा चन्द्रमामा पनि धुमिल भाग देखिन्छ तर बयान पूर्णचन्द्रको हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा हरेक चिजको नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ । तर, हामीले विश्लेषणको आधारका रूपमा सकारात्मक पक्षलाई लिने हो । १९८५ मा स्थापित सार्कले ३० दशक टेक्नै लाग्दा विश्वसामु आफूलाई समृद्धशाली क्षेत्रका रूपमा उभ्याउने जति प्रयास गरेको छ, त्यसलाई सराहना गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिले सिल्क रोड, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, मोटर मार्गसम्बन्धी नयाँ–नयाँ संरचना निर्माण र परिचालन गर्ने कुरा चलेका छन् र अझै चल्नेछन् । जैविक विविधताका कुरा, प्राकृतिक संशाधनका कुरा, विश्व पर्यावरणका कुरा, वन्यजन्तु संरक्षणका कुरा र औद्योगिक विकास निर्माणका कुरा जस्ता विषयमा छलफल चलेका छन् र अझै चल्नेछन् । यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भन्न सकिन्छ ।

सोचनीय कुरा त के हो भने प्रचुर प्राकृतिक सम्पदाको भण्डार भएर पनि, वातानुकूलित भूगोल रहेर पनि विश्वसामु सार्क क्षेत्र किन पछाडि पर्‍यो ? जवाफ खोज्न जरुरी छ । यसको मूल कारण हो, धर्म र जातीय असामञ्जस्य । न यहाँ चीनमा हान जातिको जस्तो ९५ प्रतिशत जातीय बाहुल्य रह्यो, न यहाँ अमेरिकाको जस्तो ८३ प्रतिशत क्रिस्चियन धार्मिक बाहुल्य रह्यो । दर्जनौँ धर्म र सयौँ जातिबीच भएको भिषण युद्धले सारा शक्ति क्षय भएको क्षेत्रभित्र पर्छन् यी देश । बुद्धको क्षेत्रमा युद्धको दम्भ अझै मच्चिरहेकै छ ।

साँच्चै संसारसामु सार्क राष्ट्रलाई उन्नतिको शिखर चढाउने हो भने जातीय समानता र धार्मिक सहिष्णुता सार्क सम्मेलनको एजेन्डा बन्नु जरुरी छ । सो क्षेत्रअन्तर्गतका राष्ट्रमा भएका अल्पसंख्यक जाति र धर्मका कारण उत्पीडनमा परेका जनताको अधिकार प्रवर्धन गर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । नेपाल र भारतमा विद्यमान जातीय छुवाछुतसम्मका कुप्रथाले पारेको प्रभावलाई आँकलन गर्नुपर्छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स इस्लामिक राष्ट्र हुन्, श्रीलंका र भुटान बुद्धमार्गी, नेपाल र भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानिन्छन् । अझै आफ्नै देशभित्रका विभिन्न धर्म एवं एउटै धर्मभित्रका विभिन्न सम्प्रदायले सिर्जना गर्ने समस्याले यी राष्ट्र ग्रसित छन्, जनता प्रताडित छन् । यिनै उत्पीडित जनतामा लोकतान्त्रित अधिकार बहाली र शान्ति सुव्यवस्था कायम नभएसम्म जतिसुकै ठूलो मास्टरप्लान बनाए पनि सर्लक्कसँग सार्कको विकास चित्र कोरिने अवस्था छैन ।

यहाँ प्राथमिकतासाथ उठाउन खोजिएको कुरा हो, हिन्दू धर्ममा आधारित वर्णाश्रम व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जातिवाद र जातिवादभित्र हुर्काइएको छुवाछुतसम्मको भेदभाव । यो समस्याले नेपाल र भारत चुर्लुम्मै डुबेका छन् । यो समस्याको उद्गमस्थल पनि भारत नै हो र निराकरणको काममा पाइला चाल्न प्रयास गर्ने देश पनि भारत नै हो । डा. भीमराव अम्बेडकर तथा जगजीवन राम जस्ता दलित मसिहाहरूले अनवरत संघर्ष गरेको देश पनि भारत नै हो । तथापि भारतका १७ (दलित अधिकारकर्मीका अनुसार २१) करोड दलितहरूको अवस्था दुनियाँमा सबैभन्दा दयनीय छ । छुवाछुतकै कारण गाउँका गाउँ दलित बस्तीमा आगजनी गर्नु, अन्तर्जातीय विवाह भएकै थलोमा बेहुलाबेहुलीलाई कुटीकुटी (विहार राज्यका महावीर दास र मालती कुर्मीलाई गुप्तांगमा अगुल्टो झोसेर) मारिनु जस्ता घटना हुने मुलुक पनि भारतै हो । दलित मुक्तिका मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निदान गर्न बाधक बनेको देश पनि भारत नै हो ।

सन् २००१ मा जातीय विभेदविरुद्धको विश्व सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकाको डरवानमा भएको थियो । त्यसमा संसारभरका उत्पीडित जातीय समुदायका प्रतिनिधि सहभागी थिए । नेपाल र भारतका पनि सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि सो सम्मेलनमा सामेल थिए । सबै प्रतिनिधिले आ–आफ्ना राष्ट्रका पीडा दर्ज गरे । नेपालका राजनीतिक हैसियतका र दलित नागरिक समाजका प्रतिनिधिले बोल्दा कानुनमा सामान्य सुधार भए पनि देशमा दलित समुदायप्रतिको छुवाछुतजन्य विभेद र पक्षपातपूर्ण व्यवहार व्याप्त रहेको उजागर गरे । त्यस बखत भारतीय सरकारी प्रतिनिधिले जातीय विषय हाम्रो देशको आन्तरिक मामिला हो, यो विश्व सम्मेलनको मुद्दा बन्न सक्दैन भनेर जिब्रो चपाए । अन्त्यमा नेपालका सरकारी प्रतिनिधि पनि मुन्टो लुकाएर पलायनको बाटो समाएर ‘जेठा दाइ’को पछि लागे । फलत: सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलितको विषयले प्रवेशै पाएन ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियापछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको जातीय विभेदविरुद्धको विश्व सम्मेलनको रिभ्यु कन्फ्रेन्समा नेपाल सरकारका तर्फबाट सांसद पदमलाल विश्वकर्माले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको समीक्षापछि मात्र युएनले समाजमा विद्यमान दलित अधिकारको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहसको विषय बनाउनुपर्ने महसुस गरेको पाइन्छ ।

अब रह्यो, नेपालमा सम्पन्न सार्क सम्मेलनमा दलितको मुद्दालाई के गर्ने भन्ने कुरा । यसको सीधा जवाफ हो, यो मुद्दा उठाउनैपर्छ । हुन त भनिन्छ, सार्क सम्मेलन भनेको वर्षौंअघिको तयारी दस्ताबेजलाई औपचरिकता प्रदान गर्ने भेला हो । तामझाम, बजेट झ्याम पार्ने मेला हो । तर, सबै सार्क राष्ट्रभित्रका उत्पीडित नागरिकले त्यसो भनेर टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन । कमसेकम नेपालका जातीय विभेदमा परेका समुदायले आफ्नो अवस्था र व्यवस्थाको यथार्थ चित्रण गरी सार्क सचिवालयमार्फत दलितको मुद्दा दर्ज गरी छलफलको विषय बनाउनैपर्छ ।