दलित महिलाको हत्या प्रकरणमा सरकार, जंगी अड्‍डा र प्रहरी प्रधान कार्यालसँग लिखित कारण माग

असोज : सर्वोच्‍च अदालतले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्‍जभित्र निर्दोष दलित महिलाको हत्या प्रकरणमा दोषीमाथि अनुसन्धान र कारबाही नगरेको विषयमा बुधबार सरकार, जंगी अड्‍डा र प्रहरी प्रधान कार्यालसँग लिखित कारण मागेको छ।

हत्या प्रकरणमा दोषी सैनिकविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको चार वर्षसम्म पनि कारबाही अघि नबढेको बताउँदै पीडित परिवारले गत शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सैनिकको गोलीबाट मारिनेमा १२ वर्षकी चन्द्रकला विश्वकर्मा सुनार, ३५ वर्षीया देवीसरा विक र ३३ वर्षीया अमृता विक मारिएको दाबी गरिएको छ।

निकुञ्‍जको बासपानी निगाल झाप्रीमा छाक टार्न काउलो खोज्न गएका ती महिलालाई निकुञ्‍जको ज्वाला दल गणबाट गस्तीमा खटिएका सैनिकले बलात्कारपछि गोली हानी हत्या गरेको किटानी जाहेरी बर्दिया जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भए पनि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको रिटमा उल्लेख छ। २०६६ फागुन २६ गते उक्त घटना भएको थियो।

रिटमा सुनुवाइपछि न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जंगी अड्‍डा, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियालाई कारबाहीबारे १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्‍चले उक्त रिटमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर रहेको भन्दै चाँडो निष्कर्षमा पुग्‍न अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ। दोषी सैनिकमाथि कारबाही माग राखेर पीडित परिवारका सदस्य तुलबहादुर सुनार र रत्नबहादुर सुनारले रिट दायर गरेका थिए। मारिने अमृता रत्‍नकी पत्‍नी हुन् भने देवीसरा भाउजू र चन्द्रकला छोरी हुन्।

बहसका क्रममा पीडितका कानुनव्यवसायी रामकृष्ण काफ्ले र हरि फुँयालले किटानी जाहेरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गत सरकार वादी मुद्दामा पर्ने भएकाले आरोपितउपर कारबाहीप्रक्रिया नचलाउनु अन्याय भएको जिकिर गरे। प्रहरीले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुरूप अभियुक्त पत्ता लगाउने, पक्राउ गरी प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण लोप हुन नदिने, दोषी उम्कन नदिने, शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ गर्ने, दसी प्रमाण संकलन गर्ने, पीडितको सुरक्षाजस्ता कुनै पनि काम नगरेको उनीहरूले बताए।

‘२०६६ चैत ३ गते नै किटानी जाहेरी परेको छ। समयमै जाहेरी परे पनि अनुसन्धान रोक्ने प्रहरीको कार्य कानुनको बर्खिलाप छ’, काफ्लेले भने, ‘द्वन्द्वकालीन घटनामा त कानुनअनुरूप अनुसन्धान कारबाही गर्न नरोकिने गरी सर्वोच्‍चबाटै आदेश भएको छ। यो द्वन्द्वसँग जोडिएको विषय पनि होइन।’

उनले घटनामा सैनिक संलग्न भएकै कारण प्रहरीले कानुनी कारबाही अघि नबढाएको दाबी गरे। घटनामा निकुञ्‍जको सुरक्षार्थ खटिएका गणका उपसेनानी सुबोध कुँवरसहित १८ जना दोषी रहेको दाबीसहित पीडित परिवारले रिटमा कारबाहीका लागि सर्वोच्‍चसँग आदेशको माग गरेको छ।