 |
| लेखक परियार बहुजन शक्ति पार्टीका महामन्त्री हुनु हुन्छ। |
नेपाल राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने करिब अन्तिम खुट्किलोमा आइपुगेको छ। १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहले ल्याएका सकारात्मक र नकारात्मक परिणाम, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, विभिन्न वर्ग समुदायले मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति गरेका थुप्रै आन्दोलन र बलिदानीमार्फत प्राप्त गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत गरी वैधानिकता दिने यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो।
जनताका अद्भुत बलिदानी र आन्दोलनबाट स्थापित संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभामार्फत संविधान लेखिने व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, समावेशी, न्याय समानता जस्ता उपलब्धि संस्थागत गर्ने, नयाँ संविधान निर्माणपछि राष्ट्र राजनीतिक स्थायित्वका साथ अघि बढ्छ। राजनीतिक स्थायित्व निर्माणपछि मात्रै यी उल्लिखित उपलब्धि र अधिकारको जनतामा प्रत्यक्ष प्रत्याभूति हुन थाल्नेछ। विभिन्न समस्या जटिलता र पीडामा रहेका जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाउने यो महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ। अत: संक्रमणकालको अन्त्य भनेको सही अर्थमा यही अवस्था हो।
राष्ट्रको आमूल परिवर्तन र संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै शदीयौंदेखि जातीय छुवाछूत, विभेद, दमन, अन्याय र गैरमानवीय व्यवहारबाट प्रताडित हुँदै आइरहेका ६० देखि ७० लाखका बीचमा जनसंख्या रहेको कथित दलित समुदाय आफ्नो मुक्तिका निम्ति आशावादी हुनु स्वाभाविकै हो। दलित समुदायको मुक्तिका आधार के-के हुन्?
दलित अधिकारमुखी संविधान भनेको के हो? कसरी दलित समुदायलाई अन्य गैरदलित समुदायसरह समानतामा ल्याउन सकिन्छ? यी सबालमा दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवा र अभियन्ता नै रनभुल्लमा परेको या दिग्भ्रमित हुन पुगेको देखिन्छ। तथापि यो समस्या समाधानको निमित स्पष्ट राजनीतिक र रणनीतिक योजना आवश्यक छ। साथै राष्ट्रको दृढसंकल्प पनि।
दलित समुदायको मुक्तिका निम्ति मुख्य दुइटा आधार छन्- पहिलो हो स्वाभिमान र दोस्रो अधिकार। यी आधार एकअर्काप्रति परिपूरकसमेत छन्। दलित समुदाय शदीयौंदेखि सम्पत्ति (आर्थिक), शिक्षा, पेसाको व्यावसायिकता, न्याय र सहज आधारभूत आवश्यकताबाट समेत लामो समयसम्म वञ्चित गराइएको कारण आजसम्म उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनस्तर र सामाजिक प्रतिष्ठा सबल हुन सकेको छैन।
मनुकालीन राज्यदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित समुदाय भएकाले समान अधिकार र प्रतिस्पर्धाको अवसरले मात्रै पुग्दैन।
तसर्थ राष्ट्रका हरेक निकाय, नीतिनिर्माणदेखि स्थानीय तह, रोजगार, सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत प्राकृतिक स्रोतसाधन, जल, जंगल र जमिनमा निश्चित प्रतिशत आरक्षणमा व्यवस्था गर्नैपर्छ।
उनीहरूको पहुँच अन्य समुदायका हैसियत (लेभल) सँग समान नहुँदासम्म आरक्षणको व्यवस्था अत्यावश्यक छ। यस सम्बन्धमा भारतका संविधान निर्माता तथा शोषितपीडितका मसिहा डा. भीम राव अम्बेडकरले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकिन्छ। जातका आधारमा गरिने विभेदको सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतमा समेत छ।
त्यसैले भारतले अवलम्बन गरेका मुक्तिका सबाललाई हामी पनि आधार मान्न सक्छौं। 'दलित' एक विशेष परिस्थिति हो। यो शब्दका प्रणेता पनि उनै डा. अम्बेडकर नै हुन्। तथापि दलित शब्दका सम्बन्धमा हामीबीच ठूलो मतान्तर छ।
दलित भने शब्द घृणित हो, यो शब्द प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने पनि मत छ। यो मतलाई पनि नकार्न सकिन्न। तर हामीले बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने यो शब्द चीर स्थायी र अनन्तकालका निम्ति प्रयोग गर्ने अर्थमा होइन।
जब राज्यको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत कथित दलितको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर अन्यसरह पुग्छ अनि आरक्षण र दलित शब्द समाप्त भएर जानेछन्। स्मरण रहोस्, त्यत्रो ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतको विशाल संविधानमा दलित शब्द छैन।
त्यसैले हामी पनि संविधानमा दलितका सट्टा उत्पीडित जाति समुदाय नामकरण गर्न सक्छौं। तर यस समुदायलाई प्रदान गर्नुपर्ने तत्कालीन विशेष व्यवस्था या आरक्षणको कुनै विकल्प छैन।
आरक्षणले एकैपटक समस्याको समाधान गर्छ भन्ने तथ्य होइन। त्यसो त आरक्षणले सधैं दया, मायाको फल पाएजस्तो हुन्छ र आरक्षण लिएपछि समानता सम्भव हुँदैन भन्ने मत पनि व्यापक छ। हो आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेद नै हो।
असमानता छ भनेर नै यो अधिकार लिने हो। तर यो विशेष समय र परिस्थिति रहेसम्मका निम्ति मात्रै लागू हुनेछ। जब राष्ट्रले आफ्ना सबै जातजाति, वर्ग, समुदायलाई समान पहुँचमा पुग्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्छ अनि आरक्षण आफैं समाप्त भएर जाने अवस्था आउँछ।
राजनीतिक रूपमा दलित समुदायलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गर्न चालिने रणनीति हुन्। यसैसँगै जातका आधारमा गरिने विभेद, छुवाछूत, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध ठोस कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा दृढताको जरुरी पर्छ।
दलित समुदायको समान आत्मसम्मान हुने भाषा र व्यवहारलाई प्रव न र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यसै पनि हाम्रो सामाजिक संरचना र राष्ट्रिय पहिचान विविधतामा आधारित छ। यी सबै विविधता र भिन्नता राष्ट्रिय सम्पत्तिसमेत हुन्।प्रसंग उठ्छ- दलित समुदायले मुक्ति आन्दोलनको परिकल्पना किन गरेन या सकेन? दलित समुदाय पनि यो देशका अन्यसरह नागरिक हुन्। २००७ सालदेखि माओवादीको सशक्त विद्रोह, दोस्रो जनआन्दोलनलगायत नागरिक अधिकार र अग्रगमनका निम्ति भएका सम्पूर्ण आन्दोलनमा बलिदानी दिँदै आइरहेको छ, यो समुदायले।
राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष सहभागी भई सफल बनाउनु यो समुदायले प्रमुख कर्तव्य सम्झेको हो। नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, विधिको शासनजस्ता अग्रगामी सबाल स्थापित नगरी आफ्ना मुद्दा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने सच्चाइलाई दलित समुदायले सधैं आत्मसात गरेको देखिन्छ।
सकारात्मक विभेद अस्वीकार गर्ने र नेपालका कथित प्रगतिशीलले भन्ने गरेको जातीय होइन वर्गीय आधारमा राष्ट्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मतलाई मानेर जाने हो भने पनि आधार छन्। जातीय विषय नउठाउने हो भने सर्वप्रथम राष्ट्रलाई जातिविहीनता घोषणा गर्न सकिन्छ।
वर्गलाई आधार मानेर जाने हो भने सबैलाई नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको व्यवस्थासहित आर्थिक अवस्थाको आधारमा कमजोर वर्गलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न सक्छ।
थर लेख्ने व्यवस्था अन्त्य गरी पुस्तान्तरण हुने वंशजको थर प्रणालीलाई वैधानिक रूपमा अन्त्य गर्न सकिन्छ। जो आर्थिक सामाजिक, भाषिक क्षेत्रीय रूपमा पिछडिएको छ उसलाई राज्यले विशेष सुविधा प्रदान गर्नेछ।
भर्खर मात्रै भारतको औपचारिक भ्रमणका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले खुला समाज निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सुझाएको प्रसंग स्मरणयोग्य छ। खुला समाजमा मात्रै सबै जात, भाषा, धर्म, लिंग र क्षेत्रको प्रगति हुन सक्छ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएको राजनीतिक दलहरूका विमति र द्वन्द्वको अन्त्य भइसकेको छैन। सहमतिका निम्ति पुन: दल सक्रिय हुन थालेका छन्। तथापि विडम्बना राज्य पुनर्संरचना जस्तो विशाल अर्थ बोकेको सबालमा संघीयताको मात्रै बहसले अन्य विषय र प्रसंग ओझेलमा पारिदिएको दु:खद परिस्थिति हो।
जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने ठोस कार्यक्रमका साथ राज्य पुनर्संरचना गर्न सकिने अवस्थालाई कुनै पनि सर्तमा गुमाउन हुँदैन।
राष्ट्रको स्थायित्वको निम्ति शान्ति, सद्भाव र समन्वयको ठूलो आवश्यकता पर्छ। जातीय विभेदको क्रूर मारमा पारिएको दलित समुदायको अधिकारलाई बेवास्ता गरी निर्माण गरिने संविधान टिकाउ हुन सक्दैन।
दलित समुदायको बृहत्तर विकास, आत्मसम्मान, राष्ट्रिय मूल प्रवाहीकरण, सामाजिक न्याय र प्रतिष्ठान, जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व (आरक्षण) को व्यवस्था जस्ता महत्त्वपूर्ण सवाललाई यो संविधानले सम्बोधन गर्नैपर्छ। अनि मात्रै यो संविधान राम्रो र हाम्रो संविधान बन्न सक्छ।
No comments:
Post a Comment