नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा – आहुति

१. ) राजनैतिक परिवर्तनहरू तथा नेपाली दलितहरूले चलाएका आन्दोलनहरू
 वि.सं. २००३ सालमा बागलुङ जिल्लामा गठन भएको विश्व सर्वजन संघलाई आधुनिक नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको संगठित प्रस्थानविन्दु मान्दा यस आन्दोलनले करिब छ दशक अर्थात् ५७ वटा हिउ“द–वसन्तलाई छोइसकेको छ । यस अवधिमा नेपाली समाजमा थुप्रैवटा राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भइसकेका छन् । विगत ५६ वर्षमा भएका राजनैतिक परिवर्तनहरू तथा नेपाली दलितहरूले चलाएका आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूलाई मूल्याड्ढन गर्दा हाम्रा अगाडि मूलतः तीनवटा निष्कर्षहरू देखापर्छन् ।
एक, नेपाली दलितहरूले विगत आधा शताब्दीदेखि संचालन गरेको आफ्नो मुक्ति आन्दोलनको फलस्वरूप दलित मुक्तिको विषय आज नेपाली राजनीतिको वा नेपाली समाजको रूपान्तरणको एउटा केन्द्रीय प्रश्न बन्न सफल भएको छ, साथै दलित मुक्ति आन्दोलन समाजमा काफी हदसम्म सम्मानित विषय बन्न पुगेको छ । आज नेपाली समाजका सामन्तवादी, कट्टर धार्मिक प्रवृत्तिका संघ÷संस्था तथा व्यक्तिहरूसमेत दलित मुक्तिको विषयलाई पन्छाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । त्यसैगरी नेपाली समाजमा क्रियाशील सबै राजनैतिक शक्तिहरूले दलित प्रश्नलाई कुनै न कुनै रूपमा आफनो कार्यक्रममा संबोधन गर्न बाध्य भएका छन् । यसरी दलित मुक्तिको विषय नेपाली राजनीति वा समाजरूपान्तरणको एउटा केन्द्रीय विषय र सम्मानित विषय बन्न सफल हुनु नै विगत ५६ वर्षको नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि हो ।
दुई, विगत आधा शताब्दी लामो दलित आन्दोलनको फलस्वरूप केही सुगम शहर–बजारमा ‘छुवाछूत–भेदभावमा कमी, संविधानको लिखतमा छुवाछूत भेदभावको अन्त्य र राज्यद्वारा केही राहतजन्य अवसरहरू दलितलाई उपलब्ध गराउने स्थिति बने पनि नेपाली दलितहरूका आधारभूत समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन् । देशव्यापी रूपमा छुवाछूत र भेदभाव यथावत छ, नेपाली समाजको मुख्य उत्पादनको थलो जमिनमा दलितको स्वामित्व नगण्य बराबर छ, दलितहरूका लागि पेशा छनौटमा सांस्कृतिक बन्देज कायम छ, राज्यका विभिन्न निकायहरू तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलितहरूको समानुपातिक उपस्थिति हुन सक्ने परिपाटी बनेको छैन । यी आधारभूत समस्याहरू समाधान नभई नेपाली दलितहरूको मुक्तिको ढोका नखुल्ने पनि प्रस्टै छ । त्यसैले विगतका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै, कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई नया“ उचाइमा उठाउन दृढतापूर्वक अघि बढ्नु जरुरी छ ।
तीन, विगत ५६ वर्षको नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको सापेक्षतामा यसका कमजोरी पक्षहरू नै ज्यादा रहेका छन् । समग्र दलित मुक्ति आन्दोलनमा कुन विश्व दृष्टिकोणका आधारमा आन्दोलनलाई अघि बढाउने भन्ने प्रश्न अझै अस्पष्टताको तुवा“लोभित्र रुमल्लिइरहेको छ । त्यसैगरी नेपाली दलित मुक्तिको कार्यदिशाका बारेमा धेरै हदसम्म छिपछिपे बुझाइ कायम छ । यसर्थ, आजसम्मको आन्दोलनबाट निस्कने एउटा गम्भीर निष्कर्ष के हो भने जबसम्म नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा रहेको वैचारिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिंदैन, तबसम्म आन्दोलनलाई नया“ उचाइमा उठाउन सकिंदैन । वैचारिक रूपमा प्रस्ट कार्यदिशा बोकेको क्रान्तिकारी धाराको सृष्टिविना आन्दोलनभित्रका प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सकिने छैन र आन्दोलनको रणनैतिक उद्देश्य पनि प्राप्त गर्न सकिने छैन ।

२.) समाज विकासको कसीमा दलित जातीय समस्या

 कुनै पनि वर्ग, जाति वा समुदायको आन्दोलनलाई सही दिशामा संचालन गर्नका लागि त्यस वर्ग, जाति वा समुदायको समस्या किन जन्मियो भन्ने प्रश्नको जरो कारणसम्म पुग्नु आवश्यक हुन्छ । यसको मतलब हो– नेपाली दलित जातिको मुक्तिको विषयमा चर्चा गर्दा यो समस्या किन जन्मियो, कहा“बाट सुरु भयो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको वैज्ञानिक उत्तर खोज्नुपर्छ ।दलित जातीय समस्याको कारणलाई व्याख्या गर्ने पुरातनपन्थी आदर्शवादी धारणा अहिलेसम्म पनि समाजमा काफी हदसम्म व्याप्त छ । आदर्शवादी दृष्टिकोणले दलित जातीय समस्या ईश्वरकै सृष्टि हो, यो पहिलेदेखि यस्तै थियो र यो कहिल्यै बदलित सक्दैन भन्ने मान्यता अघि सार्दछ । ऋग्वेदको दशौं अध्यायमा ‘त्यस विराट् पुरुषको मुख ब्रँम्हण, छाती क्षत्रीय, जा“घ वैश्य र खुट्टा शूद्र थिए भन्ने व्याख्या तथा मनुस्मृतिमा शूद्रहरूका निम्ति तोकिएका कानुनहरूलाई नै दैवी प्रमाणका रूपमा वर्णव्यवस्था तथा भेदभावका पक्षधर आदर्शवादीहरूले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । हिन्दू धर्मशास्त्रहरूलाई त्यतिबेलाको साहित्य, त्यतिबेलाको कानुन तथा त्यतिबेलाका शासक वर्ग तथा जातिले तयार पारेको इतिहासका रूपमा नबुझी तिनलाई नै शाश्वत सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने रुढिवादी आदर्शवादी प्रवृत्तिले दलित जातीय समस्याको ठोस र वैज्ञानिक कारण खोज्नै दिंदैन,

त्यसको गहिराइसम्म पुग्नै दिंदैन र दलितहरूलाई मुक्तिका निम्ति अग्रसर हुन तथा आशावादी हुनै

दिंदैन । त्यसो भएको हुनाले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई हेर्ने, बुझ्ने र संचालन गर्ने काम गर्दा यो रुढिवादी अवैज्ञानिक आदर्शवादी विश्वदृष्टिकोणलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नु जरुरी छ ।यस रुढिवादी, अवैज्ञानिक आदर्शवादी विश्वदृष्टिकोणको ठीक उल्टो आज वैज्ञानिक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण मानवजातिले प्राप्त गरिसकेको छ । ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणले समाजको विकास समाजभित्रकै कारणहरूले हुन्छ, कुनै ईश्वरीय शक्तिका कारणले हु“दैन भन्ने सिकाउ“छ । यसले समाज पनि निरन्तर बदलिंदै आएको छ, हिजो समाज जस्तो थियो आज त्यस्तो छैन र भोलि धेरै विकसित समानतामा आधारित समाज बन्नेछ भन्ने कुरा देखाउ“छ । त्यसैले दलित जातीय समस्याको उत्पत्ति, आजको स्थिति र मुक्तिको प्रश्नलाई पनि हामीले वैज्ञानिक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्नु र बुझ्नु आवश्यक छ । आजसम्म मानवजातिले गरेको खोज–अनुसन्धानद्वारा तयार भएको समाजशास्त्र र विकास भएको वैज्ञानिक ऐतिहासिक भौतिकवादका दलित जातीय समस्यासम्बन्धी निष्कर्षहरू मूलतः निम्न बु“दामा राख्न 

# मानवजातिको उत्पत्ति कुनै ईश्वरले गरेको होइन । आजभन्दा लाखौं वर्ष पहिले त्यतिबेला पृथ्वीमा रहेको पुच्छर नभएको बा“दरको एउटा प्रजाति क्रमशः विकसित हु“दै लाखौं वर्षको संघर्षपश्चात् आजको जस्तो आधुनिक मानवमा फेरिएको हो ।

# पुच्छर नभएको बा“दरबाट मानिसमा फेरिन नै एक त लाखौं वर्ष लाग्यो भने अर्कोतिर आधुनिक मानवमा फेरिएपछि पनि लाखौं वर्ष मानिसले जंगली अवस्थामा नै बितायो । मानवले लगातार प्रगति गर्नुका पछाडि मुख्य कारण हो– मानिसले श्रम गर्न थाल्नु अर्थात् प्रकृतिलाई आफनो ढंगले प्रयोग गर्न नया“–नया“ औजार निर्माण गरी श्रम गर्नु । जति जति श्रम गरेर प्रकृतिलाई बदल्ने काम मानिसले गर्न थाल्यो, त्यति त्यति मानिसका निम्ति नया“–नया“औजारको आवश्यकता हुन थाल्यो, जति जति नया“–नया“ औजार बनायो, उति–उति मानवको जीवन सुखी बन्न थल्यो । यसरी नया“–नया“ औजारहरूको निर्माणले आधुनिक मानवको जीवनमा तीब्र रूपमा प्रगति ल्यायो ।

#आजभन्दा दश हजार वर्षअगाडिसम्म मानवसमाजमा निजी सम्पत्ति भन्ने नै थिएन । विभिन्न मानवसमूहहरूको जीवन सामूहिक उत्पादन र सामूहिक वितरणमा आधारित थियो । त्यहा“ कुनै शोषण थिएन, त्यहा“ कुनै दमन थिएन, कुनै जातपात थिएन । समाज पूर्णतः समानतामा आधारित थियो जसलाई आदिम साम्यवादी समाज भन्ने गरिन्छ । दश हजार वर्ष पहिलेको आसपासमा फलामका नया“ औजारहरूको विकास, खेतीपाती र पशुपालनको क्षेत्रमा तीब्र प्रगतिपछि समुदायले उत्पादन गरेको अन्न, पशुलगायतको सम्पत्ति बचन हुन थाल्यो । बचत हुन थालेपछि बचत भएको सम्पत्तिलाई त्यस आदिम समाजका मुखियाहरूले निजी सम्पत्ति बनाउन थाले । यस प्रक्रियास“गै मानवसमाजमा निजी सम्पत्ति जन्मियो । निजी सम्पत्ति जन्मिएपछि सम्पत्ति हुने र नहुने, धेरै हुने र थोरै हुने अनि निजी सम्पत्ति थुपारेर बसी खाई राज गर्ने र निजी सम्पत्ति नहुनाले काम गरेर पनि शासित हुनुपर्ने शोषक र शोषित वर्गहरू जन्मिए । त्यसपछि शोषकवर्गले आफनो सम्पत्ति र राजलाई टिकाउन अनि शोषित वर्गलाई काममा दलेर शोषण गर्न नियमित सेना बनायो, कानुन बनायो, कानुन नमान्नेलाई सजाय दिन अदालत बनायो,झ्यालखाना बनायो । आफनो राजलाई दिमागदेखि नै स्वीकार्न लगाउन धर्मशास्त्रहरू आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी बनाउन थाल्यो । यसरी निजी सम्पत्तिको जन्मस“गै राज्यसत्ता, वर्गहरू सबै सबै शोषणमुखी समाजका जराहरू जन्मिए र स्थापित भए । संसारभरि मूल रूपमा यही तरीकाले शोषणमुखी समाजको जग बस्न गयो ।

# यसरी समाज वर्गहरूमा विभाजन भएपछि अनिवार्य रूपमा शोषक वर्ग र शोषित वर्गका बीचमा निरन्तर वर्गसंघर्ष चल्न थाल्यो  त्यसैले नै आजसम्मको लिखित इतिहास वर्गसंघर्षको इतिहास बन्न पुग्यो । समाजमा वर्गहरू जन्मिएपछि वर्गसंघर्षले नै सबै समाजलाई अघि बढाउने काममा मुख्य भूमिका खेल्न थाल्यो साथै दर्शन, राजनीति, विचार, साहित्यलगायतका सम्पूर्ण बौद्धिक चीजहरू वर्गीय बन्न पुगे । अनि सबै सामाजिक समस्याहरू कुनै न कुनै रूपमा वर्गीय समस्या वा वर्गीय समस्याका पूरक अंगका रूपमा विकसित भए । त्यसैले आजको वर्ग समाजमा रहेका सबै जातीय समस्याहरू कुनै न कुनै रूपमा वर्गीय समस्या वा वर्गीय समस्याका कारणले उत्पन्न समस्याहरू हुन् र ती समस्याहरूको समाधानका निम्ति चलाइने संघर्ष कुनै न कुनै रूपमा वर्गसंघर्ष वा वर्गसंघर्षका पूरकका रूपमा रहेका छन् ।  

# समाजमा वर्गहरूको उदयपछि चलेका वर्गसंघर्षहरूले कुनै पनि समाज बदलिन बाध्य हुन थाल्यो । आदिम साम्यवादी समानतामूलक समाजपछि स्थापना भएको दास युग वास्तवमा दासहरू र दास मालिकहरूका बीचमा चलेको वर्गसंघर्षले नै बदलिएको थियो र सामन्तवादी युग आएको थियो । सामन्तवादी युगमा भूदास किसान तथा पु“जीपतिवर्ग र सामन्त वर्गबीच चलेको वर्गसंघर्षले सामन्तवादी युग ढल्यो र पु“जीवादी वर्तमान युग जन्मियो । आज समाजका मजदुर, किसान, विभिन्न उत्पीडित जातिमाथि पु“जीवादी व्यवस्थाले शोषण र उत्पीडन चलाइरहेको छ । त्यसका विरुद्ध आजको युगका सम्पूर्ण शोषित–उत्पीडित वर्ग, जाति तथा समुदायले वर्गसंघर्ष संचालन गरिरहेका छन् । आज चलिरहेको वर्गसंघर्षले पू“जीवादी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा ढल्नेछ र समानतामा आधारित वैज्ञानिक समाजवादी समाजको स्थापना हुनेछ । समाजवादी समाजमा पुगेर मात्रै सबै खालका वर्गीय, जातीय, लिड०गीय आदि शोषण र उत्पीडनको अन्त्य हुनेछ । तसर्थ, ऐतिहासिक भौतिकवादी–वैज्ञानिक दृष्टिकोणका आधारमा भन्नुपर्दा अन्य जातीय आन्दोलनले जस्तै दलित जातीय आन्दोलनले पनि समाजवादको स्थापनालाई आफनो अन्तिम लक्ष्यका रूपमा किटान गर्नुपर्दछ ।

 #समाजविकासको यस प्रकारको श्रृंखलामा दलित जातीय समस्याचाहि“ कहा“बाट जन्मियो अर्थात् छुवाछूतसहितको वर्णव्यवस्थामा आधारित शोषणमुखी समाजचाहि“ कहा“ र कसरी जन्मियो भन्ने प्रश्नको अध्ययन गर्नका लागि हामीले दक्षिण एसिया विशेषतः आजको भारतीय समतल भूमिको पा“च हजार वर्षअघिदेखिको समाजको इतिहासलाई कोट्याउनु आवश्यक हुन्छ । लगभग पा“च हजार वर्षअगाडि युरोपबाट हिंडेर घुम्दै इरानतिरबाट आर्यहरू आजको भारतमा प्रवेश गरेका थिए । त्यतिबेला भारतमा आष्ट्रोद्रविड मूलका जातिहरू बसोबास गर्दथे । चुच्चो नाक, अग्लो कद र गोरो अनुहारका आर्यहरूले बुच्चो नाक, गहु“गोरो अनुहार र होचो कदका भारतका आष्ट्रोद्रविड मूलका जातिहरूको भूभागलाई कब्जा गर्न हस्तक्षेप गर्न थाले । यस क्रममा भएका युद्धमा आर्यहरू विजयी भएर भारतका आदिवासी आस्ट्रोद्रविड मूलका जातिहरू दास बनाइए । कालक्रममा जनसंख्याको बृद्धिस“गै एउटा आर्य वस्ती र अर्को आर्य वस्तीका बीचमा पनि युद्ध हुन थाल्यो र हारेका आर्य वस्तीहरू पनि दासमा परिणत भए । यसरी एकातिर आर्य दास मालिकहरू र अर्कोतिर आष्ट्रोद्रविड तथा आर्य दासहरूका दुई वर्ग जन्मियो । एकातिर मुठ्ठिभर आर्य मालिकहरू र अर्कोतिर बहुसंख्यक दासहरू भएको त्यो दास युगमा मालिकहरूका लागि दासहरू सधै“भरि खतराका रूपमा रहे । यदि दासहरू र अन्य श्रमजीवी जनताका बीचमा फूट नपार्ने हो भने मालिकहरूको लुटको राज्य टिक्नै नसक्ने भयो । त्यसैले आर्य दास मालिकहरूले श्रमजीवी सम्पूर्ण जनताका बीचमा फूट पार्न चार वर्ण अर्थात् ब्राम्हण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्र गरी समाजलाई विभाजित गरे  वर्णअनुसारको पेशा थोपरे । करिब पैंतीस सय वर्षअगाडि यस्तो वर्णव्यवस्थाको जग हालियो । ऋग्वेदमा उल्लेख चार वर्णको व्याख्या यसै समयको मानिएको छ । यसप्रकार के बुझ्न सकिन्छ भने श्रमजीवीहरूका बीचमा फूट पारी आर्य मालिकहरूको शासनलाई बलियो बनाउन, श्रमजीवीहरूको तल्लो हिस्सा शूद्रहरूलाई जमिनलगायतका सम्पत्ति र अधिकारबाट बञ्चित गर्न तथा उनीहरूको श्रमलाई निरन्तर चुस्न नै चार वर्णव्यवस्थाको जग हालिएको थियो । कुनै पनि वर्गले आफनो शासनलाई चिरस्थायी बनाउन दर्शनशास्त्र, धर्म, कानुन तथा साहित्य जस्ता कुराहरू पनि आफनो फाइदा हुने गरी तयार पार्ने नियमअनुसार नै वर्णव्यवस्थालाई दिमागदेखि नै स्वीकार गराउन वर्णव्यवस्था ईश्वरले ल्याएको चलन हो भन्ने पुष्टि गर्ने धर्मशास्त्र र कानुनहरू तयार पारिए । जति जति वर्णव्यवस्थामार्फत् आर्य मालिकहरूले लुट मच्चाउ“दै गए, त्यति त्यति समाजको बहुसंख्यक शूद्र र वैश्य वर्णका मानिसहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गयो र उनीहरूमा आक्रोश फैलिंदै गयो । त्यसप्रकारको

स्थितिले गर्दा समाजका वैश्यहरू र शूद्रहरूका बीच तथा शूद्रहरूकै बीच थप फूट पार्नु जरुरी हुन गयो । त्यसैले करिब दुई हजार वर्ष पहिले ब्राम्हण राजा मनुले शूद्रहरूमध्ये पनि सबैभन्दा तल परेको हिस्सालाई ‘अछूत बनाई सबै वर्णका मान्छेहरूबीच कुनै न कुनै स्तरको ‘छुवाछूत हुने व्यवस्था लादे । यसरी इतिहासलाई संक्षिप्तमा उल्लेख गर्दा के निष्कर्ष निस्कन्छ भने सुरुमा वर्णव्यवस्था र त्यसपछि वर्णव्यवस्थामा छुवाछूत थपेर लाद्नुका पछाडि श्रमजीवी जनतामा फूट पारी आफनो शासन टिकाउने, श्रमजीवीहरूलाई जमिन र अधिकारबाट बञ्चित गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिको मालिक बन्ने उद्देश्य थियो र त्यो उद्देश्य आर्य मालिकहरूले पूरा गरे ।

 यसरी भारतीय भूमिमा जग हाली विकसित गरिएको छुवाछूतसहितको वर्णव्यवस्था नेपालको आजको भूखण्डमा भने इस्वी सम्वत्को दोस्रो शताब्दीदेखि सुरु भई छैठौ“शताब्दीसम्ममा छुवाछूत समेत सुरु भयो । पहिलो, भारतको केन्द्रीय भू–भागबाट फैलिंदै नेपालको तराईका मधेसी समुदायसम्म आइपुग्यो । दोस्रो, लिच्छवीहरूले इस्वी सम्वत्को दोस्रो शताब्दीतिर काठमाडौं उपत्यकामा शासन सुरु गरेपछि वर्णव्यवस्था सुरु गरे र छैठौ“ शताब्दीमा पुग्दा छुवाछूत समेत लागू गरे । किनभने लिच्छविहरू भारतबाट आएका हिन्दू थिए । तेस्रो, इस्वी सम्वत्को १२ औं शताब्दीपछि भारतमा भएको मुसलमानहरूको आक्रमणबाट पराजित तथा भागेका आर्य हिन्दू राजाहरू र तिनका साथमा जनताहरू नेपालको पश्चिमतिरबाट आजको नेपाल खण्डमा प्रवेश गर्न थाले र उनीहरूले भारतमा पूर्ण विकसित छुवाछूतसहितको वर्णव्यवस्था साथै लिएर आएका

थिए । लिच्छविकालमा बागमती उपत्यकामा जग बसाइको वर्णव्यवस्थालाई मल्ल राजा जयस्थिति

मल्लले झनै कठोर पारे भने पश्चिमका खस राज्यहरूमा पनि व्यवस्थित पार्ने काम भयो ।त्यसक्रममा गोरखाका राजा राम शाहले चार वर्ण छत्तीस जातको व्यवस्था लागू गरे ।पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपश्चात् स्थापित हिन्दू उच्च जातीय राज्यसत्ताले एक त वर्णव्यवस्थालाई श्रमजीवीहरूबीच फूट पार्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आयो भने अर्को कुरा यस सामन्ती सत्ताले वर्णव्यवस्था नभएका जनजातिलाई पनि वर्णव्यवस्थाअनुसार प्रशिक्षित गर्न थाल्यो र जनजातिहरू पनि दलितहरूमाथि छुवाछूत र भेदभाव गर्न प्रशिक्षित भए ।

 यसप्रकार छुवाछूतसहितको वर्णव्यवस्थाको उत्पत्ति, विकास, नेपालमा यसको प्रवेश तथा संस्थागत गरिएको इतिहासको संक्षिप्त चित्रलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा के प्रस्ट छ भने छुवाछूतसहितको वर्णव्यवस्था हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादी शासक जाति तथा वर्गको राज्यसत्तालाई मजबुत पार्न एउटा हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो र आजसम्म नेपाल तथा भारत लगायतका दक्षिण एसियाका देशहरूमा यस व्यवस्थालाई प्रयोग गरिंदैछ । यसरी दक्षिण एसियामा वर्णव्यवस्था वास्तवमा विशिष्ट प्रकारको वर्गीय संरचनाका रूपमा प्रकट भएको थियो र नेपाल तथा भारतमा आजसम्म पनि काफी हदसम्म वर्गसंरचना वर्णगत संरचनाका रूपमा नै रहेको छ । यसको निष्कर्ष हो– दक्षिण एसियामा विगतदेखि हु“दै आएका वर्गसंघर्षहरू यथार्थमा मूलतः वर्णसंघर्षका रूपमा प्रकट भएका थिए र छन् ।

भारत र नेपालमा विगतमा सत्ताधारी शासकवर्गको स्वार्थका लागि वर्णव्यवस्था स्थापित र विकसित गरिंदा त्यतिबेलाको शासकवर्गलाई प्रशस्त फाइदा भए पनि कालक्रममा यो वर्णव्यवस्था सिंगै हिन्दू समाजको आधुनिक यात्रामा एउटा प्रमुख बाधाका रूपमा उपस्थित भइसकेको छ । यथार्थमा धेरै कुराहरूमा सम्पन्न हु“दाहु“दै पनि भारत र नेपाल जस्ता वर्णव्यवस्था भएका मुलुकहरू सभ्यताको उचाइमा पुग्न नसक्नुमा एउटा प्रमुख कारण वर्णव्यवस्था हो भन्न सजिलै सकिन्छ । त्यसैले आज वर्णव्यवस्थाका कारणले पछि पारिएका दलित जातिको मुक्तिको विषय केवल दलित जातिको सरोकारको विषय मात्र रहेको छैन, बरु यस समाजका सम्पूर्ण मुक्तिकामी शक्ति तथा समुदायको सरोकारको विषय बन्न पुगिसकेको छ ।

३.) नेपाली दलित जातिका समस्यालाई कसरी बुझ्ने ?

 नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा दलित जातीय समस्यालाई समग्रतामा सही ढंगले नबुझ्ने समस्या पनि जबर्जस्त रूपमा रहिआएको छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले दलित जातिका समस्यालाई नै कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा चर्चा आवश्यक छ । नेपालका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू तथा विभिन्न खालका अवसरवादी शक्ति तथा व्यक्तिहरूले दलित जातीय समस्यालाई केवल छुवाछूत–भेदभावको समस्याका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूले छुवाछूत–भेदभाव हटेपछि दलित जातिको मुक्ति भैहाल्छ भन्ने निष्कर्ष बा“डिरहेका छन् । निश्चितै रूपमा छुवाछूत नेपाली दलित जातिका निम्ति सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रमुख समस्या हो, जसले दलितलाई पूर्ण मानवका रूपमा समेत उभिन दिइरहेको छैन । तर छुवाछूत–भेदभाव मात्रैलाई

समस्याका रूपमा बुझ्ने हो भने दलित जातिको सच्चा मुक्तिको प्रयत्न हुन सक्दैन । आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा दलितहरूलाई तल पि“धमा पारिएकाले पनि छुवाछूत भेदभाव कायम रहिरहन एवं उनीहरूको जीवन नारकीय बनिरहन काफी हदसम्म मद्दत पुगिरहेको छ । आज नेपाली समाजमा दलितहरूमाथिको छुवाछूत–भेदभावको अत्याचार र उनीहरूको आर्थिक–राजनैतिक क्षेत्रमा रहेको कमजोर उपस्थिति एकअर्काका पूरक अंगका रूपमा रहेको प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले दलित जातिको मुक्तिको विषयलाई केवल छुवाछूत–भेदभावबाट मुक्तिका अर्थमा मात्रै बुझ्ने दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, बरु त्यसको सट्टा आर्थिक, राजनैतिकलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा समग्र मुक्तिको अर्थमा बुझ्न जरुरी छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा दलित जातिका समस्याहरूलाई

निम्नानुसार बुझ्न सकिन्छ ः

सांस्कृतिक क्षेत्रमा

नेपाली समाजमा आज पनि मूलतः छुवाछूतसहितको हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित सामन्ती संस्कृति हावी छ । हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित हिन्दू उच्च जातीय तथा वर्गीय सत्ताले यो संस्कृति थोपरेको हो । नेपाली समाजमा शासनारुढ २३५ वर्ष लामो हिन्दू उच्च जातीय शासनले गर्दा यहा“का बौद्ध तथा अन्य धर्म मान्ने जाति तथा समुदाय पनि हिन्दू संस्कृतिबाट काफी प्रभावित भइसकेका छन् र वर्णव्यवस्थाको मान्यताअनुसार दलितहरूमाथि छुवाछूत–भेदभाव गर्ने कुरामा उनीहरू पनि प्रशिक्षित भइसकेका छन् । यस स्थितिमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा छुवाछूत–भेदभाव दलित जातिको एउटा प्रमुख समस्या बनेको छ । छुवाछूत–भेदभावले दलितहरूलाई पूर्ण मानवका रूपमा समेत बा“च्न नदिने भएकाले छुवाछूत–भेदभावलाई दलित जातिको समग्रतामै मुख्य समस्या मान्नुपर्छ । छुवाछूत–भेदभावका आधारमा बनाइएका र यथावत्र हेका थुप्रै प्रथाहरू सांस्कृतिक क्षेत्रकै समस्याका रूपमा पर्दछन् भन्ने कुरा प्रस्टै छ । छुवाछूत– भेदभावको समस्यालाई केवल सांस्कृतिक क्षेत्रको मात्रै समस्याका रूपमा बुझ्न भने हु“दैन, किनभने छुवाछूत–भेदभावका कारणले दलितहरूको आर्थिक, राजनैतिक जीवन पनि काफी हदसम्म निर्धारिण हुन पुगेको छ । यो समस्याका कारणले नै दलितहरू पेशा छनौटमा स्वतन्त्र हुन पाएका छैनन् भने राजनैतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत सम्मानजन्य उपस्थिति तथा गतिविधि गर्न उनीहरूलाई बाधा पुगिरहेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा

 आर्थिक क्षेत्रमा नेपाली समाजमा सबैभन्दा शोषित दलितहरू छन् भन्ने कुरा प्राप्त तथ्यांकहरूले देखाइसकेको छ । नेपाली समाजको मुख्य उत्पादनको थलो अझै पनि जमिन हो । तर त्यो जमिनमा दलितहरूको स्वामित्वको स्थितिलाई हे¥यो भने कहालीलाग्दो स्थिति छ । नेपालको वर्णवादी राज्यसत्ताले जातिगत भूस्वामित्वको व्यवस्थित अध्ययन नगरे पनि विभिन्न गैरसरकारी प्रयत्नहरूबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकले थुप्रै तथ्यहरू उद्घाटन गरेका छन् । जसअनुसार २३ प्रतिशत दलित भूमिहीन, पा“च रोपनीभन्दा कम जमिन भएका ४८.७ प्रतिशत र ६ देखि १० रोपनी जग्गा भएका दलित १५.६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । तराईकादलितहरूमध्ये ९५ प्रतिशत भूमिहीन रहेका छन् । यसको अर्थ हो– पहाडका दलितको भूमिमाथिको स्वामित्वले नै तथ्यांकको सूचकांक बढ्दाखेरि पनि बढेको छ । पहाडमा एउटा परिवार (पा“च जनाको) बा“च्नका लागि कम्तिमा २० रोपनी जग्गा चाहिने स्थिति र जग्गा भएका दलितको पनि कम उब्जाऊ जमिन मात्रै उनीहरूस“ग भएको यथार्थलाई विश्लेषण गर्दा भूमिहीन र गरिब किसान (आफनो जमिनबाट छ महिना पनि खान नपुग्ने) दलितको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्न जान्छ । नेपाली समाजको उत्पादनको मुख्य थलो जमिनमा दलितको कहालीलाग्दो कम उपस्थिति नै आर्थिक क्षेत्रको दलितको मुख्य समस्या हो । उत्पादनको मुख्य थलो जमिन नहुनाले दलितहरू बालीप्रथा, हलीप्रथा लगायतका सामन्ती शोषणको चक्रमा फसिरहेका छन् र बेरोजगारीको चर्को मारमा परेका छन् । जमिन नहुनाले वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन समेत नसक्ने, वैकल्पिक उद्यम गर्न समेत नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा रहेको यो स्थितिले सांस्कृतिक तथा राजनैतिक–प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितहरू छुवाछूत–भेदभाव तथा असमानतालाई बेहोर्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति जीवित रहेको छ । वास्तवमा आर्थिक क्षेत्रमा रहेको दलित जातिको यो स्थितिका कारणले काफी हदसम्म सांस्कृतिक र राजनैतिक– प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरूको अधिकार तथा उपस्थितिको न्यूनतालाई निर्धारण गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति लगायतका क्षेत्रमा दलितको कम उपस्थितिको मुख्य कारण यही नै हो । यो ध्यान दिनैपर्ने सबैभन्दा गम्भीर पक्ष हो ।

राजनैतिक–प्रशासनिक क्षेत्रमा

पहिलो कुरा त नेपाली समाजमा आजसम्म स्थापित राजनैतिक व्यवस्थाहरू दलित मुक्तिको पक्षमा कहिल्यै हुन सकेनन् । दलितहरूलाई राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ठोस उपस्थिति गराउने खालको भएन । दोस्रो कुरा, आर्थिक क्षेत्रमा रहेको दयनीयता र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको छुवाछूत भेदभावका कारणले नेपालमा स्थापित व्यवस्थाहरूले उपलब्ध गराएका राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका एकाध अधिकारहरू पनि दलितहरूले पूर्णतः भोग्न सक्ने स्थिति रहेन । त्यसकारणले गर्दा आज न्यायालयको न्यायाधीश, मन्त्रालयको सचिव, सेनाको सशस्त्र गणको अधिकृत, ठूला उद्योगपति, ठूला व्यापारी दलितहरू हुनै सकेनन् र अझै पनि हुन सक्ने यथास्थिति छैन । राजनीतिको क्षेत्रमा राज्यसंचालन गर्ने नीति निर्माण गर्ने स्थानमा दलितहरू पुग्ने परिस्थिति छैन ।

समग्रमा भन्दा आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक–प्रशासनिक गरी तीनवटै मूल क्षेत्रमा दलितहरूको स्थिति दयनीय तथा कहालीलाग्दो रहेको प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई यी तीनै क्षेत्रको मुक्तिका रूपमा बुझ्नु अनिवार्य छ ।

४.) नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनभित्रका गलत प्रवृत्तिहरू

 दलित मुक्ति आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी दिशामा अघि बढाउन आन्दोलनभित्रका गलत प्रवृत्तिहरूलाई चिन्नु र तिनका विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गर्नु अनिवार्य छ । नेपाली दलित आन्दोलनभित्रका मुख्य गलत प्रवृत्तिहरू यसप्रकार रहेका छन् ः

धार्मिक सुधारवादी प्रवृत्ति

धर्ममा सुधार गरेर वा धर्म परिवर्तन गरेर दलित जातिको मुक्ति हुन्छ भनी यस प्रवृत्तिले बताउ“छ । यस प्रवृत्तिअन्तर्गतका एकथरि हिन्दूहरू वर्णव्यवस्था र छुवाछूत हिन्दू धर्मको आधार नभएकाले यसलाई हटाउनुपर्छ भन्छन्, अर्काथरि हिन्दूहरूचाहि“ हिन्दू धर्मलाई सुधार गरेर छुवाछूत र वर्णभेदलाई हटाउनुपर्ने बताउ“छन् । उनीहरू के भन्छन् भने छुवाछूत र भेदभाव हटेपछि दलित मुक्ति भइहाल्छ । धार्मिक सुधारवादी प्रवृत्तिभित्रकै इसाई वा बौद्ध धर्म मान्नेहरूचाहि“ हिन्दू धर्म त्यागेर बौद्ध वा इसाई धर्म ग्रहण गरेपछि छुवाछूत हट्ने र दलित मुक्ति हुने बताउ“छन् । दलित जातीय समस्या केवल छुवाछूत मात्रै हो भनेर भ्रम छर्नु नै यस प्रवृत्तिको मुख्य विशेषता हो । यस प्रवृत्तिका सम्बन्धमा मुख्यतः निम्न निष्कर्षहरू निकाल्न सकिन्छ । एक, जुनसुकै कारणले होस्, यस धाराले पनि कम्तिमा छुवाछूत मेटाउनुपर्ने कुरा गर्ने भएकाले यस पक्षलाई हामीले आन्दोलनमा उपयोग गर्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर त्यसो गर्दा दलित जातीय समस्या केवल छुवाछूत मात्रै हो भनेर आर्थिक, राजनैतिकलगायतका क्षेत्रमा चाहि“ पुरानै उत्पीडनकारी सामाजिक व्यवस्थालाई टिकाउने यस प्रवृत्तिको मुख्य विशेषताको भने भण्डाफोर गर्नुपर्दछ । छुवाछूत–भेदभाव मात्रै दलित जातिको समस्याका रूपमा बुझ्ने हो भने दलितहरूको ध्यान आर्थिक–राजनैतिक क्षेत्रमा भएका उत्पीडनका विरुद्ध लड्नेतिर कहिल्यै जानेछैन । दुई, धर्म मान्ने वा धर्म नै नमान्ने विषय दलितहरूको अधिकारको कुरा हो । तर हिन्दू धर्म परिवर्तन गरेर दलित मुक्ति हुन्छ भन्नु, कम्तिमा पनि छुवाछूत हट्छु भन्नु हास्यास्पद कुरा हो । किनभने, एक त नेपालमा बौद्ध धर्मीय जाति समुदाय समेत छुवाछूत गर्न प्रशिक्षित भइसकेको आजको यथार्थ हो, अर्को कुरा, दलितले धर्म परिवर्तन गर्दैमा सिंगो हिन्दू समाजले त धर्म परिवर्तन गर्ने होइन, अनि दलितले धर्म परिवर्तन गर्दैमा दलितलाई छुवाछूत अरूले गर्दैन भन्ने निष्कर्ष कसरी सही हुनसक्छ ? तीन, धर्ममा सुधार वा धर्म परिवर्तन गर्न सिफारिश गर्ने यो प्रवृत्तिले वास्तवमा दलित जातिलाई फेरि पनि दलित मुक्तिको जिम्मा ईश्वरीय शक्तिको जिम्मामा लगाउन प्रशिक्षित गर्छ, वैज्ञानिक चेतना बृद्धि गर्नुको साटो उनीहरूलाई रुढिवादी बनाउ“छ र आफनो मुक्तिका लागि संघर्ष नगर्ने निष्क्रिय भीड बनाइदिन्छ । निष्कर्षमा यो प्रवृत्तिले दलित मुक्तिका लागि सिंगो आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थामा नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने मुक्तिको बाटोबाट ध्यान मोडिदिन्छ अनि पहिलेदेखिको उत्पीडनकारी सामाजिक–राजनैतिक संरचना तथा अन्धविश्वासको अगाडि आत्मसमर्पण गराउ“छ ।

अम्बेडकरपन्थी प्रवृत्ति

 सन् १८९१ मा भारतमा एउटा दलित (सार्की) परिवारमा जन्मिएर स्वतन्त्र भारतको संविधान निर्मातासमेत बन्न पुगेका डा. भीमराव रामजी अम्बेडकरद्वारा सन् १९२३ देखि १९५६ सम्म भारतीय दलित मुक्तिका निम्ति चलाएको संघर्ष र उनका विचारहरूलाई अम्बेडकरपन्थका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । कुसाग्र बौद्धिक क्षमता, संघर्षशील चरित्र र भारतीय दलितहरूको मुक्तिका निम्ति चलाएको उनको संघर्षले उनलाई दक्षिण एसियाकै एक महान् दलित नेताका रूपमा स्थापित गरायो । उनले भारतीय दलित मुक्तिका लागि गरेका संघर्षहरू वास्तवमै महान् चरित्रको छ । तर त्यति हु“दाहु“दै पनि अम्बेडकरपन्थ दलित मुक्तिको क्रान्तिकारी कार्यदिशा बन्न सकेन र सक्दैन । उनको दलित मुक्तिको कार्यदिशा गलत थियो भन्ने कुराको साक्षी स्वयं उनी नै हुन् ।

 किनभने उनका प्रयत्नहरू असफल भएपछि उनले बौद्ध धर्मको शरण लिन पुगेका थिए । अम्बेडरपन्थ किन दलित मुक्तिको क्रान्तिकारी कार्यदिशा बन्न सक्तैन भन्ने कुराको उत्तरमा निम्न निष्कर्षहरू अघि सार्न सकिन्छ । एक, अम्बेडकरले दलित मुक्तिको विषयलाई राजनैतिक व्यवस्था र राज्यसत्ताको प्रश्नस“ग सिधै जोडे तर कस्तो खालको राजनैतिक व्यवस्थास“ग ? त्यही सामन्त तथा दलाल पु“जीपतिवर्गको हालीमुहाली रहने शोषणमूलक राज्यव्यवस्थास“ग । सामन्तवर्ग तथा दलाल पु“जीपतिवर्गको शोषणमूलक राज्यव्यवस्थाभित्रै दलितहरूको हिस्सेदारी बढाएर दलित मुक्तिको आशा राख्नु नै अम्बेडकरपन्थको सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्यो र बनिरहेको छ । तत्कालीन प्रतिक्रियावादी शोषणमूलक राज्यव्यवस्थाभित्रै पनि विभिन्न क्षेत्रमा दलितको हिस्सेदारी बढाउ“दै सिंगो सामन्तवाद तथा शोषणकारी प“ुजीवादलाई अन्त्य गरी समतामूलक राज्यव्यवस्थाको दिशातिर दलित आन्दोलनलाई अघि बढाउनुको साटो सामन्तवर्ग तथा दलाल प“ुजीपतिवर्गको राज्यव्यवस्थाभित्र नै दलित मुक्तिको विषयलाई सीमित राख्नाले अम्बेडकरपन्थ वास्तवमा राजनैतिक सुधारभन्दा माथि उठ्नै सकेन । दुई, अम्बेडकरपन्थले दलित मुक्ति एक्लै नहुने बरु

अन्य उत्पीडित वर्ग तथा जातिको आन्दोलनस“ग एकाकार हुनुपर्ने विचार त अघि सा¥यो तर श्रमिक वर्गको वैज्ञानिक विचारधारातिर दलितहरूलाई लैजान असफल रह्यो  त्यसैगरी अम्बेडकरपन्थ धार्मिक रुढिवादबाट पनि मुक्त हुन सकेन, जीवनको अन्त्यतिर अम्बेडकर स्वयंले हिन्दू धर्म त्यागी बौद्ध धर्म ग्रहण गर्नाले त अम्बेडकरपन्थ धार्मिक सुधारवादको दलदलमा समेत फस्न पुग्यो । समग्रमा भन्दा अम्बेडकरपन्थ दलित मुक्ति आन्दोलनभित्रको राजनैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक सुधारवादको मिश्रित रूप हो । केही वर्षयता नेपालमा अम्बेडकरपन्थको वकालत पनि कतिपयले जोडतोडले गर्न थालेका छन् । यसबाट सतर्क हु“दै अम्बेडकरका संघर्षहरू, कैयौंखोजहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ तर अम्बेडकरपन्थको सारतŒवमा रहेको सुारवादका विरुद्ध भने संघर्ष

सुधारवादी प्रवृत्ति

 नेपालका सत्ताधारी जाति तथा वर्ग, यथास्थितिवादी र सुधारवादी राजनैतिक पार्टीहरू र प्रायोजित “दलित पक्षीय” गैरसरकारी संस्थाहरूले यस प्रवृत्ति बोकेका छन् । यस प्रवृत्तिले एक,दलित जातीय समस्यालाई केवल सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीतिका रूपमा मात्रै चित्रण गरी दलित जातीय मुक्तिको प्रश्नलाई “मुक्ति” र “अधिकार”को अवधारणाबाट नहेरी “पिछडिएका समुदाय”लाई “विकास वा उत्थान” गर्ने संकुचित अवधारणाबाट हेर्दछ । दुई, दलित जातीय मुक्ति  भूमिको क्रान्तिकारी वितरणस“ग, राज्यव्यवस्थामा उनीहरूको हिस्सेदारीस“ग गा“सेर हेर्नुको साटो यस प्रवृत्तिले दलितको मुक्ति कानुनमा सुधार, केही आर्थिक राहत बा“डेर नै हुने भ्रम बा“ड्दछ । दलित जातीय समस्याको वर्गीय स्वरूपलाई बेवास्ता गर्ने यो प्रवृत्तिले शोषणमुखी वर्तमान राज्यव्यवस्थाभित्रै दलितको पूर्ण मुक्तिको कल्पना बा“ड्दछ र बढीमा सुधारवादी–यथास्थितिवादी राजनैतिक विचार बोक्न तथा त्यस्ता विचारका पार्टीको भोटबैंक बन्न दलितहरूलाई प्रशिक्षित गर्दछ र गरिरहेछ । कानुनी सुधारका भ्रमहरू छरेर शोषणका वास्तविक प्रक्रियाहरूमाथि पर्दा

हाल्नु, दलित समुदायका एकाध व्यक्तिको वर्ग उठाएर उनीहरूमार्फत् भ्रमहरू बा“ड्नु, केही

आर्थिक राहत वितरण गरेर उत्थानका ठूला ढोल बजाउनु र दलितहरूमा क्रान्तिकारी चेतना बृद्धि

हुनबाट रोक्न प्रयत्नशील हुनु नै यस प्रवृत्तिको मुख्य विशेषता हो । दलितहरूलाई राजनैतिक, प्रशासनिक, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक विभेद(आरक्षण) दिन वा माग गर्न समेत नचाहने यस प्रवृत्तिभित्रका सत्ताधारीहरू, पार्टीहरू तथासंघ÷संस्थाहरू आजको देशको संकटपूर्ण परिस्थितिको चाप तथा दलित आन्दोलनको रापका कारणले अमूर्त रूपमै भए पनि आरक्षणको आवश्यकताको पक्षमा समेत विभिन्न ढंगले प्रस्तुत हुन यस सुधारवादी प्रवृत्तिभित्रको एउटा मूल अंगका रूपमा रहेको एनजीओवादी प्रवृत्तिका बारेमा थप चर्चा आवश्यक छ । २०४६ को परिवर्तनपछि आज दलितको कल्याणका नाममा १५० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरू खुलेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूका राहत अभियानहरूले तत्कालीन रूपमा कतिपय दलित वस्तीलाई राहत मिलेको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा घातक परिणामहरू पैदा हुने निश्चित छ । एक, गैरसरकारी संस्थाहरूले आफनो क्रियाकलापलाई राजनैतिक आन्दोलनको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसबाट त दलितहरूको ध्यान केवल तत्कालीन राहत कार्यक्रममा मात्रै जानेछ र राजनैतिक–आर्थिक मुक्तिको आन्दोलनबाट ध्यान हट्नेछ  परिणाममा दलितहरू फेरि पनि आजको राजनैतिक–सामाजिक व्यवस्थालाई स्वीकार्न अभ्यस्त हु“दै जानेछन् अर्थात् सुधारवादको दलदलमा भासिनेछन् । दुई, दातृसंस्थाहरूद्वारा खोलो जस्तै बगाइएको धनराशीलाई नाम मात्रको कामका आधारमा लिन सकिने परिस्थितिका कारण यसले दलित जातिभित्र पैदा भएका सीमित प्रतिभाहरूलाई समेत क्रमशः राजनैतिक आन्दोलनबाट टाढा रहेको, नैतिक रूपमा भ्रस्ट अर्थमानवका रूपमा विकसित गर्नेछ र गरिरहेछ  यसबाट अन्ततः वास्तविक दलित मुक्ति आन्दोलन कमजोर हुनेछ । तीन, दातृ संस्थाहरूको लगानीमा प्राप्त हुने लामो समयको राहत प्रशिक्षणले गर्दा दलितहरूमा आफनो सिर्जनात्मकतामा ह्रास, दाताहरूप्रति पूजक भाव र मोह, पराश्रित दास मनोवृत्तिको विकास तथा विद्रोही चेतनामा विकृति पैदा गर्नेछ र गरिरहेछ । तसर्थ, यस एनजीओवादी प्रवृत्तिको चलखेलका सम्बन्धमा हामीले निम्न नीतिहरू लिनु आवश्यक छ । पहिलो, एनजीओवादी अभियान राजनैतिक आन्दोलनको विकल्प बन्न सक्तैन भन्ने विचारलाई आम दलितमा प्रचार गर्नुपर्दछ र एनजीओवादीहरूका त्यस्ता विचारको विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गर्नुपर्दछ । दोस्रो, एनजीओहरूको क्रिायकलापलाई गाउ“–बस्तीमा फुक्काफाल चल्न दिनुको सट्टा उनीहरूका कार्यक्रमका औचित्य, आवश्यकता र स्वरूपलाई हेरी दलित क्रान्तिकारीहरूले नियन्त्रित गर्नुपर्दछ । कम्तिमा पनि उनीहरूका क्रियाकलापलाई क्रान्तिकारी दलित आन्दोलनको कार्ययोजनाको समानान्तर जान नसक्ने बनाउनैपर्छ । तेस्रो, राष्ट्रिय स्तरमा एनजीओवादीहरूले दलित आन्दोलनका सम्बन्धमा खडा गर्ने मञ्चहरू र हल्लाहरूलाई चिर्न दलित संगठनहरूको साझा संयुक्त मोर्चा या मञ्च बनाई पहलकदमी आफनो हातमा लिनुपर्दछ । चार, एनजीओवादीहरूका नाफाखोर तथा भ्रस्ट चरित्रको भण्डाफोर गर्दै क्रान्तिकारी दलित आन्दोलनमा त्यसको प्रभाव पर्न नदिन वैचारिक अभियान चलाइनुपर्दछ । र, पा“च, स्थानीय स्तरमा दलित संगठन तथा क्रान्तिकारी राजनैतिक आन्दोलनमा भ्रम छर्ने तथा भा“ड्ने चरित्रकुा संघ÷संस्थाहरूको क्रियाकलापमाथि क्रान्तिकारी दलितहरूले स्थितिअनुसार रोक समेत लगाउनुपर्छ ।  समग्रमा सुधारवादी प्रवृत्तिले गर्ने गरेको छुवाछूतको विरोध र केही समययता आएर आरक्षणका सम्बन्धमा समेत प्रकट गर्न थालेको अमूर्तै भए पनि सकारात्मक रबैयालाई आन्दोलनको हितमा प्रयोग गर्न पर्याप्त ध्यान दिंदै त्यस प्रवृत्तिको राजनैतिक सुधारवादको सारतŒवमाथि निरन्तर प्रहार गर्नु जरुरी छ ।

५.) नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा

 नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनभित्रको क्रान्तिकारी प्रवृत्तिले आन्दोलनमा रहेका सबैखाले गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको छ । त्यस क्रममा दलित मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशालाई क्रमशः व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न पनि हु“दै आयो । आजको परिस्थितिको माग के हो भने दलित मुक्तिको कार्यदिशालाई ठोस, प्रस्ट र मूर्त पारिनु जरुरी छ । त्यस आधारमा नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशालाई निम्न बु“दाहरूमा राख्न सकिन्छ ः

• नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको क्रान्तिकारी कार्यदिशा तय गर्दा आन्दोलनलाई कुन विश्वदृष्टिकोणका आधारमा अघि बढाउने भन्ने प्रश्नले गम्भीर महŒव राख्दछ । रुढिवादी,अवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट न त नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई हा“क्न सकिन्छ, न त सफलतामा नै पु¥याउन सकिन्छ, न त दलित जातिलाई नै आजको वैज्ञानिक युग भोग्न सक्ने तुल्याउन सकिन्छ । त्यसैले आजसम्मको मानव जातिले संघर्ष र प्रयोगबाट प्राप्त गरेको वैज्ञानिक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणका आधारमा नै नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई संचालन गर्नु

• दलित जातीय समस्या केवल सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको छुवाछूत र भेदभावको समस्या मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोणलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नुपर्दछ । उत्पादनका साधन अथवा जमिनमाथि शासक एवं शोषक वर्गको आधिपत्य कायम राख्न र समाजको पि“धमा रहेका श्रमजीवीहरूलाई जमिन, अन्य साधन तथा अधिकारबाट बञ्चित गर्न, उनीहरूबीच फूट पार्न नै वर्णव्यवस्था र त्यसमाथि छुवाछूत लादिएको थियो । आज पनि जमिन, अन्य उत्पादनका साधन तथा राजनैतिक–सामाजिक अधिकारहरूका क्षेत्रमा दलितहरूको स्थितिको अध्ययन ग¥यो भने उनीहरू पहिले जस्तै आज पनि समाजको सबैभन्दा तल पि“धमा छन् । नेपालमा ९० प्रतिशत दलित भूमिहीन र गरिब किसान वर्गमा रहेका छन् । सांस्कृतिक क्षेत्रमा छुवाछूत–भेदभाव टड्कारो रूपमा प्रमुख समस्याका रूपमा प्रकट भए पनि त्यसको सम्बन्ध आर्थिक कारणहरूस“ग सिधै सम्बन्धित छन् । नेपालका आजसम्मका सबै सत्ताहरूले वर्णव्यवस्थालाई आफनो वर्गीय शासन टिकाउने एउटा हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यसैले दलित जातीय समस्या एउटा वर्गीय समस्या पनि हो । नेपालमा चल्दै आएका वर्गसंघर्षहरू वास्तवमा वर्गसंघर्ष पनि हो किनभने नेपाली समाजको वर्गीय बनौट वर्गीय बनौटका रूपमा प्रकट भएको छ । यसप्रकार के प्रस्ट हुन्छ भने दलित जातीय मुक्ति आन्दोलन एउटा वर्गीय मुक्ति आन्दोलन नै हो र नेपाली समाजमा समग्र रूपमा चलिरहेको वर्गीय आन्दोलनकै एउटा कडी हो । नेपाली समाजमा दलित जातिको मुक्तिको बाधकका रूपमा उच्च जातीय अहंकारवादी राज्यसत्ता उभिएको छ । त्यही सत्ताले नेपालमा सम्पूर्ण जनजाति, महिला तथा विभिन्न वर्ग तथा समुदायमाथि शोषण र लुट चलाइरहेको छ । त्यसैले एक त दलित मुक्ति एक्लै नहुने, अर्को सबै उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय पनि मुक्तिका निम्ति क्रियाशील रहेकाले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजमा मुक्तिका निम्ति क्रियाशील सम्पूर्ण शोषित–उत्पीडित वर्ग, जाति तथा समुदायको आन्दोलनस“ग भाइचारा सम्बन्ध कायम राख्दछ, राख्नुपर्छ ।

• नेपाली दलितहरू देशभित्रको राज्यव्यवस्थाबाट मात्र शोषित–उत्पीडित छैनन् बरु साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरूले नेपालमाथि चलाएको शोषण र उत्पीडनको शिकार अरू जाति र समुदाय जत्तिनै भएका छन् । त्यसैले नेपाली समाजमा अरू उत्पीडित–शोषित वर्ग, जाति तथा समुदायको मुक्ति आन्दोलनले जस्तै नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले पनि साम्राज्यवाद– विस्तारवादविरोधी आन्दोलनको रूप लिन्छ र लिनुपर्दछ । त्यसैले यो राष्ट्रिय मुक्तिको भावनालाई समाहित गरेको आन्दोलन पनि हो ।
•  जातीय मुक्तिको विषयलाई राजनैतिक व्यवस्था र राज्यसत्ताबाट अलग राख्ने सबै प्रकारका चिन्तनलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ । आजको विश्वमा कुनै पनि जातीय मुक्तिको प्रश्न शोषणमूलक राज्यव्यवस्थाका कारणले भएका हुन्  ती व्यवस्थाहरू नढलेसम्म उनीहरूको पूर्ण मुक्ति संभव छैन । नेपाली समाजमा स्थापित हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादी राज्यसत्ता तथा शोषणमुखी राजनैतिक प्रणालीको अन्त्य भई सबै उत्पीडित वर्ग, जाति तथा समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी राज्यव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन नभएसम्म दलित जातिको पूर्ण मुक्ति नहुने प्रस्टै छ । त्यसैले दलित मुक्ति आन्दोलनले देशमा चलिरहेको आमूल परिवर्तनको आन्दोलनस“ग भाइचारा सम्बन्ध राख्नुपर्दछ र आफनो आन्दोलनलाई आमूल परिवर्तनको आन्दोलनको एक हिस्साका रूपमा विकसित गर्नुपर्दछ ।
•  दलित जातिमाथिको उत्पीडनको समस्या विशिष्ट प्रकृतिको छ । यो समस्या कुनै प्रजातिमाथि अर्को जातिले गरेको शोषण–उत्पीडनको समस्या होइन । बरु यो समस्या मूलतः एउटै मूल र संस्कृति भएका जातिहरूभित्रको समस्या हो र अझैसम्म मूल चरित्र त्यस्तै छ ।त्यसैगरी दलित जातिको बसोबासको घनत्व एउटै भूभागमा केन्द्रीकृत नभई सामान्यतया नेपालमा अन्य जातिको ठूलो वस्तीमा सापेक्षतामा सानो वस्ती दलितको रहेको छ । यसप्रकारको चरित्रको कारणले दलित जातीय मुक्तिको न्यूनतम कार्यक्रम आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत छुट्टै दलित राज्य बनाउने हुनै सक्तैन । त्यसैगरी विभिन्न जातीय स्वशासित क्षेत्रभित्र साना दलित जातीय स्वशासित एकाइहरू बनाउनुपर्ने वा बन्नसक्ने संभावनालाई पक्रिनै पर्दछ । तर पनि व्यापक इलाकामा दलित जातीय स्वशासित क्षेत्र निर्माण गर्ने न्यूनतम कार्यक्रम पनि बन्न सक्तैन । त्यसको सट्टा आर्थिक आधारमा अथवा भूमिलाई “क्रान्तिकारी भूमिसुधार”को सिद्धान्तका आधारमा दलितलाई भूमिको मालिक बनाउने र कृषि क्षेत्रमा खपत नभएको श्रमलाई वैकल्पिक रोजगारीको क्षेत्रमा स्थापित गरी आर्थिक क्षेत्रमा मुक्त गर्ने तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अन्य जातिस“ग समानता र भाइचारा सम्बन्धका आधारमा अन्तर्घुलनद्वारा नै दलित जातिको मुक्तिको ग्यारेन्टी हुन सक्तछ । त्यसैले दलित मुक्ति आन्दोलनको न्यूनतम कार्यक्रम अर्थात्र णनैतिक कार्यक्रम आर्थिक क्षेत्रमा समानता र सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा अन्तर्घुलनलाई नै
•  नेपाली दलित मुक्तिको क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई लागू गर्नका लागि आजैदेखि कुन कुन ठोस नारा वा मागका आधारमा संघर्षलाई विकास गर्ने भन्ने कुराले विशेष महŒव राख्दछ किनभने संघर्षका मागहरू, कार्यनीति तथा संघर्षको विकासप्रक्रिया पनि कार्यदिशाकै अंगहरू हुन् । तसर्थ, आज नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी दिशा दिन मूलतः निम्न ठोस मागका आधारमा आन्दोलनमा उठाउनु जरुरी छ ।

– छुवाछूत र भेदभाव व्यवहारमा अन्त्य गर । बालीप्रथा, हलीप्रथा लगायतका शोषणकारी प्रथाहरूमाथि रोक लगाऊ ।

– भूमिहीन र गरिब दलित किसानलाई बा“च्न पुग्ने जमिन देऊ । बेरोजगार दलितलाई रोजगारी

– राजनीति, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका प्रमुख क्षेत्रहरूमा समानुपातिक आरक्षणको

– नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर ।

– हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादी राज्यव्यवस्थाको सट्टा सबै उत्पीडित वर्ग, जाति तथा समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व भएको पूर्ण प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापना गर ।

– प्रतिगमनको अन्त्य गर । राष्ट्रिय संकटको दीर्घकालीन निकासका लागि सत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर  त्यसका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर ।

– यी मुख्य मागका साथमा स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा दलित आन्दोलनले उठाउ“दै आएका

मागहरूलाई जारी राख्नुपर्दछ ।

# ठोस नाराहरूका आधारमा संघर्षको विकास गर्दा स्थानीय सतरमा छुवाछूत,भेदभाव तथा विभिन्न शोषणकारी प्रथाविरोधी संघर्षहरू उठान गर्न मूलतः ध्यान दिनु जरुरी छ भने राष्ट्रिय स्तरमा भूमिमा अधिकार र आरक्षणको मुद्दालाई लिएर व्यापक आन्दोलनको उठान गर्नुु जरुरी छ । यसो गर्दा स्थानीय र राष्ट्रव्यापी आन्दोलनलाई जोड्ने रणनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । साथै स्थानीय वा राष्ट्रव्यापी स्वरूपको संघर्षमा सबै शक्तिस“ग कार्यगत एकता तथा संयुक्त मोर्चाका संभावनालाई पक्रिनुपर्दछ ।

# आजको ठोस परिस्थितिमा तत्काल प्रतिगमनविरोधी मुद्दा र आरक्षणप्राप्तिको सवाललाई लिएर राष्ट्रव्यापी संयुक्त दलित आन्दोलनको तयारीमा जुट्नु जरुरी छ । त्यसका लागि संभव सबै दलित संगठनहरू तथा सामाजिक संघ÷संस्था तथा राजनैतिक पार्टीहरूस“ग समेत संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।