काठमाडौं, चैत 5 – केही बर्षअघि महोत्तरीकी मरनीदेबीलाई बोक्सीको आरोप लगाएर कुटपीट गरी, निर्बस्त्र पारेर मानव मलमूत्र खुवाएको घटना र त्यसको बिरोधमा भएको हिंसा बिरोधी अभियान धेरैले भुलिसके । तर मरनीदेवीको जस्तो नियति आज पनि धेरै महिलाले भोगिरहेकै छन् । पछिल्ला डेढ बर्षमा देशभर, बोक्सीको आरोप खेपेर अमानवीय व्यवहार भोग्न बाध्य ६५ जना महिलाले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरे ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) ले बर्षैपिच्छे निकाल्ने मानब अधिकार बर्ष पुस्तकमा बोक्सीको आरोपमा अमानवीय यातना भोग्ने महिलाको संख्या झनै ठूलो छ । गाईवस्तुले दूध नदियोस् वा मानिस बिरामी होस्, समाजका गरीब, असहाय, एकल र कथित तल्लो जातिका महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाएर समाजले अमानवीय यातना दिन छाडेको छैन । यसरी बोक्सीको आरोपमा कुटपीट, यातना र अमानवीय ब्यवहार भोग्नेमा प्रायः कमजोर बर्ग र जातका महिला पर्छन् ।
हुने खाने र हुँदा खाने दुईटा बर्ग भएको समाजमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले लेखेको कविता झै “बडाले जे गर्यो काम हुन्छ त्यो, सर्बसम्मत” हुन्छ । त्यसमाथि बोक्सी त धनीले गरिबलाई गर्ने गालीकै रुपमा स्थापित शब्द हो भन्नुहुन्छ, संविधानविद तथा अधिकवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली ।
बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि भैरहेका हिंसा, यातना र हत्याका घटना बितेका केही बर्षमा शहरमा घट्दै गएको प्रहरीमा परेको उजुरीले पनि देखाउँछ । ग्रामीण भेगमा र अशिक्षित समुदायमा बोक्सीको आरोपमा हिंसा व्याप्त रहेको बताउनुहुन्छ महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक मिङमार लामा ।
बोक्सी सम्बन्धी बेग्लै कानुनको व्यवस्था नहुँदा कमजोर महिलामाथि कुटपिट गर्ने, दिसा खुवाउने, गाउँ निकाला गर्ने, नांगै पारेर गाउँ घुमाउने, तातो पानीले पोलिदिने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने जस्ता घटनाका दोषीलाई कडा सजाय हुनसकेको छैन । तर, बितेका केही बर्षदेखि बोक्सीको आरोपमा महिला हिंसाका धेरै घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले संसदमा बोक्सी सम्बन्धी विधेयक भने पेश गरेको छ । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव नारायण काफ्ले भन्नुहुन्छ ‘बिधेयक पारित भएपछि यस्ता घटना कम हुनेछन् ।’
विधेयकको मस्यौदामा बोक्सीको आरोप लगाई कुटपिट गर्नेलाई १० वर्षसम्म र बोक्सीको आरोप लगाउने धामी झाँक्रीलाई ७ वर्षसम्मको कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । बोक्सीको आरोप लागेका पीडितले उजुरी गर्ने हद म्याद ९० दिन प्रस्ताव गरिएको छ । तर, भएकै कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेर बलात्कार र बेचबिखन जस्ता अपराध बढेको बेला कानून बन्दैमा हर्ष मान्नु अलि हतार पो हुन्छ कि !
SOURCE:-पि.टी. लोप्चन/ उज्यालो
No comments:
Post a Comment