|
|
नेपाल तथा दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा जातीय छुवाछूतको घटनाबाट दलित समुदाय पीडित हुनुपरेको कुरा नौलो होइन । तर पश्चिमी विकसित देशहरूमा समेत जातीय छुवाछूत हुन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । यो जातीय छुवाछूत पश्चिमेली नागरिकले गरेको नभएर नेपालीले नेपालीलाई नै कथित जातीयताको आधारमा गरेको विभेद हो । अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत युरोपियन मुलुकहरू अध्ययन तथा कामका लागि जोकसैका लागि पनि सपनाका सहरहरू हुन् । उक्त सपना पुरा गर्न जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छन्, धेरै नेपाली युवाहरू । गरिबी, बेरोजगारी, अशान्ति तथा उपयुक्त जीवनयापनका अवसरहरूका अभावमा यस्तो अवस्था सिर्जित भएको हो । यी राष्ट्रमा अध्ययन तथा कामका लागि ठूलो धनराशि खर्चेर नेपालीहरू पुगेका छन् । त्यसका लागि नेपालमा उक्त व्यक्तिको कित आर्थिक अवस्था राम्रो हुनुपर्छ, कित आर्थिक संकलन गर्न सक्षम हुनुपर्छ । ऋणधनका लागि पनि कथित उच्च जात, सम्पत्ति र सम्पर्क आवश्यक पर्छ । तर दलितका लागि ती दुवै अवस्था अनुकूल हुंँदैनन् । जसले गर्दा निकै कम संख्यामा उनीहरू पश्चिमी मुलुकमा पुगेका देखिन्छन् । विश्वविद्यालय वा त्यो राष्ट्रको आर्थिक सहयोग वा छात्रवृत्तिबिना ती देश पुगेका दलित निकै कम छन् । त्यसो त गैरदलितहरू पनि आर्थिक सहयोग वा छात्रवृत्तिमा नै आएका छन् ।
यहांँ प्रसंग जातीय छुवाछूतको भएकाले छुवाछूत कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण भैरहेको छ र त्यसको उपचारात्मक संरचना के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा यो लेख प्रेरित छ ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नी सहरमा लेखक स्वयं पनि जातीय विभेदबाट पीडित हुनुपर्यो । यहाँ प्रसंग, कोठाभाडा खोज्ने क्रममा नेपाली कथित उपल्ला जातिका व्यक्तिबाट यस लेखकलाई तल्लो जाति भएकै कारण कोठा भाडामा नदिएको सन्दर्भको हो । उक्त घरमा ती व्यक्ति स्वयं पनि भाडामा बस्दै आएको भए तापनि जातकै कारण खाली कोठा भाडामा लगाउन नचाहेको कुराको जानकारी मेरा अन्य साथीद्वारा मसम्म आइपुग्यो । जुन खबरले मलाई विक्षिप्त बनायो । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो । यो र यस्तै खालका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगबाट धेरै छुवाछूत र विभेद दलित समुदायका व्यक्तिहरूले विदेशमा पनि भोग्नुपरेको छ । पहिलो कुरा, दलितहरू अष्ट्रेलिया, अमेरिका वा कुनै युरोपियन मुलुकमा निकै कममात्र अध्ययन वा रोजगारीका सिलसिलामा पुगेका छन् । उनीहरूका आफन्त वा सम्पर्कका व्यक्तिहरू पनि कम हुने गर्छन् । त्यस्ता देशमा छिर्ने जोकोहीले पनि सुरुको अवस्थामा बस्ने कोठा र रोजगारीका लागि आफन्त वा चिनेजानेका व्यक्तिहरूबाटै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । तर आफन्त र सम्पर्क नभएका व्यक्तिहरूलाई नयांँ ठाउंँमा स्थापित हुन निकै कठिन छ । यस्तै कुरालाई मध्यनजर राखेर धेरै दलित समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो जात प्रत्यक्ष रूपमा नभनी थर भनेर बसेका वा साथी-साथी मिलेर बसेका भेटिन्छन् । अप्रत्यक्ष ढंगका आशय विभेद त पाइला-पाइलामा दलितहरूले जुनसुकै मुलुकमा गए पनि भोग्नुपरेको छ भन्ने कुरा यस घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ ।
विदेशमा नेपालीहरूको विशेषता हेर्दा, नेपाली भेट्दा देखे पनि नदेखे जसरी हिँड्ने, परिचय गर्नसमेत नखोज्ने, कथंकदाचित भेटिए पनि के थर भनेर पहिले त जातै सोध्ने, दलित जातिको थर बताएमा तपाईबाट तिमी सम्बोधन गर्ने आम प्रचलन छ । त्यसमाथि पनि पश्चिमा देशमा कसरी दलित व्यक्ति आइपुग्यो भन्ने आश्चर्यात्मक दृष्टिले अनावश्यक सोधखोज गर्ने अनि सम्बन्ध विस्तार गर्नतिर खासै ध्यान नदिने गरेको पाइन्छ । जागिरको कुरा गर्दा आमनेपाली समुदायले गर्ने थ्रिडी (डर्टी, डेन्जर, डिमिनिङ/डिफिकल्ट) काम नै हो । धेरैजसो किचन हेन्ड वा क्लिनरको काम गरेको भेटिन्छ, तर ती कामसमेत बिना सम्पर्क पाउन मुस्किल पर्छ । दलित व्यक्तिका सन्दर्भमा काम खोजिदिने वा अन्य सहयोग गरिदिने निकै कम भेटिने भएकाले यी काम पनि पाउन गाह्रो पर्छ । काम पाइए पनि कार्यथलोमा जातीयताका आधारमा राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न हिचकिचाउने, सहयोग नगर्ने जस्ता कार्य भैरहने लामो समय बसेका वा अष्ट्रेलियन नागरिकसमेत बनिसकेका दलितहरू बताउँछन् ।
यहांँ प्रसंग विभेद भयो भन्नेमात्र होइन, विभेद पछाडि त्यसको कानुनी उपचार कसरी पाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । नेपालमा भएको भए कम्तीमा नेपालको संविधान र तत्सम्बन्धी कानुनले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाएको छ । तर उक्त कानुन विदेशको हकमा लागू हुंँदैन वा प्रभावकारी हँुंदैन । पहिलो कुरा त जातीय विभेद र छुवाछूत नै विदेशी समाजमा प्रचलनमा छैन । रंगको आधारमा हुने विभेदले हिन्दु धर्ममा आधारित जातीय प्रथा र त्यसबाट सिर्जित विभेद र छुवाछूतलाई समेट्न सक्दैन । विदेशीका लागि जातीय प्रथा सम्बन्धित देशको सांस्कृतिक वा धार्मिक परम्परा वा अवस्थामात्रै हुनजान्छ । त्यसर्थ विदेशमा त्यसलाई वर्जित गर्ने कुनै खास कानुनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन । विभेद र छुवाछूत प्रथाले एक व्यक्तिलाई मात्र प्रभावित पारेको भने छैन, यो विकसित हँुंदै जांँदा पश्चिमी मुलुकका समाजमा समेत कुनै न कुनै प्रकारको समस्या तथा द्वन्द्व सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यस्तै विभेदजन्य अवस्थाको विकराल रूपलाई अन्त्य गर्न बेलायत सरकारले हालसालै छुवाछूत विरोधी कानुन नै पारित गर्नुपर्यो । रंगीय विभेदजन्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न 'एन्टी रेसिजम' कानुनहरू भए तापनि त्यसले जातीय छुवाछूतलाई इंगित नगरेकाले, जातमा आधारित विभेदको अन्त्य गर्न नेपालीको ठूलो संख्या भएका अष्ट्रेलिया लगायत अन्य मुलुकले जातीय विभेदविरुद्ध 'एन्टी कास्ट डिस्क्रिमिनेसन/अन्टचेबिलिटी' कानुन ल्याउन जरुरी छ । उक्त कानुनमा जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही गरी प्रवेशाज्ञासमेत रद्द गर्नेसम्मको व्यवस्था कायम हुन जरुरी छ । यसबाहेक गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो कार्ययोजनामा विशेष रूपमा जातीय छुवाछूत विरोधी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
समग्रमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अमानवीय तथा निन्दनीय कार्य हो । त्यसमाथि पनि २१ औं शताव्दीका शिक्षित व्यक्तिहरूले आजभन्दा करिब ३५०० वर्षअघि सुरु भएको वर्णव्यवस्था र त्यसकै आधारमा कायम भएको जातीय छुवाछूतलाई निरन्तरता दिनु हास्यास्पद कार्य हो । सचेतनाको कमीले छुवाछूत गरिन्छ भन्ने तर्क राखिए पनि विकसित मुलुकमा बस्दै आएका शिक्षितले गरेको छुवाछूत के सचेतनाको कमी हो त ? अवश्य होइन । त्यो अमानवीय, तुच्छ र निकृष्ट कार्य हो । त्यस्ता कार्यको निरुत्साहन कडा कानुनी कारबाही र व्यवहारबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले छुवाछूत उन्मूलन गरी समतामूलक नेपाली समाज निर्माण गर्न सबै लागौं ।
लेखक :- मोम विश्वकर्मा सिड्नी विश्वविद्यालय, अस्ट्रेलियामा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ
साभार :- कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment