२० प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?- भोला पासवान

राज्य पुनर्संरचनाको विषय नेपाली राजनीतिमा यतिवेलाको प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठेको छ । राज्य पुनसर्ंरचनाकै मुख्य एजेन्डा लिएर संविधानसभा चुनाव भएको हो । तर, अहिले यही राज्य पुनर्संरचनाको विषयले संविधान निर्माण प्रक्रिया अल्झेको छ । राज्य पुनर्संरचना दुई कामका लागि हुनसक्छ । एउटा समाज समतामूलक बनाउनका लागि भने अर्को यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनका लागि । अहिले हुनगइरहेको पुनर्संरचना भनेको यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनका लागि हो । र, संविधान निर्माण प्रक्रियामा आएको रुकावट पनि त्यसकै परिणाम हो । अहिले राज्य पुनर्संरचना भनेको संघीय प्रदेशको खाका कोर्ने अथवा प्रदेशको सिमांकन भएपछि सकियो भन्ने कुरा मात्र स्थापित भएको छ, जब कि यो हुँदै होइन । राज्य पुनर्संरचना भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा दलित, मुस्लिमलगायत सबै वर्गको समान सहभागिताका लागि हुनुपर्छ । दलित कुनै जाति नभएर वर्णव्यवस्थाद्वारा तल पारिएको खस जातिभित्रको उत्पीडित, अपहेलित र जातिगत भेदभाव तथा छुवाछूतमा पारिएको मिहिनेत गरेर खानेहरूको समुदाय हो । 

 त्यसअन्तर्गत अछूत मानिने धेरै जात छन् । दलित सबै समुदायभित्र छन् । मधेसी समुदाय, नेवार समुदाय, मुस्लिम समुदायमा पनि दलित छन् । अहिले ५.६४ प्रतिशत रहेको तामाङ, ५.४८ प्रतिशत रहेको नेवार, ७.१४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मगरहरूको बैग्ले राज्यको कुरा गरिँदै छ । तर, २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित अधिकारको प्रश्न उपेक्षित छ । राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेशको मस्यौदा प्रतिवेदन बहुमतका आधार पास गेरर संविधानसभामा बुझाएको छ । संघीयताको मोडालिटी, प्रदेशहरूको स्वरूप, आधार, सिमांकन, नामांकनजस्ता विषय अझै तय भइसकेका छैनन् । आठवटा जातीय पहिचान र ६ वटा अन्य आधारमा संघीय प्रदेशको प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । तर, राजनीतिक रूपमा उक्त मस्यौदामाथि सहमति हुन सकेको छैन । यिनै विवाद समाधानका लागि सरकारले विज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुनर्संरचना आयोगको गठन गरेको छ । जसको अध्यक्ष स्वयं दलित समुदायका व्यक्ति हुन् । आयोगको समय पनि सकिन लागेको छ र आयोगमा पनि यो विषय सर्वसहमति हुन सकेको छैन । आयोगले पनि समितिले पारित गरेको १४ प्रदेशमध्ये जडान, सुनकोसी र शेर्पा प्रदेशलाई हटाएर सातवटा जातीय पहिचानकै आधारमा र चारवटा अन्य आधारमा गरी ११ प्रदेशको खाका बहुमतले पारित गरेको छ । यद्यपि यो प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक भइसकेको छैन । राज्य पुनर्संरचना समिति र दलित राज्यको पुनर्संरचना र दलितका सन्दर्भमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा १४ प्रदेशमा मुलुकको पुनर्संरचना गर्ने मस्यौदा तयार पारेको छ । जसको धारा ३ -१) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ४ -१) मा राज्यको स्वरूप मूल रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ८ मा विशेष संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत उपधारा -१) मा कुनै प्रदेशभित्र एक जाति/समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्ने, उपधारा -२) मा अति अल्पसंख्यक रूपमा रहेका जाति/समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र र ती दुवै प्रक्रियाबाट नसमेटिएका सम्बन्धित प्रदेशभित्र पिछडिएका वा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएका क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रलाई विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १५ को उपधारा -१) मा दलित समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार जात, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि स्थानमा कुनै किसिमको छुवाछूत र भेदभाव गर्न नपाइने र त्यस्तो व्यवहार मानवताविरुद्धको गम्भीर दण्डनीय सामाजिक अपराध मानिने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा २ मा संघीय प्रदेशहरू र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । 

उपधारा ३ मा निजामती सेवा, प्रहरी र सेनालगायतका र।ेजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलितको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि समावेशी र समानुपातिक आधारमा कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिने प्रावधान छ । उपधारा ४ दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारको पहाडी दलित, मधेसी दलित र दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने कुरा समावेश छ । पुनर्संरचनामा दल र दलित संघीयताको आधार र प्रदेशहरूको गठनलगायत सम्बन्धमा यतिवेला राजनीतिक रूपमा प्रमुख तीन दलले छुट्टा-छुट्टै प्रस्ताव गरिरहेका छन् । राजनीतिक रूपमा एकीकृत नेकपा -माओवादी)ले जाति, भाषा र क्षेत्रलाई नै संघीय एकाइ निर्माणको प्रमुख आधार मानेको छ । उसले सोही आधारमा १३ वटा स्वायत्त गणतन्त्र राज्य र तीभित्र थप तीन उपस्वायत्त राज्यको प्रस्ताव गरेको छ । भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संघीय प्रदेशहरूको निर्माणको ठोस आधार तयार पारिसकेका छैनन् । यद्यपि राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्था र अनुकूलता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता, प्रदेशको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय, सांस्कृतिक सघनता, राजनीतिक/प्रशासनिक सम्भाव्यतालाई संघीय एकाइ निर्माणको आधार मान्नुपर्ने र बढीमा ६ देखि ८ वटा प्रदेशसम्म बनाउन सकिने मत एमाले र कांग्रेसभित्र छ, भने मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत मधेसी दलहरू एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा देखिन्छन् । तर, यसरी सारिएका सबै मोडलले देशैभरि छरिएर रहेका करिब २० प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विषयमा खासै बहस गरेका छैनन् । राज्यपुनर्संरचना र दलित सभासद् मञ्च संविधानसभामा अहिले ५१ जना दलित समुदायका सभासद् छन् । जसमध्ये विश्वेन्द्र पासवानबाहेक ५० जना सभासद मञ्चमा आबद्ध छन् । १८ महिनाको गृहकार्यपछि गठन भएको सभासद् मञ्चले २०बुँदे साझा एजेन्डामा प्रारम्भमा गैरभौगोलिक संघलाई राखिएता पनि पछिल्लो सम्झौतामा त्यसलाई हटाइयो । जो अहिले छलफलमा पनि आएको देखिँदैन । दलित समुदायका लागि भूगोलसहितको संघीयता चाहिन्छ कि गैरभौगोलिक यस विषयमा मञ्च एक मत बन्न सकेको छैन । यसो हुनुका मुख्य कारण मञ्चका सभासद् दलको वैचारिक घेराबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । दलित हकअधिकारबारे यति ठूलो बहस, छलफल भैरहेको वर्तमान समयमा दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसा, विभेद कायम रहेको छ । संविधानसभामा दलितको मूलभूत सवाल एकीकृत रूपमा प्रवेश पाउन सकेको छैन । दलित जनजाति पार्टीका सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले सभासद् मञ्चमा बस्ने तर दलको हि्पबाट माथि उठ्न पनि नसक्न्ो मञ्चमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन् । दलित नागरिक समाज पनि उस्तै करिब ५ सय दलित गैरसरकारी संस्थाको छाता संगठन दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले २९ पुसमा राज्य पुनसर्ंरचना आयोगलाई दलितका लागि भूगोलसहितको तीनवटा राज्य दिनुपर्ने सुझाब दियो । जातीय जनसंख्या, पहिचान, ऐतिहासिकता आदिलाई आधार मानेर प्रदेशहरू निर्माण गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सुदूरपश्चिमका बझाङ, अछाम, बाजुरा, मुगु, कालिकोटलगायत जिल्लामा दलितको जनसंख्या २५ देखि ३० प्रतिशत रहेकाले यी जिल्ला मिलाएर दलितका लागि खप्तड दलित/द्रविड राज्य, म्याग्दी, बाग्लुङ र पर्वत जिल्लालाई मिलाएर दलित आन्दोलनका अभियन्ता भगत सर्वजित दलित राज्य र तराईका सिराहा, धनुषा र सप्तरी जिल्ला मिलाएर दलित राज्य बनाउनुपर्ने महासंघले राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई २९ पुसमा अध्ययन प्रतिवेदन सिफारिस गरेको छ । त्यसको भोलिपल्ट नै दलित नेटवर्क, नेपाल र जातीय भेदभावविरुद्धको राष्ट्रिय मञ्च नेपालले संविधानमा दलित अधिकार विषयमा काठमाडांैमा एक कार्यक्रम गरे । जसको निष्कर्ष, दलित समुदायका लागि आगामी संविधानमा गैरभौगोलिक संघीयताको व्यवस्था गर्नुपर्नेर्े, क्षतिपूर्तिसहितको मिश्रति निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने, दलित समुदायलाई राज्यसंयन्त्रका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्नेलगायत अधिकार सुनिश्चित गर्ने थियो । नागरिक समाज स्वतन्त्र व्यक्तिबाट निर्मित हुन्छ । तर, यसरी हेर्दा दलित नागरिक समाज पनि पार्टीगत मान्यताका आधारमा चल्ने भएकाले महासंघ र अरू संस्थाले राज्य पुनसर्ंरचनाका विषयमा एकमत हुन सकेको छैन । जुनसुकै मोडेलबाट संघीय प्रदेश निर्माण गरिए पनि उनीहरूले दलित समस्या हल नगरी संघीयतामार्फत स्थापित गर्न खोजिएको समुन्नत नेपाल सम्भव छैन । त्यसकारण जुन मोडेलको संघीयता भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा दलित समस्या हल गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ । जुनसुकै आधारमा राज्य बने पनि संघ, प्रदेश, उपस्वायत्त क्षेत्रहरू र स्थानीय निकायका सम्पूर्ण अंग तथा निकायमा त्यहाँ अवस्थित दलितको जनसंख्याका आधारमा अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषाधिकारको विशेष व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो समयमा दलित समुदायभित्र बढी महत्त्वका साथ उठाउन थालिएको छ । यो नै सबैभन्दा व्यावहारिक र दलितलाई संघीयतामा समान पहुँच बनाउन सक्ने विकल्प हुनसक्छ । समावेशीकरणको यो व्यवस्था संघीय संविधान, कानुन र प्रादेशिक राज्यको विधानमा समान रूपमा हुनुपर्छ ।   

Source:nayapatrika