दलित उत्थानमा राज्यको नीति छैन - नविन अभिलाषी

देशमा उथलपुथको स्थिति छ । संविधान निर्माण दलितहरु पूर्णरुपले असफल भैसकेको परिस्थिति छ भने समाजमा ब्याप्त निराशाको सनसनी छाइरहेको छ । देशको ठूलो ढुकुटी रित्तीएको छ । जनतामा पीडा र अभाव उस्तै कायमै छ । राज्यको आँखा भएर पनि ध्यान दिन सकेको छैन । उद्यपी सरकार छ या छैन भन्ने बारेमा पनि बहस छ । चार–चार वर्षपछि त संविधान बन्छ र अधिकार प्राप्त बनिन्छ भन्ने आशामा जनता थिए । तर, आशामामाथि लात हानिएको छ । सम्पूर्ण नेपाली पीडा बोध गरिरहेका छन् । सम्पूर्ण जात, भाषा, धर्म, निकायहरु निष्क्रिय अवस्थामा रहेको भान भैरहेको छ । त्यसमा पनि राज्यले दलितहरुका लागि विशेषरुपले कहिल्यै हेरेको पाइदैन । जसका कारण दलितहरु फेरि पछाडि धकेलिएका छन् । तर, सरकारले दलितहरुका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

आरक्षण जहिले पनि जनसंख्याका आधारमा मात्र वैज्ञानिक हुन्छ । यो लागू गर्दा अत्यन्त उत्पीडनमा परेका समूहलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वस्तरमा छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा धेरै दलित छन् । राज्यको मूल प्रवाहमा सबैभन्दा पछि परेका दलितलाई आरक्षणमा प्राथमिकीकरण गर्ने विषयमा घोषणा गर्नुपर्ने कारण छन् । दलित कसरी राज्यको सबैभन्दा उत्पीडित समूह हो र आरक्षणमा प्राथमिकताको सुनिश्चतता कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । दलित–दलित भएकै कारण समाजको लामो इतिहासमा दाषको सिकार भएर बाँच्यो । त्यसैगरी दलित भएका कारण समाजमा हुने जातीय छुवाछुतजन्य हिंसाको गाँस बन्ने गरेको हाम्रो सामु घाम जत्तीकै छर्लङ्ग छ । छुवाछुतजन्य हिंसा बढी मात्रामा सार्वजनिक स्थलमा हुने गरेको छ । जहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तु जुटाउने काममा दलितको बढी उपस्थिति रहने गर्छ । यस्तै ठाउँमा दलित जातिमाथि छुवाछुतको कारण देखाइ हिंसा हुने गर्छ । त्यो पनि मृत्युसम्मको अपराध भैरहेको तत्थ्य छ हामीसँग ।
अधिकांश गैरदलितबाट दलितहरु पीडित छन् । त्यसमा महिलाको अवस्था उस्तै दयनीय छ । मानवीय संवेदनाले कुनै जात ठूलो र सानो भनिदैन । जातकै कारण दलित महिलासंग हुने गरेका विवाह तथा प्रेमलाई विभिन्न बहानामा टुटाउने काम हुन्छ । र, त्यसको फाइदा गैरदलितले लिइरहेको पाइन्छ । दलितलाई निष्क्रिस्ट पार्ने खालका विभिन्न षड्यन्त्र रचिन्छ । र सामाजिकरुपमा विस्थापित बनाइन्छ । गैरसरकारी संस्थामा पर्न आएका मुद्धाहरु मध्ये ९९ प्रतिशत गैरदलित केटासँग भएका असफल अन्तर्जातीय विवाहका मुद्धा छन् । त्यसैगरी जातीय कारणले  दलित महिला चेलीबेटी बेचबिखन, सामुहिक बलात्कार जस्ता अपराधजन्य घटनाका सिकार पनि हुन्छन् । आर्थिक दृष्टिकोणले पनि दलितहरु सबैभन्दा पछाडि छन् । राज्यले उत्पादनको साधनबाट वञ्चित गराएको कारण सिंगो दलित समुदाय गरिवीको रेखामुनि छ जसमा ९० प्रतिशत दलित पर्छन् । अधिकांश दलित भूमिहीन छन् भने भूमि भएकामध्ये पनि धेरैलाई तीन महिनाभन्दा बढी उब्जनीले धान्न सक्दैन । प्रभावस्वरुप दलितले जीविका धान्न कडा शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्छ । कडा परिश्रम गरिने काममा समेत असमान ज्यालाका कारण दलितहरु थोरै ज्यालामा धेरै काम गर्न बाध्य छन् । दलितहरुको श्रमवाहेक विकल्प छैन । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा जागिरकारुपमा काम गर्नेको संख्या निक्कै न्यून छ । दलितभित्र पनि दलित महिलाहरुको अवस्था अत्यन्तै कमजोर अवस्था छ । सिंगो दलित समुदाय अति गरिवीको मार खेपिरहेको अवस्था र अर्कोतिर भएका सम्पत्तीमा पनि निर्णयको अधिकार नहुनुले दलित महिला चर्को आर्थिक मारमा गज्रिनु परेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारजस्ता पक्षमा पनि दलितको आवश्यक पहुँच रहेको पाइदैन ।
रोजगारीमा दलितको अवस्था समान्यतथा तल नै रहेको छ । दलितमा शिक्षाको अवस्था कमजोर छ जसअनुसार रोजगारमा दलितहरु अटाउन सकेका छैनन् । गैरदलित–दलितको अवस्थालाई तुलना नै गर्न सकिदैन । दलितहरुबाट राज्यले अथाह फाइदा त लिएको छ तर, दलितप्रति जुन दायित्व छ त्यो पाटोबाट भने पछाडि परेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा दलितहरुले राज्यको निकायबाट न्यायको अनुभूति जति गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रयाप्त मात्रमा गरेको पाइदैन । देशको राजधानी जस्तो ठाउँमा दलितमाथि जातीय विभेदका घटनाहरु भैरहेका छन् । भने मुलुकको अन्य ठाउँमा कुन अवस्था छ त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । समाजमा सबै किसिमले अपहेलित बनेर जीविका चलाइरहेको दलितको उत्थान नभएर कुनै पनि समाज समृद्ध बन्न पक्कै सक्दैन । त्यसैगरी दलितहरु मानव विकासको कुनै पनि मापनभित्र पर्न नसकेको देखिन्छ । गरिवीको  कारण वर्गीय उत्पीडन पनि उत्तिकै छ । समस्या उत्तीकै मात्रामा मापन गर्न मिल्छ ? अर्को पक्ष भनेको दलितलाई आरक्षणमा प्राथमिकता सुनिश्चतता कसरी गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । हैन भने दलितहरुको भविष्य अझै अन्धकार छन् भन्ने कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्र्दैन ।
कुनै पनि कुराको भविष्यको आकलन गर्ने आधार भनेको इतिहासको मूल्यांकन तथा विश्लेषणबाट सिक्न सकिन्छ । इतिहासलाई एकपटक पर्केर हेरियो भने यसको निक्र्र्यौल गर्न सजिलो हुन्छ । यद्यपी रुपान्तर सजिलो पटक्कै छैन । मुलुकमा चर्चा गरिएको जातीय राज्यले दलितलाई फाइदा गर्ने अवस्था थिएन । दलितलाई कुन संघीय उपयुक्त भन्ने विषय नै गौण बनेको थियो । ४÷५ प्रतिशत रहेको नेवार समुदायलाई नेवा राज्य दिन खोज्ने तर, १३ प्रतिशतभन्दा बढी दलितलाई राज्य नचाहिने हो र ? यसबाट पनि के देखिन्छ भने राज्यले दलितलाई न्याय गर्न खोजेको छैन । सरकारले आरक्षणको व्यवस्था तर गरेको छ । तर, त्यस व्यवस्थालाई नियमानुसार कार्यान्वन गर्नका लागि कुनै तदारुकता त छैन नै खास प्रक्रिया छैन । एउटा सरकारी कार्यालयको कुनै पोष्टका लागि आवेदन मागियो भने त्यहाँ आरक्षण त हुन्छ । तर, बैज्ञानिक किसिमको प्रक्रिया के त ? जनसंख्याको आधारमा हो या आरक्षणलाई औपचारिकता दिनका लागि त्यो अहिलेसम्म पनि दलितहरुले बुझ्न नसकेको अवस्था छ । त्यसका कारण राज्यले दलितहरुको उत्थान गर्नका लागि केन्द्रीयस्तरबाट नै ठूलो नीति र प्रक्रियाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

source: गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक