जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८

जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय महासन्धी,  १९६५ ले  "कानुनका सामु सबै जातजाती समान हुनेछन्"  भन्ने प्रमुख अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ । नेपाल यो  अन्तरार्ष्ट्रीय महासन्धीको सन् १९७१ देखि नै पक्षराष्ट्र  भएको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान , २०६३ को धारा १४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्बको हक प्रत्याभुत गरिएको छ । उक्त संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार 

(१)  कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिनेछैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानुनद्धारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ । 

(२)  कुनै पनि व्यक्तिलाई जातजातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरु प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन।  

(३)  कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिनेछैन।  

(४) कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको उच निच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन ।  

(५) उपधारा (२) , (३) र (४) विपरितको कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । 

यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाएको छ ।जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ को मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा , धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात,  जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, वहिष्कार, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडीत व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्य राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्नुरहेको छ ।