चैत ११, सरकारले देशलाई पटकपटक छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेको छ। २०६२/०६३को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित अन्तरिम संसद् र अन्तरिम संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १४मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावबिरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन। यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ। जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा छ। यो ऐन लागु भएपछि दलितहरू जातीय विभेद न्यूनीकरण हुने र विभेद गर्नेलाई कारबाही हुनेमा आशा पलाएको थियो। तर ऐन आएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि जातका आधारमा गरिने भेदभावमा कमी आउनसकेको छैन।
तीन वर्षमा २० मुद्दा
विसं २०६८ मा जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन कार्यान्वनपछि पनि यससम्बन्धी मुद्दा अदालतसम्म पुगेको देखिँदैन। ऐन कार्यान्वनपछिको सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०६८/०६९देखि २०७०/०७१ सम्मको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा जातीय विभेदको २० वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको २०७१ साउनदेखि माघसम्मको तथ्यांकमुताविक जातीय विभेदको ३ वटा मुद्धामात्रै दर्ता भएको छ।
अनौपचारिक सेवा क्षेत्र (इन्सेक)को तीन वर्षको तथ्यांकले यस्ता घटना बढ्दै गइरहेको देखाउँछ। इन्सेकको तथ्यांकमा सन् २०१२मा ७२ , २०१३मा १ सय ११ , २०१४मा १०१ र सन् २०१५मा ८८ वटा जातीय विभेदका घटना अभिलेख गरिएको छ। तीन आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतमा छुवाछुतसम्बन्धी २० वटा मुद्दामात्रै दर्ता भएको देखिन्छ। जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको २० मुद्दामध्ये १८ वटा फर्छ्यौट भइसकेको र २ वटा बाँकी रहेको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा जातीय विभेदजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दालाई सबैभन्दा अन्तिममा विविध शीर्षकको उपशीर्षकअन्तर्गत राखेको छ। यो तथ्यांक र व्यवस्थाले न्यायालय तथा प्रहरी प्रशासन जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दाप्रति कति संवेदनहीन छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ।
दलितहरू अझै पनि छुवाछुतजस्तो विभेदलाई आफ्नो नियति ठानेर यसलाई सामान्य मान्दै सहँदै आएका छन्। गैरदलितले जातीय विभेद गरे पनि सर्वसाधरण दलित त्यसको प्रतिरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। प्रतिरोध गर्न नसक्नुकोे प्रमुख कारण गैरदलितसँग दलितको परििनर्भरता हो। गैरदलितप्रतिको परनिर्भरता मधेसी दलितमा बढी छ।
पछिल्लो राजनीतिक परिर्वतन र कानुनी व्यवस्थाले पढेलेखेका तथा राजनीतिकरूपमा सक्रिय दलितहरू छुवाछुतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जान्ने भएका छन्। तर अधिकांश दलितलाई यस विषयमा जानकारी छैन। कतिपय अवस्थामा आत्मबल कमजोर भएकाले घटना प्रहरी समक्ष पुग्दैनन्। छुवाछुतको घटना बाहिर आउनसाथ गैरदलित, प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सामाजिक सदभाव कायम गर्ने नाममा स्थानीयस्तरमा मिलापत्र गर्न दबाब दिन्छन्। अधिकांश पीडक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकरूपमा पहुँचवाला हुने भएकाले मिलापत्रले प्रश्रय पाउँछ।
गत वर्ष रौतहट जिल्ला पिपरियामा स्थानीय दलितहरू मन्दिर प्रवेश गरेको भन्दै गैरदलितले सामूहिक आक्रमण गरे। धेरै प्रयासपछि जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भयो। केही दिनअघि पीडित पक्षका साक्षीहरूलाई बकपत्र गर्नमै नाकाबन्दी गरियो। घरबाट निस्किनसाथ गैरदलितको खेतबारीबाट हिँड्नुपर्ने, पानी ल्याउनुपर्नेजस्ता बाध्यता छन्। त्यसैले गैरदलितसँग मिल्नुको विकल्प रहन्न।
जातीय मनोवृत्ति
जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन कार्यान्वयन हुननसक्नुमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासनदेखि न्यायाधीशसम्ममा व्याप्त जातीय मनोवृत्ति नै प्रमुख कारण रहेको छ। न्यायालय, प्रहरी, प्रशासनका जिम्मेवार निकायमा गैरदलित हिन्दुहरूबाट ‘गाइडेड’ व्यक्तिको बाहुल्य छ। त्यसैकारण उनीहरू जातीय छुवाछुतलाई सामान्य मुद्दाको रूपमा लिने गर्छन्। त्यसकै फतिफल हो, अहिलेसम्म जातीय विभेद गरेकै कारण कुनै गैरदलितलाई जेल जानु परेको छैन।
जातीय विभेदको मुद्दा सरकारवादी भए पनि महिनौँसम्म सामूहिक प्रयास गर्दा पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्दैन। कथंकदाचित मुद्दा दर्ता भइहाले पनि प्रमाण जुटाउन प्रहरी सक्रिय हुँदैन। मुद्दामा प्रहरी र सरकारी वकिलले दलितका पक्षमा माग दाबी गरिदिँदैनन्। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विभेद गरेमा तोकिएको सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने मागदाबी प्रहरी र सरकारी वकिलले गरिदिँदैनन्। न्यायालयबाट अहिलेसम्म भएको फैसलको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा जातीय विभेदको मुद्दामा न्यूनतम धरौटीमा पीडकहरूलाई छोड्ने गरेको देखिन्छ।
न्यायालय र प्रहरी प्रशासनमा दलितको प्रतिनिधित्व छैनभन्दा हुन्छ। न्यायालयमा अहिलेसम्म एक जना दलित न्यायाधीश र एक जना सरकारी वकिलसम्म भएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि एक जनामात्रै भएका छन्। नेपाल प्रहरीमा एक जना दलित एसएसपीसम्म भएको छ भने प्रहरीमा दलितको ७.७ प्रतिशतमात्र सहभागिता छ। प्रहरीभित्र पनि अधिकांश दलित परम्परगत कार्यमै संलग्न छन्।
दण्ड–सजायमा कञ्जुस्याईं
२०२० सालको मुलुकी ऐन, २०६४ सालसम्म आइपुग्दा १२ औँ पटक संशोधन भइसकेको छ। मुलुकी ऐनमा पशु चौपाया मार्ने वा कुटपिट गर्नेभन्दा अहिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८मा जातीय विभेद गर्नेलाई कम सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकी ऐनको महल ७ मा चौपायासम्बन्धी महलको ११मा जानीजानी गाईगोरु मार्नेलाई १२ वर्ष र बचन दिनेलाई छ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ। गाईगोरुलाई कुटपिट गरी अंगभंग गर्नेलाई २ वर्ष कैद र घाउ रगतपच्छे गर्नेलाई २ सय रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले कार्यान्वयमा रहेको जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐेनमा १ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५ सयदेखि २५ हजासम्म जरिवाना हुनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। न्याय सम्पादन सरल, सहज, छिटोछरितो एवं प्रभावकारी बनाइ न्यायमा आमनागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासलाई अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले न्यायपालिकाले विगत केही वर्षदेखि योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रिया अपनाएको छ। आव २०६१/०६२ मा प्रथम रणनीतिक योजनामार्फत् सुरु भएको सुधारको यो प्रक्रिया अहिले तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०७१/०७२–२०७५/०७६)को तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा छ।
‘छिटोछरितो न्याय’ र ‘सबैका लागि न्याय’ मूल नारा दिइएको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा जातीय विभेद, छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा, बालबालिका संलग्न मुद्दा, ७५ वर्ष उमेरमाथिको व्यक्ति पक्ष भएका सबै मुद्दा, महिलावादी भएको न्वारन गराइपाउँ, नाता कायम गराइपाउँ, विधवा महिलावादी भएको मुद्दा, मानव बेचबिखन मुद्दा, मानाचामल मुद्दा, जेष्ठ नागरिकमात्र पक्ष–विपक्ष भएको मुद्दा, जबर्जस्ती करणी, घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा, विदेशी नागरिक संलग्न भएको मुद्दालाई प्राथमिकता प्राप्त मुद्दाको संज्ञा दिइ एक वर्षभित्र फर्छ्यौट गर्ने नीति लिइएको छ। तर नीति र अभ्यासमा ठूलो अन्तर छ। सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनअनुसार सुनसरी जिल्ला अदालतमा २०६८/०६९मा दर्ता भएको जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा २०७०/०७१ मा आएर फैसला भएको देखिन्छ। जातीय छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दालाई राजनीतिक पार्टी, न्यायालय तथा प्रशासनका हर्ताकताहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएसम्म ‘नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ बन्नसक्ने छैन।
साभार :- नागरिक दैनिक
No comments:
Post a Comment