दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत - नारायण पुरी

उच्च शिक्षामा दुई प्रतिशतमात्र सहभागी हुन सकेका दलितको निजामती सेवामा ०.७ प्रतिशतमात्र सहभागिता छ। यसैगरी दलितको शैक्षिक उपलब्धि सूचक ०.१८६ छ भने राष्ट्रिय औसत सूचक ०.२९५ छ। नेपालका दलितको स्थिति थाहा पाउन यतिमात्र जानकारी पर्याप्त छैन। मधेसी दलितको साक्षरता प्रतिशत ४.५ मात्र छ भने दलित आयोगका अनुसार २३ प्रतिशत दलित पूरै भूमिहीन छन्। यसैगरी नोकरको जीवन व्यतीत गरिरहेका हलियामध्ये ९८ प्रतिशत दलित छन्। यी यस्ता कारण हुन्, जसले दलितलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा झारेको छ। अभाव र विभेदको मुख्य जड ठानिएका कारण सम्बोधन हुन नसक्नुले तिनको जीवनचर्या झन् कठिन हुँदै गएको छ।

दुर्गम, गरिब तथा अपहेलितका सबाललाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराख्ने र हल्काफुल्का ललिपपले एक छिन मुख गुलियो गराउन खोज्ने मनोरोगले राज्य ग्रस्त छ। यही कारण दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ।

यस पटकको बजेटले पनि त्यही पुष्टि गर्‍यो। यत्रा समस्या सम्बोधन गर्न छाडेर उसले दलितलाई सगरमाथा चढाउन २ करोड रुपियाँ छुट्ट्यायो। मानौँ, अहिलेसम्म दलितको उत्थान नभएको सगरमाथा नचढेरै हो। पुर्ख्यौली पेसा उदार बजार व्यवस्थाले खाइदिएको, भूमिहीनताका कारण गरिखाने बाटो टुंगिएको र राज्यले अपहेलित गरेका कारण दुनियाँमा भएका सबै समस्या सामना गर्न बाध्य दलितका क्रन्दन सरकारको प्राथमिकतामा परेन। अनि सगरमाथारूपी ललिपप देखाएर उनीहरुप्रति सहानुभूति देखाउने दुःसाहस गर्‍यो।
हुन त सरकारले यसरी बजेट छुट्ट्याउनुमा 'पर्यटन प्रवर्द्धन' कारण उल्लेख गरेको छ। एकातर्फ यो दुनियाँमै नभएको नियम 'पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सगरमाथा चढाउने' नीति अँगालेर विश्व हँसाएको छ भने सगरमाथा चढेर तथा मण्डलामा मैनबत्ती बालेर विकास हुने, आय आर्जन हुने र शान्ति कायम हुने केही समूहका भ्रमलाई मान्यता दिएको छ। मञ्च नै भत्कनेगरी उफ्रँदैमा गीत गाएर वा केही मान्छे साँझमा जम्मा भएर मण्डलामा केही सयको मैनबत्ती बाल्दैमा अनि सगरमाथाको टुप्पोमा झन्डा गाडेकै भरमा शान्ति कायम हुने भए अमेरिकाले विन लादेनलाई मार्न ३० खर्ब डलर खर्चै गर्नु पर्दैनथ्यो भन्ने चेतना सरकारलाई किन नभएको?

अर्कोतर्फ सरकारले अघिल्लो वर्ष १५ जना निजामती कर्मचारीलाई सगरमाथा चढाउने कार्यक्रम राखेको थियो। यसका लागि खर्चिएको ३ करोड र त्यसबाट सगरमाथा चढे भनिएका ९ जनाले कति पर्यटन प्रवर्द्धन गरे भन्ने हिसाबकिताब जरुरी छ। त्यस पैसाले कति मानिसलाई तुइन चुँडिएर त्रिशूलीमा खस्नबाट बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने लेखाजोखा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

जनताका समस्या बढिरहेका छन्। गरिब र धनीबीच बढ्दो खाडलले नेपाली-नेपालीबीच तीव्र दूरी खडा गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता आधारभूत अधिकारबाट उनीहरु वञ्चित छन्। एउटै कोठामा पाँच वटासम्म कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ। विद्यालय नाम गरेको छाप्रोमा बस्न घरैबाट बोरा बोकेर लानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन।

यस्तो अवस्थामा कुनै सन्काहाको सोख पूरा गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु लाजको विषय हो। व्यक्तिगतरूपमा पूरा गर्न गरिने प्रयासप्रति आपत्ति छैन। तर, जब उनीहरुको लहैलहैमा लागेर राज्य यस्ता कामको नेतृत्व गर्छ, सहयोग गर्छ र पहल गर्छ, त्यतिखेर भने उसलाई उपचारको खाँचो महसुस हुन एमबीबीएस गरिरहनु पर्दैन।

हुनत, पुरुषको आक्रमणबाट जोगिन खुर्सानी साथमै लिएर हिँड्ने सल्लाह दिने र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न विमानस्थलका कर्मचारीलाई खल्ती भएको लुगा लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने नेता/प्रशासक भएको मुलुकमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सगरमाथा चढाउने नीति ल्याउनु अनौठो विषय होइन। अनि शिक्षकलाई 'ड्रेस' व्यवस्था गरेपछि एसएलसी नतिजामा खस्केको गुणस्तर वृद्धि हुने सोच राख्नेहरूबाट पनि सगरमाथा ललिपप रुचाउनेहरू प्रभावित भएको हुनुपर्छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मात्र चर्चा पाएको भनेर होला, अघिल्लो पटकदेखि नेपालमै पनि सगरमाथाको चर्चा चलाउन यस्ता कार्यक्रम बजेटमार्फत् ल्याउनु सकारात्मक मान्न सकिएला। तर, केही लाखमै निर्माण हुनसक्ने झोलुंगे पुल नबनाइदिएर मान्छे मार्ने तथा केही सुकामै पाइने सिटामोलसमेत नपाएर मृत्युसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाबीच ल्याइने यस्ता कार्यक्रमको साँच्चै प्रस्टीकरण दिनुपरेका दिनमात्र उच्च कर्मचारी र नेता चेत्लान्।

साभार :narayan-puri.blogspot.com