समाजलाई महिला, दलित र अपाङ्गताको मानवअधिकार बुझाउन सकिएन

काभ्रे । ०७१ फागुन २८ गते

गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले समाजलाई महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार पनि मानवअधिकार हुन् भनेर बुझाउन नसकिएको बताएकी छिन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा फागुन २८ गते आयोजित 'नेपालमा विभेदमा पारिएकाको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार संरक्षणका लागि मानवअधिकार रक्षक र नागरिक समाजको सुदृढीकरण' सम्बन्धी बैठकमा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

उनले महिला अधिकारका कुरा महिलाहरूले मात्र गर्ने नभै समग्र मानवअधिकार रक्षकहरूले गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सिमान्तकृत समुदायको अधिकारको संरक्षणका लागि काम गर्ने सबै संस्था एक भएर अगाडी बढ्नुपर्ने सुझाइन् । पूर्वाञ्चलका केही जिल्ला सशस्त्र द्वन्द्व,मधेस आन्दोलन, महिला हिंसा र अपराधका घटनाबाट बढी पीडित भएकोतर्फइङ्गित गर्दै गैसस महासंघकी अध्यक्ष कार्कीले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कुरामा यो परियोजना निकै फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले परियोजना निमार्णका लागि निकै मेहनत गरेको कुरा स्मरण गर्दै परियोजना सफल बनाउनका लागि सबै साझेदार संस्थाको त्यत्तिकै मेहनत आवश्यक रहेको बताए । उनले इन्सेक सधै महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायतको हकअधिकारका लागि लागिरहेको उल्लेख गरे ।

 

डिसिएका क्षेत्रीय प्रतिनिधि डेविट स्मिथले इन्सेकसँग सिमान्तकृत समुदायसँग काम गरेको लामो अनुभव भएकाले परियोजना राम्रो हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले इन्सेकलगायतका संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै परियोजना निमार्णको रिपोर्टिङ्लगायत क्षमता विकासका प्राविधिक काममा डिसिएले सघाउने बताए ।

दलित सेवा संघका अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्माले बर्तमान दण्डहीनताको अवस्थामा दलित, महिला र अपाङ्गहरू नै बढी पीडित भएकाले यो परियोजना उपयोगी हुने बताए ।

बैठक फागुन २८ गतेदखि तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । युरोपियन युनियनको आर्थिक र डिसिएको प्राविधिक सहयोगमा संचालित बैठकमा ३५ जनाको सहभागिता छ ।

 

पर्ूवाञ्चलको सुनसरी, सप्तरी र सिरहा जिल्लाका १२ ओटा गाविसमा २०१५ जनवरी १ देखि २०१६ को डिसेम्बरसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यस परियोजनाका लागि इन्सेक, नेपाल अपाङ्ग समाज (एनएसडी), जागरण नेपाल (जेएन) र दलित सेवा संघ (डिडव्लुओ) साझेदार रहेका छन् ।

मानवअधिकारमैत्री वातावरणमा समुदाय र सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, पैरवी र वकालतका काम हुनेछन् । यो परियोजनाबाट प्रत्यक्ष ३ लाख भन्दा बढीले फाइदा लिने छन् । परियोजनामा जीवनउपयोगी ज्ञान, सिप र धारणामा विकास गर्नुका साथै अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई उपकरण प्रदान पनि गरिनेछ । परियोजना सञ्चालनपछि कार्यक्रम सञ्चालित गाविसहरूमा सामाजिक परिचालकमार्फ मानवअधिकार रक्षकहरूका लागि सहायता कक्षको स्थापना, ५० भन्दा बढी मानवअधिकार रक्षकहरूलाई कानुनी र औषधिउपचार लगायतका सेवा प्रदान, स्थिति सूचकको प्रकाशन, मानवअधिकार उल्लङ्घन घटनाहरूको अभिलेखिकरण लगायतका कामहरू हुनेछन् ।    

बैठकमा परियोजनाका विषयमा इन्सेककी यस परियोजना संयोजक सारा न्यौपाने, साझेदार संस्थाहरूका विषयमा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारका बारेमा इन्सेकका सुशील चौधरी, मानवअधिकार र मानवअधिकार रक्षकहरूका विषयमा इन्सेकका मदन पौडेल, दलित र सिमान्तकृत समुदायका अधिकारका विषयमा दलित सेवा संघका अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्मा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका विषयमा नेपाल अपाङ्ग संघकी अध्यक्ष तेजकुमारी तिवारी, महिला अधिकारका विषयमा जागरण नेपालकी मिना विष्ट लगायतले सहजीकरण गर्नेछन् ।

तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनै बैठकमा परियोजनामा गरिने क्रियाकलाप, कार्ययोजना निर्माण र आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा इन्सेकका सारा न्यौपाने, श्याम चन्द र भार्गव काफ्लेले सहजिकरण गर्नेछन् । यही बैठकमा इन्सेक र डिसिएको सहयोगमा रिर्पोटिङ फर्मेटको पनि निमार्ण हुनेछ ।