अन्तरजातिय बिहे गरेको भन्दै एक लाख जरिवाना

अन्तरजातिय बिहे गरेका जितबहादुर सुनार र सुनिता गुरुङ

गोरखा : अन्तरजातीय बिहे गर्नेलाई सरकारले एक लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने गरे पनि गोरखामा भने गैरदलितसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका युवकलाई स्थानीय समुदायले एक लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ।

लापु गाविस-८ का २३ वर्षीय जितबहादुर सुनार र सोही गाविस-४ भीरकुनाकी २० वर्षीया सुनिता गुरुङले केही समयअघि प्रेमविवाह गरेका थिए।गुरुङ युवतीसँग बिहे गरेबापत स्थानीय समुदायले सुनारलाई कुटपिट गरी ससुराली पक्षलाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो।

'सुनिताको माइती पक्षले बोलाएर हामी दुवैलाई लाठा र मुड्कीले कुटे', भागेर सदरमुकाम आएका सुनारले भने, 'कुटपिटपछि हामी दुवैजना गाउँबाट भाग्यौं। लखेटेर फेरि समाते। अनि १० लाख रुपैयाँ मागे। तिर्न सक्दिनँ भनें। अनि तीन लाख तिर भने। त्यो पनि सक्दिन भनें। अन्तिममा एक लाख नतिरी सुख्खै पाउँदैनस् भनेर दबाब दिए। हामीलाई बाँधेर राखे। गाउँमा सरसापट खोजेर एक लाख रुपैयाँ तिर्‍यौं।'

एक सयको मासिक तीन रुपैयाँ ब्याज तिर्ने गरी सापटी खोजेर जरिबाना तिरेको सुनारले बताए। 'एकजनासँग ५० हजार खोज्यौं', उनले भने, 'अर्कोसँग २० हजार, अर्कोसँग १५ हजार, अर्कोसँग १० हजार र अर्कोसँग पाँच हजार गरी ब्याजमा पैसा खोजेर तिरें।' त्यति गर्दा पनि गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भएकाले सदरमुकाम आएको उनले बताए।

गाउँमा बारम्बार कुट्ने धम्की आएपछि ज्यान जोगाउन भागेर सदरमुकाम आएको सुनिताले बताइन्। 'म आर्खेतको गण्डकी माविमा १० कक्षामा पढ्थें', उनले भनिन्, 'माइती पक्ष र अरू गाउँलेले बारम्बार कुटपिट गर्ने धम्की दिन थालेपछि भागेर हामी आएका छौं।' जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षा माग गर्दै निवेदन दिएको पनि उनले बताइन्। निवेदनमा जरिबानास्वरूप तिरेको एक लाख रुपैयाँ फिर्ता गराइदिन पनि माग गरिएको छ।

'अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई राज्यले नै एक लाख रुपैयाँ दिने नीति छ', सुनारले भने, 'तर उल्टै हामीसँग एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गराउने नियम कहाँ छ? नियम भए त तिर्छौं। नभए फिर्ता हुनुपर्छ भनेर प्रहरीमा निवेदन दिएका छौं।'

उनीहरूले एमाओवादी दलित मुक्ति मोर्चामा पनि राजीखुसीले विवाह गर्न पाउने अधिकार रक्षा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गरी कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न, जरिबानाबापत तिरेको एक लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउन र उनीहरूलाई सुरक्षा दिन प्रशासनसँग माग गरेको छ। मोर्चा गोरखा अध्यक्ष डिलबहादुर सेन्चुरीको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रहरीले पनि यसबारे उजुरी परेकाले छानबिन गर्ने जनाएको छ। 'हामीले बुझ्न लगाएका छौं', प्रहरी प्रमुख नायबउपरीक्षक वसन्त कुँवरले भने, 'सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।'

साभार : अन्नपुर्ण पोस्ट