लेखक : सुशील विके |
दोस्रो, सरकारको कमजोर र गैरजिम्मेवार भूमिका हो । उल्लिखित कानुनको कडा कार्यान्वयन र बनेका संयन्त्रहरूलाई स्रोत, साधन र अधिकार सम्पन्न बनाएर परिचालन गर्न सरकार चुकेको छ । सरकारका धेरै काम प्रोएक्टिभ हुनुपर्नेमा रिएक्टिभ हुने गरेका छन् । छुवाछूत हुनबाट रोक्नुपर्नेमा सरकारले घटनाले उग्ररूप लिएपछि मात्र ध्यान दिन्छ । त्यो पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन
तेस्रो, कमजोर दलित आन्दोलन हो । दलित मुक्तिका लागि बनेका राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठन तथा अन्य संघसंस्थाका बीचमा एकता छैन । सबैको लक्ष्य छुवाछूतको अन्त्य र दलित मुक्ति भए पनि साझा मुद्दामा काम गर्दा समेत यिनीहरू आआफ्नै किसिमले लाग्छन् । रौतहट तथा बेलबारी घटनामा पनि एक्लाएक्लै लागेका कारण पीडितहरूले वास्तविक न्याय पाउन सकेनन् । दलितहरू एक हुँदा कतिपय घटनामा न्याय प्राप्त भएको छ भने एक नहुँदा घटना सेलाएर गएको छ । बन्द, हडताल, धाक, धम्कीको भाषा सुन्न, बुझ्न मात्र जान्ने सरकार, दलहरू, समाजलाई एक भएर दलितहरूले धक्का दिन नसक्दा सधैं दमनमा परिरहनुपर्ने अवस्था छ ।
चौथो, राजनीतिक दलहरू दलितप्रति सकारात्मक नहुनु हो । विश्लेषकहरू अहिले दलहरूको प्राथमिकतामा सामाजिक सांस्कृतिक सवालहरू नपरेको बताउँछन् । छुवाछूतका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनबाट के देखिन्छ भने जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्नेमा अधिकांश दलका नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् । यसले गर्दा उनीहरूले हस्तक्षेप गरेर 'केस' लाई कमजोर गर्ने तथा पीडकलाई उन्मुक्तिसमेत दिने गरेका छन् । निर्वाचनका बेला दलितहरूलाई भोट ब्यांकका रूपमा प्रयोग गर्न आकर्षक नारा दिने नेताहरूले सरकारमा पुग्दा सबै कुरा बिर्सन्छन् । जनयुद्धमा ठूला सपना बाँडेर दलितहरूलाई प्रयोग गरेको माओवादीले दुईपटक सरकारमा जाँदा तथा गणतन्त्र आएपछि बनेका चारवटा कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वका सरकारले समेत दलित मुक्तिका लागि खास केही गर्न सकेनन् । वर्तमान गैरदलीय सरकार त झन् अनुदार देखिएको छ । दलहरूको बोली र व्यवहारमा देखिएको विशाल खाडल तथा दोहोरो चरित्र देखाउने प्रवृत्तिले छुवाछूतलाई बल पुगेको छ ।
होटलमा कुटिएर मरणासन्न बनेका मनवीरे सुनारलाई पुनः घरमै गएर गैरदलितले कुटपिट गरको, रौतहटको दलित बस्तीमा आक्रमण गरेर क्षतविक्षत पारेका गैरदलितले पुनः ज्यान लिनेसम्मको धम्की दिएको र बेलबारीमा पीडकहरूले नै पीडित महिलालाई यातना दिएको जस्ता घटनाले दलितले कति पीडादायी र त्रसित जीवन जिएका छन् प्रस्ट हुन्छ । उच्च जातीय अहंकारवादबाट ग्रसितहरूले दलितहरूमाथि विगतदेखि गरिएका ज्यादती तथा दमनप्रति पश्चाताप गर्दै यस्ता कुसंस्कारको जरैदेखि अन्त्य गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी छ । विद्यमान कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्दै सरकारले सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्छ ।
- Source:-ekantipur
No comments:
Post a Comment