दलित विकाशका कार्यक्रम प्रभावित हुनुमा कसले लिने जिम्मेवारी ?

लेखक : दिनेश गजमेर
लेख साभार :हाम्रो यातायत

धरानमा अहिले दलित समुदायको विकाश र हक अधिकारका प्राप्तिका लागि काम गर्छौ भन्ने नेताहरु राजनैतिक विचारका कारण एक आपसमा हानाथाप गरिरहेका छन् । राजनैतिक विचार संगै जातिगत सोचको विकाश भए पछि सही र गलत छुट्टयाउन दलित नेताहरुलाई गाह्रो परिरहेको छ । नेताहरुमा आएको यो सोचले गर्दा धरानमा रहेका दलित समुदायको विकाश र हक अधिकार प्राप्तिका लागि भईरहेको आन्दोलनलाई सफल बनाउन चुनौति थपिदै गएको छ । राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने मनाशायले दलित नेताहरुको राजनितिकले निरन्तरता पाईरहेको देखिन्छ ।
कुरो चै धरानमा रहेका दलित समुदायका लागि नगर पालिकाले छुट्टयाउने गरेको बजेट निकाशाको विषय बनेको छ । आर्थिक वर्ष ६९÷७० मा धरान नगर पालिकाले दलित विकाश कार्यक्रम अन्र्तगत ३ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । धरान नगर पालिका संग समन्वय गरि दलित विकाशका कार्यक्रम संचालन गर्न दलित उत्थान समन्वय समितीलाई जिम्मा लाएको थियो ।

धरानमा रहेका १२ वटा दलित संघ संस्थाहरुको प्रधिनिधिमुलक समन्वय समितीमा प्रतिनिधीहरुको राजनितिक वैचारिक द्वन्दका कारण कार्यक्रम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन । बजेट फ्रिज हुने अवश्था आउन लागे पछि समितीले फर्जी बिल पेश गरेर बजेट निकाशा गरेको थियो । फर्जी बिल पेश गरेर बजेट निकाशा गरेको खबर सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भए पछि धरान दलित अगुवाहरुको एक भेलाले यस विषयमा छानबिन गरि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर छानबिनको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभई छानबिन समिती खारेज गरिएको छ । छानबिन समितीले साउन २४ गते समन्वय समितीमा प्रतिनिधि गर्ने दलित संघ संस्थाहरुको राय र विचार लिर्ने क्रममा भेला भएका दलित अगुवाहरुको जातिगत र राजनैतिक विचार बाझिदा छानबिन समिती खारेज गर्नु परेको हो ।
छानबिन समितीका संयोजक दलित सेवा संघका केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश गजमेरका अनुसार समितीलाई स्वतन्त्र पुर्वक काम गर्न नदिएकाले छानबिन गर्न सकेन । घटनालाई ढाकछोप गर्न समन्वय समितीका प्रतिनिधी गर्ने संघ संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरुनै अवरोधको रुपमा उभिए । याहाँ दोषिलाई कारवाही गर्नका लागि छानबिन गरिनु पर्छ भन्नेहरु भन्दा पनि मेरो राजनितिक विचार संग आबद्ध भएका प्रतिनिधीहरु र मेरो जातीको मान्छेलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा दलित अगुवाहरुको मत बाझिएकाले गर्दा छानबिन समितीलाई खारेज गर्नु परेको उनको भनाई छ । अहिले धरानका दलित अगुवाहरु यसै विषयलाई लिएर एक अर्कामा दोष थोपर्ने काममा लागेका छन् । विद्यमान रहेका दलित विकाशका मुद्धाहरुमा साझा आँगनमा उभिनु पर्ने अवश्थामा दलित अगुवाहरुको यो चालाले दलित आन्दोलनलाई कुन मोड तर्फ लाने हो चुनौतिको विषय बनेको छ ।
विगत १५ वर्ष देखि धरानमा दलित विकाश कार्यक्रम यसै समिती मार्फत संचालन हुदै आएको छ । कानुनी रुपमा हेर्ने हो भने यो अवैधानिक देखिन्छ तर केन्द्र तह देखि जिल्ला तह सम्म समन्वय समितीलाई वैधानिक दिएकाले त्यही सिको गर्दै नगर र गाउँ स्तरमा समन्वय समितीहरु गठन भएको हो । वर्तमान अवश्थामा समन्वय समिती खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि यसलाई मान्यता दिन दलित अधिकारकर्मीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार लक्षित विकाशका कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समिती निर्माण गरेर कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति दिएको छ । धरानमा समन्वय समितिलाई नै उपभोक्ता समितीको रुप दिएको छ । समन्वय समितीमा वैचारिक द्वन्द, जातिगत मतभेद, किर्ते बिलको घटना यो वर्षमात्र देखिएको होईन । यस अघि पनि यस्ता घटनाहरु भैरहेका थिए । यस वर्ष भने अलिक चर्चाको विषय बन्यो ।
कारण भनेको चै असार २४ गते औजार दैनिकमा प्रकाशन भएको समाचार थियो । असार २३ गते समन्वय समितीले आयोजना गरेको सार्वजनिक लेखा परिक्षण कार्यक्रममा यो पंक्तिकारको पनि उपस्थिती रहेको थियो । पंक्तिकार पनि दलित समुदायको नै भएकाले लेखा परिक्षणमा सम्पन्न नभएका केही कार्यक्रमको विषयमा प्रश्न गर्दा १० वटा कार्यक्रमहरु मध्ये ६ वटा प्रक्रियामा रहेको थियो । प्रक्रियामा रहेका कार्यक्रमहरुको खर्च फच्र्यौट हुन नसक्ने नगर पालिकाका सामाजिक विकाश शाखाका अधिकृत सुनिल नेपालले बताएका थिए । असार २४ गते औजार दैनिकमा यसै विषयलाई लिएर दलित समुदायको बजेट फ्रिज हुने सम्भावना भनेर समाचार प्रकाशन भएको थियो । समाचारलाई आधार मानेर नपाले कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुस अनि बजेट निकाशा हुन्छ भनेर समन्वय समितीका पदाधिकारीलाई फर्काउने गरेको थियो । समितीका केही साथीहरुले फोन गरेर दिनेश जी तपाईले समाचार लेखिदिएकाले बजेट निकाशा हुन गाह्रो भयो भने । यही भनिरहँदा पनि समन्वय समितीले असार २९ गते तेस्रो किस्ताको रुपमा रहेको १ लाख ३५ हजार ५ सय रुपैया निकाशा गर्न सफल भए ।
खर्च फच्र्यौट गर्दा समितीले सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यक्रम बाकि नै थिए । कार्यक्रमहरु मध्येको धरानमा रहेका दलित समुदायको विकाशका लागि महत्वपुर्ण रहेको पञ्च वर्षिय रणनितिक योजना निर्माणको कार्यक्रम भएकै थिएन । कार्यक्रमनै सम्पन्न नगरी बजेट निकाशा, कार्यक्रम सम्पन्नको अनुगमननै नगरी खर्च फच्र्यौटको सिफारिस नगरपालिकाको सामाजिक शाखाले गरेको छ । सम्पुर्ण घटनाक्रमलाई खोज्दै जादा समन्वय समितीका पदाधिकारीहरुले फर्जि बिल पेश गरेको, कार्यक्रम सम्पन्न भएको भनेर झुठो प्रतिवेदन बुझाएको, रणनितिक योजना निर्माणका लागि ४ जना सहजकर्ताको नाम दिएर उनीहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरि खर्च फच्र्यौट गरिएको लेखा शाखाबाट भेटिएको थियो । यी विषयहरुमा यो पंक्तिकारले समाचार संकलन गर्दै छ भन्ने थाहा पाए पछि केही दलित अगुवाहरु समाचार छिट्टो प्रकाशन गर्न दबाब दिन थालेका थिए । यो घटनालाई सार्वजनिक गरि वर्तमान कार्यसमितीमा जिम्मेवारी पद सम्हालेका व्यक्तिहरुलाई परास्त गरि आफनो नेतृत्वमा समिती निर्माण गर्ने कसरतमा लाग्न थालेका थिए । यसबाट पनि के बुझन सकिन्छ भने दलित अगुवाहरु दलित विकाशलाई प्राथमिकता भन्दा पनि राजनितक विचार र जातिवादलाई प्रमुखता ठानिरहेको छन् ।
यसै विषयमा पुनः नागरिक दैनिककोे पुर्वेलीमा साउन १६ गते रकम निकासाका लागि किर्ते हस्ताक्षर शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भए पछि यसले धरानका दलित समुदाय देखि लिएर नगर पालिका लाई पनि चर्चाको विषय बनायो । पुर्वेलीको समाचार पश्चात दलित अगुवाहरुमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले ठाउँ पायो । समन्वय समितीमा प्रतिनिधी गर्ने संघ संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरु पनि आफनो जिम्मेवारी बाट पन्छिदै कार्यक्रमका संयोजक माथि जाईलाग्न थाले । कसरी त्यो व्यक्तिलाई त्याहाँ बाट हटाएर आफनो लागि पहल शुरु गरौ भन्ने विषयमा दलित अगुवाहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
छानविन समितीको खारेजि पनि त्यही ध्यानको परिणाम हो । छानबिन समितीले शुरु गरेको छानबिन बाट समन्वय समितीमा प्रतिनिधी गर्ने हरु पनि दोषिको भागिदार हुने अवश्था थियो । समन्वय समितीका केही प्रतिनिधीहरु किर्ते हस्ताक्षरका लागि हामीले सहमति दिएका थिएनौ कसरी जिम्मेवारी लिने भनेर चोखो हुन खोजिरहेका छन् । तर किर्ते हस्ताक्षर गर्नु पर्ने अवश्था कसरी शिर्जना भयो भन्ने विषयमा चै कसले सोच्ने ?
सरकारले दिएको नियम अनुसार पुष महिना देखि शुरु भएर असार महिनाको २५ भित्र सम्पुर्ण खर्च फच्र्यौट गरिसक्नु पर्छ । कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । तर दलित समुदायको कार्यक्रम वैशाखको बिच देखि शुरु हुन्छ अनि कसरी तोकिएको समयमा कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ ? कार्यक्रम संचालन गर्न  यस आर्थिक वर्षमा दलित समन्वय समितीलाई ५ महिना लागेको थियो । दलित विकाशका कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना तयार गर्दा देखि मत भिन्नता शुरु भएको थियो । ५ पटक सम्म प्रस्तावना सच्याउनु परेको सामाजिक शाखाका अधिकृत सुनिल नेपालले बताएका थिए । यसरी ५ महिना सम्म प्रस्तावना तयार गर्न नसक्ने प्रतिनिधीहरु पठाउने दलित संघ संगठनका प्रमुखहरुको जिम्मेवारी हो कि होईन ? समन्वय समितीमा कार्यक्रमहरु संचालन गर्न चुनौतीको रुपमा रहेको अर्को तत्व भनेको राजनितिक विचार हो । प्रस्तावना तयार गर्दा दलित समुदायको विकाशलाई लक्षित गरि कार्यक्रम निर्माण गरिएन, आफु आबद्ध भएको पार्टीको विचारलाई यो बजेटको सहाराले कसरी समुदाय सम्म पुग्ने भन्ने सोचको विकाश भएको थियो । त्यही भएर एक अर्काले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रमलाई विरोध गर्दै ५ महिना बिताएका थिए । दलित समुदायको विकाशमा राजनितिक विचारले प्राथमिकता पाउनु गलत थियो कि थिएन ?
समन्वय समितीमा एमाले, नेपाली काग्रेस र माओवादीका दलित भातृसंगठन ३ वटाको प्रतिनिधी रहेको  छ । त्यसै गरि जातिय संगठनबाट ४ वटा र गैरसरकारी संस्थाको रुपमा रहेका ५ वटा संस्थाको प्रतिनिधीत्व भएको छ । १२ वटा संगठनबाट आएका प्रतिनिधिहरु कुनै न कुनै राजनितिक दल संग आबद्ध भएका छन् । प्रतिनिधी पठाउँदा पनि पार्टीको बर्चश्व कायम गर्न तरिकाले पठाउने गरिएको छ । उनीहरुलाई प्रतिनिधी पठाउँदा नै पार्टीको जिम्मेवारी पनि बहन गर्नु भनिएको हुन्छ । यसरी आएका प्रतिनिधीहरुले दलित विकाशका मुद्धामा राजनितिकरण गर्न खोज्नु र कार्यक्रम प्रभावित हुनुमा कसले लिने जिम्मेवारी ?
समन्वय समितीमा रहेका १२ वटा संस्था मध्ये केही मात्रै सक्रिय रुपमा रहेर दलित समुदाय आधारित कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । धेरै जसो संगठनहरु धरान नगर पालिकाले विनियोजन गरेका बजेटले कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन् । उनीहरुको निष्क्रियतालाई कसरी समन्वय समितीमा प्रतिनिधित्व गराउने ?
धरानमा रहेका करिब ८ लाख दलित समुदायको विकाशका लागि यस्ता प्रश्नहरु सबै दलितहरुको मनमा रहेको छ । दलित समुदायको विकाशका लागि दलित अगुवाहरुमा पनि यता तिर ध्यान दिनु पर्छ । प्रश्न किर्ते हस्ताक्षर गरेर किन खर्च फच्र्यौट भयो भन्ने मात्र होईन किर्ते हस्ताक्षर गरेर बजेट निकाशा गर्ने अवश्था सम्म समन्वय समिती कसरी आईपुग्यो भन्ने विषयको पनि खोजिनिती गरिनु पर्छ । याहाँ मैले किर्ते हस्ताक्षर गर्ने समितीका जिम्मेवारी व्यक्ति, कार्यक्रमको सम्पन्न भएको अनुगमन नै नगरि बजेट निकासाका लागि सिफारिस गर्ने नगर पालिकाका सामाजिक शाखाका अधिकृत सुनिल नेपाल दोषिको भागिदार होईनन भन्न खोजेको होईन उनीहरुले गलत प्रक्रियाबाट दलित विकाशको बजेट निकाशा गरेका छन् कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारवाही गर्न दलित अगुवा चुक्नु हुदैन । तर खर्च फच्र्यौट गर्नका लागि २० हजार हातमा लिएर नपा पुग्ने व्यक्ति पनि कारवाहीको दायरामा आउनु पर्छ भन्ने पनि हो । त्यसै गरि कार्यक्रम संचालन ताका मौन समर्थन गर्नेहरु र आफु अनुकुल कार्यक्रम संचालन भएन भनेर समितीबाट राजिनामा दिनेहरुले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
आज उठेका यी विषयहरुले भोलि फेरि स्थान नपाउँनका लागि दलित अगुवाहरुको जिम्मेवारी बढि रहन्छ । दोषिहरुले आत्मआलोचना गरे, जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिहरु जिम्मेवारी बहन गर्न मानेनन् भन्दै घटनालाई ढाकछोप तर्फनै लाग्ने हो दलित विकाशका कार्यक्रम मात्रै प्रभावित हुने होईन, समग्र दलित आन्दोलननै धरायसि बन्दै जान्छ । यसतर्फ दलित अगुवाहरुको ध्यान केन्द्रित रहोस आग्रह गर्न चाहन्छु ।