नेपालमा यतिखेर जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना
गरिनुपर्ने कुराले व्यापक चर्चा पाइरहेको छ । राज्यको पुनर्संरचना
गर्नुपर्ने कुरामा खासै विवाद नभए पनि जातीय, धार्मिक, भाषिक वा
भौगोलिकमध्ये कुन आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्नेबारेमा अलि बढी
बहस भइरहेको छ । तर, वर्गीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ
भन्नेबारेमा भने कसैले पनि चर्चा गरेको पाइँदैन । यतिसम्म कि आफूलाई
र्सवधारावर्गको अग्रदस्ता ठान्ने नेकपा माओवादीले समेत अहिले जातीय
हिसावबाटै राज्यको पुनर्संरचनामै जोड दिइरहेको छ र वर्गीय विषयलाई गौण
महत्व दिइरहेको छ । तर, तथ्यहरुलाई केलाउँदा नेपालमा जातीय समस्याभन्दा
वर्गीय समस्या नै प्रधान र जटिल देखिन्छ । सैद्धान्तिक आधारमा भन्दा पनि
जातीय समस्या वर्गीय समस्याको आधार नभएर आधेयमात्रै हो त्यसैले प्रमुख र
आधारभूत समस्याको समाधान नगरी उपरी हिसावबाट जातीय समस्यालाई मात्रै ध्यान
दिने हो भने समाजमा द्वन्द्व घट्ने होइन, झनै बढेर जानेछ ।
जातजातिहरुको अवस्था ?पछिल्लो
जनगणनाअनुसार नेपालमा क्षेत्रीहरुको जनसंख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् १५
दशमलव ८० प्रतिशत छ भने बाहुनहरु १३ दशमलव ३३ प्रतिशत (तर्राईका ० दशमलव ९५
प्रतिशत ब्राह्मणसहित) छन् । क्षेत्री र बाहुनको जनसंख्यामात्रै नेपालमा
२९ दशमलव १३ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी
जनजातिहरुमध्ये मगर ७.१४ प्रतिशत, थारु ६.७५ प्रतिशत, तामाङ्ग ५.६४
प्रतिशत, नेवार ५.४८ प्रतिशत, मुश्लिम ४.२७ प्रतिशत, कामी ३.९४ प्रतिशत,
यादव ९.९४ प्रतिशत, र्राई २.७९ प्रतिशत, गुरुङ्ग २.३९ प्रतिशत, दमाई १ .७२
प्रतिशत, लिम्बू १.५८ प्रतिशत, ठकुरी १.४७ प्रतिशत, सार्की १.४० प्रतिशत,
तेली १.३४ प्रतिशत, चमार, हरिजन र राम १.१९ प्रतिशत र कोइरी १.११ प्रतिशत
छन् । अन्य जनजातिहरुको संख्या शून्य दशमलवभन्दा माथि छैन । यसरी हेर्दा
यहाँ जुन जनजाति र दलितहरुको समस्याको कुरा भइरहेको छ, त्यो २९ प्रतिशत
क्षेत्री-बाहुनबाहेक अन्य ६९ प्रतिशत जनजातिको मात्रै कुरा हो ।
गरीबी र जात-जातिवीचको सम्बन्धके
नेपालका सबै जनजातिहरु उत्पीडित छन् ? अनि के नेपालका सबै उच्च जाति
भनाउदाहरु शोषक वर्गमा पर्दछन् ? वास्तवमा उत्पीडित हुनु भनेको मुख्यतः
गरीब र विपन्न हुनु नै हो । शोषणको मूल स्रोत भनेको आर्थिक शोषण नै हो ।
नेपालका सबै दलित र जनजातिहरु उत्पीडित वर्गमा पर्छन् भन्ने छैन । त्यसैले
जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने वित्तिकै तत् तत् जातिले मुक्ति
पाइहाल्ने कुनै ठेगान छैन । जुन जातिको राज्य बन्छ, त्यो जातिका धनीमानी र
ठूलाठालुहरु नै संघीय सत्तामा जाने हुन् । तर, सोही जातिका गरीब एवं
बनीबुतो गर्नेहरु तलै खुम्चिइरहन्छन् ।
हामी
दलित भन्छौं, तथ्याङ्कका आधारमा कुरा गर्दा कुल जनसंख्याको ७.४ प्रतिशत
स्थान ओगट्ने दलितहरुमध्ये पनि ४५.५ प्रतिशत दलितहरु असाध्यै गरीब छन् ।
दलित जातिका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुँदा यी ४५.५ प्रतिशत गरीब
दलितहरुको स्थान के हुने ? दलितको समस्या भनेको एनजिओको पछि लागेका, वा
क्याम्पस पढाउने टाढाबाठा दलितहरुको मात्रै समस्या होइन । पदमलाल
विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने समस्या होइन, गाउँको गने कामीको गरीवी हल गर्ने
समस्याचा“हि मूख्य हो । जनजातिहरुको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।
जातिलाई
मात्रै आधार मानेर समस्याको समाधान गर्न खोज्दा सबै जातिका धनीमानीले
मात्रै अवसर पाउने छन् । तर, गरीबीलाई आधार मानेर अघि बढ्ने हो भने सबै
जातिका उत्पीडितहरु समेटिने छन् । जस्तै तथ्याङ्कहरुलाई हामीले हेर्यौं
भने देशका कुल गरीब जनतामध्ये १५.७ प्रतिशत मानिसहरु त
क्षेत्री-बाहुनमात्रै छन् । जबकी पहाडका जनजातिको कुल जनसंख्या १९.५
प्रतिशत छ । नेपालमा नेवारहरु जम्मा साढे ७ प्रतिशत छन् । तर, गरीब
बाहुन-क्षेत्रीहरुमात्रै साढे १५ प्रतिशत छन् । हामीकहाँ ७ प्रतिशत धनी
नेवारहरुका लागि नेवा स्वायत्त गणतन्त्रको कुरा उठिरहेको छ तर, उनीहरुभन्दा
दोब्बर संख्यामा रहेका गरीब क्षेत्री-बाहुनहरुलाई शासक र शोषक जाति भनेर
उपेक्षा गरि“दैछ । तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार ७.५ प्रतिशत नेवार जातिमा १४
प्रतिशतमात्रै गरीब छन्, बाँकी ८६ प्रतिशत नेवारहरु सम्पन्न छन् ।
उनीहरुलाई उत्पीडित जनजाति भन्ने र लाखौं गरीबहरुलाई बाहुन वा क्षेत्री
भएकै कारणले शोषकको बिल्ला लगाउनु विभेदकारी, विखण्डनकारी एवं साम्प्रदायिक
सोचाइ मात्रै हो ।
(माथि उल्लेखित तथ्याङ्क डा. पुष्पराज कँडेलको
'राज्यको पुनर्संरचना अर्थ राजनीतिक सर्न्दर्भ र संघीयताको प्रश्न' नामक
पुस्तकबाट लिइएको हो । )
जातीय आधारमा
राज्यको पुनर्संरचना गर्र्छौं भन्नेहरुले १ प्रतिशत जनसंख्या हुनेहरुको
मात्रै पनि अलग्गै संघीय राज्य मागिरहेका छन् । तर, नेपालका ३० दशमलव ८
प्रतिशत -डा.क“डेलको डाटाअनुसार) गरीबहरुलाई पाखा पार्ने काम भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कलाई उधृत गर्दै कँडेलले जनाएअनुसार नेपालमा
आवश्यकता अनुसार उपभोग गर्न ( राम्ररी भात खान) नपाउनेहरु ३१.२ प्रतिशत
छन् भने न्यूनतमस्तरको पनि घर नहुनेहरु ४०.६ प्रतिशत छन् । भनेजस्तो कपडा
लगाउन नसक्ने र नाङ्गै बस्न बाध्य हुने नेपालीहरु ३५.६ प्रतिशत छन् ।
त्यसैगरी एक हेक्टर पनि जग्गा नहुनेहरुको संख्या २२.२ प्रतिशत छ भने एक
हेक्टरसम्म जग्गा हुनेहरुको संख्या ४६.५ प्रतिशत छ । हुनसक्दछ, गरीबहरुको
यो संख्यामा जनजातिहरुको समानुपातिक उपस्थिति बढी छ । तर, ती सबै जातिका
गरीबलाई समेट्ने कार्यक्रम कसैले पनि अघि सारेका छैनन् ।
'बाहुनवादी' राज्यमा बाहुनको हविगतजनजातिहरुले
वर्तमान राज्यसत्तालाई बाहुनवादी राज्यसत्ता र बाहुन जातिलाई शासक जाति
-यद्यपि सत्तामा बाहुनभन्दा बढी क्षेत्रीहरु छन्) भनिरहेका छन् । तर, यो
कथित बाहुनको राज्यसत्तामा कति बाहुन क्षेत्रीहरु उत्पीडित छन् भन्ने
तथ्यालाई हेर्ने हो भने स्वयं जनजातिहरु नै छक्क पर्ने छन् । कुल
जनसंख्याको २९ प्रतिशत क्षेत्री-बाहुनमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढी गरीब छन् ।
जबकी नेपालमा अर्को कुनै एक्लो जाति छैन, जसले गरीब क्षेत्री बाहुनहरुको
संख्यालाई मात्रै भेटोस् । बाहुन र क्षेत्रीहरुमात्रै प्रधानमन्त्री भए पनि
अनिकाल लागेर छट्पटाउने बाहुनलाई केही फाइदा भएको छैन । यी लाखौं गरीब
क्षेत्री-बाहुनहरुले सरकारमा आफ्नो जातिको मान्छे हुनुको कुनै गौरब गरेका
छैनन् । बरु, उनीहरुले आफ्नै जातिका शोषकविरुद्ध लडिरहनुपरेको छ ।
अरु जातिको राज्यमा पनि यस्तै हुन्छजसरी
'बाहुनवादी' राज्यभित्र पनि बाहुनहरु उत्पीडित छन्, त्यसैगरी भोलि जुनसुकै
जनजातिको संघीय राज्यमा पनि गरीब जनजातिको हविगत उस्तै हुन सम्भव छ ।
जनजाति मुख्यमन्त्री हुँदैमा सबै जनजातिको मुक्ति हुँदैन । लिम्बू सभामुख,
कानून मन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुँदैमा ताप्लेजुंगको गरीब लिम्बूको मुक्ति
हुँदैन, जसरी बाहुनहरु मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गरीब बाहुनको
मुक्ति भएको छैन ।
अनर्थ नलागोस्
जातीय
राज्यले वर्गीय समस्या हल हुँदैन भन्दैमा जनजातिको समस्याप्रति वास्ता
गर्नु हु“दैन भन्न खोजिएको चाँहि होइन । जनजाति पनि आर्थिक शोषणकै कारणले
बनेका हुन् । जनजातिहरु पिछडिनुको कारण आर्थिक शोषण नै हो । पिछडिएका
जातिहरुको संख्या थोरै छ वा उनीहरु अल्पमतमा छन् भनेर उनीहरुलाई वेवास्ता
गर्न मिल्दैन । तर, जातीय समस्या हल गरेर सामाजिक द्वन्द्व हल हुन्छ भन्ने
ठान्नु मूर्खतामात्रै हो । जनजातिको समस्या भनेको आखिर वर्गीय समस्या नै हो
। जनजाति भनेर पजेरोमा हिँड्ने वा एनजीओमा लाख रुपैयाँ तलब खानेलाई होइन,
पहाडमा भारी बोकेर अनिकाल टारिरहेको गरीब जनजाति र उसको दशालाई सम्झनुपर्दछ
।
No comments:
Post a Comment