नेपाली समाजको रूपान्तरण, समृद्धि र अग्रगमनका लागि वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय अन्तरविरोधहरूलाई नेपाली राजनीतिले यतिबेला हल गर्नैपर्छ । यदि छलछाम, ढाँट र कष्टको पुलिन्दामात्रै नेपाली समाजलाई बाँड्ने हो भने अब विद्रोहको नयाँ ज्वाला नेपाली धर्तीमा सिर्जना हुने निश्चित छ । अतः नेपाली समाजमा रहेको वर्गीय अन्तरविरोधमध्ये सबैभन्दा पहिले हल गर्नुपर्ने विषय हो, दलित अन्तरविरोध । यो अन्तरविरोध समाधान नगरी अगाडि बढ्ने समाजलाई नयाँ सभ्य, समुन्नत समाज मानिँदैन । यो आन्दोलन दलितको मात्रै होइन, गैरदलितको पनि हो । तसर्थ यो आलेखमा छलफल गर्न खोजिएको विषय दलित मुक्तिका लागि गैरदलित समुदायले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे हो ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा बढिरहँदा समाजको एक चौथाइ जनता अझै छुवाछूत लगायतका वर्गीय उत्पीडनले आक्रान्त जीवन बाँचिरहेका छन् । १० वर्ष जनयुद्ध लडेको राजनीतिक धाराले समेत समाजको आधारभूत चरित्रमा तात्त्विक फरक देखिएको छैन । त्यसो हँुदा दलित केन्दि्रत क्रान्ति छुट्टै गर्नुपर्ने त होइन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न त्यस वर्ग समुदायकाले सोच्ने विषय बनेको छ । समस्या दलित आफैले निर्माण गरेको होइन, सामन्तवादी राज्यव्यवस्था र गैरदलित सामन्तहरूद्वारा लादिएको समस्या हो । तसर्थ अग्रगामी राजनीतिक धाराहरूले दलित मुक्तिका खातिर आफूलाई होम्न जरुरी छ । दलित मुक्ति वर्गीय मुक्तिको सवाल हो । प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी र पुरातनपन्थी चिन्तनले आफूलाई रूपान्तरण नगर्नु नौलो कुरा भएन । तर आमूल परिवर्तनकारी राजनीतिक धाराभित्रै समस्याहरू देखिनु विडम्बना हो । अतः दलित मुक्तिको आन्दोलनलाई आमूल परिवर्तनको आन्दोलनसँग गाँसेर मात्रै दलित समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सवाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको पृष्ठभूमिदेखि नै बिभिन्न धाराहरूलेे सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपमा काम गर्दै आए, तर व्यवहारमा भने आंशिक बाहेक खासै उपलब्धि भएको छैन । नीति निर्माणको सवालमा कम्युनिष्टहरू अगाडि देखिए पनि व्यवहारमा देखिएन । आमूल परिवर्तनकारी कम्युनिष्टहरूले सिद्धान्त र व्यवहारलाई नङ र मासुको सम्बन्धजस्तै गाँसेर लैजान सक्नुपथ्र्यो, सकेनन्, व्यवहारमा चुके ।
आधुनिक राजनीतिक प्रणाली स्थापनापश्चात नेपाली राजनीतिभित्र तीनवटा रूपहरू देखिए । एक, पञ्चायतले दलितलाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्यो । दुई, नपाली कांग्रेस र एमालेले भोट बंैकको रूपमा प्रयोग गर्दै र झूटो आश्वासन बाँड्दै सीमित 'इलिट' व्यक्तिहरूलाई मात्रै टिप्ने काम गरे । तीन, एमाओवादी लगायतका कम्युनिष्टहरू नीति निर्माणमा त दलितपक्षीय नै देखिए, तर व्यवहार ज्यादै कमजोर देखियो । त्यसकारण नेपाली राजनीतिमा देखिएको सिद्धान्त र व्यवहारको अन्तरविरोधलाई दलित तथा आमराजनीतिक आन्दोलनका नयाँ पुस्ताले गम्भीरतापूर्ण ढंगले लिँदै हल गर्नुपर्छ ।
इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा दलित आन्दोलनमा गैरदलित समुदायका प्रगतिशील व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको सर्वविदितै छ । विचार विकासको हिसाबले हेर्दा २००६ सालमा नै पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा 'जातपात, नश्ल र जातिका आधारमा गरिने भेदभाव कानुनद्वारा खत्तम पारिनेछ र यसको उल्लंघनलाई कानुनद्वारा दण्डनीय पारिनेछ' भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यस पछाडि वैचारिक रूपमा दलित आन्दोलनको अन्तरवस्तुलाई गहिरोसँग अध्ययन मनन, विश्लेषण र संश्लेषण गर्ने व्यक्तित्व एकीकृत नेकपा -माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डमात्रै हुनुहुन्छ । उहाँले जनयुद्धकैक्रममा दलित समस्यालाई हिन्दु उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित सामन्तवादी समस्याका रूपमा विश्लेषण गर्दै समस्या समाधान गर्न दलित लगायत महिला र मुस्लिमलाई आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका समग्र क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकारको नीतिले मात्रै मुक्ति प्रक्रियाको सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष पार्टीमा दस्तावेजीकरणसमेत गर्नुभएको छ । दलित आन्दोलनसम्बन्धी विचार दृष्टिकोण विकासको क्षेत्रमा काम नगरे पनि दलित तथा उत्पीडित समुदायको मुक्ति चाहने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शीर्षस्थ नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले २००९ सालतिर नै धनमानसिंह परियारलाई नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित गराई दलित समुदायको सम्मान गर्नुभएको थियो । वी.पी.ले जस्तै कांगे्रस र कम्युनिष्टहरूले समावेशी स्वरूपमा पार्टीको सांगठनिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिएको भए आजको जातीय समस्या राजनीतिक पार्टीहरूको सांगठनिक जीवनमा देखिने थिएन, सायद । लेखरचनाद्वारा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रजातान्त्रिक धारका अर्का नेता प्रदीप गिरी पनि हुनुहुन्छ ।
गैरदलित वर्ग समुदायका प्रगतिशील व्यक्तिहरूबाट नेपाली दलित आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हँुदैआएको छ । दलित मुक्ति आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनले उपरोक्त भूमिकाहरूलाई पुँजी र शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्दै परिवर्तनकारी उद्देश्यमा पुग्न भूमिका निर्वाह गर्ने आवश्यकता नेपाली राजनीतिमा खड्केको छ । गैरदलित व्यक्तित्वहरूबाट दलित मुक्तिका निम्ति सकारात्मक प्रयत्न भए पनि आम गैरदलित राजनीतिक पंक्तिचाहिँ दलित समस्याको विषयमा चिन्तित र गम्भीर देखिँदैन । राजनीतिक पार्टीको सिद्धान्त सकारात्मक हुन्छन्, तर व्यवहार नकारात्मक, सामाजिक संघ/संगठनहरूको नीति एकातिर हुन्छ, तर व्यवहार अर्कैतिर, राज्यपक्ष त संविधान, ऐन, कानुनमा भएका व्यवस्थालाई लागु गर्ने सवालमा सधैं उदासीन छँदैछ । दलित आन्दोलन सफल पार्न निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ः
१) दलित आन्दोलनका मागलाई संविधानमा व्यवस्था गर्न मुख्यतः राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्र, स्थान र निकायमा राजनीतिक अग्राधिकारसहितको विशेषाधिकार, विशेषाधिकारभित्र विशेषाधिकार र भिटोपावर अधिकारसहितकोे कार्यदिशा तथा प्याकेज कार्यक्रमिक योजनालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन गैरदलित सभासदहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र, सामाजिक संघ/संगठनहरू र दलित, गैरदलित आन्दोलनकारीहरूले संयुक्त रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने ।
२) दलित, गैरदलित बीचको खाडल पुर्न, अहिलेसम्म भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था लागु गर्न र सम्पूर्ण गाउँ बस्तीको चुलो चलाई सम्पूर्ण रूपमा छुवाछूत, भेदभाव अन्त्य गर्न राजनीतिक पार्टीहरू सबैले विशेष घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने र दलित, गैरदलित समुदायको प्रगतिशील पंक्ति सम्मिलित सर्वपक्षीय संयुक्तमोर्चा निर्माण गरी अभियानको पहलकदमी लिने ।
३) सम्पूर्ण गाउँ, बजार र सहरमा रहेका समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूद्वारा समाजको पिँंधसम्म नै छुवाछूत, भेदभाव जन्घय सामाजिक अपराध हो भन्ने भावना जागृत गराई तत्काल जनजागरण पैदा गराउने अभियान सञ्चालन गर्ने ।
४) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सभामुख तथा पूर्वसभामुखहरू, उपसभामुख, पूर्वउपसभामुखहरू र बहालवाला तथा पूर्वमन्त्रीहरूले एकैसाथ देशव्यापी रूपमा छुवाछूत उन्मूलनका लागि प्रत्येक वर्ष बृहत राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने ।
दलित समस्या नेपाली समाजको रोग हो र समाधान गर्न अगाडि बढ्ने निणर्ायक तत्त्व दलित आन्दोलनको सम्पूर्ण र गैरदलितको प्रगतिशील पक्षधर हिस्सा नै हो ।
हिङमाङ नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
साभार :- कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment