अति सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायको पहिचान, समावेशीकरण र उत्थानका लागि एकल जातीय प्रदेश नै आवश्यक छ भन्ने तर्क वस्तुगत र यथार्थपरक देखिँदैन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले करिब एक वर्षअघि सामाजिक समावेशीकरण कोषको सहयोगमा सामाजिक समावेशीकरण नक्सांकन र जातीय विवरण तयार गरेको छ। यसको प्रतिफलको रूपमा दुई दर्जनभन्दा बढी प्रकाशनहरूको नतिजा विभिन्न सरोकारवालाहरूको बीचमा सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। यस लेखमा तिनै प्रकाशन मध्येको एक प्रकाशनमा उल्लेखित नेपालको जनगणना २०५८ अनुसारका १०० भन्दा बढी जातजातिहरूमध्ये ९७ जातजातिहरूको समावेशीकरणको स्थितिलाई प्रस्ट पार्न नेपाल बहुआयामिक समावेशीकरण सूचकांक प्रकाशन गरेको छ। प्रा. ओम गुरुङ र डा. मुक्तासिंह तामाङद्वारा सम्पादित यही प्रकाशनको आधारमा विभिन्न जातजातिको समावेशीकरण/बहिष्करणको स्थिति र नेपालको चालु संघीयकरणको बहस बीचको तादात्म्यता र यथार्थलाई यस लेखमार्फत प्रस्ट पार्न खोजिएको छ।
नेपाल बहुआयामिक सूचकांक नामक प्रकाशनले नेपालका ९७ जातजातिको समावेशीकरणलाई व्याख्या गर्न सान्दर्भिक मानिएका समावेशीकरणका मुख्य ६ वटा आयामहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, लैंगिक र सामाजिक एकताको आधारमा जातजातिहरूको समावेशीकरण सूचकांक निकालेको छ। यसको आधारमा एकदेखि ९७ सम्म वा पहिलो स्थानदेखि अन्तिम वा निम्न स्थानसम्म स्तरीकरण गरेको छ। उक्त प्रकाशनमा उल्लेख गरिएका ६ वटा आयाममा सबैभन्दा पछाडि र अगाडिका ७ स्थान क्रमशः ९१ देखि ९७ र १ देखि ७० का क्रमशः निम्न र उच्च समावेशी सूचकांक भएका जातजातिहरूको स्थिति तालिका नं. १ र २ मा देखाइएको जस्तो छ। यी दुई तालिकाको जातजातिको समावेशीकरणको स्थितिको आधारमा चालु संघीयकरणको बहसको विश्लेषण गरिएको छ।
यो तालिकाको आधारमा नेपालको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिएका मुख्य ६ वटा समावेशीकरणका आयामहरू र एक समग्र पक्षको कुल समावेशिताको निम्न सूचकांकमा रहेका ९१ देखि ९७ स्थानमा रहेका जातजातिहरूमध्ये धेरैजसो दलित रहेका छन्। डोम, मुसहर, पत्थरकाटा, सार्की, कामी, गाइने लगायतका जातजातिहरू त्यसमा नै पर्छन्। यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने एक जातीय संघीयताको वकालत गर्ने कुनै पनि अति बहिष्कृतमा नपर्ने जनजातिहरू यी सात निम्न स्थानमा छैनन्।
समावेशीकरण र बहिष्करणको बहस खासगरी राज्यको पुनःसंरचना र संघीयकरण प्रक्रियासँग जोडिएको छ। तर बहिष्करण र समावेशीकरणको सवाल कसरी राज्यको संघीयकरणसँग जोडिन्छ? वा संघीयकरणले कसरी असमानता हल गर्न र खासगरी अति सीमान्तकृत र बहिष्कृत जातजातिहरूको समावेशिताको स्थिति सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको विश्लेषण भएको देखिँदैन। अझै भन्ने हो भने संघीयताको महसुस यी अति सीमान्तकृत वा बहिष्कृत जातजातिहरूलाई पूर्ण समावेशी र मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने आधार कसरी बन्न सक्छ? वा कुन खाले संघीयकरणबाट पूर्ण समावेशी विकास सम्भव छ भन्ने विषयमा कुनै अर्थपूर्ण बहस र निष्कर्ष निकालेको देखिँदैन। यसकारण पनि संघीयकरणको विषयमा निकै विवाद भएको हो। यस तालिकाको समावेशी सूचकांकको आधारमा बहिष्कृत जातजातिहरूको समावेशी स्थिति र वर्तमान संघीयकरण सम्बन्धी बहसको औचित्यपूर्ण आधार के हुनसक्छ र हुनुपर्छ भन्ने सवालको यथार्थ विश्लेषण नै यो लेखको सार हो।
जातजातिहरूको बहिष्करणको स्थितिलाई जोड दिँदै नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ राज्य संरचना, नयाँ संविधान निर्माण एवं राज्यको संघीयकरणको कुरा गर्दा अति सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन र समावेशिता वृद्धि गर्न र उनीहरूको राज्यका स्रोत तथा अवसरहरूमा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने तर्क गरिन्छ। तर विडम्बना नेपालको संघीयकरणको औचित्य कसरी यी अति सीमान्तकृत जातजातिहरूको समावेशीकरणमा कामयावी हुनसक्छ भन्ने विषयमा कुनै यथार्थ विश्लेषण गरेको पाइँदैन। बरु संघीयकरणको कुरा गर्दा केही राजनीतिक दल, व्यक्ति र संस्थाहरूले राज्यका विभिन्न स्रोत, साधन र अवसरहरूमा अति सीमान्तकृत वा बहिष्कृत पहुँच नहुनेहरूको समावेशीकरणका लागि संघीयता कसरी र कुन किसिमको उपयोगी हुन्छ भन्नेतर्फ विचारै नगरी एकल जातीय संघीयताको वकालत गर्दै आएका छन्। उक्त वकालतले न जातीय संघीयकरणले कसरी अति बहिष्कृत जातजातिलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्छ, नत बेलाबेलामा नेवाः, तमुवान, लिम्बुवान, थरुहटजस्ता संघीय प्रदेशले तालिकामा उल्लेख गरिएका अति सीमान्तकृत वा बहिष्कृत जातजातिहरूको कसरी स्रोतसाधन र अवसरहरूमा पहुँच वृद्धि गर्दै उनीहरूको समावेशी सूचकांक वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ भन्ने बारेमा कुनै वस्तुगत आधार नै प्रस्तुत गर्नसकेका छैनन्। नत हाल चर्चामा ल्याइएका जातीय प्रदेशहरूले यी अति बहिष्कृत जातजातिहरूको पहिचान, समावेशीकरण र समृद्धिको वास्तविक खाका प्रदान गर्नसकेका छन्। यसकारण पनि नयाँ नेपालको संघीयकरणको बहस अति सीमान्तकृत र बहिष्कृत जातजातिहरूको पहुँच वृद्धि र समावेशीकरणबीच कुनै सम्बन्ध देखिँदैन। यस खाले दृष्टिकोण र प्रक्रिया कसरी आम नेपाली नागरिकहरूबीच सरोकारको विषय बन्न सक्छ? नत यसले आम बहिष्कृत र अति बहिष्कृतहरूको समावेशीकरणको सुनिश्चितता गर्न नै सक्छ।
अर्कोतिर समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले आफ्नो अध्ययन परियोजनाका अरु पनि प्रकाशनहरू गरेको छ। अर्कोथरी प्रकाशनहरू सबैभन्दा सीमान्तकृत वा बहिष्कृत ४२ जातजातिहरूको जातीय विवरणमा केन्दि्रत छन्। लिन बेनेट र दिलिप पराजुलीलाई उद्धृत गर्दै प्रा. डिल्लीराम दाहाल -२०१४) ले उल्लेख गरेअनुसार उक्त ४२ जातजातिहरूमा पहाडी जनजाति चेपाङ, कुसुन्डा, माझी, पहरी, राजी, राउटे, सुनुवार, तामाङ र थामी, तराई जनजातिहरूमा बोटे, झाँगड, किसान, कोचे, कुसुन्डा, मेचे, मुन्डा र सन्ताल, पहाडी दलितमा बादी, दमाई, गाइने, कामी र सार्की, मधेसी दलितहरूमा बन्टार, चमार, चिडिमार, डोम, धोवी, दुसाध, हल्खोर, खटे, मुसहर र टट्मा तथा मधेसी अन्य जातजातिहरूमा विङ/विन्डा, धुनिया, कहर, कमार, लोध, लोहार, माली, मल्लाह, नुनिया र राजभार रहेका छन्। तालिकामा उल्लेखित नेपाल समावेशीकरण सूचकांकमा सबैभन्दा निम्न समावेशीताको ७ स्थानमा पनि अधिकांश यिनै अति सीमान्तकृत वा बहिष्कृत जातजातिहरू रहेका छन्। यी ४२ अति सीमान्तकृत जातजातिहरूमध्ये आधाभन्दा बढी जातजातिहरूको जातीय विवरण विभागबाट प्रकाशन भएका छन्।
यहाँनेर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सीमान्तकृत वा बहिष्कृत समुदायको समावेशीकरणमा सुधार ल्याउन स्थापित सामाजिक समावेशीकरण कोषले अति सीमान्तकृत वा बहिष्कृत जातजातिहरूको समावेशीकरणमा सहयोग पुर्याउने नीतिगत उपयोगिता हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागलाई जातीय विवरण तयार गर्ने पनि जिम्मा रहेको थियो। यस कार्यमा खासगरी अति बहिष्कृत जातजातिहरूको मौलिक जातीय विवरण तयार पार्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि पक्षको जबर्जस्त फरक पहिचानको खोजी र व्याख्यासहितको जातीय विवरण तयार गरी प्रकाशन गरिएको छ। यसले प्रा. चैतन्य मिश्रले भनेजस्तो सीमित जातजातिहरूको जबर्जस्त पहिचान स्थापित गर्ने प्रयत्न वास्तवमा मूलप्रवाहको समावेशीकरणभन्दा पनि बहिष्करण हो। किनभने यसले जातजातिलाई भिन्नतातर्फ आकषिर्त गर्ने प्रयत्न गर्छ। जबर्जस्त भिन्न देखाउन खोज्छ। यो प्रक्रिया कसरी समावेशीकरण हुनसक्छ? समावेशीकरणमा त जातजातिहरूको समानताको प्रबर्द्धन हुन्छ र समान बनाउने प्रयत्न गरिन्छ। पछाडि परेको समूह र समुदायको अवस्थालाई सुधार गरी अगाडि रहेको जातजातिहरूसरह बनाउन प्रयत्न गरिन्छ र अन्ततः समान बन्छन्। यसका लागि बहिष्कृत व्यक्ति, समुदायलाई अति समावेशी समूह र समुदायसरह स्रोतसाधन र अवसरमा पहुँच वृद्धि गर्ने योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ। जुन कुरा नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिसकेको छ।
तर अहिले देशमा विद्यमान जातीय वा गैरजातीय संघीयकरणको विषयमा चालु बहसले कसरी बहिष्कृत जातजातिहरूको स्रोतसाधन र अवसरहरूमा वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर दिनसकेको छैन। अझ त्यसमा पनि जातीय संघीयकरणको वकालत गर्नेहरूले कसरी तालिकामा उल्लेख गरिएका वा ४२ वटा अति सीमान्तकृत जातजातिहरूको उत्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ? र कसरी गैरजातीय संघीयकरणले बहिष्करण र असमान समावेशीकरणलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नको वस्तुगत विश्लेषण गरिएको छैन। नत बहिष्कृत समुदायको समावेशीकरण र उत्थानका लागि एकल जातीय पहिचानको वकालत गर्नेहरूले तालिकामा उल्लेख गरिएका अति बहिष्कृत समुदायको लागि संघहरूको परिकल्पनाविना नै उनीहरूको समस्या सम्बोधन हुने आधारहरू दिनसकेका छन्। त्यसकारण अति सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायको पहिचान, समावेशीकरण र उत्थानको लागि एकल जातीय प्रदेश नै आवश्यक छ भन्ने तर्क वस्तुगत र यथार्थपरक देखिँदैन। यो कुरा तालिकामा उल्लेखित अति बहिष्कृतको जातजातिको पहिचानजनित कुनै पनि प्रस्तावित प्रदेश नभएको यथार्थले पुष्टि गर्छ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा संघीयकरण नाम र संख्यामा अडकिएको छ। उक्त संघीयकरणको प्रक्रिया अहिले झट्ट हेर्दा एकल जातीय पहिचानमा आधारित नामकरण र प्रदेशको संख्या धेरै हुनुपर्ने तर्कमा अडकिएको देखिन्छ। जातजातिहरूको आधारमा वर्तमान बहिष्करणको अवस्थालाई हेर्दा तालिकामा उल्लेख गरेका बहिष्कृत समुदायको समावेशीकरणको प्रक्रियालाई सबल बनाउन एकल जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेशको नामकरण र संख्याले औचित्यपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने कुनै आधार देखिँंदैन। नत यसले सबै जातजाति खासगरी अति बहिष्कृत जातजातिहरूको राज्यको स्रोतसाधन र अवसरमा पहुँच वृद्धि हुने कुनै आधार नै दिनसकेको छ। डोम, मुसहर, पत्थरकाटा, चमार, चिडिमार, कामी, सार्की लगायतका जातजातिहरूको पहुँच वृद्धि गर्न प्रस्तावित, एक हदमा पहुँचवाला, जातजातिको पहिचानजन्य संघीयकरणले कसरी मद्दत गर्छ? जातीय पहिचानको प्रदेशले मात्र बहिष्कृत समुदायको समावेशीकरण र समृद्धि सम्भव छ भने अति सीमान्तकृत यी जातजातिहरूको प्रदेश हुन किन नपर्ने? यदि यिनीहरूको पहिचानमा आधारित प्रदेशविना पनि समावेशीकरण र समृद्धि सम्भव छ भने अन्य जातजातिको किन सम्भव छैन? यसकारण यी प्रश्नको जवाफले नै बताउँछ कि अति सीमान्तकृत वा बहिष्कृत समुदायको समावेशीकरण र समृद्धि जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताबाट मात्र हुने होइन कि राज्यको खास किसिमको नीतिगत व्यवस्था र उपयुक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत हुन्छ। यसबाट मात्र स्रोतसाधनमा पहुँच वृद्धि सम्भव छ। समावेशिता वा पहुँचको दृष्टिकोणले नेपालका ७ उच्च समावेशी सूचकांक भएका जातजातिहरूको स्थिति तालिका २ मा देखाइए जस्तो छ।
तालिका २ मा उल्लेख गरिएका उच्च ७ स्थानका जातजातिहरू हेर्दा ६ वटा मुख्य आयामहरूमा पहाडी ब्राह्मण समग्रमा बाहेक तेस्रोभन्दा निम्न स्थानमा छ। त्यसमा पनि क्षत्री त सांस्कृतिक आयाममा बाहेक अन्य कुनै पनि आयाममा सातौं स्थानमा पनि देखिंँदैन। अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा उच्च सात स्थानमा आएका जातजातिहरू हेर्दा लैंगिकको बादी र सांस्कृतिकको दमाई, बादी र सार्कीबाहेक अन्य कुनै पनि आयाममा दलित जाति देखिँंदैन। बरु सीमान्तकृतमा नपर्ने जनजाति र मधेसी नै अगाडि देखिएका छन्। यसमा अधिकांश आयाममा खासगरी नेवार, थकाली, मारवाडी, कायस्थ, राजपुत अगाडि रहेका छन्। केही आयामहरूमा अन्य जनजातिहरू वालुङ, चेपाङ, गुरुङ, छन्त्याल जातिहरू पनि उच्च सात स्थानमा देखिएका छन्। यसकारण सामाजिक समावेशिताको दृष्टिकोणले सबै पक्षमा सबै जातजातिहरूको समावेशीकरण वा बहिष्करणको स्थिति एउटै हो भनी सामान्यीकरण गर्नु आधारहीन हुनजान्छ। अहिले नेपालमा चलिरहको एकल जातीय संघीयताका पक्षधरहरूले भन्नेजस्तो सामाजिक समावेशिताका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा ब्राह्मण-क्षत्रीहरूको प्रभुत्व छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने कुनै बलियो आधार वा तथ्यांक देखिंँदैन।
source:- ekantipur
No comments:
Post a Comment