दलित संस्थाको प्रतिफल टाठाबाठा दलितलाई मात्र -सीता शर्मा

छुवाछूत र जातीय विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका दलित संस्थाहरूमा केही टाठाबाठा दलितहरूले मात्रै फाइदा लिने प्रवृत्ति हावी देखिएको छ ।

नेपालमा संस्था दर्ता ऐन-२०३४ ले नेपालको ऐन, कानुनको परिधिभित्र रहेर संस्था खोल्न पाउने कानुनी अधिकार दिएपछि दलितका नाममा थुप्रै गैरसरकारी सङ्घसंस्था खोलिएका छन् । यस्ता संस्थाहरूमा शिक्षित र पहुँचवालाहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुने र सहरकेन्दि्रत हुने भएकाले आमदलितको आवाज समेट्न नसकेको स्वयं दलितहरूको गुनासो छ ।

नेपालमा दर्ता भएका हजाराँै गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउँछन् । समाजकल्याण परिषद्को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दलितहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू तीन हजार पाँच सयवटा दर्ता भइसकेका छन् तर दलितका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन् । यसो हुनुमा केही पहुँचवाला र सम्पन्न दलित व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने काम गर्ने गरेको आरोप स्वयं दलितहरूले लगाएका छन् ।

"दलितका नाममा काम गर्ने संस्था भएर मात्र के गर्नु, दलितहरूका समस्या जस्ताको त्यस्तै छन्", सभासद् दुर्गा परियारलेे भन्नुभयो, "दलितका लागि खोलिएका संस्थाहरू आमदलितसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।"

उहाँले कानुनले छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य गरे पनि व्यवहारमा खासै कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । छुवाछूतका घटनाबारे अनुसन्धान पद्धति नभएको र भेदभाव गर्नेमाथि कुनै कारबाही नभएकाले यस्ता घटनामा कमी नआएको सभासद् परियारको ठम्याइ छ ।

अचेल दलितको नामका ठूल्ठूला पाँचतारे होटलहरूमा सभा, समारोह र गोष्ठीको आयोजना गर्ने प्रचलन पनि अत्यधिक बढेको छ तर ती गोष्ठीमा निश्चित पहुँचवाला व्यक्तिहरूको मात्र उपस्थिति रहने गरेको पाइन्छ ।

अझै पनि गाउँघरमा दलितलाई कुवा, इनार, मन्दिर, सार्वजानिक चिया पसल, होटलहरूमा भित्र जान निषेध गरेका, सिनो नफ्याल्दा पिटाइ खानुपरेका थुपै्र उदाहरण छन् तर दलितका नाममा खोलिएका संस्थाहरू पीडितहरूका बस्तीमा नगई ठूलठूला होटलहरूमा सभा, समारोह, गोष्ठी र छलफल कार्यक्रम आयोजनातर्फ बढी व्यस्त हुन्छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगमा दलितकै आउने गरेका छन् । कानुनले दलितलाई विभेद गर्न पाइँदैन भने पनि नेपालको विद्यमान परम्परावादी वा रूढीवादी सोचको अन्त्य नहुञ्जेलसम्म वा मानिसहरूको सोचाइमा परिवर्तन नआएसम्म दलितमाथिको भेदभाव अन्त्य नहुने आयोगको धारणा रहेको छ ।

औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र एवं मानवअधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले छुवाछूत र जातीय भेदभावका घटनालाई मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन र गम्भीर अपराधका मुद्दाका रूपमा दर्ता गराउनुपर्छ भन्नुभयो ।

"संविधानमा लेखेर मात्रै पनि दलितमाथि गरिने विभेद अन्त्य हुँदैन, दलितलाई राज्यका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, त्यसका लागि दलितको वकालत गर्ने संस्थाहरू सङ्गठित भई अधिकारका लागि लड्नुपर्छ", उहाँले थप्नुभयो ।

कानुनले दलितलाई विभेद गर्न पाइँदैन भनेको छ । सरकारले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणासमेत गरिसकेको छ तर पनि खोई त दलितमाथिको विभेद हटेको भन्ने प्रश्नमा सभासद् पद्मलाल विश्वकर्माले दलितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशील काममा लगाएपछि विस्तारै उनीहरूप्रतिको आममानिसको सोचाइमा परिवर्तन आउने धारणा राख्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एवं राज्यले हजाराँै वर्षदेखि थिचोमिचोमा परेका दलितहरूको सशक्तीकरणका लागि केही लगानी गरे पनि स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने क्रममा केही सीमित वर्गका पहुँचवाला दलितले लिइने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

शताब्दीऔँदेखि माथिल्लो जातका मानिसबाट सोझासीधा दलित ठगिँदै आएका बताउँदै सभासद् विश्वकर्माले संविधान निर्माणको निणार्यक तहमा पुगेका ४९ जना दलित सभासद्ले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी सम्पूर्ण दलितको हक र अधिकार सुनिश्चितका लागि पहल गरेको दाबी गर्नुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रमा दोस्रो वर्ष अध्ययनरत नरेन्द्रबहादुर परियारले पुस्तौँदेखि शोषित र पीडित दलितको समस्या समाधानतर्फ राज्यले आवश्यक कदम नचालेकै कारण दलितहरू दमित भएर बस्नुपरेको घटनाहरू सुनाउनुभयो ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी दलित बसोवास गर्ने जिल्ला सप्तरी हो । त्यहाँ एक लाखभन्दा बढी दलितको बसोवास रहेको पाइन्छ भने सबैभन्दा कम मनाङमा जम्मा दुई सय दलित बसोवास गर्छन् ।

नेपालमा भएको पछिल्लो जनगणना-२०५८ का अनुसार नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या जम्मा सङ्ख्याको झन्डै १४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

वि.सं. २०१३ देखि नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भए पनि दलितका लागि प्रभावकारी योजना बन्न सकेका छैनन् । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिकलगायतका हरेक क्षेत्रमा दलितहरू उत्पीडनमा परेका छन् । राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा दलितको न्यून सहभागिता रहेको देख्न सकिन्छ ।

source:- gorkhapatra