दलित अधिकार निषेध गर्न उद्यत वर्तमान सरकार -–रणेन्द्र बराली

जातीय भेदभावका कारण युगौँदेखि पछाडि पारिएका नेपाली दलित समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि धेरै लडाइ लडे । जसको उपज सिमित मात्रामा भए पनि दलित अधिकार बहालीको जमर्को भइरहेको छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा हरेक क्षेत्रमा समावेशिको कुरा छ । त्यतिमात्र होइन समानुपातिक समावेशिको अधिकार अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रदत्त गरिसकेको छ । नयाँ बन्ने संविधानमा त अझै राज्यले आजसम्म उत्पीडनमा पारेको क्षतिपूर्ति बापत दलितलाई विशेष अधिकार समेतको समानुपातिक सहभगिताको ब्यवस्था गर्नु पर्ने सहमति भइसकेको हो । कति प्रतिशत थप अधिकारको सिमा निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको जगजाहेर छ । विगतको संविधान

सभा सदस्यहरूले उपेक्षित, उत्पीडित र पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा उपयुक्त नीतिविधि निर्धारण गर्ने कुराको सहमतिमा पुग्न नसकेको कारण संविधान सभा नै विघटन भयो । तिनै थप गर्नुपर्ने अपुग अधिकार स्थापित गर्ने गरी निर्वाचन विधी बनाउदै दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गर्न बनेको अन्तरिम निर्वाचन मन्त्री परिषदले जनताको स्थापित अधिकारलाई समेत विस्थाति गर्ने अविषय रचेकोमा सिँगो दलित समुदाय र अधिार कर्मीहरूलाई मर्माहत तुल्याएको छ । अनावस्यक आन्दोलनमा होमिन पर्ने वाध्य बनाएको छ ।
  गत जेष्ठ १९ गते नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति अन्तरगतको जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरेर दलित अधिकार कटौतिको थालनि गरेको आभास दिलायो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आधार भूत समस्या समाधानार्थ राहत पु¥याउदै दलित उत्पीडित समुदायको जीवन स्तर उकास्ने उद्देश्यले २०५४ साल असोज १५ गते स्थापित उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति तथा सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न र निर्धारित बजेट तथा योजनालाई आधारभूत जनता समक्ष पु¥याउन २०६३ श्रावण २ गते दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको हो । यस निकायलाई अझै ब्यवस्थित बनाउन राजनीतिक दल एवं सम्बन्धित समुदायका संगठित शक्तिहरू अनवरत लागिरहेको बखत, अथवा दलित वर्ग उत्थान समन्वय समितिलाई सशक्त बनाउन जिम्मेवारीमा स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गर्दै एकजना कर्मचारी, स्थायी कार्यालय, आवस्यक स्रोत साधनको प्रबन्ध गरियोस भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिरहेको अवस्थामा उल्टै सो संरचनानै भत्काइदिनुले दलित समुदाय प्रति ठूलो कुठाराघात भएको छ ।
मुलुक लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रिक पथबाट सङ्घीय राज्यउन्मुख भइरहेको अवस्थामा जनतामा आधारित निकायहरूलाई अझै सशक्तिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । गणतन्त्र भनेकै अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्ने मान्यता हो । यो अवस्थामा आन्दोलनबाट स्थापित अधिकारलाई समेत विस्थापित गरेर केन्द्रीकृत एकाधिकारजन्य शासन लाद्न खोज्नु आफैमा जनविरोधि काम हुन गएको छ र थोरै निर्दलीय हरक आउन खोजेको देखिन्छ । दलित, आदिवासी जनजाति, पीछडिएको समुदाय, अपाङ्ग, महिलाको जिल्ला समन्वय समिति र अपाङ्ग एवं महिलाको नगर समन्वय समिति समेत खारेज गरीएको छ ।
        सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय समक्ष यी समितिहरू खारेज गर्नुको कारण र आधार खोजि गर्दा दलित अधिकार कर्मी सँग सचिव रस्मीराज पाण्डे भन्नु हुन्छ ‘यो सम्रचना भङ्ग गरेर हामीले निकैन राम्रो काम गरेका छौ, किनकी ‘स्थानिय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०६९’को निर्देशिका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिहरू विघटन गरिएको हो । जसमा उत्पीडित समुदायको लागि विनियोजित बजेट परिचालन गर्न जि.वि.स. संयन्त्र नै प्रयाप्त छ । उक्त समुदायलाई सशक्तिकरण गर्न, स्थानिय निकायको योजना तर्जुमामा ससहभागि हुन, पूंजीगत खर्चबाट न्यूनतम् रकम बिनियोजन गर्न, वडा नागरिक मञ्च र एकिकृत योजना तर्जुमा समिति जस्ता निकाय सो कार्यविधि निर्देशिका २०६९ ले ब्यवस्था गरिसकेको हुनाले यो दलित समन्वय समितिलाई दुःखदिन जरुरी देखिदैन ।’
यस भनाइ र गराईबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भान्छामा पस्ने वा डाडु पन्यु हातमा लिने अधिाकार दलित वा उत्पीडित समुदायलाई जरुरि देखिदैन । त्यसतर्फ दुःख नदिने र अर्काले चुहाएको खाएर सन्तोष गर्नु सो समुदायको कर्म हो । सरकारको तर्फबाट सचिवले त्यसकिसिमको राग अलापि रहँदा र उक्त निर्णय हेर्दा के पनि झल्किन्छ भने कुनै गर्भवति महिलाकोे पेटमा छोरी भएको संकेत पाए पछि गर्भ पतन गराउँदै भन्नेछन् छोरीले जन्मे पछि पाउँने दुःख कष्ट, अपमानबाट मुक्त गरी सुख दिलाउँनको निम्ति गर्भ पतन गराउनुनै उत्तम काम हो ।
उक्त समन्वय समिति विघटनको तरङ्ग देशब्यापि रूपमा फैलिए पछि राजनीतिक पार्टीका दलित भ्रातृ संगठनहरू (संयुक्त राजनैतिक दलित संघर्ष समिति) दलित नागरिक समाज, राष्ट्रिय दलित आयोग र उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका प्रतिनिधि समेतको टोली नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विद्याधर मल्लिक र अन्तरिम निर्वाचन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी समक्ष पुग्यो । प्रतिनिधि मण्डलले दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति विघटन गरेको मन्त्री स्तरिय निर्णय खारेज गर्न पर्दछ भनी ४८ घण्टे अल्टीमेटम सहितको ज्ञापनपत्र बुझायो ।
उक्त टोली सँगको छलफलको क्रममा मन्त्री मल्लिकको भनाई ‘दलित उत्पीडित बर्गको हितलाई ध्यानमा राखेर गरेको यस निर्णयले सम्बन्धित समुदायलाई अहित गर्दछ र अमान्य हुन्छ भने निर्णय सच्याउँदै अन्य विकल्प दिन सकिन्छ ।’ यसरीनै अध्यक्ष रेग्मीबाट पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवहरू सँग परामर्स गरी उचित समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बचनबद्धता जाहेर गर्ने काम भयो । तथापि उक्त निर्णय खारेज गर्ने काम ढिलाइ भइरहदा दलितको आवाजलाई वास्ता नगरेको र आन्दोलनलाई निम्ता दिइरहेको आभास भएकोछ ।
समग्रमा भन्नु पर्दा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न भनी राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिमा गठन गरीएको यो सरकारले कुनै पनि दलहरू संग राय परामर्स नै नगरी राजनीतिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने, आन्दोलनले स्थापना गरेका निकायहरू भत्काउँने जस्ता कार्यहरू गरेर निर्वाचनलाई नै दुष्प्रभाव पार्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उभिएको देखिन्छ । तसर्थ यी आदी घटनाक्रमहरू प्रति गंभिर भई राजनीतिक दल लगायत सबै तहका सामाजीक संघ संस्था एवं नागरीक समाज सजक हुन पर्ने भएको छ ।
२०७० असार २३

साभार:-जागरण मिडिया