निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्वको सवाल-राजकुमार हिङमाङ

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा नै आफ्नो पूर्ण प्रतिनिधित्व हुन नसकेकामा दलित समुदाय दु:खी र आक्रोशित पनि थिए । तर, मुलुकको संवेदनशीलतालाई सधैँ आत्मसात गर्ने दलित समुदाय त्यति वेला पनि शान्त नै रहे । अब संविधानसभाको यो दोस्रो निर्वाचनमा भने उनीहरू आफ्नो पूर्ण प्रतिनिधित्व चाहन्छन् । त्यो पूर्ण प्रतिनिधित्व भनेको विशेषाधिकारको नीतिअनुरूपको प्रतिनिधित्व हो । जो समानुपातिकभन्दा थप अतिरिक्त क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको नीतिलाई स्वीकार गरिएको अधिकार हो । त्यो भनेको कम्तीमा २० प्रतिशत दलित आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा चुनिएर आउन सक्ने स्थिति राज्यले निर्माण गर्ने नीति हो । तर, राज्य र राजनीतिक पार्टीहरू कत्ति पनि त्यतातिर गएको देखिँदैन । न चार दलबीच भएको ११ र २५ बुँदे सहमतिमा उक्त विषय उद्धृत भयो न त दलितका संगठनबीच नै उपरोक्त विषयमा विहंगम छलफल गरेर त्यसविरुद्ध बृहत् आन्दोलनको तयारी नै गरियो । यो ज्यादै विडम्बनापूर्ण परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि दलित समुदायले भोगिरहेका छन् । यद्यपि अन्तिम–अन्तिम घडीतिर आएर नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चालगायत केही दलित संगठनले एक्लाएक्लै भए पनि राज्य तथा राजनीतिक पार्टीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर खाइपचाउने काम गरेका छन् ।

यतिखेर नेपाली दलितमुक्ति आन्दोलन ठूलो चुनौतीबीच रहेको कुरा बताइरहनुपर्दैन । यद्यपि सम्भावनाको ढोका पूरै बन्द भएको अवस्था भने अवश्य होइन ।

अब के गर्ने ?

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीहरूले नै संवैधानिक दायरालाई नकुल्चिएका हुन्थे भने कम्तीमा १३ प्रतिशत दलित संविधानसभामा पुग्नुपर्ने थियो । तर, आठ प्रतिशतभन्दा बढी दलित पुग्न सकेनन् । अब संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पनि दलितहरूलाई हिजोझैँ लोप्पा खुवाउने हो भने राज्य र राजनीतिक पार्टीहरूको निद्राहराम हुने गरी दलितहरूले आन्दोलनको सृष्टि गर्न जरुरी छ । चार सय ९१ जनाको संख्या होस् वा ६०१, उनीहरूको प्रतिशतभन्दा अतिरिक्त सात प्रतिशत थप गरेर संविधानसभामा दलितलाई पुर्‍याउनैपर्छ । विगतको निर्वाचन विधिलाई कुल्चँदै दलहरूले गरेको सहमतिमा ४९ प्रतिशत समानुपातिक स्थानमा दलितहरू सहमत हुन सक्दैनन् । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ लाई आधार मान्दा पनि १३.४ प्रतिशतमाथि सात प्रतिशत थप गरेर विशेषाधिकारको नीतिअनुरूप २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले गर्नैपर्छ । सँगसँगै प्रत्यक्षतर्फ पनि १३.४ प्रतिशतमाथि सात प्रतिशत थप हुने गरी संरक्षित दलित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन पुगेको छ ।

अहिलेसम्म निर्वाचन प्रणाली निर्माण गर्दा दलितहरूलाई कुनै पनि प्रवृत्तिले सकारात्मक ढंगले सोचेको भेटिँदैन, अवहेलना नै गरिएको छ । यो निर्वाचनमा भने संरक्षित क्षेत्रबाहेक पनि स–सम्मान ढंगले निर्वाचन क्षेत्र रोज्न दिएर दलित समुदायप्रति दलहरूले जिम्मेवार पार्टी भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । यसमा पनि दलित महिलाको संख्या किटान गरी दलित महिलालाई इतिहासको यो कालखण्डमा सम्मानित हुने अवसर प्रदान गर्न जरुरी छ । यसका साथै अन्य क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुँदासमेत समानुपातिकका अतिरिक्त सात प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । जस्तो, महिला, मधेसी, उत्पीडित क्षेत्र, मजदुर, किसान आदिबाट प्रतिनिधित्व हुँदा त्यस प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अपनाइनुपर्छ । तर, राजनीतिक दलहरूको हेपाहा प्रवृत्ति, दलित राजनीतिक संगठनहरूको निरीहता तथा निर्वाचन आयोगको बेवास्तासमेतको स्थिति हेर्दा दलितलाई पूरै बाइपास गरेर अगाडि बढ्न खोजिँदै छ । यदि त्यसो गर्न खोजिएकै हो भने राज्य र राजनीतिक पार्टीका लागि साँच्चिकै दुर्भाग्यपूर्ण दिनको सुरुवात
हुने निश्चित प्राय: छ ।
दलितभित्रै प्रतिनिधित्वको सवाल
यसका साथै नेपाली दलित आन्दोलनमा दलित समुदायभित्रै रहेको विभेदलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि निकै ठूलो समस्या रहेको देखिन्छ । मूलत: हिन्दू सामन्तवादी राज्य संरचनाले निर्माण गरेको तहगत संरचनाका कारण दलित–दलितबीच निर्मित विभेदलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सन्दर्भमा वर्गसंघर्षसँग गाँसेर नहेर्ने बरु त्यसलाई चाहिँ विभेद नै छैनजस्तो गरेर हेर्ने र बुझ्ने प्रचलन समग्र राजनीतिक दल र दलित आन्दोलनभित्र रहँदै आयो । यो गलत छ । दलितभित्रै रहेको विभेद पनि विशिष्ट प्रकारको वर्गीय विभेद नै हो र यसलाई हल गर्न पनि विशेषािधकारको नीतिअनुरूप विशिष्टि ढंगको नीति नै अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ राजनीतिक आन्दोलन र दलित आन्दोलनभित्र हुन जरुरी छ । जस्तो, आमराजनीतिक आन्दोलन बन्न राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकताको पक्षपोषण र साम्राज्यवाद–विस्तारवादविरुद्ध लड्ने दृष्टिबिन्दु निर्माण हुन जरुरी हुन्छ । अनि, नेपाली समाजमा रहेका दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, उत्पीडित क्षेत्र, मधेसीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिबिन्दुले मात्रै आमराजनीतिक आन्दोलन निर्माण गर्छ ।

त्यसैगरी, आममहिला आन्दोलन निर्माण हुन मजदुर, किसान, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र उत्पीडित क्षेत्रका महिलाको विशिष्ट समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति चाहिन्छ । सोही रूपमा आममधेसी आन्दोलन निर्माण हुन मधेसभित्र रहेका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडा वर्ग, मजदुर किसानका समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । अनि समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलन विकास हुन सो समुदायभित्र रहेका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जाति र किसान, मजदुर, महिला आदिवासी जनजातिको विशिष्ट समस्यालाई सम्बोधन गरेर मात्रै आमआदिवासीको आन्दोलन बन्न सक्छ ।

दलित समुदायभित्रका अल्पसंख्यक दलित, दलित महिला, मधेसी दलित, नेवार दलित, मजदुर, किसानलाई तहगत रूपमा गरिँदै आएको विभेद वा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा दलितभित्रै गरिँदै आएको विभेदलाई अन्त्य गर्ने विशिष्ट प्रकारको वर्गीय चेत निर्माण गरेर मात्रै समग्र क्रान्तिकारी दलित आन्दोलन बन्न सक्छ । हालसम्मको दलित आन्दोलन समग्र विशिष्ट किसिमको वर्गसंघर्षयुक्त दलित आन्दोलन बन्न सकेको देखिएन । सीमित वर्ग र समुदायका लागि मात्रै सोच्ने हो भने त्यो आन्दोलन समग्र क्रान्तिकारी दलित आन्दोलन हुँदैन र हुन सक्दैन । हिन्दू सामन्तवादी ब्राह्मणवादी राज्य संरचनाले पहाडे दलित, मधेसी दलित र नेवार दलितका तीन श्रेणी र त्यसभित्रै पनि तहगत संरचना बनाई विभेदकारी शृंखला तय गरेको छ । त्यो तहगत शृंखलालाई भत्काउन दलित आन्दोलनले आंशिक रूपमा पनि यो विषयको छलफललाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छैन । बरु दलितभित्र रहेको विभेदचाहिँ वर्गसंघर्षभित्र पर्दैन, त्यहाँ वर्गसंघर्षको नियम लागू हुँदैन भन्ने जस्तो शास्त्रीय एवं पुरातन व्याख्याले मात्रै अब समग्र त्राmन्तिकारी दलित आन्दोलन व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । तसर्थ, यो समस्या हल गर्न पनि राज्यले नै विशिष्ट प्रकारको विशेषाधिकारको नीतिभित्रै विशेषाधिकारको नीति नै अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि, दलित समुदाय र आन्दोलनभित्र पनि हिन्दू सामन्तवादी ब्राह्मणवादी अहंकारवादले नजानिँदो पारामा संकीर्ण जातिवादी हर्कत बढाउन खोज्दै छ । तसर्थ, यो पनि राज्यसत्तासँगै जोडिएको समस्या भएकाले सिंगो सत्ता, राजनीतिक पार्टी र समग्र दलित आन्दोलनले हल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्यसत्ता, राजनीतिक पार्टीहरू र आमराजनीतिक दलित संगठनहरूले दलितभित्रको यसप्रकारको विशिष्ट किसिमको वर्गसंघर्षको पाटोलाई बुझ्न जरुरी छ । त्यसैका आधारमा नै राज्यसत्ता र राजनीतिक पार्टीका सम्पूर्ण क्षेत्र, निकाय र स्थानमा दलितभित्रको विशिष्ट प्रकारको समस्यालाई सम्बोधन हुने विशिष्ट प्रकारको विशेषाधिकारको नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक संगठनहरूले त्यस नीतिलाई तत्कालै आत्मसात् गर्नुपर्छ । राज्यप्रणालीमा पनि आगामी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट नै सो नीतिलाई अख्तियार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने मात्रै समग्र राज्यप्रणालीमा दलित र गैरदलितबीचको खाडल पुरिँदै जान्छ र दलितभित्रैको एक समस्या पनि हल हुने स्थिति बन्ने छ । दलितहरूले वास्तविक संघीय गणतन्त्र नेपालको विकसित चेतनाको अभ्यासलाई व्यवहारत: अगाडि बढाउन सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यदि त्यसो गरिएन भने अब सधैँभरि दलितहरू हिजोका दुर्दशाका दृश्य टुलुटुलु हेरेर बस्नेवाला छैनन् ।

(हिङमाङ नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य हुन्)

source:-nayapatrika