३० कात्तिकमा कास्कीको घान्द्रुक गाउँमा खानेपानी उद्घाटन कार्यक्रमको
सहभोजमा दलितलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेका तालबाराही प्राविका
प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर नेपालीलाई केही गैरदलितले कालो मोसो दलेर गाउँ
डुलाए । यसरी उनलाई गाउँ डुलाउनेमा अधिकांश शिक्षित व्यक्तिहरू नै थिए ।
नेपाली अहिले न्यायको खोजीमा प्रहरीको शरण परेका छन् ।
माओवादीनिकट दलित जातीय मुक्ति मोर्चाकी केन्द्रीय सदस्य उमिता बराली भूमिगतकालमा लगनगाँठो कसेका बाहुन पतिसँगै घर जान सकिनन् । माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रासँगै उनको परिवारमा अशान्ति बढ्दै गयो । घरपरिवारले अन्तरजातीय विवाह नस्वीकार्ने भएपछि त्यो क्रान्तिकारी जोडी विखण्डित भयो । बरालीकै अनुसार भूमिगतकालमा सामाजिक क्रान्तिको उदाहरण बन्न अन्तरजातीय विवाह गरेका धेरै माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले यस्तै अवस्थाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । र, दिनहुँ यस्ता नयाँ घटनाको रिपोर्टिङ् उनीआबद्ध मोर्चाको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि हुने गरेको छ ।
तिलिया-७, धनकुटाका तायाबहादुर लिम्बूले आफ्नी छोरी एन्जिला आङ्लाले दलित केटासँग अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै जिउँदी छोरीको काजकिरिया गरिदिए ।
सिंहदरबारभित्र राजनीतिक दलहरू कहिले संविधानसभामा विज्ञ समूह गठन गर्ने त कहिले राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने कुरा गररिहँदा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा एकपछि अर्को यस्ता घटना भइरहेका छन् । संघीय मुलुकको नक्सा कोर्ने आयोगको गठनसम्बन्धी लफडा सकिएको छैन । तर, यही समाजको एउटा समुदाय भेदभावपूर्ण व्यवहारको सिकार भइरहेको छ । जातीय आधारमा भइरहेका यस्ता दुव्र्यवहारको तारो बनेको यो समुदाय देशभरको कुल जनसंख्याको झन्डै १३ प्रतिशत छ ।
आयोग गठनका क्रममा क्षेत्री-बाहुन, जनजाति-मधेसीका कुरा खूब उठे तर यति ठूलो बहसमा कतै पनि दलित समुदायको कुरा उठाइएन । देशभर छरएिको र सामाजिक-आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि रहेको यो सामाजिक समूहको न्यायोचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे एक शब्द उच्चारण गरएिन । यद्यपि, दलित समुदायका सभासद्हरूले संसद्मा विरोध गरेपछि आयोगमा त्यस समुदायको प्रतिनिधित्व गराइने आश्वासन मात्र दिइएको छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि पनि दलित समुदाय दलिँदै गएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले समेत जातीयतालाई संघीयता निर्माणको मूल आधार बनाउँदा दलितलाई न जातिको कोटिमा राखियो, न उसको पहिचानको प्रश्नमाथि विचार गरयिो । अहिले भनिँदैछ, संविधानसभाको त्यही समितिले कोरेको संघीयताको नक्सा, प्रस्तावित मस्यौदा र अवधारणापत्रभन्दा बाहिर नगई नवगठित आयोगले प्राविधिक कोणबाट सुझाव दिनेछ । त्यो सुझाव पनि संविधानसभाका लागि बाध्यकारी हुने छैन । कदाचित संविधानसभाको समितिले प्रस्ताव गरेको ढाँचा अनुसारकै संघीयता मुलुकले अपनाउने हो भने यो मुलुकमा सबैभन्दा अन्यायमा पर्ने समुदाय दलित नै हुनेछ । र, उसले आफ्नो पहिचान र राज्यको उचित हिस्सा प्राप्त गर्नका लागि दबाबको बाटो अपनाउनुपर्नेछ ।
सबैभन्दा गरिब
नेपाली समाजमा जोसँग सीप र कला छ, तिनै अछूत कहलिएका छन् । कर्मशील पेसामा बाँधिएर परापूर्वकालदेखि अरू जातिको सेवामा आफ्नो सर्वस्व लगाउने गरेका छन्, तिनै कथित अछूतले । यही जातिले पाइलापाइलामा भेदभाव र तिरस्कारको पात्र बन्नुपर्छ । सार्वजनिक मन्दिर, कुवा र धारापँधेरामा समेत अझै यस जातिलाई सहज पहुँच दिइँदैन । राष्ट्रिय दलित आयोगको तथ्यांक अनुसार, गत साउनयता दलितमाथि जातीय विभेद भएका ७८ वटा घटना सार्वजनिक भएका छन् । आयोगकै अधिकारीहरूका भनाइमा यो नै पूर्ण आँकडा होइन ।
दिनहुँजसो अमानवीय घटनाका सिकार हुनुपर्ने यो जाति सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा मात्रै होइन, आर्थिक र राजनीतिक अवसरका दृष्टिले समेत निकै पछाडि छ । दलितको कुल जनसंख्यामध्ये ९१ प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण भेगमा बस्छ । गाउँघरमा बस्ने दलितहरू काम गरेबापत मुस्िकलले नगद पाउँछन् । सहरी भेगका आठ प्रतिशत दलितमध्ये केहीले मात्रै आफ्नो व्यवसायलाई आधुनिक बजारसँग जोड्न सकेका छन् । अझै ४४ प्रतिशत मधेसी र १५ प्रतिशत पहाडी दलितसँग घरजग्गा छैन ।
गरबिीको चाप सबैभन्दा बढी दलितमै छ । हालसालै सार्वजनिक देशव्यापी जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार तराईका ३८ र पहाडका ४४ प्रतिशत दलित गरबिीको रेखामुनि छन् । मधेसी समुदायभित्र पर्ने तराईको बाहुन जातिमा १८ प्रतिशत मात्रै गरबि छन् । तराईकै मध्यम जाति -यादवलगायत)मा २८ प्रतिशत गरबि छन् । पहाडको जनजाति समुदायमा पनि २८ प्रतिशत गरबि रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । जनजातिभित्रैको नेवार समुदायमा १० प्रतिशत मात्रै गरबि रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेक्षणको यो नतिजा सबैभन्दा पछिल्लो आधिकारकि आँकडा पनि हो ।
देशव्यापी रूपमा औसत २५ प्रतिशत गरबि रहेको अवस्थामा दलितहरूको झन्डै आधा हिस्सा गरबिीको रेखामुनि बाँचिरहेको तथ्यांकले विगतका राजनीतिक परविर्तन, राज्यले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम, गैरसरकारी क्षेत्रबाट भइरहेका प्रयाससमेत निष्प्रभावी रहेको सावित गरििदएको छ । किनभने, यसअघि २०६०/६१ मा गरएिको दोस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले राष्ट्रिय गरबिी ३१ प्रतिशत देखाउँदा दलित समुदायमा ४७ प्रतिशत गरबिी थियो । जबकि, त्यतिबेला पहाडी जनजातिमा ४४ र मुस्िलममा ४१ प्रतिशत गरबिी थियो ।
केही वर्षअघिको एक अध्ययन अनुसार राष्ट्रिय औसत आँकडामा नेपालका प्रत्येक परविारले ३४ हजार ७ सय रुपियाँ रेमिट्यान्सबाट कमाउँछन् । तर, दलित परविारमा ११ हजार रुपियाँभन्दा कम हुन्छ, रेमिट्यान्सको आय । त्यसैगरी, प्रतिहजार नेपाली बालबालिकामा १ सय ४ जना पाँच वर्ष नपुग्दै मर्छन् । तर, दलित समुदायमा जन्मिने एक हजारमध्ये १ सय ७१ पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्युको मुखमा पुग्छन् । औसत नेपाली ५९ वर्ष बाँच्छ भने दलितको आयु ५० वर्ष छ । समग्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २० हजार ६ सय ८९ रुपियाँ छ भने दलितको १३ हजार ३ सय ४० मात्र । एक दिन पनि विद्यालय नटेकेका नेपालीको संख्या ४४ प्रतिशत छ भने तराईका दलितमा यो संख्या ७६ प्रतिशत छ ।
सबैतिर बहिष्कृत
०६२/६३ को जनआन्दोलन मूलतः शोषण-उत्पीडन र भेदभावनिश्रति भावनाको ऊर्जाबाट उठेको थियो । त्यसअघिको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको इन्धन पनि त्यही थियो, जसमा दलितहरूको सहभागिता उल्लेखनीय थियो । तर, त्यही आन्दोलनपछि गठित पाँचवटा मन्त्रिपरष्िाद्मा भने दलितहरूको सहभागिता नगण्य नै रह्यो, सो आन्दोलनअघिको फेहरस्ित त झन् उदेकलाग्दो छ ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि २ भदौ ०६५ मा पहिलोपल्ट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जानेबेलामा महेन्द्र पासवानलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बनाइयो । प्रचण्डको २६ सदस्यीय मन्त्रिपरष्िाद्मा दलितको उचित सहभागिताको प्रश्न पूरै ओझेल पर्यो । सशस्त्र संघर्षताका दलितको भावना बोकेका तिनै विद्रोही नेता सत्तामा पुगेपछि बिर्सिए, दलितलाई । ०६३ को राजनीतिक परविर्तनपछिको अवधिमा प्रधानमन्त्री मात्र पाँचपटक फेरँिदा नौ जना दलितले मन्त्रिपरष्िाद्मा समावेश हुने मौका पाए । यिनले पनि न मर्यादाक्रममा अगाडि रहने मौका पाए, न सशक्त जिम्मेवारी नै ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनादेखि लिएर ०५९ मंसिरसम्मको मन्त्रिपरष्िाद्को नामावली हेर्दा २ सय ४० जना मन्त्री बने । यीमध्ये १ सय २४ जना पटकपटक दोहोरएि । १२ वर्षे प्रजातान्त्रिक शासनकालमा एक जना दलितले मात्र मन्त्री हुने अवसर पाए । गैरनेवार आदिवासी जनजातिबाट ४२ मन्त्री भए । यसमा नेवारसमेत जोड्ने हो भने ६२ पुग्छ । यो कुल मन्त्रीसंख्याको करबि २६ प्रतिशत हो । जनसंख्याको अनुपातमा केही कम भए पनि दलितको तुलनामा जनजाति समुदायको यो उपस्िथति निकै सन्तोषजनक देखिन्छ । ४२ जना गैरनेवार आदिवासी/जनजाति मन्त्रीमध्ये २० जना एकपटक मात्रै मन्त्री बने । यस अवधिमा दलितलाई पनि राज्यसंयन्त्रको यो उपल्लो तहमा समावेश गरनिुपर्छ भन्ने धारणाले पटक्कै स्थान नपाएको देखिन्छ ।
०४६ को राजनीतिक परविर्तनपछि मुलुकमा ०४८, ०५१ र ०५६ गरी तीनपटक संसदीय निर्वाचन भए । ०६३ को जनआन्दोलनपछि ०५६ कै निर्वाचित संसद् बिउँत्याइयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री चयन पनि सांसदमध्येबाटै हुने भएकाले राष्ट्रिय नीति निर्माणको तहमा समावेश हुने उपल्लो अवसर हो, सांसद बन्नु । तर, दलितको प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको त्यो कालखण्ड पूरै निराशाजनक रह्यो । पहिलो आमनिर्वाचनमा एउटा मात्रै दलित प्रतिनिधिले संसद्मा पुग्ने मौका पाए । पछिल्ला दुई निर्वाचनमा शून्य रह्यो । जहाँ मधेसी समुदायको उपस्िथति उत्तरोत्तर उकालो लागेको थियो । जनजाति समुदायको संख्या पनि २५ देखि ३० प्रतिशतको बीचमा रह्यो । राष्ट्रियसभामा पनि बाहुन-क्षेत्रीपछि जनजातिको उपस्िथति उल्लेख्य थियो । राष्ट्रियसभाका सबै कार्यकाल हेर्दा १ सय ६१ जनाले त्यहाँ पुग्ने मौका पाएका छन् । तीमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनजाति समुदायका छन् भने दलित चार प्रतिशत मात्रै । अहिलेसम्म सात जना दलितले मात्रै राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने मौका पाएका छन् । एमालेका रामप्रीत पासवान राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष बनेर सबैभन्दा उपल्लो ओहदा भेटे ।
स्थानीय निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व हेर्दा पनि अहिलेसम्म उनीहरू नै सबैभन्दा बढी बहिष्करणमा परेका छन् । ०४८ र ०५४ गरी दुईपटक जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएका छन् । सभापति र उपसभापतिको पदमा निर्वाचितहरूको सामाजिक समूह केलाउँदा ०४८ मा दलितले एक स्थान मात्रै जितेको देखिन्छ । पछिल्लो निर्वाचनमा त त्यो पनि रहेन । जबकि, मधेसीले ती दुवै चुनावमा गरी ३६, जनजातिले ८७ सिटमा प्रतिनिधित्व जनाएका छन् ।
सरकारी सेवातर्फ हेर्दा पनि विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवस्तरमा अहिलेसम्म दलित पुगेका छैनन् । अहिले नेपाल सरकारका ५७ जना सचिवमध्ये तीन जना मधेसी मूलका र तीन जना आदिवासी जनजाति छन् । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव स्तरमा एक जना मात्रै दलित छन् । जबकि, ९३ आदिवासी जनजाति र २६ मधेसी मूलका सहसचिव छन् । उपसचिव स्तरमा पनि दलितको उपस्िथति औँलामा गन्न सकिने अवस्था छ । पाँच वर्षअघिको एक अनौपचारकि तथ्यांक अनुसार उपसचिवमा जम्मा चार र शाखा अधिकृत १७ जना रहेको थियो । ०६४ सालपछि राज्यले समावेशी र आरक्षणको नीति लिएपछि यस आँकडामा थोरै हेरफेर भए पनि उल्लेख्य परविर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले सरकारी सेवाका उपल्ला दर्जामा बाहुन/क्षेत्रीपछि आदिवासी जनजाति र मधेसीकै उपस्िथति उल्लेख्य छ ।
राज्यका अन्य संयन्त्रको अवस्था पनि यस्तै छ । ०४६ को राजनीतिक परविर्तनपछिका नौ प्रहरी प्रमुखमध्ये दुई जनजाति भए । एउटै दलित भएका छैनन् । नेपाली सेनाको प्रमुखमा पनि अहिले आदिवासी जनजाति नै प्रमुख छन्, दलित त्यो ठाउँमा कहिले पुग्ने अझै ठेगान छैन ।
न्याय क्षेत्रमा अहिलेसम्म एक जना दलितले मात्रै न्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका छन् । गत वर्ष मात्रै रत्नबहादुर बागचन्द पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीपिच्छे परविर्तन हुने महान्यायाधिवक्तामा पनि अहिलेसम्म दलितले अवसर पाएका छैनन् । बाहुन-क्षेत्रीबाहेक मधेसी र आदिवासी जनजातिले पटकपटक यो अवसर पाएका छन् । मोतीकाजी स्थापित, सर्वज्ञरत्न तुलाधर, महादेवप्रसाद यादव यसका उदाहरण हुन् । अर्को शक्तिशाली संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मधेसी र जनजातिको उपस्िथति पटकपटक देखियो तर दलितले अझै त्यो अवसर पाएका छैनन् । हालसम्मका अख्तियार प्रमुखहरूमा जनार्दनलाल मल्लिक मधेसी समुदायका थिए भने रामप्रसाद श्रेष्ठ र मधुसूदनप्रसाद गोर्खाली आदिवासी नेवार समुदायका । अख्तियारका पूर्वआयुक्त ललितबहादुर लिम्बूले पनि लामो समय कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले । जनजातिकै इन्द्रबहादुर शेरचन, इन्द्रकुमार श्रेष्ठ पनि अख्तियारका आयुक्त भए । राष्ट्रिय योजना आयोगमा अहिलेसम्म दलित पुग्न सकेका छैनन् । जहाँ मधेसी र जनजातिको थोरै भए पनि प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगमा विष्णुप्रताप शाह र भोजराज पोखरेलबाहेक अहिलेसम्म नियुक्त भएका सबै प्रमुख आयुक्तहरू आदिवासी -नेवार) नै छन् । तर, एक जना दलित आयुक्तसमेत हुन सकेका छैनन् ।
सरकारी निकायमा आवश्यक जनशक्तिको बन्दोबस्त मिलाउने संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगमा ०४८ सालयता पाँच जनाले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । तीमध्ये तीन आदिवासी जनजाति, एक मधेसी र एक बाहुन रहेका छन् । आदिवासीमा नेवार समुदायका गणेशराज सिंह, तीर्थमान शाक्य र जनजातितर्फ शान्तबहादुर राई पर्छन् भने मधेसीमा सत्यनारायण झा । लोकसेवा अध्यक्ष हुनेमा योगेन्द्रनाथ ओझा एक मात्र बाहुन हुन् । हाल कार्यवाहक प्रमुख रहेकी कयोदेवी यमी पनि आदिवासी समूहमै पर्छिन् । हालसम्मका १७ सदस्यमध्ये चार मधेसी र पाँच आदिवासीबाट नियुक्त भएका छन् ।
विभेदरहित समाजको वकालत गर्ने हरेक राजनीतिक दलले नै दलितको सहभागिताको पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको जातिगत अवस्थालाई नमुनाका रूपमा लिन सकिन्छ । उसको १ सय ३८ केन्द्रीय समिति छँदा ६ जना मात्रै दलित छन्, जुन ४ दशमलव ३४ प्रतिशत हुन्छ । आदिवासी जनजाति ३९ जना छन्, जुन २८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यस्तै नेकपा एमालेमा पनि केन्द्रीय कमिटीमा ६ प्रतिशत मात्रै दलितको सहभागिता छ । कांग्रेसको अवस्था पनि यसभन्दा भिन्न छैन । दलित अधिकारकर्मी पदम सुन्दास राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना राज्यका कुनै पनि क्षेत्रमा दलितको उचित समावेशीकरण सम्भव नहुने बताउँछन् । जातीय विभेदविरुद्धका नारामै टेकेर सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीमै अहिले जातीय विभेदका दुर्दान्त दृष्टान्त देखिन थालेको उल्लेख गर्दै सुन्दास भन्छन्, "दल र तिनका प्रमुख नेताहरूले नै जातीय रूपमा समावेशी र सन्तुलित बनाउन चाहेका छैनन् भन्ने कुरा उनीहरूका केन्द्रीय समिति हेरे स्पष्ट देखिन्छ ।"
मधेसवादी दलहरूले तराई क्षेत्रका सबै दलितहरूलाई मधेसी वर्गमा राख्ने गरेका छन् । त्यही जनसंख्यालाई देखाएर उनीहरूले आफ्नो आकारसमेत ठूलो देखाउँदै आएका छन् । हरेक सत्तापलटका बेला तिनै दलहरू चर्को मोलमोलाइ गर्छन् । त्यही मोलमोलाइको फलस्वरूप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरष्िाद्मा ६१ प्रतिशत भाग पाएका छन् । तर, ती दलहरूबाट पनि दलित नै शोषणमा परेको तथ्यांकले देखाउँछ । दलित मुद्दामा अनुसन्धानरत संस्था समता फाउन्डेसनको अध्ययन अनुसार, मधेसवादी दलहरूले दलितलाई नै सबैभन्दा बढी बहिष्करणमा पारेका छन् । ती दलहरूको केन्द्रीय समितिमा २ देखि ५ प्रतिशत मात्रै दलित छन् । बाँकी सबै मधेसका उच्च तथा मध्यम जातिका छन् ।
अहिलेको सरकारमा ६१ प्रतिशत हिस्सा पाएका मधेसवादीहरूले दलितको प्रतिनिधित्वलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । मधेसवादी दलहरूबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीकी सभासद् रमणी राम एक मात्र दलित मन्त्री हुन् । उनी सिँचाइ राज्यमन्त्री छिन् । "विभेद र पछौटेपनको दृष्टिले तराईकै दलित बढी पिल्सिएका छन् । तर, मधेसवादी दलहरूले तराईका दलितलाई पिछडापनको सोपिस मात्रै बनाएका छन्," अर्का दलित अधिकारवादी नेता बलदेव राम भन्छन्, "मधेसी नेताहरूले हामीलाई काठमाडौँमा मात्रै मधेसी भन्छन्, मधेस फर्केपछि पुरानै व्यवहार दोहोर्याउँछन् ।"
न राज्य, न अग्राधिकार
जातीयता र पहिचानलाई मूल आधार बनाएर संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले १४ प्रदेशको खाका कोरेको छ । तीमध्ये आदिवासी जनजातिभित्रका केही समुदायका नाममा राज्य नै तोकिएको छ । तिनलाई अग्राधिकारसमेत दिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति मात्रै होइन, जातीय, भाषिक, समुदायगत सघन उपस्िथतिको क्षेत्र वा विशेष प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष संरचना अन्तर्गत राखिने भनिएको छ । तर, विशेष संरचना अन्तर्गत राखिने भनिएको स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्रमध्ये कुनैमा पनि दलितले दाबी गर्न पाउने छैनन् किनभने त्यसरी दाबी गर्न सक्नेहरूको सूचीमा दलितलाई समावेश गरएिको छैन । केही अति अल्पसंख्यक र पिछडिएका जनजातिका लागि विशेष संरचनाको व्यवस्था गरनिे प्रस्ताव समितिले गरेको छ ।
यस परदिृश्यमा दलितको मुद्दा ओझेल परेको छ । दलितलाई केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा समानुपातिकतामा हुने समावेशी सिटबाहेक तीन प्रतिशत थप प्रतिनिधित्व हुने भनिएको छ । प्रदेश तहमा पनि समानुपातिकतामा हुने समावेशी सिटबाहेक पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरएिको छ । तर, यस व्यवस्थाले दलितलाई झनै दयादानमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नेछ । दलित बुद्धिजीवी मदन परयिार भन्छन्, "संविधानसभामा विचाराधीन ढाँचाकै संघीयता मुलुकले अपनाउने हो भने दलितको अवस्था झन् अन्धकारमय हुनेछ । अरू जातिहरू आ-आफ्नो राज्य सम्हाल्नेछन् । दलितहरू तिनको दयादानमा बाँच्नुपर्नेछ ।"
हुन पनि पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाइएको प्रस्तावित संघीय ढाँचामा दलितको पहिचानलाई समेट्ने कुनै राज्यको ढाँचा कोरएिको छैन । उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भन्दै समावेशीको जुन सिद्धान्त अपनाउने भनिएको छ, त्यसले अझ कैयौँ वर्षसम्म दलितलाई कुनै पनि राज्यको प्रमुख कार्यकारी हुने अवसरबाट वञ्चित गर्नेछ । जस्तो कि, संविधानसभाको समितिको प्रतिवेदन अनुसार मगरात क्षेत्रमा मगर समुदायका व्यक्तिले मात्रै प्रमुख राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । जबकि, त्यहाँ दलितको पनि ठूलो उपस्िथति छ । १२ हजार ७८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको मगरातमा २० लाख १२ हजार जनसंख्या छ । तीमध्ये ६ लाख ८७ हजार मगर समुदायका सदस्य छन् । यो त्यहाँको कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो । त्यसभन्दा बढी अर्थात् ३७ प्रतिशत बाहुन/क्षेत्री छन् । त्यस क्षेत्रमा कामी समुदायको संख्या मात्रै नौ प्रतिशतभन्दा बढी छ । अन्य दलितलाई समेत जोड्दा यो संख्या अझ बढ्छ ।
हालै सम्पन्न तर अन्तिम परण्िााम घोषणा भइनसकेको राष्ट्रिय जनगणनाले देशभर दलितको जनसंख्या करबि २० प्रतिशत पुग्न सक्ने संकेत गरेको छ । यति ठूलो हिस्सा ओगटेको दलित समुदाय अहिले पनि बहिष्करणको चर्को मार खेपिरहेको छ । तर, कथित अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूले समेत यो वास्तविकतातर्फ ध्यान दिएका छैनन् । अब प्रश्न उठ्छ, के यस्तै चालाले राज्यको पुनःसंरचना सम्भव छ ?
संसदीय प्रजातन्त्रकालमा प्रतिनिधिसभाको जातीय संरचना
चुनाव वर्ष ०४८ ०५१ ०५६
जातीय समूह संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत
ब्ााहुन, क्षेत्री, सन्यासी ११६ ५६.५ १२६ ६१.५ १२१ ५९.०
जनजाति ६२ ३०.२ ५२ २५.४ ५२ २५.४
मधेसी २१ १०.२ २३ ११.२ २९ १४.१
मुसलमान ५ २.४ ४ २.० ३ १.५
दलित १ ०.५
जम्मा २०५ १०० २०५ १०० २०५ १००
source:ekantipur
माओवादीनिकट दलित जातीय मुक्ति मोर्चाकी केन्द्रीय सदस्य उमिता बराली भूमिगतकालमा लगनगाँठो कसेका बाहुन पतिसँगै घर जान सकिनन् । माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रासँगै उनको परिवारमा अशान्ति बढ्दै गयो । घरपरिवारले अन्तरजातीय विवाह नस्वीकार्ने भएपछि त्यो क्रान्तिकारी जोडी विखण्डित भयो । बरालीकै अनुसार भूमिगतकालमा सामाजिक क्रान्तिको उदाहरण बन्न अन्तरजातीय विवाह गरेका धेरै माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले यस्तै अवस्थाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । र, दिनहुँ यस्ता नयाँ घटनाको रिपोर्टिङ् उनीआबद्ध मोर्चाको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि हुने गरेको छ ।
तिलिया-७, धनकुटाका तायाबहादुर लिम्बूले आफ्नी छोरी एन्जिला आङ्लाले दलित केटासँग अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै जिउँदी छोरीको काजकिरिया गरिदिए ।
सिंहदरबारभित्र राजनीतिक दलहरू कहिले संविधानसभामा विज्ञ समूह गठन गर्ने त कहिले राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने कुरा गररिहँदा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा एकपछि अर्को यस्ता घटना भइरहेका छन् । संघीय मुलुकको नक्सा कोर्ने आयोगको गठनसम्बन्धी लफडा सकिएको छैन । तर, यही समाजको एउटा समुदाय भेदभावपूर्ण व्यवहारको सिकार भइरहेको छ । जातीय आधारमा भइरहेका यस्ता दुव्र्यवहारको तारो बनेको यो समुदाय देशभरको कुल जनसंख्याको झन्डै १३ प्रतिशत छ ।
आयोग गठनका क्रममा क्षेत्री-बाहुन, जनजाति-मधेसीका कुरा खूब उठे तर यति ठूलो बहसमा कतै पनि दलित समुदायको कुरा उठाइएन । देशभर छरएिको र सामाजिक-आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि रहेको यो सामाजिक समूहको न्यायोचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे एक शब्द उच्चारण गरएिन । यद्यपि, दलित समुदायका सभासद्हरूले संसद्मा विरोध गरेपछि आयोगमा त्यस समुदायको प्रतिनिधित्व गराइने आश्वासन मात्र दिइएको छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि पनि दलित समुदाय दलिँदै गएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले समेत जातीयतालाई संघीयता निर्माणको मूल आधार बनाउँदा दलितलाई न जातिको कोटिमा राखियो, न उसको पहिचानको प्रश्नमाथि विचार गरयिो । अहिले भनिँदैछ, संविधानसभाको त्यही समितिले कोरेको संघीयताको नक्सा, प्रस्तावित मस्यौदा र अवधारणापत्रभन्दा बाहिर नगई नवगठित आयोगले प्राविधिक कोणबाट सुझाव दिनेछ । त्यो सुझाव पनि संविधानसभाका लागि बाध्यकारी हुने छैन । कदाचित संविधानसभाको समितिले प्रस्ताव गरेको ढाँचा अनुसारकै संघीयता मुलुकले अपनाउने हो भने यो मुलुकमा सबैभन्दा अन्यायमा पर्ने समुदाय दलित नै हुनेछ । र, उसले आफ्नो पहिचान र राज्यको उचित हिस्सा प्राप्त गर्नका लागि दबाबको बाटो अपनाउनुपर्नेछ ।
सबैभन्दा गरिब
नेपाली समाजमा जोसँग सीप र कला छ, तिनै अछूत कहलिएका छन् । कर्मशील पेसामा बाँधिएर परापूर्वकालदेखि अरू जातिको सेवामा आफ्नो सर्वस्व लगाउने गरेका छन्, तिनै कथित अछूतले । यही जातिले पाइलापाइलामा भेदभाव र तिरस्कारको पात्र बन्नुपर्छ । सार्वजनिक मन्दिर, कुवा र धारापँधेरामा समेत अझै यस जातिलाई सहज पहुँच दिइँदैन । राष्ट्रिय दलित आयोगको तथ्यांक अनुसार, गत साउनयता दलितमाथि जातीय विभेद भएका ७८ वटा घटना सार्वजनिक भएका छन् । आयोगकै अधिकारीहरूका भनाइमा यो नै पूर्ण आँकडा होइन ।
दिनहुँजसो अमानवीय घटनाका सिकार हुनुपर्ने यो जाति सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा मात्रै होइन, आर्थिक र राजनीतिक अवसरका दृष्टिले समेत निकै पछाडि छ । दलितको कुल जनसंख्यामध्ये ९१ प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण भेगमा बस्छ । गाउँघरमा बस्ने दलितहरू काम गरेबापत मुस्िकलले नगद पाउँछन् । सहरी भेगका आठ प्रतिशत दलितमध्ये केहीले मात्रै आफ्नो व्यवसायलाई आधुनिक बजारसँग जोड्न सकेका छन् । अझै ४४ प्रतिशत मधेसी र १५ प्रतिशत पहाडी दलितसँग घरजग्गा छैन ।
गरबिीको चाप सबैभन्दा बढी दलितमै छ । हालसालै सार्वजनिक देशव्यापी जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार तराईका ३८ र पहाडका ४४ प्रतिशत दलित गरबिीको रेखामुनि छन् । मधेसी समुदायभित्र पर्ने तराईको बाहुन जातिमा १८ प्रतिशत मात्रै गरबि छन् । तराईकै मध्यम जाति -यादवलगायत)मा २८ प्रतिशत गरबि छन् । पहाडको जनजाति समुदायमा पनि २८ प्रतिशत गरबि रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । जनजातिभित्रैको नेवार समुदायमा १० प्रतिशत मात्रै गरबि रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेक्षणको यो नतिजा सबैभन्दा पछिल्लो आधिकारकि आँकडा पनि हो ।
देशव्यापी रूपमा औसत २५ प्रतिशत गरबि रहेको अवस्थामा दलितहरूको झन्डै आधा हिस्सा गरबिीको रेखामुनि बाँचिरहेको तथ्यांकले विगतका राजनीतिक परविर्तन, राज्यले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम, गैरसरकारी क्षेत्रबाट भइरहेका प्रयाससमेत निष्प्रभावी रहेको सावित गरििदएको छ । किनभने, यसअघि २०६०/६१ मा गरएिको दोस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले राष्ट्रिय गरबिी ३१ प्रतिशत देखाउँदा दलित समुदायमा ४७ प्रतिशत गरबिी थियो । जबकि, त्यतिबेला पहाडी जनजातिमा ४४ र मुस्िलममा ४१ प्रतिशत गरबिी थियो ।
केही वर्षअघिको एक अध्ययन अनुसार राष्ट्रिय औसत आँकडामा नेपालका प्रत्येक परविारले ३४ हजार ७ सय रुपियाँ रेमिट्यान्सबाट कमाउँछन् । तर, दलित परविारमा ११ हजार रुपियाँभन्दा कम हुन्छ, रेमिट्यान्सको आय । त्यसैगरी, प्रतिहजार नेपाली बालबालिकामा १ सय ४ जना पाँच वर्ष नपुग्दै मर्छन् । तर, दलित समुदायमा जन्मिने एक हजारमध्ये १ सय ७१ पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्युको मुखमा पुग्छन् । औसत नेपाली ५९ वर्ष बाँच्छ भने दलितको आयु ५० वर्ष छ । समग्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २० हजार ६ सय ८९ रुपियाँ छ भने दलितको १३ हजार ३ सय ४० मात्र । एक दिन पनि विद्यालय नटेकेका नेपालीको संख्या ४४ प्रतिशत छ भने तराईका दलितमा यो संख्या ७६ प्रतिशत छ ।
सबैतिर बहिष्कृत
०६२/६३ को जनआन्दोलन मूलतः शोषण-उत्पीडन र भेदभावनिश्रति भावनाको ऊर्जाबाट उठेको थियो । त्यसअघिको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको इन्धन पनि त्यही थियो, जसमा दलितहरूको सहभागिता उल्लेखनीय थियो । तर, त्यही आन्दोलनपछि गठित पाँचवटा मन्त्रिपरष्िाद्मा भने दलितहरूको सहभागिता नगण्य नै रह्यो, सो आन्दोलनअघिको फेहरस्ित त झन् उदेकलाग्दो छ ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि २ भदौ ०६५ मा पहिलोपल्ट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जानेबेलामा महेन्द्र पासवानलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बनाइयो । प्रचण्डको २६ सदस्यीय मन्त्रिपरष्िाद्मा दलितको उचित सहभागिताको प्रश्न पूरै ओझेल पर्यो । सशस्त्र संघर्षताका दलितको भावना बोकेका तिनै विद्रोही नेता सत्तामा पुगेपछि बिर्सिए, दलितलाई । ०६३ को राजनीतिक परविर्तनपछिको अवधिमा प्रधानमन्त्री मात्र पाँचपटक फेरँिदा नौ जना दलितले मन्त्रिपरष्िाद्मा समावेश हुने मौका पाए । यिनले पनि न मर्यादाक्रममा अगाडि रहने मौका पाए, न सशक्त जिम्मेवारी नै ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनादेखि लिएर ०५९ मंसिरसम्मको मन्त्रिपरष्िाद्को नामावली हेर्दा २ सय ४० जना मन्त्री बने । यीमध्ये १ सय २४ जना पटकपटक दोहोरएि । १२ वर्षे प्रजातान्त्रिक शासनकालमा एक जना दलितले मात्र मन्त्री हुने अवसर पाए । गैरनेवार आदिवासी जनजातिबाट ४२ मन्त्री भए । यसमा नेवारसमेत जोड्ने हो भने ६२ पुग्छ । यो कुल मन्त्रीसंख्याको करबि २६ प्रतिशत हो । जनसंख्याको अनुपातमा केही कम भए पनि दलितको तुलनामा जनजाति समुदायको यो उपस्िथति निकै सन्तोषजनक देखिन्छ । ४२ जना गैरनेवार आदिवासी/जनजाति मन्त्रीमध्ये २० जना एकपटक मात्रै मन्त्री बने । यस अवधिमा दलितलाई पनि राज्यसंयन्त्रको यो उपल्लो तहमा समावेश गरनिुपर्छ भन्ने धारणाले पटक्कै स्थान नपाएको देखिन्छ ।
०४६ को राजनीतिक परविर्तनपछि मुलुकमा ०४८, ०५१ र ०५६ गरी तीनपटक संसदीय निर्वाचन भए । ०६३ को जनआन्दोलनपछि ०५६ कै निर्वाचित संसद् बिउँत्याइयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री चयन पनि सांसदमध्येबाटै हुने भएकाले राष्ट्रिय नीति निर्माणको तहमा समावेश हुने उपल्लो अवसर हो, सांसद बन्नु । तर, दलितको प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको त्यो कालखण्ड पूरै निराशाजनक रह्यो । पहिलो आमनिर्वाचनमा एउटा मात्रै दलित प्रतिनिधिले संसद्मा पुग्ने मौका पाए । पछिल्ला दुई निर्वाचनमा शून्य रह्यो । जहाँ मधेसी समुदायको उपस्िथति उत्तरोत्तर उकालो लागेको थियो । जनजाति समुदायको संख्या पनि २५ देखि ३० प्रतिशतको बीचमा रह्यो । राष्ट्रियसभामा पनि बाहुन-क्षेत्रीपछि जनजातिको उपस्िथति उल्लेख्य थियो । राष्ट्रियसभाका सबै कार्यकाल हेर्दा १ सय ६१ जनाले त्यहाँ पुग्ने मौका पाएका छन् । तीमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनजाति समुदायका छन् भने दलित चार प्रतिशत मात्रै । अहिलेसम्म सात जना दलितले मात्रै राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने मौका पाएका छन् । एमालेका रामप्रीत पासवान राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष बनेर सबैभन्दा उपल्लो ओहदा भेटे ।
स्थानीय निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व हेर्दा पनि अहिलेसम्म उनीहरू नै सबैभन्दा बढी बहिष्करणमा परेका छन् । ०४८ र ०५४ गरी दुईपटक जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएका छन् । सभापति र उपसभापतिको पदमा निर्वाचितहरूको सामाजिक समूह केलाउँदा ०४८ मा दलितले एक स्थान मात्रै जितेको देखिन्छ । पछिल्लो निर्वाचनमा त त्यो पनि रहेन । जबकि, मधेसीले ती दुवै चुनावमा गरी ३६, जनजातिले ८७ सिटमा प्रतिनिधित्व जनाएका छन् ।
सरकारी सेवातर्फ हेर्दा पनि विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवस्तरमा अहिलेसम्म दलित पुगेका छैनन् । अहिले नेपाल सरकारका ५७ जना सचिवमध्ये तीन जना मधेसी मूलका र तीन जना आदिवासी जनजाति छन् । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव स्तरमा एक जना मात्रै दलित छन् । जबकि, ९३ आदिवासी जनजाति र २६ मधेसी मूलका सहसचिव छन् । उपसचिव स्तरमा पनि दलितको उपस्िथति औँलामा गन्न सकिने अवस्था छ । पाँच वर्षअघिको एक अनौपचारकि तथ्यांक अनुसार उपसचिवमा जम्मा चार र शाखा अधिकृत १७ जना रहेको थियो । ०६४ सालपछि राज्यले समावेशी र आरक्षणको नीति लिएपछि यस आँकडामा थोरै हेरफेर भए पनि उल्लेख्य परविर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले सरकारी सेवाका उपल्ला दर्जामा बाहुन/क्षेत्रीपछि आदिवासी जनजाति र मधेसीकै उपस्िथति उल्लेख्य छ ।
राज्यका अन्य संयन्त्रको अवस्था पनि यस्तै छ । ०४६ को राजनीतिक परविर्तनपछिका नौ प्रहरी प्रमुखमध्ये दुई जनजाति भए । एउटै दलित भएका छैनन् । नेपाली सेनाको प्रमुखमा पनि अहिले आदिवासी जनजाति नै प्रमुख छन्, दलित त्यो ठाउँमा कहिले पुग्ने अझै ठेगान छैन ।
न्याय क्षेत्रमा अहिलेसम्म एक जना दलितले मात्रै न्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका छन् । गत वर्ष मात्रै रत्नबहादुर बागचन्द पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीपिच्छे परविर्तन हुने महान्यायाधिवक्तामा पनि अहिलेसम्म दलितले अवसर पाएका छैनन् । बाहुन-क्षेत्रीबाहेक मधेसी र आदिवासी जनजातिले पटकपटक यो अवसर पाएका छन् । मोतीकाजी स्थापित, सर्वज्ञरत्न तुलाधर, महादेवप्रसाद यादव यसका उदाहरण हुन् । अर्को शक्तिशाली संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मधेसी र जनजातिको उपस्िथति पटकपटक देखियो तर दलितले अझै त्यो अवसर पाएका छैनन् । हालसम्मका अख्तियार प्रमुखहरूमा जनार्दनलाल मल्लिक मधेसी समुदायका थिए भने रामप्रसाद श्रेष्ठ र मधुसूदनप्रसाद गोर्खाली आदिवासी नेवार समुदायका । अख्तियारका पूर्वआयुक्त ललितबहादुर लिम्बूले पनि लामो समय कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले । जनजातिकै इन्द्रबहादुर शेरचन, इन्द्रकुमार श्रेष्ठ पनि अख्तियारका आयुक्त भए । राष्ट्रिय योजना आयोगमा अहिलेसम्म दलित पुग्न सकेका छैनन् । जहाँ मधेसी र जनजातिको थोरै भए पनि प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगमा विष्णुप्रताप शाह र भोजराज पोखरेलबाहेक अहिलेसम्म नियुक्त भएका सबै प्रमुख आयुक्तहरू आदिवासी -नेवार) नै छन् । तर, एक जना दलित आयुक्तसमेत हुन सकेका छैनन् ।
सरकारी निकायमा आवश्यक जनशक्तिको बन्दोबस्त मिलाउने संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगमा ०४८ सालयता पाँच जनाले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । तीमध्ये तीन आदिवासी जनजाति, एक मधेसी र एक बाहुन रहेका छन् । आदिवासीमा नेवार समुदायका गणेशराज सिंह, तीर्थमान शाक्य र जनजातितर्फ शान्तबहादुर राई पर्छन् भने मधेसीमा सत्यनारायण झा । लोकसेवा अध्यक्ष हुनेमा योगेन्द्रनाथ ओझा एक मात्र बाहुन हुन् । हाल कार्यवाहक प्रमुख रहेकी कयोदेवी यमी पनि आदिवासी समूहमै पर्छिन् । हालसम्मका १७ सदस्यमध्ये चार मधेसी र पाँच आदिवासीबाट नियुक्त भएका छन् ।
विभेदरहित समाजको वकालत गर्ने हरेक राजनीतिक दलले नै दलितको सहभागिताको पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको जातिगत अवस्थालाई नमुनाका रूपमा लिन सकिन्छ । उसको १ सय ३८ केन्द्रीय समिति छँदा ६ जना मात्रै दलित छन्, जुन ४ दशमलव ३४ प्रतिशत हुन्छ । आदिवासी जनजाति ३९ जना छन्, जुन २८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यस्तै नेकपा एमालेमा पनि केन्द्रीय कमिटीमा ६ प्रतिशत मात्रै दलितको सहभागिता छ । कांग्रेसको अवस्था पनि यसभन्दा भिन्न छैन । दलित अधिकारकर्मी पदम सुन्दास राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना राज्यका कुनै पनि क्षेत्रमा दलितको उचित समावेशीकरण सम्भव नहुने बताउँछन् । जातीय विभेदविरुद्धका नारामै टेकेर सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीमै अहिले जातीय विभेदका दुर्दान्त दृष्टान्त देखिन थालेको उल्लेख गर्दै सुन्दास भन्छन्, "दल र तिनका प्रमुख नेताहरूले नै जातीय रूपमा समावेशी र सन्तुलित बनाउन चाहेका छैनन् भन्ने कुरा उनीहरूका केन्द्रीय समिति हेरे स्पष्ट देखिन्छ ।"
मधेसवादी दलहरूले तराई क्षेत्रका सबै दलितहरूलाई मधेसी वर्गमा राख्ने गरेका छन् । त्यही जनसंख्यालाई देखाएर उनीहरूले आफ्नो आकारसमेत ठूलो देखाउँदै आएका छन् । हरेक सत्तापलटका बेला तिनै दलहरू चर्को मोलमोलाइ गर्छन् । त्यही मोलमोलाइको फलस्वरूप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरष्िाद्मा ६१ प्रतिशत भाग पाएका छन् । तर, ती दलहरूबाट पनि दलित नै शोषणमा परेको तथ्यांकले देखाउँछ । दलित मुद्दामा अनुसन्धानरत संस्था समता फाउन्डेसनको अध्ययन अनुसार, मधेसवादी दलहरूले दलितलाई नै सबैभन्दा बढी बहिष्करणमा पारेका छन् । ती दलहरूको केन्द्रीय समितिमा २ देखि ५ प्रतिशत मात्रै दलित छन् । बाँकी सबै मधेसका उच्च तथा मध्यम जातिका छन् ।
अहिलेको सरकारमा ६१ प्रतिशत हिस्सा पाएका मधेसवादीहरूले दलितको प्रतिनिधित्वलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । मधेसवादी दलहरूबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीकी सभासद् रमणी राम एक मात्र दलित मन्त्री हुन् । उनी सिँचाइ राज्यमन्त्री छिन् । "विभेद र पछौटेपनको दृष्टिले तराईकै दलित बढी पिल्सिएका छन् । तर, मधेसवादी दलहरूले तराईका दलितलाई पिछडापनको सोपिस मात्रै बनाएका छन्," अर्का दलित अधिकारवादी नेता बलदेव राम भन्छन्, "मधेसी नेताहरूले हामीलाई काठमाडौँमा मात्रै मधेसी भन्छन्, मधेस फर्केपछि पुरानै व्यवहार दोहोर्याउँछन् ।"
न राज्य, न अग्राधिकार
जातीयता र पहिचानलाई मूल आधार बनाएर संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले १४ प्रदेशको खाका कोरेको छ । तीमध्ये आदिवासी जनजातिभित्रका केही समुदायका नाममा राज्य नै तोकिएको छ । तिनलाई अग्राधिकारसमेत दिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति मात्रै होइन, जातीय, भाषिक, समुदायगत सघन उपस्िथतिको क्षेत्र वा विशेष प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष संरचना अन्तर्गत राखिने भनिएको छ । तर, विशेष संरचना अन्तर्गत राखिने भनिएको स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्रमध्ये कुनैमा पनि दलितले दाबी गर्न पाउने छैनन् किनभने त्यसरी दाबी गर्न सक्नेहरूको सूचीमा दलितलाई समावेश गरएिको छैन । केही अति अल्पसंख्यक र पिछडिएका जनजातिका लागि विशेष संरचनाको व्यवस्था गरनिे प्रस्ताव समितिले गरेको छ ।
यस परदिृश्यमा दलितको मुद्दा ओझेल परेको छ । दलितलाई केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा समानुपातिकतामा हुने समावेशी सिटबाहेक तीन प्रतिशत थप प्रतिनिधित्व हुने भनिएको छ । प्रदेश तहमा पनि समानुपातिकतामा हुने समावेशी सिटबाहेक पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरएिको छ । तर, यस व्यवस्थाले दलितलाई झनै दयादानमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नेछ । दलित बुद्धिजीवी मदन परयिार भन्छन्, "संविधानसभामा विचाराधीन ढाँचाकै संघीयता मुलुकले अपनाउने हो भने दलितको अवस्था झन् अन्धकारमय हुनेछ । अरू जातिहरू आ-आफ्नो राज्य सम्हाल्नेछन् । दलितहरू तिनको दयादानमा बाँच्नुपर्नेछ ।"
हुन पनि पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाइएको प्रस्तावित संघीय ढाँचामा दलितको पहिचानलाई समेट्ने कुनै राज्यको ढाँचा कोरएिको छैन । उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भन्दै समावेशीको जुन सिद्धान्त अपनाउने भनिएको छ, त्यसले अझ कैयौँ वर्षसम्म दलितलाई कुनै पनि राज्यको प्रमुख कार्यकारी हुने अवसरबाट वञ्चित गर्नेछ । जस्तो कि, संविधानसभाको समितिको प्रतिवेदन अनुसार मगरात क्षेत्रमा मगर समुदायका व्यक्तिले मात्रै प्रमुख राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । जबकि, त्यहाँ दलितको पनि ठूलो उपस्िथति छ । १२ हजार ७८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको मगरातमा २० लाख १२ हजार जनसंख्या छ । तीमध्ये ६ लाख ८७ हजार मगर समुदायका सदस्य छन् । यो त्यहाँको कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो । त्यसभन्दा बढी अर्थात् ३७ प्रतिशत बाहुन/क्षेत्री छन् । त्यस क्षेत्रमा कामी समुदायको संख्या मात्रै नौ प्रतिशतभन्दा बढी छ । अन्य दलितलाई समेत जोड्दा यो संख्या अझ बढ्छ ।
हालै सम्पन्न तर अन्तिम परण्िााम घोषणा भइनसकेको राष्ट्रिय जनगणनाले देशभर दलितको जनसंख्या करबि २० प्रतिशत पुग्न सक्ने संकेत गरेको छ । यति ठूलो हिस्सा ओगटेको दलित समुदाय अहिले पनि बहिष्करणको चर्को मार खेपिरहेको छ । तर, कथित अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूले समेत यो वास्तविकतातर्फ ध्यान दिएका छैनन् । अब प्रश्न उठ्छ, के यस्तै चालाले राज्यको पुनःसंरचना सम्भव छ ?
संसदीय प्रजातन्त्रकालमा प्रतिनिधिसभाको जातीय संरचना
चुनाव वर्ष ०४८ ०५१ ०५६
जातीय समूह संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत
ब्ााहुन, क्षेत्री, सन्यासी ११६ ५६.५ १२६ ६१.५ १२१ ५९.०
जनजाति ६२ ३०.२ ५२ २५.४ ५२ २५.४
मधेसी २१ १०.२ २३ ११.२ २९ १४.१
मुसलमान ५ २.४ ४ २.० ३ १.५
दलित १ ०.५
जम्मा २०५ १०० २०५ १०० २०५ १००
source:ekantipur
No comments:
Post a Comment