नेपालको ऐन कानून र दलित समुदायको आधारभूत मानव अधिकार -सरोज उपराकोटी

चितवन,दलित अगुवाहरुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ कार्यान्वयन नभएको प्रति दुखेसो गरेका छन् । उक्त ऐन बन्दा दलित समुदाय जति खुशी भए पनि कार्यान्वयन थोरै मात्रामा पनि नभएकोले दुःखी भएको उनीहरुको भनाई थियो । समाजमा पशुवत् साथै तेस्रो मानवको रुपमा विभेदपूर्ण व्यवहार भई जातीय छुवाछुत यथावत् हुनु खेदपूर्ण रहेको पनि उनीहरुले बताए । नेपाल राष्ट्रिय दलित आयोगले शनिबार चितवनको नारायणगढो एक होटलमा ‘नेपालको ऐन कानून र दलित समुदायको आधारभूत मानव अधिकार’ बिषयक एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन ।

 विभिन्न समयमा जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्य भएको घोषणा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा ब्राह्मणवादहरुको बाहुल्यता भई कानून कार्यन्वयन नभएकोले विभेद जस्ताको त्यस्तै रहि घोषणा–घोषणामा मात्र सिमित रहेको पनि उनीहरुले बताए । समाजको उत्पीडनले नै दलितलाई दलित बनाएको भन्दै चितवन जिल्ला बारकी सह–सचिव शिवकुमारी गोतामेले दलितहरु सामाजिक र साँस्कृतिक प्रथाको चेपुवामा रहेको बताइन् ।

  दलितहरुलाई सदियौं देखिको विभेदबाट मुक्त बनाउन आगामी संविधान सभामा दलितहरुको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्तिमोर्चाका केन्द्रिय सल्लाहकार एवं चितवन जिल्ला संयोजक खेम दर्जीले बताए । दर्जीले हालको व्यवस्थामा रहेको ९ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्वलाई बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । यसैगरी जातीय कलंकले समाजमा विभेद यथावत् रहेको भन्दै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज चितवन जिल्लाका अध्यक्ष सहदेव लकान्द्रीले दलितलाई विभेद सरकारी निकायबाट पनि हुने गरेको सुनाए । दलितका कामकाज र कुनै घटनाहरु लिएर दलितहरु सरकारी निकायमा पुगे पूर्ण वेवास्ता गर्ने गरेको लकान्द्रीको भनाई छ । यसै अवसरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले दलितका अधिकारका लागि निति निर्माण र कार्यान्वयन प्रभाकारी बनाउनु पर्ने बताए ।

 दलितका अधिकार र कानून कार्यन्वयन नभएको दलित अगुवाहरुको भनाई सुनिसकेपछि कार्यक्रमका विशेष अतिथि चितवन जिल्ला न्याधिश आनन्दराज डुम्रेले कुनै पनि घटना यथार्थ जानकारी सहित न्यायलयमा आए मुद्दा चलाई दोषाीलाई व्यवस्था अनुसार कारवाही गर्ने बताए । कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय दलित आयोगकी अध्यक्ष शुसिला सिर्पालीले दलितको अधिकारको लागि जस्तो मुल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने बताइन् । ११ बुदें अवधारण पत्र माथी बहस भएको कार्यक्रममा एनेकपा माओवादी चितवन जिल्लाका संयोजक ठाकुर ढकाल, नेपाल दलित संघका पूर्व सभापति मिन वहादुर विश्वकर्मा, चितवन वारका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सदस्य काशीराम गिरी लगायतले बोल्नु भएको थियो । कार्यक्रमको संचालन र अध्यक्षता आयोगका सदस्य–सचिव भुवन वि.क.ले गर्नुभएको थियो ।

साभार :-दलित सन्देश{फेसबुक बाट)