नयां बन्ने संविधानमा दलितहरुको मौलिक अधिकारहरुको सुनिश्चितता

नयां बन्ने संविधानमा दलितहरुको मौलिक अधिकारहरुको सुनिश्चितता र संरक्षणको माग अमेरीका स्थित न्यूयोर्क कानुन विश्वविद्यलयको मानव अधिकार र विश्वव्यावपी न्याय केन्द्रले गरेको छ । न्यायको प्रत्याभूती र नेपालको नयां संविधानमा दलित अधिकारको सुनिश्चितता विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध अनुरुपको छुवाछुत र जातिय विभेद विरुद्धको व्यवस्था नयां संविधानमा गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ । नेपालका दलित अधिवक्ता, कानुनविद, संबैधानिक विशेषज्ञ लगाएतासंग छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन नेपाल र अमेरीकाको न्युयोर्कमा एकसाथ सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भनाई राख्दै यु.एन.डिपी. का जातिय विभेद विज्ञ कासुले दलितका अधिकार कागजमा मात्र दिएर नहुने बताउदै व्यवहामा पनि उतार्न कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । साथै उहांले दलितहरु माथि गरिने व्यवहार अझै पनि नकारात्मक भएको भन्दै संविधानले त्यस्ता व्यवहार पहिचान गर्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो । 

source: -ANA २०६५ बैशाख ९