समतामूलक समाज निर्माणका लागि पहिचान त लामो यात्राको एक पाइलामात्र हो। तथापि यसले वर्गीय उत्पीडन अन्त्यको यात्रालाई पनि सहज बनाउँछ। बिर्सन खोज्दाखोज्दै जातिवादी समाजमा बितेको मेरो बाल्यकाल चोर बिरालोझैँ वर्तमानको ढोकामा चिहाउन आइपुग्छ। मेरो संघर्षपूर्ण वर्तमानलाई सुटुक्क चोरेर त्यसले अतीततिर पुर्याोउँछ। झट्ट हेर्दा उदार देखिए पनि भक्तपुरको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने मेरो गाउँमा ऐनमौकामा जातिवादले अहिले पनि आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउँछ। त्यति बेलाको कुरा अर्कै थियो। मातृभाषा नजान्दा र नबोल्दा पनि नेवार भएकै कारण ठालुवादीको समाजमा म 'आत्महीन' व्यक्ति थिएँ। उता, भक्तपुर बजारमा स्कुल जाँदा मातृभाषा नजानेकै कारण 'पाखे' ठहरिन्थेँ। यसरी म आफ्नो गाउँ र सहर दुवैतिरबाट अस्वीकृत थिएँ। मेरो हालत ठ्याक्कै रुसी आख्यानकार तथा अभिनेता भासिलेई सुक्सिन वा हंगेरियाली कवि अतिला योजेफको जस्तो थियो। आफ्नो समयका अत्यन्त प्रतिभाशाली हुँदाहुँदै ती सबैतिरबाट अस्वीकृत र तिरस्कृत थिए।
दलितले गैरदलित युवतीलाई प्रेम गर्दा अनेक दुर्भाग्य झेल्नुपर्छ। कतिको हातखुट्टा भाँचिएको छ, कतिको हत्यै भएको छ, कसैका बाबुलाई भीरबाट खसालिएको छ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि मेरै गाउँको एउटा घटनामा इनार छोएबापत दलितलाई क्षत्री र नेवार मिलेर सजायस्वरूप इनारको पूरै पानी फाल्न लगाइएको थियो। पूजापाठ गरी बल्ल इनार चोख्याइएको थियो अनि दलितलाई बेग्लै ठाउँमा धाराको व्यवस्था गरिएको थियो। नेवारले पनि दमाई, कसाई, सार्की, मधेसीलाई दुर्व्यवहार गरेका, दलितमै एकले अर्कालाई होचोअर्घेली गरेका उदाहरण अनेक छन्। यी सबै परिस्थिति एकजातीय राष्ट्रियताका परिणाम हुन्। यहाँ खस नेपाली भाषा राम्ररी बोल्न नजान्ने व्यक्ति उपेक्षा, उपहास र तिरस्कारको पात्र बन्छ। हिन्दु संस्कृतिमा अभ्यस्त नहुनेहरू म्लेच्छ र जंगली ठहरिन्छन्। खस नेपाली राष्ट्रियताबाहेक यहाँ अन्य सबै समुदायको राष्ट्रियता उत्पीडित छन्। यहाँ पसिना बगाएर श्रम गर्ने र विभिन्न सीप भएको वर्गलाई अछुत बनाइयो। आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक चेतलाई 'साँघुरो मानसिकता' भनियो। भारतको सीमा क्षेत्रमा रहँदा मधेसी समुदायले जति पीडा अरू कसले भोग्नुपरेको छ? तर, त्यही समुदायलाई भारतपरस्त भनियो। एकीकृत भनिएको राष्ट्रियतामा इन्द्रधनुषी हुनुपर्ने राष्ट्रियता यसरी खण्डित छ। पहिचान यही उत्पीडित उपराष्ट्रियतालाई आत्मसम्मान प्रदान गर्ने सवाल हो। न यो जातीय राज्यको अभ्यास हो, न कुनै जातिविरुद्ध आन्दोलन। टाठाबाठा जातिवादी र उपबुज्रुक मिडियाकर्मीले हाउगुजी फैलाइदिएका मात्र हुन्।
पुराण युगमा शूद्र भएकै कारण एकलव्यलाई ध्वस्त पार्न द्रोणाचार्यले गुरुदक्षिणाबापत उनको बूढी औँला लिए। धर्मशास्त्र खारेर तपस्या गरेबापत महाराज रामले शम्बूक नामका शूद्रको टाउको काटिदिए। उत्पीडित राष्ट्रियताले चाहेको त्यस्ता हरेक जातिवादी अतिवादको अन्त्य हो। उसले भनेको खसोखास कुरा हो, विगतमा हामीमाथि अत्याचार भयो। अब त्यस अत्याचारी युगको अन्त्य गरी आत्मसम्मानपूर्ण, सहअस्तित्वमूलक, न्यामूलक समाज निर्माण गरौँ। जातिवादलाई नमस्कार गरेर प्रतिभाको प्रतिस्पर्धा गर्ने बेला भयो।
अस्ट्रेलिया बस्ने गजलकार तथा मिडियाकर्मी विक्रम तिमिल्सिनाले इसमतामा प्रकाशित मेरो एक लेखको प्रतिक्रियास्वरूप मलाई खुलापत्र लेखे। दलित, अल्पसंख्यक जातिलाई राज्य नचाहिने, लेख्न सक्ने, बाझ्न सक्ने तिमीहरूलाई मात्र चाहिने? भनेर प्रश्न उठाए। यो प्रश्न अत्यन्त जायज थियो। अधिकार दिँदा निश्चय पनि यो देशमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता मधेसी दलित महिलालाई, त्यसपछि मधेसी दलित पुरुषलाई, त्यसपछि पहाडिया दलित महिलालाई, त्यसपछि पहाडिया दलित पुरुषलाई दिनुपर्छ। पहिलो संविधान सभाले दलित, मधेसी, महिला र लोपोन्मुख अल्पसंख्यकका पक्षमा प्रावधानहरू राखेको छ। त्यसको स्वामित्व दोस्रो संविधान सभाले लिने भएको छ। ती अधिकारहरू कटौती नहोऊन् भनेर दलित, मधेसी र महिला सचेत हुनुपर्छ। राज्य पुनर्संरचना आयोगले दलितका लागि त गैरभौगोलिक प्रदेशको परिकल्पना त्यसै गरेको थिएन। यो पनि पहिचानकै एउटा पाटो हो।
नेपालमा लिम्बू, राई, शेर्पा, नेवार, मगर, तामाङ, गुरुङ, जातका सघन बसोबास बेग्लाबेग्लै भूगोलमा छ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्मै यिनको भाषा, संस्कृति र पहिचान मास्ने काम भयो। राज्य संरचनामा ऊ बेलैदेखि यिनलाई अलग गरियो। जनजाति, दलित र मधेसीको भाषा, संस्कृति अनि अवसरमाथि राज्यले गरेका दमनको सूची सहस्र छन्। त्यसैको क्षतिपूर्तिस्वरूप एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका जातिलाई तिनको सघन बसोबास भएका क्षेत्रमा तिनकै पहिचान झल्कने गरी राज्यको नामकरण गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको हो। एक प्रतिशतभन्दा कम अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदायलाई पहिलो संविधान सभाले विशेष संरचनामा राखेको छ। यसमा स्थानीय स्तरमा रहने गरी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ। प्रदेशभित्र कुनै एक जाति, समुदाय, भाषाको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र मानिएको छ। प्रदेशभित्रका अतिअल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, समुदाय, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था छ। प्रदेशभित्र स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रमा नसमेटिएका पिछडिएका जाति, समुदाय, क्षेत्रका आधारमा विशेष क्षेत्र स्थापना गरिने प्रस्ताव छ। स्वायत्त क्षेत्रमा कोचिला, झाँगड, धिमाल, मेचे, सन्थाल, लेप्चा, याक्खा, चेपाङ, दुरा, कुमाल, दनुवार, पहरी, थामी, माझी, बराम, थकाली, छन्त्याल, जिरेल, सुरेल, सुनुवार, ह्योल्मो, व्यासी गरी २२ वटा स्वायत्त क्षेत्र छुट्याइएका छन्। त्यसमा धानुक, दराई, गनगाईको पनि स्वायत्त क्षेत्र थप्न सकिने 'पहिचान र संघीयताबारे फैलाइएका भ्रमहरू' हाते पुस्तकका लेखक आङकाजी शेर्पाले औँल्याएका छन्।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि पहिचान त लामो यात्राको एक पाइलामात्र हो। तथापि यसले वर्गीय उत्पीडन अन्त्यको यात्रालाई पनि सहज बनाउँछ। नेपालमा कति अर्थमा जात नै वर्ग पनि हो। जस्तो : दलित र पिछडिएका जनजाति, पिछडिएका मधेसी समुदाय। यही समतामूलक मागलाई अनेक लाञ्छना लगाइएको छ। अनेक भ्रम फैलाइएको छ। जातिवादीहरूले नै यसलाई जातीय राज्यको जामा ओढाइदिएका छन्। आफ्नै भाषा, संस्कृति, रहनसहन, अर्थतन्त्र र जीवनशैली भएका समुदायलाई अंग्रेजीमा 'नेसनालिटी' भनिन्छ। डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार हामीकहाँ यसको अनुवाद हिन्दी र बंगालीमार्फत आयो जहाँ त्यसलाई 'जातीय' भनिन्छ। यस शब्दले हामीकहाँ जातपातसम्बन्धी भन्ने अर्थ दिन्छ। पहिचानले त्यस्ता समुदायलाई तिनकै भाषामा पढ्न, लेख्न, सरकारी कार्यालयहरूमा कामकाज गर्न दिने, तिनको जीवनशैली र संस्कृतिलाई राज्यले मान्यता दिने, ती समुदायलाई पनि राज्यको संरचनामा पनि समेट्ने भनेको मात्र हो। त्यसले खस–आर्य समुदायको भाषा, संस्कृति र अधिकार खारेज गर्ने परिकल्पना गरेकै होइन। यस्तो गलत व्याख्या हुनु आफूले ओगटेको अरूको अधिकार छोड्न मुस्किल परेको मानसिकताको प्रतिफल हो। तिनका नाममा मलाई कविताको भाकामा भन्न मन लागेको छ-
इतिहासमा भएका सारा अत्याचार बिर्सेर
म आएँ तिमीसँगै उभिन
तिमीसँगै गन्तव्यको प्रतिस्पर्धामा हिँड्न
आफ्नै हिस्साको जमिनमा टेकेर
आफ्नो भाग्य बनाउन
तर, तिमी भन्छौ
म तिम्रो हिस्सा खोस्न आएँ
र, मलाई यहाँबाट धकेल्न खोज्छौ
म कहाँ तिम्रो हिस्सा खोस्न आएँ?
- Source:-nagariknews
No comments:
Post a Comment