सुमनकुमार विश्वकर्मा
भाद्र १० काठमाण्डौं
सम्पूर्णलाई रोजगारी नेपाल मै .....श्रोत साधन र निर्णयमा अधिकार यी नै हुन् दलित समुदायका विकासका आधारु भन्ने नाराकासाथ दलित सेवा संघद्धारा राजधानीमा मंगलवार आयोजित ूदलित समुदायको रोजगारीमा अभिवृद्धिको लागि निजि क्षेत्रको भूमिकाू विषयक गोष्ठिमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
आर्थिक राजनीतिक सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायका वेरोजगार युवा युवतिलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यकासाथ उक्त गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनु जोशीले शान्ती र सुरक्षाको सुनिश्चीत भएमा देशमा निजि लगानी कर्ताहरुको लगानी बढ्ने र त्यसै अनुसारको रोजगारी पनि सृजना हुनेहुनाले त्यसका लागि उपयूक्त वातावरण सरकारले बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सिप अनि पेशाको सम्मान सबैले गर्नुुपर्ने र सिपसंगसंगैको उद्यमशिलताले कसैलाई बेरोजगार बस्न नपर्नै पनि बताउनु भएको छ । जातियताका आधारमा दलित समुदायले परम्परागत रुपमा गर्दै आएका ल्ााेपोन्मूख सिप र पेशाको संरक्षण गर्ने काममा सहकार्यको लागि महासंघ प्रतिवद्ध रहेको बताउदै अब साचालन हुने उद्योग बाणिज्य महासंघका सबै व्यापार मेलाहरुमा दलित समुदायका उद्यमीहरुलाई प्रर्दशनी स्टलहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा पनि उहाँले गर्नुभएको छ ।
सन् २००४ मा इन्सेकलॆ विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर््ाराष्ट्रिय द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय निजि तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा गरेको सर्वेक्षणमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १३ प्रतिशतको जनसंख्यामा रहेका दलित समुदायको रोजगारीका क्षेत्रमा जम्मा ३।८ प्रतिशत मात्र सहभागिता रहेको पाईएको छ । त्यो पनि तल्ल्ााे स्तरको कर्मचारीको हैसियतमा मात्र दलितहरुले काम गरेको पाईएको छ । दलित सेवा संघले सन् २००८ मा विभिन्न गैर सरकारी संघस्ांस्थामा गरेको सर्वेक्षणमा जम्म्ाा ३।७ प्रतिशत दलितहरुले मात्र रोजगारी पाएका छन् । यसले रोजगारीमा दलितका संख्या बढ्दैजानुको साटो झन घट्दै गएको देखाएको छ ।
दलित सेवा संघका महासचिव चक्रमान विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आधारपत्रमा टिप्पनी गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऋत्भ्ख्त् का निर्देशक कुलबहादुर बस्नेतले दलित समुदायले हालसम्म कतिले आफ्नो पेशा गरिरहेका छन् र तिनिहरुको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे आधारपत्र मौन रहेको बताउदै दलित समुदायका व्यक्तिहरुमा रहेको सिप र पेशालाई आधुनिकिकरण गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
त्यस्तै उद्योग व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान क्ष्भ्म्क्ष् दलित समुदाय सिप र कलाका धनी भएरपनि गरिब र बेरोजगार हनुमा परम्परागत उत्पादनशैली कारकतत्व भएको बताउनुहुदै व्यवसायीकरणमा जोडदिनु भएको छ ।
दलित उद्योगपति नारायण परिश्रमी परियारले नेपाली उद्योगधन्दाहरुमा विदेशी भारतीय बंगलादेशी र बर्मेली कामदारहरु प्रयोग गरिने हुनाले देशको दक्ष जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने र कि्रण काढेर भएपनि विदेशीनु परिरहको बताउनु भएको छ । उहाँलॆ श्रम उद्योग अनि रोजगारी सम्बन्धी सरकारी ऐन नियमहरु साथै महासंघकै निति समेत गरिब र बेरोजगार जनताको भन्दापनि धनीमानी र उद्योगपतिहरुको हितमा मात्रै बनेका कारण बेरोजगारीको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र दलित समुदायका सिप पेशाको संरक्षण हुन नसकेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै अर्का उद्योगपती मानबहादुर सुनारले दलित समुदायले आफूसंग रहेको सिप उद्यमशिलतामा लगाउनसके बेरोजगार र आर्थिक विपन्नताको हटेर जाने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
यूवा उद्योगपती शिबकुमार रिजालले राज्य होस् या महासंघ कसैलेपनि श्रमिक र साना उद्योगहरुलाई संरक्षण नदिएको आरोप लगाउनु भयो ।
सभाषद् तथा दलित जनजाती पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले निकट भविश्यमा पार्टीले उद्योग र उद्योगपती साथै श्रमिक हक अधिकार तथा सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । नेकपा माओवादीका सभाषद् हरि श्रीपाईलीले विश्व भूमण्डलीकरण उदारीकरण खुला व्यापार नितिको प्रत्यक्षमार आम दलित समुदाय र उनीहरुका सिप पेशाले व्यहोर्नु परेको बताउनुहुदै नाफा मात्रै नहेरेर अब उद्योगपतीहरु सामाजिक कल्याणतिर अग्रर हुन आग्रह गर्नुभयो । नेकपा एमाले की सभाषद् रिमाकुमारीले सरकारसंग दलित समुदायका लागि आरक्ष मार्फत रोजगारीको सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभाषद् सन्तबहादुर नेपालीले मुलुक सामन्तवादबाट पूँजिवादी व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हुनाले श्रमिक र आम गरिब जनताको हित हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । भने कार्यक्रमका अधिकांश्ा वक्ताहरुले नेपाल सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य सावित हुनेगरी राज्यको एकचौथाई जनसंख्यामा रहेका दलित समुदायका लागि रोजगारीको नीति नियम बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा गोष्ठिका जोड दिएका छन् । उनीहरुले विभिन्न संघसंस्थाहरुमा रोजगारीका सुचनाहरुमा दलितहरुलाई प्राथमिकता भनेपनि दलितहरुलाई रोजगारी उपलब्ध नगराएकोमा गुनासो व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रमका सभापति तथा दलित सेवा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गजाधर सुनारले गोष्ठिबाट आएका सल्लुह सुझावलाई आत्मसातगर्दै महासंघसंगको सहकार्यमा दलित समुदायका सिप र पेशाको प्रर्वर्दनमा जोड दिईने बताउनु भयो साथै उहाँले दलित समुदायको रोजगारीमा अभिबृद्धिका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि राज्यपक्षसंग समन्वय गर्दै संघ अगाडी बढ्ने पनि बताउनुभयो ।
गोष्ठिले दलित समुदायको आर्थिक विकासका लागि उनीहरुका सिप पेशाको आधुनीकीकरण गर्दै व्यवसाय प्रर्वदन गर्न सरकारी अनुदान र बिनाधितो ऋण उलब्ध सरकारले गराउनुपर्ने । सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट साचालन गरिएका गरिबी निवारण सम्वन्धी कार्यक्रम लक्षीत समुदायसम्म पुर् याउन प्रभावकारी निति निर्माण र संयन्त्रको विकासगरि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने । निजि सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुमा जनशक्ति नियूक्ति गर्दा कम्तीमा २५ प्रतिशत सिट दलित समुदायका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्ने । राज्यको सबै निकायमा विभिन्न जातजातिको समानुपातिक समावेशीकरणको निति निजि क्षेत्रहरुले पनि अवलम्वन गर्नुपर्ने र उद्योग बाणिज्य महासंघले दलित समुदायद्वारा उत्पादीत बस्तुको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजार व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्ष पनि निकालेको छ ।
भाद्र १० काठमाण्डौं
सम्पूर्णलाई रोजगारी नेपाल मै .....श्रोत साधन र निर्णयमा अधिकार यी नै हुन् दलित समुदायका विकासका आधारु भन्ने नाराकासाथ दलित सेवा संघद्धारा राजधानीमा मंगलवार आयोजित ूदलित समुदायको रोजगारीमा अभिवृद्धिको लागि निजि क्षेत्रको भूमिकाू विषयक गोष्ठिमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
आर्थिक राजनीतिक सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायका वेरोजगार युवा युवतिलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यकासाथ उक्त गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनु जोशीले शान्ती र सुरक्षाको सुनिश्चीत भएमा देशमा निजि लगानी कर्ताहरुको लगानी बढ्ने र त्यसै अनुसारको रोजगारी पनि सृजना हुनेहुनाले त्यसका लागि उपयूक्त वातावरण सरकारले बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सिप अनि पेशाको सम्मान सबैले गर्नुुपर्ने र सिपसंगसंगैको उद्यमशिलताले कसैलाई बेरोजगार बस्न नपर्नै पनि बताउनु भएको छ । जातियताका आधारमा दलित समुदायले परम्परागत रुपमा गर्दै आएका ल्ााेपोन्मूख सिप र पेशाको संरक्षण गर्ने काममा सहकार्यको लागि महासंघ प्रतिवद्ध रहेको बताउदै अब साचालन हुने उद्योग बाणिज्य महासंघका सबै व्यापार मेलाहरुमा दलित समुदायका उद्यमीहरुलाई प्रर्दशनी स्टलहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा पनि उहाँले गर्नुभएको छ ।
सन् २००४ मा इन्सेकलॆ विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर््ाराष्ट्रिय द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय निजि तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा गरेको सर्वेक्षणमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १३ प्रतिशतको जनसंख्यामा रहेका दलित समुदायको रोजगारीका क्षेत्रमा जम्मा ३।८ प्रतिशत मात्र सहभागिता रहेको पाईएको छ । त्यो पनि तल्ल्ााे स्तरको कर्मचारीको हैसियतमा मात्र दलितहरुले काम गरेको पाईएको छ । दलित सेवा संघले सन् २००८ मा विभिन्न गैर सरकारी संघस्ांस्थामा गरेको सर्वेक्षणमा जम्म्ाा ३।७ प्रतिशत दलितहरुले मात्र रोजगारी पाएका छन् । यसले रोजगारीमा दलितका संख्या बढ्दैजानुको साटो झन घट्दै गएको देखाएको छ ।
दलित सेवा संघका महासचिव चक्रमान विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आधारपत्रमा टिप्पनी गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऋत्भ्ख्त् का निर्देशक कुलबहादुर बस्नेतले दलित समुदायले हालसम्म कतिले आफ्नो पेशा गरिरहेका छन् र तिनिहरुको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे आधारपत्र मौन रहेको बताउदै दलित समुदायका व्यक्तिहरुमा रहेको सिप र पेशालाई आधुनिकिकरण गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
त्यस्तै उद्योग व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान क्ष्भ्म्क्ष् दलित समुदाय सिप र कलाका धनी भएरपनि गरिब र बेरोजगार हनुमा परम्परागत उत्पादनशैली कारकतत्व भएको बताउनुहुदै व्यवसायीकरणमा जोडदिनु भएको छ ।
दलित उद्योगपति नारायण परिश्रमी परियारले नेपाली उद्योगधन्दाहरुमा विदेशी भारतीय बंगलादेशी र बर्मेली कामदारहरु प्रयोग गरिने हुनाले देशको दक्ष जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने र कि्रण काढेर भएपनि विदेशीनु परिरहको बताउनु भएको छ । उहाँलॆ श्रम उद्योग अनि रोजगारी सम्बन्धी सरकारी ऐन नियमहरु साथै महासंघकै निति समेत गरिब र बेरोजगार जनताको भन्दापनि धनीमानी र उद्योगपतिहरुको हितमा मात्रै बनेका कारण बेरोजगारीको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र दलित समुदायका सिप पेशाको संरक्षण हुन नसकेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै अर्का उद्योगपती मानबहादुर सुनारले दलित समुदायले आफूसंग रहेको सिप उद्यमशिलतामा लगाउनसके बेरोजगार र आर्थिक विपन्नताको हटेर जाने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
यूवा उद्योगपती शिबकुमार रिजालले राज्य होस् या महासंघ कसैलेपनि श्रमिक र साना उद्योगहरुलाई संरक्षण नदिएको आरोप लगाउनु भयो ।
सभाषद् तथा दलित जनजाती पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले निकट भविश्यमा पार्टीले उद्योग र उद्योगपती साथै श्रमिक हक अधिकार तथा सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । नेकपा माओवादीका सभाषद् हरि श्रीपाईलीले विश्व भूमण्डलीकरण उदारीकरण खुला व्यापार नितिको प्रत्यक्षमार आम दलित समुदाय र उनीहरुका सिप पेशाले व्यहोर्नु परेको बताउनुहुदै नाफा मात्रै नहेरेर अब उद्योगपतीहरु सामाजिक कल्याणतिर अग्रर हुन आग्रह गर्नुभयो । नेकपा एमाले की सभाषद् रिमाकुमारीले सरकारसंग दलित समुदायका लागि आरक्ष मार्फत रोजगारीको सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभाषद् सन्तबहादुर नेपालीले मुलुक सामन्तवादबाट पूँजिवादी व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हुनाले श्रमिक र आम गरिब जनताको हित हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । भने कार्यक्रमका अधिकांश्ा वक्ताहरुले नेपाल सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य सावित हुनेगरी राज्यको एकचौथाई जनसंख्यामा रहेका दलित समुदायका लागि रोजगारीको नीति नियम बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा गोष्ठिका जोड दिएका छन् । उनीहरुले विभिन्न संघसंस्थाहरुमा रोजगारीका सुचनाहरुमा दलितहरुलाई प्राथमिकता भनेपनि दलितहरुलाई रोजगारी उपलब्ध नगराएकोमा गुनासो व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रमका सभापति तथा दलित सेवा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गजाधर सुनारले गोष्ठिबाट आएका सल्लुह सुझावलाई आत्मसातगर्दै महासंघसंगको सहकार्यमा दलित समुदायका सिप र पेशाको प्रर्वर्दनमा जोड दिईने बताउनु भयो साथै उहाँले दलित समुदायको रोजगारीमा अभिबृद्धिका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि राज्यपक्षसंग समन्वय गर्दै संघ अगाडी बढ्ने पनि बताउनुभयो ।
गोष्ठिले दलित समुदायको आर्थिक विकासका लागि उनीहरुका सिप पेशाको आधुनीकीकरण गर्दै व्यवसाय प्रर्वदन गर्न सरकारी अनुदान र बिनाधितो ऋण उलब्ध सरकारले गराउनुपर्ने । सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट साचालन गरिएका गरिबी निवारण सम्वन्धी कार्यक्रम लक्षीत समुदायसम्म पुर् याउन प्रभावकारी निति निर्माण र संयन्त्रको विकासगरि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने । निजि सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुमा जनशक्ति नियूक्ति गर्दा कम्तीमा २५ प्रतिशत सिट दलित समुदायका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्ने । राज्यको सबै निकायमा विभिन्न जातजातिको समानुपातिक समावेशीकरणको निति निजि क्षेत्रहरुले पनि अवलम्वन गर्नुपर्ने र उद्योग बाणिज्य महासंघले दलित समुदायद्वारा उत्पादीत बस्तुको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजार व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्ष पनि निकालेको छ ।
source:Dan
No comments:
Post a Comment