कहाँ पुग्यो दलित आन्दोलन ? - राजकुमार हिङमाङ

‘मालिकमा भन्दा दासमा दास मनोवृत्ति बेसी हुन्छ’ भन्ने लेनिनको भनाइ आज नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा चरितार्थ भएको छ । १० वर्षे जनयुद्ध र विगतका समग्र जनआन्दोलनको क्रममा समेत राजनीतिक आन्दोलनलाई ऊर्जावान् बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने दलित मुक्ति आन्दोलन आज संविधानसभाभित्र होस् वा बाहिर, कुहिरोमा हराएको कागझैँ भएको छ । मुख्य गरेर दोस्रो संविधानसभामा पहिलो संविधानसभामा भन्दा दलितको प्रतिनिधित्व कमजोर भएपछि र क्रान्तिकारी प्रवृत्तिले समेत निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै कारण यो परिस्थिति निर्माण भएको हो भन्न कत्ति पनि हिचकिचाहट गर्नुपर्दैन ।

आज संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा कांग्रेस र एमालेले गरेको साझा प्रस्तावले त दलित आन्दोलनले आजसम्म उठाउँदै आएको माग र आर्जन गरेको उपलब्धिलाई धुलोमा मिसाउने काम गरेको छ । यो कदम समग्र उत्पीडित वर्ग, समुदाय र मुख्यत: दलितका निम्ति प्रतिगामी कदम नै हो । यसले आज दलित संगठनको ठेक्का लिएर बसेका हर्ताकर्तालाई रत्तिभर नदुख्नु भनेको दासत्वलाई स्वीकार गर्ने भूमिका नै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यदि नेपाली कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव यही रूपमा जस्ताको तस्तै संविधानसभाले पास गर्ने हो भने संविधान बनिसकेपछिको राष्ट्रिय प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य नै हुने निश्चित छ । यस कुराको तत्काल प्रतिवाद गर्ने साहस न कुनै दलित सभासद्मा देखियो, न राजनीतिक दलित संघसंगठन अथवा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका हर्ताकर्तामै देखियो ।

यद्यपि राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले ढिलै भए पनि संघर्षका कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, यतिवेला दलित आन्दोलन केका लागि भन्ने अहम् प्रश्न दलित आन्दोलनकर्मीको दिमागमा गहिरो गरी पस्न भने जरुरी छ । यतिवेला दलित आन्दोलन त्यसकारण अवश्यक छ कि १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलन, बृहत् शान्ति सम्झौता, दलित संघसंगठनसँग विभिन्न चरणमा भएका सम्झौता र पहिलो संविधानसभाले गरेका दलितपक्षीय उपलब्धिपूर्ण निर्णयलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका निम्ति नै संघर्ष गर्न जरुरी भएको छ । तर, दलित संघसंगठन र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले संघर्षको एजेन्डा तय गर्दा थप उपलब्धिबारेको खाका, दायरा र सीमा अथवा एजेन्डागत विषयमा छलफल चलाएका छन् त ? यथास्थितिवादी एजेन्डा नै बोकेर हिँडेका छन् । कार्यक्रमिक योजनाको हकमा भन्दा परम्परागत खालकै कार्यक्रमभन्दा नौलो केही देखिँदैन । यसले दलित आन्दोलन उठ्न सक्दैन ।

त्यसमा पनि पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका घटकमध्ये कांग्रेस र एमालेका दलित संगठनले सहभागिता जनाएनन् । यसबाट संघर्ष समिति र दलित आन्दोलनलाई ठूलो धोका भएको छ । यसबाट कांग्रेस र एमालेका दलित नेतृत्वमा बढी नै दासमनोवृत्ति छ भन्ने पुष्टि भएको छ । थप यसले आन्दोलनको भविष्यलाई पनि शंकाको घेरामा राखेको छ । यसलाई संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले चुनौतीको विषयका रूपमा लिनुपर्छ । अर्को पक्ष, यतिवेला दलित आन्दोलनले ध्यान दिने विषय भनेको स–साना दलित एकाइ, जो राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र छन् तर उनीहरू दलित आन्दोलनप्रति भने सकारात्मक भाव राख्छन् भने ती प्रवृत्तिलाई पनि आन्दोलनमा जोड्नुपर्छ । त्यसमा पनि यो संघर्ष समितिले ध्यान पुर्‍याउन सकिराखेको छैन । अर्कातिर दलितको विभिन्न समुदायगत रूपमा ठूलो संख्यामा संगठित भएर बसेका सामाजिक संगठन पनि छन्, मुख्य गरेर पहाडे दलितमा–विश्वकर्मा सेवा समाज, परियार सेवा समाज, मिजार समाज, गन्धर्भ समाज, वादी समाज छन् ।

मधेसमा– पासवान समाज, डोम समाज, मुसहर समाज छन् । नेवार दलितमा– धौला समाज, पोडे समाजलगायत समुदायगत सामाजिक प्रवृत्ति छन् । उनीहरूलाई पनि दलित आन्दोलनमा जोड्न जरुरी छ । यिनीहरू भावनात्मक रूपमा संगठित भएका भए पनि ठूलो राजनीतिक सांगठनिक शक्ति यिनीहरूसँग छ । यसमा पनि दलित संघर्ष समितिको ध्यान पुग्नै सकेको छैन । साथै, नेपाली समाजको संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिले दलितलाई स–साना पार्टीमा प्रवेश तथा नयाँ पार्टी नै बनाएर बस्ने परिस्थिति निर्माण गरिदियो, ती पार्टीमा रहेको परिवर्तनकामी सकारात्मक दलित मनोवृत्तिसमेतलाई आन्दोलनमा जोडेर बृहत् संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी दलित आन्दोलनलाई विशाल एवं व्यापक बनाउन जरुरी छ ।

यतिवेला दलित आन्दोलनको नेतृत्वले ठूलो छाती बनाउनुपर्छ । कुखुरे छाती बोकेरचाहिँ दलित आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन । सबै राजनीतिक दलित संगठनका मुख्य नेतृत्वमा कुनै न कुनै खालको संकीर्णता छ । अझै ठूलो पार्टीको उच्च तहमा पुगेका भनिएका दलित नेतामा त सांस्कृतिक स्तरको न्यूनता हुनुका साथै चरम संकीर्णतावादी चिन्तन हाबी छ । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई हटाएर मात्रै आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकिन्छ । क्रान्तिकारी धार भनिएको राजनीतिक प्रवृत्तिमा पनि त्यो संकीर्णताले घर गरेकै छ । त्यसलाई पनि तत्काल हटाई अगाडि बढ्न जरुरी छ । मुख्यतया कुनै पनि आन्दोलन अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने सवाल, त्यो आन्दोलनले बोक्ने एजेन्डा र नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ । यदि एजेन्डा जनपक्षीय छन्, यथास्थितिवादी छैनन् र नेतृत्वप्रति पनि शंका छैन भने मात्रै आन्दोलन व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्छ । आजसम्मका दलित आन्दोलन टुक्रे आन्दोलनका रूपमा उठे र उसैगरी विनानिष्कर्ष टुंगिए । आफ्नै स्वत्वमा धेरै कम उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

जहाँसम्म एजेन्डाका कुरा गर्दा राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा राज्य पुनर्संरचना हुँदै छ । त्यो स्थितिमा राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले उठाउनैपर्ने विषय भनेको दलितलाई राजनीतिक अग्राधिकार दिएर प्रदेश प्रमुख बनाउने सवाल हो । एक, पहिचानसहितको संघीय संरचना निर्माण हुँदा मधेसमा बन्ने प्रदेशमा, पराम्परागत शासक जाति (क्षेत्री, ब्राह्मण) बाहुल्य प्रदेशमा र नेवार बाहुल्य प्रदेशमा दलितलाई प्रदेश प्रमुख बनाउनुपर्छ । जातीय र भाषिक आधारमा बन्ने प्रदेशमा भने एक वा कम्तीमा दुई कार्यकालपश्चात् प्रदेश प्रमुख हुने र कुनै पनि स्थान र निकायमा पुगेका दलित प्रतिनिधिलाई भिटो पावरको अधिकार दिने नीतिगत एजेन्डा बोक्नैपर्छ ।