काठमाडौं÷१७, चैत, सरकारले बनाउने नयाँ नीति तथा योजनामा दलित महिलाका सवाललाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
दलित महिला संघको आयोजनामा भएको ‘नीति तथा योजनामा दलित महिलाका सवाल र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने सबैजसो सरकारी प्रतिनिधिले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद बस्यालले सरकारले विद्यालयस्तरदेखि उच्चशिक्षासम्म दलित समुदायका विद्यार्थीलाई नियमितरुपमा छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आइरहेको बताउँदै अझैपनि दलितभित्र पनि उच्चवर्गका विद्यार्थीको मात्र छात्रवृत्तिमा पहुँच पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले शिक्षा जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएकाले दलित समुदायका बालबालिका तथा युवालाई उच्चशिक्षासम्मको पठनपाठनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि दलित महिला संघजस्ता नागरिक समाजबाट उपयुक्त सुझाव पेश गर्न आब्हान गर्नुभयो ।
उपसचिव बस्यातले छात्रवृत्ति जातिविशेष नभएर वर्गलाई आधार बनाएर वितरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि यादव पाद्यवतीले कृषि मन्त्रालय सबैभन्दा बढी दलित समुदायसंग सम्बन्धित मन्त्रालय भएको बताउँदै कृषि मन्त्रालयमा दलित तथा दलित महिलाका लागि के–कस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन् त्यसको अध्ययन गरी मन्त्रालयमा उपयुक्त सुझाव पेश गर्न सुझाव व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले दलित महिला संघले उपयुक्त समयमा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसंग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम राखेकोमा संघलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमले आफूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पाद्यवतीले कृषि मन्त्रालयले करिब अरब बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसमध्ये करिब ६ अरब रकम दलित, सीमान्तकृत, पिछडिएको समुदाय तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय लक्षित बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले दलित समुदायले त्यसतर्फ विशेष योजनामा आधारित भएर आफ्ना कार्यक्रम माग गर्नुपर्ने र उपलब्ध योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद भट्टराईले सरकारले महिला तथा बालबालिकाका लागि थुप्रै क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउँदै अब बन्ने नीति तथा योजनामा दलित महिला लक्षित कार्यक्रम बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसका लागि छिटो भन्दा छिटो संघ लगायतका नागरिक समाजबाट सम्बन्धित मन्त्रालयसंग सम्बन्धित कार्यक्रम पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धबहादुर गुरुङले मुलुकमा १० बर्षे द्वन्द्वमा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएको, हजारौँको सङ्ख्यामा वेपत्ता भएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितलाई राहत वितरण गर्ने तथा द्वन्द्वमा ध्वस्त पारिएका भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी दलित समुदाय मारिएको तथा वेपत्ता भएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएकाले दलित समुदायलाई राहत वितरणमा विशेष प्राथमिकता दिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यसका लागि आफूले अब बन्ने नीति तथा योजनामा राहत वितरण कार्यक्रमलाई दलित तथा दलित महिलामैत्री बनाइने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय विकास मन्त्रालयकी प्रतिनिधि सीता दुवाडीले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला विकास समिति, गाउँविकास समिति मार्फत दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा दलित महिलामैत्री कार्यक्रम खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोबले दलित महिलामैत्री नीति बनाएर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाँले दलित महिलाका लागि अब बन्ने नीति तथा योजनामा विशेष कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित सरोकारवालासमक्ष माग गर्नुभयो ।
दलित महिला संघकी कार्यक्रम व्यवस्थापक लक्ष्मी न्यौपाने आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा दलित तथा दलित महिलामैत्री के– कस्ता नीति तथा कार्यक्रम समेटिएका छन् भन्ने सन्दर्भमा आधारित भै संघले प्रकाशन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । लगायतले बोल्नुभएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि हरिप्रसाद ज्ञवाली, दलित महिला संघकी महासचिव कला स्वर्णकार,सो अवसरमा सहभागीले विभिन्न मन्त्रालयसंग सम्बन्धित जिज्ञारा राखेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम, सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि गरी ५२ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
No comments:
Post a Comment