दलित समुदायको धैर्यताको बाँध अब धेरै टिक्नेवाला छैन - मोहन साशंकर

नेपालको राजनैतिक इतिहासमा नेपाली समाजको सबैभन्दा बढि उत्पीडित, उपेक्षित जनताले कुनै राजनैतिक दलबाट सबैभन्दा बढि मुक्ति र परिवर्तनको सपना देखेका थिए भने; त्यो दल थियो –हजारौं जनताको महान बलिदानी जनयुद्धको पटाक्षेपमा रगतको खोलो बगाएर एकाएक पत्याउनै नसकिने गरी देखा पर्न आई पुगेको– एनेकपा (माओवादी)बाट ।

 जसको प्रमुख राजनैतिक एजेण्डा भनेको नै समाजमा विद्यमान रहेका सबै खाले विश्रृंखलता, विषमता, विभेद, अन्याय, अत्याचारबाट राज्यलाई पूर्ण मुक्ति दिलाउने र देशमा सुख शान्ति, अमन चयन कायम गरी उत्तरोत्तर प्रगतितर्फको विकासशील राष्ट्रहरुको हाराहारीमा पु¥याउने । जसको लागि समाजमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका जाति, समुदायहरुलाई विकासको मूल धारमा ल्याई देश विकास निर्माणमा खटाउने । यसको लागि उक्त पार्टीले अपनाउने गतिलो अनि विश्वसनीय सैद्धान्तिक हतियार थियो – समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको नारा । अन्य समुदायसमेतको हकमा यो जोकर पत्तिको रुपमा फालिएको थियो वा भए पनि अझ दलितको हकमा फालिएको अर्को म्यारिज पत्ति थियो – बिशेषाधिकार । अर्थात् दलितलाई अरु समुदाय सरहको समानुपातिक अधिकार मात्र दिएर पुग्दैन, क्षतिपूर्तिसहितको बिशेष व्यवस्थासहितको अधिकार दिने भन्ने । जुन व्यवस्था राज्य संयन्त्रको सबै तह, तप्का, क्षेत्रमा अपनाउने । तर के २०६२/६३ को राजनैतिक परिवर्तन पछि दलितले यस अधिकारको सुखानुभूति गर्न पाए त ? यो प्रश्नको जवाफ मुक्तिको आश पालेर त्यस पार्टीमा लागेको दलित अनि आश्वासनको बिस्कून फिजाएर दलितलाई जालमा पार्ने त्यस दलको नेता दुवैको लागि अहिले घाँढो भएको हुनुपर्छ । किनकि न त दलितले मुक्तिको अनुभुति गर्ने हालसम्म पनि कुनै संकेत नै पाए न त राजनैतिक दलले यसलाई वास्तविक व्यवहारमा नै उतारे ।

 यसको प्रयोग कुनै अमूर्त संयन्त्रमा हुने हो वा हामीले देख्दै र भोग्दै आएको सबै खाले संयन्त्रमा ? यसको प्रयोग त आन्तरिक पार्टी जीवनदेखि राज्यको सबै जसो संयन्त्रमा हुनु पर्ने होइन र ? समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र बिशेषाधिकारको प्रयोगको बारेमा अन्य पार्टीहरुसंगको बार्गेनिङ्गको सबालमा त दलित जनतालाई बहाना बनाई झुक्याउन पनि सकिन्छ होला किनकि बार्गेनिङ्गमा अर्को पार्टीले मानेन भन्दा हुने भो तर आफ्नै आन्तरिक पार्टीभित्रको संरचनामा, जोे एकै खाले राजनैतिक सिद्धान्तमा विश्वास गरेर र उद्देश्य बोकेर, जो, सो पार्टीमा लागेकाहरु छन्, त्यिनीहरुसंग त बार्गेनिङ्ग गर्नु पर्दैन । यद्यपी आफ्नै आन्तरिक पार्टीभित्र पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र बिशेषाधिकार व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा दलित समुदायलाई झुक्याउने गरिदै आएको छ, जुन कुरा हाल सतहमा नै देखा परेको छ । 

यसको बलियो उदाहरण भरखरै २०७१ श्रावण २, ३ र ४ गते सम्पन्न भएको एनेकपा (माओवादी) को पेशागत भ्रातृ संगठन ‘गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानून व्यवसायी एशोसिएशन ९च्एीब्०’ नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन हो । जसमा दलित समुदायका कानून व्यवसायीहरुलाई देखादेखी उपेक्षा गरिएको छ । जुन सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेका दलित समुदायका कानून व्यवसायीहरुको अस्तित्वलाई पटक्कै स्वीकार गरिएको पाइएन । दलित समुदायका कानून व्यवसायीहरुलाई एमाओवादी निकट भ्रातृ संगठनको केन्द्रीय तहको कार्य समितिमा समावेश गर्नसमेत कन्जुस्याई गरियो । यसरी कन्जुस्याई गरियो कि दलितहरुलाई कुनै जिम्मेवार पदमा पु¥याइयो भने गैर दलितहरुको पूरै भाग खोसिने तथा दलितको नेतृत्व स्वीकार गरियो भने गैर दलितहरुको बेइज्जत नै हुने वा अस्तित्व बिल्कूलै समाप्त पो हुने हो कि भने जस्तो गरियो । हुन त नेपालको राजनीतिक इतिहास हेरियो भने पनि समावेशीको कुनै चर्चा नै नचलेको समयमा पनि दलितको आँखामा छारो हाल्न वा दलितको मुख बन्द गर्न तथा सबै जात जाति वा समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको भान पार्न मन्त्रिमण्डलमासमेत एक दुई जनालाई मन्त्री बनाउने गरेको पाइन्थ्यो । जस्तै २०३७÷३८ सालतिर हुनुपर्छ, पंचायती मन्त्रिमण्डलमा हिरालाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाइएको थियो, मन्त्रिमण्डलबाहेक अन्यत्र पनि त्यस्तो देखिन्थ्यो । तर आज संघियता र समावेशीको सबै भन्दा बढि चर्चा चलेको समय र बढि चर्चा चलाउने र चर्को नारा घन्काउने, दलित समुदायको समग्र विकासको मुद्दा चर्को रुपमा उठाउने, विशेषाधिकारको चर्को नारा दिने क्रान्तिकारी पार्टीको पेशागत भ्रातृ संगठनहरु नै सबै भन्दा बढि सामन्ति, असमावेशी, कट्टर जातिवादी, यथास्थितिवादी संगठनको रुपमा देखा प¥यो ।

 यथार्थमा दलितलाई लल्कार्ने र दलितले दलितकै मात्र मुक्तिको खातिर अर्को हतियार उठाउने वातावरण सृजना गरिंदैछ । एक पछि अर्को गल्तिहरु दोह¥याउने काम हुँदै गइरहेको छ । यहाँ यस कुराको उल्लेखन गर्नु वा यसको पृष्ठभूमिको बारेमा थोरै प्रकाश पार्नु पनि जरुरी देखिएको छ । यसको सन्दर्भ ‘गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानून व्यवसायी एशोसिएशन ९च्एीब्०’ नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनसंग भएकोले सोही सन्दर्भमा यसको पहिलो बैठकदेखिको चर्चा गर्नु आवश्यक ठानेको छु । यस सम्मेलनको सन्दर्भमा ९च्एीब्० तदर्थ समितिको पहिलो बैठक २०७० चैत्र १ गते बसेको थियो । यस संगठनको विधानको मस्यौदा निर्माणकै क्रममा कार्यसमितिको संरचनामा पदाधिकारी सम्बन्धि व्यवस्थामा दलित समुदायको कानून व्यवसायीहरुलाई पनि प्रभावकारी पदहरुमा समावेश गर्नु पर्ने भन्ने बिषयमा कुरा उठाइएको थियो तर त्यहाँ त्यो कुरा हाँसोको बिषय बन्यो । त्यति बेला अधिकारको कुरा उठाउने हैसियत नै नभएको समुदायको व्यक्तिले कुरा उठाएको जस्ता गरी हाँसो ठट्टा गरिएको रहेछ र सो हाँसो व्यँग्यात्मक हाँसो रहेछ भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ । किनकि विधानमा उठाइएको त्यो कुरालाई कुनै महत्व नै नदिई पंचायतकालीन सहानुभूतिवाला टीके भूमिका निभाउन ४५ सदस्यीय कार्यसमितिमा ‘सदस्य’ पदमा एक जना दलित समुदायको कोटा निर्धारण गरिएको रहेछ । जुन कुरामा चित्त नबुझी सो कुराको विरोध प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको दौरानमा दलित समुदायको तर्फबाट उपस्थित सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुले एकै स्वरमा गरेका थियौं । हाम्रो एकमुष्ठ विरोधको कारण एकैछिनमा हाम्रो मागलाई टालटुल पार्न हचुवाको भरमा कुनै तार्किक निश्कर्ष मै नपुगी बन्दसत्रकै क्रममा ४५ सदस्यीय कार्यसमितिलाई ५१ सदस्यीय कार्यसमिति बनाई दलित समुदायको कानून व्यवसायीको लागि अर्को एक सदस्य पदको कोटा थप गरियो; जुन हाम्रो माग थिएन । हाम्रो माग कुनै एक प्रभावकारी पद जस्तो कम्तिमा सचिव पदमा कोटा निर्धारण गरियोस् भन्ने थियो । किनकि त्यहाँ सचिवको ३ वटा पदको व्यवस्था गरिएको थियो । तर महिला, जनजाति र मधेशीको हकमा सामान्य मागकै आधारमा कोटा बढाउन तुरुन्तै विधानमा संशोधन गरियो र महिलाको हकमा सचिव पदमा पनि आरक्षित कोटा निर्धारण गर्ने माग सहज रुपमा पूरा भयो । तर त्यत्ति नै पदको माग पूरा गर्नको लागि हाम्रो निकै ठूलो कसरतले पनि काम गरेन । हामीले बरु सदस्यमा कोटा निर्धारण नगरेर कम्तिमा प्रभावकारी तीन सचिव पदमध्ये एक (सचिव) पदमा कोटा निर्धारण गरियोस् भनेका थियौं । हाम्रो उक्त जायज मागप्रति सम्मेलनका प्रभावशाली नेतृत्वदेखि पार्टीका कानून विभाग हेर्ने पदाधिकारीसमेतले हामीलाई कम आंकलन गरेर टालटुले कुरा गरी हामीलाई फस्ल्याङ्ग फुस्लुङ्ग पार्ने काम भयो । अझ ‘तपाईहरु २÷३ जना मात्र हुनुहुँदो रहेछ’ भनेर हामीलाई कम आंकलन गरेर अर्थात् कम सदस्य भएको समुदायलाई किन बढि सिटमा आरक्षित हुनु प¥यो र ? भने जसरी थामथुम पार्न खोजियो । जबकि हामी उक्त संगठनमा प्रतिनिधिकै रुपमा सदस्य नै १० जनाको संख्यामा थियौं भने उपस्थित मात्रै पनि ८ जना थियौं ।

 हुन त उपस्थित संख्या भन्दा पनि दलित समुदायको जनसांख्यिक प्रतिनिधित्वको कुरा बढि महत्वपूर्ण हुनुपर्नेमा त्यस कुरालाई बिल्कूलै वेवास्ता गरिएको थियो । यसरी ८ जनाको उपस्थिति देखिएपछि (हामीसंगको छलफल, सल्लाह सहमति बिना नै) एक सदस्य थपी दुई जना सदस्य संख्या निर्धारण गरियो । यसरी पछि सदस्य संख्या थप गरी बनाईएको ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा २ जना दलित सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने कुरा रुप पक्षमा सकारात्मक देखिएता पनि महत्वपूर्ण निर्णय प्रकृयामा ती सदस्यहरुको भूमिका सून्यप्राय हुने हुँदा सारभूत रुपमा सो प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण थिएन, त्यसैले हामीले विरोध गरी आएका थियौं । अनि हरेक क्षेत्रमा दलितहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वकालत गर्ने पार्टीकै पेशागत भ्रातृ संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गराउँदा १३ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायको कानून व्यवसायीहरुलाई जम्मा ४ प्रतिशत अर्थात २ जनालाई मात्र भूमिकाहीन पदमा प्रतिनिधित्व गराउने रवैयाले उनीहरु र तिनका माउ पार्टीले दलित समुदायलाई राज्यका अन्य क्षेत्रहरुमा क्षतिपूर्ति सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने कुराको प्रत्याभूति गराउँछन् होला भन्ने कुरा अब कसरी पत्याउने ? यसैले सो नारा फगत झूठ्ठो आश्वासन दिन मात्र फलाकिदै आएको रहेछ भन्ने कुरा अब प्रष्ट हुन आएको छ । यसरी हाम्रो माग पूरा हुने नदेखेपछि हामीले पार्टीको तर्फबाट उपस्थित कानून इन्चार्जलाई सम्बोधन गरी सम्मेलनको अध्यक्षमण्डलमार्फत विरोध पत्र बुझायौं र हामीले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाप्रति विमति जनाउदैं निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुने तथा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने जानकारी गरायौं । यद्यपी हाम्रो मागको कुनै सुनुवाई भएन बरु उल्टै गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले बहिस्कार गरे गर्नुस भनी तिरस्कार गर्ने काम गरियो । पछि भोलिपल्ट निर्वाचनको मिति तोकिएको दिन अर्थात् श्रावण ४ गते क. कानून इन्चार्जले सोही दुई सदस्य पदलाई स्वीकार गरी निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन सुझाउनु भयो अर्थात निर्देशन गर्नु भयो र हाई कमाण्डसम्म कुरा पु¥याई दिने आश्वासनसम्म दिनु भयो ।

 जुन आश्वासनमा हाम्रो माग पूरा गराउने वा मागको बारेमा लविङ्ग हुने कुरा थिएन । यसैले हामीले सो निर्वाचन प्रक्रियामा बिल्कूलै भाग लिएनौं अर्थात विधान प्रति विमति राख्दै निर्वाचन तथा करिब करिब सम्मेलन बहिस्कार ग¥यौं । यसरी यस संगठनको विधानको प्रावधानमा हाम्रो असहमति हुँदा हुँदै पनि बाहुबल र बहुमतको भरमा बलजब्ती विधान पारित गर्दै दलित समुदायको कानून व्यवसायीलाई सो सम्मेलनबाट बाहिर पार्ने काम भयो । 

अतः दलितहरुले आफ्नो मुक्तिको खातिर अब छुट्टै दलित आन्दोलन गर्नु जरुरी देखिएको छ । आजसम्म दलितले आफ्नो मुक्ति होला भनेर विभिन्न सिद्धान्त बोकेको विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुको विश्वासमा परी उनीहरुको पछि लागे र राजनैतिक परिवर्तनले नै दलित मुक्ति होला भन्ने भ्रममा परेर आफ्नो प्राणको आहुती समेत दिए । दलितलाई हिजो अस्ति सामन्ति राज्य सत्ता (राजाको सत्ता) फालेपछि मुक्ति हुन्छ भन्ने भ्रममा राखेर क्रान्तिमा होमियो, विभिन्न समयको मुक्तिकामी आन्दोलनहरुमा आन्दोलनको अग्र पंक्तिमा रहेर दलितहरुले आफ्नो ज्यान गुमाए । तर आज सामन्ति राज्य सत्ता फालेको पनि झण्डै एक दशक हुन लाग्दा पनि छुवाछूत, भेदभावबाट मुक्तिको कुरा त परै जाओस त्यस दिशातर्फ अघि बढ्न अपनाउनु पर्ने समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग गर्न आफ्नै पार्टीभित्र पनि लडाई गर्नु पर्ने अवस्था आई लागेको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक संगठनभित्र पनि यस्तै खाले रवैया, व्यवहार र परिस्थिति सृजना गर्दै जाने हो भने के दलितहरुलाई फेरी आफ्नै मुक्तिको खातिर अर्को बन्दुक उठाउन बाध्य पार्न खोजिएको हो ? होइन भने किन दलित समुदायको व्यक्तिलाई स्थान दिन यति धेरै कन्जुस्याई गरिदैं छ । यो एउटा सामान्य र प्रकाशमा आउन खोजेको उदाहरण मात्र हो । यस्तो सबै क्षेत्र र तहमा रहेको देखिन्छ ।

 आन्दोलनमा सामेल गराउने सबालमा अब फेरी राष्ट्रिय स्वाधिनताको अर्को नारा फालेर दलित जनतालाई झुक्याउन खोजिदै छ । त्यस्तै आर्थिक क्रान्तिको माध्यमबाट दलित मुक्ति हुने सपना र आश्वासन बाँडेर दलित जनतालाई झुक्याइदै आइएको थियो । अझ पनि यस्तै यस्तै नारा फालेर भेदभाव र छुवाछूतबाट मुक्ति हुने सपना बाँडिदैं छ । यसो भनेको फेरी पनि दलित मुक्तिको सास फेर्न अझ केही सय बर्ष कुर, पर्ख भन्न खोजिएको हैन र ? पक्कै पनि यही हो । तर दलित अब पनि त्यो पर्खाई पर्खिनेवाला छैन । धैर्यताको बाँध अब धेरै टिक्नेवाला छैन । अब दलित जनताले बुझी सकेका छन् कि सामन्ति राज्य व्यवस्था, राष्ट्रिय स्वाधिनता, आर्थिक क्रान्ति जस्ता नारा मात्र दलितका प्रमुख शत्रु होइनन् । 

दलितको प्रमुख शत्रु भनेको धर्ममा आधारित ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवादी व्यवहार र चिन्तन होः अन्य त सहायक मात्र । यसैले मुख्यत ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवादी व्यवहार र चिन्तन बढारेर मात्र दलित मुक्ति संभव छ । अन्यथा करिब ३०००–३५०० बर्षदेखि जरा गाडेर कायम रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछूत अझ यत्तिकै बर्ष भन्दा अगाडि धकलिनेवाला छ किनकि दलितलाई हिजो अस्ति प्रत्यक्ष भेदभाव गरेर पछाडि पारियो भने अब कुटनीतिक र अनेक जालझेल गरेर पछाडि पार्न खोजिदैं छ । यसैले अब पनि राज्य तथा गैर राज्यको सबै जसो अवयवहरुले यसै गरी निषेध, प्रतिबन्ध, बहिस्कार गर्दै गए भने दलितहरुले दलित आन्दोलनलाई विशुद्ध केन्द्रीकृत दलित मुद्दामा केन्द्रीत गर्नु पर्दछ न कि कुनै घटना बिशेषमा आधारित टुक्रे वा खण्डित आन्दोलन गरेर, जस्तोः कुनै मन्दिर प्रवेश वा आवधिक सरकारले ल्याउने कुनै नीति वा (बजेट) जस्ता कार्यक्रम प्रति मात्र लक्षित भएर होइन । यसर्थ दलितहरुले अब गर्ने आन्दोलन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयहरुमा एकिकृत भएर गर्नुपर्छ ।