आयोगमा १७ जना पदाधिकारी रहने प्रावधान रहे पनि अध्यक्ष मानबहादुर नेपाली र सदस्य रुकमाया रणपाल गरी दुई जनाले मात्रै लामो समयदेखि काम गरिरहेका थिए । फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोगमा सदस्य सचिवसहित १३ जना सदस्यहरुको नियुक्त गरेको थियो । नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरुमा सदस्य–सचिव सीताराम परियार (तनहुँ) रहेका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा लीलामान परियार (बाँके), कोपिला वि.क. (लमजुङ), बंगाली हजारा पासवान (बारा), परदेशी सुनार (दार्चुला), विकास रोक्का (ललितपुर), राजेशकुमार रसाईली (झापा), बुद्धिमान परियार (ताप्लेजुग) विमला वि.क. (झापा), बेगमबहादुर वि.क. (प्युठान), मनसुर सुनार (जुम्ला), रुपबहादुर परियार (अछाम) र मेहेले पार्की (हुम्ला) रहेका छन् । यसरी आयोगमा हाल नियुक्त भएका १३ जना पदाधिकारी र पहिलेका २ जना गरी १५ जनामा सबै पदाधिकारीले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबाटै प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरुमा ७ जना विश्वकर्मा (कामी) र ६ जना परियार (दमाईं)लाई नियुक्त गरिएको छ । र, नेपाली (सार्की)को सख्या १ र मधेशी दलित (पासवान)को सख्या १ रहेको छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय रुपमा पहाडी दलितको संख्या १४ रहेको छ भने मधेशी दलितबाट १ जनाको मात्रै सहभागिता रहेको छ । त्यसैगरी मध्यपश्चिमबाट २ जना र सुदूरपञ्चिमबाट १ जनाको मात्रै सहभागिता रहेको छ । सत्तारुढ दलमा पूर्वाञ्चलका नेताहरुको हालिमुहाली बेसी रहेको स्पष्ट संकेत यसमा पनि देखिएको छ ।
आयोगको पदाधिकारी नियुत्तिमा मधेशी दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको देखिन्छ । त्यसैगरी आयोगमा बादी समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । बंगाली हजारा पासवानलाई भने दोस्रो पटक पनि नियुक्त गरिएको छ । यसरी एकातिर सत्तारुढ दलले एकै व्यक्तिलाई दुई–दुई पटकसम्म नियुक्त गरेर मधेशका अन्य दलित समुदाय र व्यक्तिलाई अपमान गरेको छ । अर्कोतिर आयोगमा पहाडका दुई दलित जात (कामी र दमाईं)को मात्रै अत्यधिक बहुमत बनाएर आफ्नो एकांकी र एकाधिकारवादी सोचाइलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सत्तासीन दलहरुले दलित समुदायभित्रका जात, लिंग र क्षेत्रहरुबाट समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि भएका माग र प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै भ्रातृ संगठनहरुलाई पनि ‘बाइपास’ गरेको थाहा भएको छ । मन्त्रिमण्डलको बैठकले आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा स्वयम् सत्तारुढ दलसँग सम्बन्धित दलित भ्रातृ संगठनका नेतृत्वसँग नियुक्ति प्रक्रियाबारे परामर्शसमेत नगरेको थाहा भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल दलित संघका अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, “विधेयक ल्याएर कानुनसम्मत योग्य साथीहरुको संरचना तयार गर्नुपर्छ भन्ने तयारीका साथ जितु गौतम र दलजित श्रीपाइलीसँग छलफल गरिरहेका थियौं, तर सरकारले मन्त्रिपरिषदको जोडबलले राजनीतिक जनवर्गीय संठनहरुसँग परामर्शै नगरी आयोगलाई पूर्णता दिने काम गर्यो । यो कुनै हालतमा राम्रो भएन ।”
दलित अगुवा तथा सभासद विश्वकर्माका अनुसार आयोगको यो संरचना राजनीतिक रुपमा, दलीय रुपमा, जातीय रुपमा त समावेशी चरित्रको हुँदै भएन । यसले दलित आन्दोलनको मर्म र भावनामा पनि चोट पुर्याउने काम गरेको छ ।
आफ्नै पार्टीको सरकारको नेतृत्वमा भएको दलित आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति स्वयं मीन विश्वकर्माको आपत्ति छ । उनी भन्छन्, “यो संरचना आयोगको विगतका परम्परा धान्ने विधिमात्रै बन्यो, यसबाट केही आस गर्न सकिँदैन र यसले बैठक भत्ता पचाउने, छलफल गर्ने, भ्रमण गर्ने बाहेक अरु केही काम गर्ने छैन ।”
त्यसैगरी, सत्तारुढ नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विके ‘देउल्याल’ले दलित आयोग कानुनी आयोग हो कि मन्त्रिपरिषदको निकाय हो भन्ने कुरा नछुट्टिएको बताए । उनको भनाइ छ, “दलित आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा सबै पार्टीका भ्रातृ संगठनसँग छलफल हुन सकेन । अन्य आयोग सरह दलित आयोगको पनि विधेयक र कानुन हुनुपर्छ ।”
गणेश विके ‘देउल्याल’ अहिलेको आयोगको संरचना पुरै बिष्ट–प्रवृत्तिले बनेको भन्दै यो संरचनाले दलित आन्दोलनले मान्दै आएको एकताको प्रतीकको कुनै अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको जिकिर गर्छन् । उनी अझै प्रष्ट्याउँछन्, “यो संरचनामा न मधेशी समुदायको पर्याप्त प्रतिनिधित्व गराइएको छ, नत बादी समुदायको सहभागितालाई नै ध्यान दिइएको छ । यहाँ सत्तामा रहेका पार्टीको नजिकमा रहेका नेताका पकेटबाट केही व्यक्तिलाई मात्रै टपक्क टिपेर ल्याउने काम गरिएको छ, यसको यो परिणाम राम्रो आउँदैन ।”
विपक्षी दल एकीकृत माओवादीको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक एवं सभासद दलजीत श्रीपाइलीको आरोप छ, “सरकारले मनोमानीपूर्वक र एकलौटी ढंगले निर्णय गर्यो । आयोगको अहिलेको यो संरचना कमजोर रहेको छ । दलित आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको संरचना राजनीतिक रुपमा समानुपातिक र समावेशी छँदै छैन ।”
श्रीपाइलीले राजनीतिक संगठनहरुसँग छलफल गरेर आयोगमा दलित नागरिक समाज, बौद्धिक व्यक्तित्व, बेपत्ता पारिएका, सहिद परिवार, घाइतेलगायतका समूहहरुबाट पनि प्रतिनिधित्व गराइनुपर्नेमा जोड दिए । नियुक्ति प्रक्रियामाथि आपत्ति प्रकट गर्दै उनले भने, “कम्तीमा दलित आन्दोलनको मागलाई सम्मान गर्न सक्नुपथ्र्याे । यसबाट फेरि पनि नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनलाई कायम राख्न स्वयं राज्यका शासक वर्गहरु र उनीहरुको चिन्तन नै जिम्मेवार छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ ।”
सत्तारुढ दल एमालेका दलित नेता देउल्यालले भनेझैं नेताहरुले आयोगमा दुईटा जातको मात्रै बहुमत प्रतिनिधित्व गर्नेगरी केही व्यक्तिलाई पकेटबाट नियुक्त गर्ने बिष्ट–प्रवृत्ति देखाउँदा दलहरुले समावेशीकरणलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण समावेशी संस्था मात्रै होइन, समावेशीकरण प्रक्रियासँगै राज्य पुनर्संरचनालाई नै बदनाम गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ । त्यसको मतलब दलभित्र हाबी रहेका उच्च वर्णका पहाडी नेताहरुले आफूले नै बिष्ट–प्रवृत्ति देखाउने, तर बदनाम भने दलितलगायत सबै उत्पीडित समुदायसँगै समावेशीकरण प्रक्रिया नै हुने खतरा छ, जसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
त्यसो त दलित आन्दोलनले अरुसँग जनसंख्याको अनुपातमा बराबरी हिस्सा खोजिरहँदा हामी आफै पनि कत्तिको समावेशी हुँदैछौं, कति लोकतान्त्रिक हुन खोज्दैछौं भन्ने कुराले धेरै ठूलो महत्व राख्दछ । यो प्रश्न राष्ट्रिय दलित आयोगमा हालै नियुक्त गरिएको पदाधिकारीको संरचना र त्यसलाई स्वीकार्दै बस्ने सन्दर्भमा पनि लागू भएको छ । आयोगमा नियुक्ति प्रक्रियाले हामी आफैभित्रको लोकतन्त्रीकरण र समावेशीकरणको चरित्रमाथि पनि प्रश्न गरेको छ, मनपरी नियुक्त गर्ने सत्तारुढ दल र सरकारको बिष्ट–प्रवृत्तिमाथि सवाल उठेझैं । राज्य पुनर्संरचनाको संघारमा उभिएको बेला यस्ता खाले बिष्ट–प्रवृत्तिलाई स्वयम् दलित आन्दोलन तथा नागरिक समाजले गम्भीर रुपमा लिँदै राजनीतिक पार्टी र जिम्मेवार निकायलाई दबाब दिनु जरुरी भइसकेको छ ।
धेरैजसो दलित अभियन्ताले आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुलाई मुटुमाथि ढुंगा राखी बधाई, शुभकामना र सुझाव दिएका छन् । यद्यपि आयोगको आगामी कार्यकालका निम्ति दलित अगुवा देउल्यालले दिएका केही सुझाव भने महत्वपूर्ण छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगको विधेयक पारित गर्ने, संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाई अधिकारसम्पन्न गराउने, उत्पीडित दलित समुदायका अधिकारहरुको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने, दलितमाथि दिनानुदिन हुने गरेका घटनाको अनुगमन गर्दै मिडियाकर्मीहरुसँग छलफलमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र अपराधीलाई कारबाहीका लागि बाध्य पार्ने, आयोगका कर्मचारीहरुको सही व्यवस्थापन गर्ने कामलाई पदाधिकारीहरुले हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।
विरु नेपाली/अर्जुन विश्वकर्मा लेखकद्वय समता फाउन्डेसनसँग अावद्ध छन् ।
source:-eamata
No comments:
Post a Comment