जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसूर र सजाय० ऐन २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित संघसंस्थाहरुले बताएका छन् । छुवाछूतका घटना देशव्यापी घटिरहेका तर दोषीलाई कानुनी कारवाही नगरी मिलापत्र गरिदिने प्रचलन बढेको उनीहरुको आरोप छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको तथ्यांङक अनुसार चालु एकवर्षभित्र दुईदर्जन प्रतिनिधिमूलक घटना घटेका छन । तर ती सबैै घटनामा सामान्य छलफलपछि मिलापत्र गरिएको आयोगले जनाएको छ । ऐन कार्यान्वयनको सवालमा आयोगद्धारा मंगलवार र बुधवार आयोजित अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताइएको हो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले आयोगले अनुगमन गरेका अधिकांश घटनामा मिलापत्र गरिएको बताउनुभयो । छुवाछूतका घटनालाई सामान्य रुपमा लिने प्रचलन, पीडितलाई सामाजिक असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव, प्रशासनको असहयोग र राजनीतिक हस्तक्षेका कारण कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
No comments:
Post a Comment