'कोर्ट मार्सल' र दलित प्रतिनिधित्व "- राजेन्द्र महर्जन

मंसिर २६ - उपेक्षित रहनु जनजाति, मधेसी र दलितहरूको मात्रै समस्या होइन । यो राष्ट्रिय समस्या हो, किनभने कुल जनसंख्याको आधा भाग ओगट्ने यिनलाई नसमेट्दा राज्यको अन्तर्निहित शक्तिमा ह्रास आउँछ ।- डा. हर्क गुरुङ । 

एउटा नाटक थिएटर भिलेजमा चलिरहेको छ, जातीय विभेद र छोटा-बडा नागरिकबीच उत्पीडनकारी सम्बन्धलाई उजागर गर्ने 'कोर्ट मार्सल' का नाममा । अर्काे नाटक नेपालका विभिन्न सत्ता प्रतिष्ठानमा चलिरहेको छ, नयाँ जनमतपछि सत्ताको मोलमोलाइका रूपमा । नयाँ जनमतमा पहिलो र दोस्रो हैसियत पाएका राजनीतिक दलहरूबीच जारी सत्ता मोलमोलाइको राजनीतिक नाटक सहमतीय मार्गमा गएन भने अर्काे तमासा -फार्स) मा रूपान्तरित हुन सक्छ । यस राजनीतिक नाटकका नायक-खलनायक र समालोचक-बौद्धिकहरू पछिल्लो जनमतलाई 'पहिचानविरोधी विजय-उभार' का रूपमा उत्सव मनाउन अझै व्यस्त छन् । यस्तो उत्सवमय वातावरणबीच तल्लो जात, अछूत, पानी नचल्ने, शुद्र वर्णको 'पहिचान' का विरोधी दलितहरू किन पराजित भए भन्ने प्रश्न उनीहरूमध्ये कसैको पनि चिन्ता र चासोको प्रश्न भइरहेको छैन । किन धेरैजसो दलित नेता-नेतृले निर्वाचनमा उठ्ने आँटसमेत गर्न सकेनन्, किन उनीहरूको दलित पहिचान नै उम्मेदवार हुन नदिने र उम्मेदवारहरूको पराजयलाई पनि सुनिश्चित गर्ने आधार बन्यो ? यस्ता सवाल कुनै विवाद, बहस र विमर्शको विषय भइरहेका छैनन्, मानौं ती वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक जीवनका प्रश्न नै होइनन् ।

त्यसैले नेपालको राजनीतिक नाटकका नायक र निर्देशकहरूसँगै तिनका समालोचक-बौद्धिकहरू कतै असामाजिक, गैरजीवनमुखी र अयथार्थवादी त हुँदै छैनन्, ज्वलन्त प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक कलाकारहरूसामु यस्ता प्रश्न उठिरहेका बेला थिएटर र फिल्मका कलाकारहरूले भने सामाजिक, जीवनमुखी र यथार्थवादी राजनीतिको पक्षपोषण गर्न खोजेको आभास दिँदै छन्, विशेषतः दलित समुदायमाथि जारी अनेकखाले उत्पीडनकारी सन्दर्भ उठाएर । ती कलाकारहरूले तल्लो जात, अछूत, पानी नचल्ने, शुद्र वर्णजस्ता 'पहिचान' का आधारमा हेप्ने र पेल्ने दलनकारी प्रक्रियासँगै उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई कुनै न कुनै निहुँमा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था, प्रवृत्ति र संस्कृतिमाथि ज्वलन्त प्रश्न उठाएका छन् । स्वदेश दीपकद्वारा लिखित र अनुप बरालद्वारा अनुदित/निर्देशित 'कोर्ट मार्सल' नाटकमा यस्तै ताता प्रश्नका साथ उभिएका छन्, राजेश हमालदेखि बीएस राना, सुवास थापा, दिया मास्के, कर्मा, दयाहाङ राई, विक्रम परियार र सुदाम सिकेसम्मका कलाकार ।

बडाजातीय अहंकार र छोटा नागरिक

'कोर्ट मार्सल' मा एकातिर छ, 'भोका-नाङ्गा र तल्लो जात' का सदस्यहरू सेनामा जागिर र दालभात खान पाएपछि सैनिक अनुशासन भत्किएको अहंकार । यस्तो 'बडाजातीय अहंकार' आफ्ना दलित प्रतिस्पर्धीलाई अर्दली बनाउने, बच्चाको आची सफा गर्न लगाउने र डुम, डाङ्ग्रा, पोडे, च्यामे भन्दै गाली गर्ने अपसंस्कृतिका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ । अर्काेतिर छ, त्यस अहंकारले थिलथिलो भएका दलितको आक्रोश, जुन जातीय विभेद र अमानवीय सामन्ती प्रवृत्तिविरोधी हिंसात्मक आक्रमणका रूपमा पोखिन्छ । 'उच्च जात' का एक उच्चपदस्थ हाकिमको हत्या गर्ने र अर्काेलाई घाइते बनाउने दलित जवान रामबहादुरमाथि भएको कोर्ट मार्सलकै क्रममा सेनाभित्रको निर्मम यथार्थ उजागर हुँदै जान्छ । भारतीय सेनाका सन्दर्भमा लेखिएको नाटकले नेपाली सेनाभित्रको निर्दयी र विरूप स्थितिलाई पनि अछूतो राख्ने सहुलियत दिँदैन, न त सेनाको लोकतान्त्रीकरण र पुनः संरचनालाई बेवास्ता गर्ने सुविधा दिन्छ । त्यति मात्रै होइन, यसले नेपालका सामाजिक र राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठानमा दलित र अन्य उत्पीडित समुदायको समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोधमा उत्पादन भइरहेका असमावेशी, असहिष्णु र अमानवीय खालको विद्वेष, छटपटी र प्रतिशोधी मनस्थितिलाई छर्लङ्ग पार्न सघाउँछ ।

तर नाटकका दलित रामबहादुरको मनस्थिति भने नेपाली समाजका दलितको अवस्था र मानसिकताभन्दा भिन्न छैन । त्यसो त दलितहरू भावावेशमा आएर आक्रामक बन्ने गरेका छन्, तर उनीहरूको संघर्ष भावनात्मक प्रतिकारको स्तरभन्दा माथि उठेको छैन, चाहे त्यो सैनिक रामबहादुरको होस् या असैनिक अनेक रामबहादुरहरूको होस् । उनीहरू आफूमाथि भएका जातीय उत्पीडन र भेदभावलाई सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या-विश्लेषण गर्ने तथा तर्क र तथ्यका आधारमा संगठित संघर्ष गर्ने र बौद्धिक रूपमा प्रतिरोध गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् ।

बाघ र बाख्राबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भिलेज थिएटरमा देखिएको दलित स्थिति र मनस्थिति नेपालका सामाजिक-राजनीतिक संगठनमा मात्रै होइन, दलित संघसंस्थामा पनि नराम्ररी देखिएको छ । पक्कै पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनका कारण सत्ताका प्रतिष्ठानहरूका उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर, जहाँ जहाँ बडा नागरिकहरूसँग उनीहरूको 'प्रतिस्पर्धा' हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ उनीहरूको कमजोर सामाजिक पहुँच, निम्छरो आर्थिक अवस्था, राजनीतिक पुँजीको अभावसँगै प्रशासनमा प्रभुत्वको कमीले उनीहरूलाई भ्यागुतालाई जस्तै पछारिहाल्छन् । चाहे आम निर्वाचनमा होस् या अन्य 'प्रतिस्पर्धा' मा, यही स्थिति र ताल रह्यो भने उनीहरू लामो समयसम्म यसरी नै नराम्ररी पछारिने निश्चित छ । बाघ र बाख्राबीचको निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा पछाडि परिने अनि मृत्युसँग साक्षात्कार गर्नुपर्ने हदसम्म पछारिने कर्तव्य त बाख्राकै जिम्मा पर्छ नै । जो जो यस्ता प्रतिस्पर्धामा पनि अपवाद हुन्छन्, उनीहरूले पनि रामबहादुरकै जस्तो नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता नियतिलाई 'पोयटिक जस्टिस' बाट राहतसम्म दिन सकिन्छ, तर राज्य पुनः संरचनामार्फत न्याय नगरी सुख्खै छैन । यस्तो सत्यलाई अन्तरिम संविधान, बृहत् शान्ति सम्झौता र नयाँ संविधान लेखनका क्रममा स्विकार्दा स्विकार्दै पनि राज्य र राज्यका बडा नागरिकहरूको मति र गति भने जातिवादी नै रहेका छन्, जुन कुनै न कुनै रूपमा असमावेशी चरित्र र असहिष्णु संस्कृतिमार्फत् व्यक्त हुँदै आएको छ ।

यस्तो तीतो तथ्य संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्नेहरूको अनुहार, जितेकाहरूका जात/जाति, हारेका दलित, जनजाति, मधेसी, महिला र मुस्लिम नेताहरूको पहिचान गरेमा सहजै थाहा हुन्छ । कम्तीमा १३ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलितबाट जम्माजम्मी दुई जना मात्रै विजयी गर्ने निर्वाचन प्रणाली र त्यसको स्वच्छता, निष्पक्षतामाथि कुनै सन्देह र प्रश्न नगर्ने सबैखाले सत्ता प्रतिष्ठान कसरी गैरजातिवादी हुन सक्छन् ? दलितहरूका लागि अलग दलित निर्वाचन क्षेत्र बनाउने वा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा सबै दल र स्वतन्त्रले पनि दलित उम्मेदवार मात्रै दिएर उनीहरूको विजय सुनिश्चित गर्ने वा अधिकारसम्पन्न दलित संसद् बनाएर दलित अप्रतिनिधित्वको समस्या हल गर्ने उपायबारे पहल नगर्ने कुनै पनि क्षेत्रको नेतृत्व कसरी दलितमुखी र लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ?

वास्तवमा पहिलो संविधानसभामा ५१ जनासम्म दलित प्रतिनिधित्व रहेको स्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका कारण उनीहरूको संख्या यसपटक अझै घट्ने निश्चित भइसकेको छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १३ प्रतिशत मनोनीत हुने भए पनि । सदियौंदेखि राज्यमा पहुँच नभएका दलित प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा संस्थागत र प्रणालीगत रूपमै घट्ने स्थिति निर्माण गरिनु वा हुनु भनेको दलित समुदायलाई फेरि पनि तल्लो जात, अछूत, शुद्र वा पानी नचल्ने अवस्थामा राख्ने नीति र हेप्ने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्तिबाहेक केही हुन सक्दैन ।

यस्तो पुनरावृत्तिलाई रोक्न सरकारबाट मनोनीत हुने २६ जनामा दलित विज्ञहरूलाई पनि छनोट गर्न सकिन्छ । दलित अध्येता यामबहादुर किसानका अनुसार ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवारी दिएका दलहरूलाई समानुपातिकमा नाम पठाउँदा दलितलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अन्तरिम संविधानको दफा ७ को उपदफा १२ ले दलहरूलाई समानुपातिकको नाम पठाउँदा १० प्रतिशत तलमाथि पार्ने सुविधा दिएको छ । त्यो सुविधा उपयोग गर्दा कतिपय प्रतिशत बाँकी रहेको अवस्थामा अलिकति मात्रामा दलितलाई थपेर पठाउन सकिन्छ, क्षतिपूर्ति गर्ने मति छ भने । त्यसका लागि पनि दलित संस्था र संगठनको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ, दलगत नेतृत्वलाई दबाब वा प्रभावमा राख्ने खुबीको दरकार पनि त्यत्तिकै हुन्छ । र, त्यसमा पनि पुस ३ गतेसम्म थपिएको समयसीमाभित्रै गर्ने गराउने अग्रपहल र लबिङको क्षमता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यस क्षेत्रमा उनीहरूको भूमिका अपेक्षित छँदै छ, पहिलो संविधानसभाले दलितका सन्दर्भमा पारित गरेका ११ वटा बुँदाको रक्षा र त्यसमा नपुग बुँदा थपका लागि पनि उनीहरूको पहल हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।

सार्कस्तरीय दलित पहल यसबीच पक्कै पनि दलितहरूको पहलकदमी बढेको संकेत पाइएको छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो, यही हप्ता काठमाडौंमा सम्पन्न दलित मुद्दाका लागि दक्षिण एसियाली सभासदहरूको सम्मेलन । मूलतः भारत, बंगलादेश र नेपालका सभासदसँगै दलित अधिकारकर्मी तथा श्रीलंका र पाकिस्तानका मानव अधिकारकर्मीबीच भएको सो सम्मेलनले दलित मुद्दालाई सम्बोधन गर्न 'दक्षिण एसियाली सभासद फोरम' नै बनाएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूतको समस्या समाधानका लागि दक्षिण एसियाका नागरिक, सभासद र राज्यको स्तरमा पहल गर्न तथा संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत महिला र जनजातिको जस्तै दलित च्याप्टर निर्माण गर्न यसले अगुवाइ गर्न सक्छ ।

नेपाली दलित अधिकारकर्मीहरूको पहलमा भएको यस्तो सम्मेलनपछि दलित सभासद, नेता-कार्यकर्ता, अधिकारकर्मी र अध्येताहरूमा आत्मविश्वास र पहलकदमी बढेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो आत्मविश्वास र पहलकदमीलाई गहन खोज र अनुसन्धान गर्ने, तर्क र तथ्यका आधारमा ठोस विश्लेषण गर्ने, खोज र विश्लेषणका जगमा बोल्ने, लेख्ने र नेतृत्व क्षमता हासिल गर्ने तहसम्म विकास गर्न सकिएन भने दलित आन्दोलन भावनात्मक र छिपछिपे मात्रै भइरहने गुन्जायस बाँकी नै रहन्छ । 'कोर्ट मार्सल' का रामबहादुरले जस्तो संस्था र संरचनाद्वारा थोपरेका 'अपराध' आफैंले स्विकार्दै बस्ने र त्यसको संगठित बौद्धिक प्रतिवादका लागि खोज्ने, पढ्ने र बोल्ने काम गरिएन भने दलित समुदाय, उनीहरूका संस्था र आन्दोलन पनि 'मौनताको संस्कृति' को सिकार भइरहन सक्छन् ।

साभार :- कान्तिपुर दैनिक  /२०७० मंसिर २७