के पाए दलितले ?-मदन परियार

१३ प्रतिशतको आधिकारकि तथ्यांक भए पनि वास्तविक रूपमा दलितको संख्या २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने अनुमान छ । अहिलेसम्म राज्यसंयन्त्रमा दलितको नगण्य उपस्िथति छ । माओवादीको सशस्त्र संघर्षदेखि जनआन्दोलन ०६२/६३ को मूल एजेन्डा नै शोषण, उत्पीडन, भेदभावको अन्त्य थियो । आन्दोलन सफल भएपछि ०५६ सालमा निर्वाचित संसद् ब्यूँताइयो । त्यहाँ दलितको उपस्िथति शून्य थियो । तर, विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट आएको शक्ति माओवादीले राम्रै संख्यामा दलितको प्रतिनिधित्व अन्तरमि व्यवस्थापिकामा गरायो । संविधानसभामा पनि दलितको उपस्िथति सन्तोषजनक रह्यो । ५० जना सभासद् अहिले संविधानसभामा छन् । यो कुल सभासद् संख्याको आठ प्रतिशत हो । जनसंख्याको अनुपातमा कमै भए पनि सदियौँदेखि राज्य र समाजबाट पिल्सिएर रहेको दलित समुदाय संविधानसभामा उत्साहजनक प्रतिनिधित्व देखेर उत्साहित बनेको थियो । कतिपय दलित सभासद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितेर आउँदा विगतका प्रतिनिधिसभाको शून्य उपस्िथतिलाई एक हदसम्म बिर्साएको थियो । तर, त्यो उत्साह धेरैबेर टिक्न पाएन ।

अहिले एक जना पनि दलित मन्त्री छैनन् । राज्यमन्त्रीमा राखिएका एकाध अनुहारले सिंगो दलितको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । र, यसले समावेशी राज्यको चरत्रिलाई पनि दर्शाउँदैन । दलितभित्र रहेका योग्य व्यक्तिलाई पनि पाखा पारएिको छ । यसले सिंगै दलित समुदायलाई ग्लानि र पीडाबोध भएको छ ।

आयोग गठनका क्रममा जाति र जनजातिका नाममा त्यत्रो समय बहस हुँदा एक जना पनि दलित प्रतिनिधिलाई राख्नुपर्नेतर्फ कसैको ध्यान नजानुले हाम्रा नेताहरूको परम्परागत सोचाइको पुनःपुष्टि गर्छ । संविधानसभामा विज्ञ समूह बनाउन खोज्दा केही जातीय समूहको अवरोधका कारण नेताहरूले खुट्टा कमाए । राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्दा झन् लज्जाजनक र दुःखदायी अवस्था देखियो । मुलुकको इतिहासमै दूरगामी प्रभाव पार्ने, राज्यको नक्सा नै उथलपुथल पार्ने अवसरमा दलितका पक्षबाट कुरा राख्ने कतै अवसर नै नपाउने अवस्थाप्रति कुनै नेता र राजनीतिक दलले गम्भीरता नदर्शाएको देखियो । अहिले आयोगमा चयन भएका व्यक्तिको योग्यताबारे केही भन्नु छैन । तर, जुन प्रक्रियाबाट आयोग गठन गरँिदै छ र जुन बनोटको यो आयोग देखिएको छ, त्यो एकदमै गलत छ । असन्तुलित छ, असमावेशी छ ।

विडम्बना, अहिले शोषण र विभेदरहित समाज, समावेशात्मकताजस्ता कुरा नारामा मात्रै सीमित हुन थालेको छ । एक-दुई लाख जनसंख्या भएको जातिका नाममा राज्य नै बनाइएको छ । उनीहरूको पहिचानलाई राज्यसँग जोडिएको छ । तर, ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायको पहिचान स्थापित गर्न खोइ के गरयिो ? यहाँ जातीय आधारमा कसैमाथि शोषण, उत्पीडन र बहिष्करण भएको छ भने त्यो दलित समुदाय नै हो । त्यसैले पनि दलितलाई उपेक्षा गरेर न अग्रगामी राज्यको नक्सा कोर्न सकिन्छ, न अग्रगामी राज्यव्यवस्था नै ।

हिमालदेखि तराई, पूर्वदेखि पश्चिम जहाँ पनि उत्पीडित जाति भनेको दलित नै हो । जहाँको दलित भए पनि उसका समस्या समान छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले हरेक क्षेत्रमा दलित नै पछाडि परेको छ । आफ्नै मुलुकमा दोस्रो दर्जाको नागरकि बनेर बस्नुपरेको छ । सदियौँदेखि राज्यसंयन्त्र र समाजको बहिष्करणमा परेको यस समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि यसका मुद्दा सम्बोधन नगरी धरै छैन । अहिले नै सम्बोधन गर्ने हो भने सबैका लागि हितकर हुन्छ । ढिला गर्ने हो भने असन्तुष्टि आक्रोशमा परण्िात हुनसक्छ । त्यसैले जातीयताका आधारमा यस देशमा राज्यको नामकरण, सीमांकन र अधिकारको बाँडफाँट हुने हो भने दलितलाई पनि अलग राज्य चाहिन्छ । देशभर छरएिकाले भौगोलिक राज्य सम्भव भएन भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन । त्यसैले हाम्रा राजनेताहरूले अझ पनि दलितको कल्याण नै सोचेका छन् भने राज्यको आकार सानो हुनसक्छ तर भौगोलिक एकाइ नै भएको राज्य बनाउनुपर्छ ।

(योजना तथा स्रोत व्यवस्थापनमा विद्यावारििध गरेका परयिारसँगको कुराकानीमा आधारति)

source:ekantipur